अब सरकारी सम्पत्तिको पनि अनिवार्य बीमा
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमालाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’मार्फत बीमा ऐनलाई संशोधन गर्दै सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमासम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो । सरकारले सरकारले बीमा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्दै ऐनको दफा ७२ पछि ७२ क थपेर सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थामा ‘सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ,’ भनिएको छ । ध्यादेश’मार्फत बीमा ऐनलाई संशोधन गरेर याे व्यवस्था जारी भएसँगैबीमाको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले गरेको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमासम्बन्धी अन्य कानुन र मापदण्डहरू बनाउने प्राधिकरणका प्रवक्ता पुजन ढुगेलले बताइन् । ‘सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमा सम्बन्धी कानुन निर्देशिका बनाएर बीमा हुनेछ,’ उनले भनिन् । नेपालमा हालसम्म सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था छैन । बीमा नहुँदा सरकारी सम्पत्तिमा हुने क्षतिको सम्पूर्ण भार राज्यले नै वहन गर्दै आएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य गरिएमा सरकारमाथि पर्ने ठूलो आर्थिक दायित्व उल्लेखनीय रूपमा घट्ने अपेक्षा लिइएकाे छ ।
एफएनसीसीआई निर्वाचन अपटेड : १ बजेसम्म ७५६ मत खस्यो
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान प्रक्रिया जारी छ । महासंघको ६०औं वार्षिक साधारणसभा अन्तर्गत नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादीमा मतदान भइरहेको हो । निर्वाचन समितिले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एशोसिएटतर्फ कुल १८५२ मतदातामध्ये हालसम्म ६७० मत खसेको छ । त्यसैगरी, वस्तुगततर्फ कुल १२४ मतमध्ये हालसम्म ४६ मत खसेको छ भने जिल्ला नगरतर्फ कुल १२९ मतदातामध्ये हालसम्म ४० मत खसेको छ । कर्णाली प्रदेशबाट भने अहिलेसम्म कुनै पनि मत नखसेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। महासंघको विधान अनुसार हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ आगामी कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्ष बन्नेछन् । उनीबाहेक अन्य विभिन्न पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्य पदका लागि भने निर्वाचन भइरहेको हो । महासंघमा ४ उपाध्यक्षसहित कुल ७३ पदमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । उपाध्यक्ष पदमध्ये जिल्ला–नगरतर्फ २, एसोसिएटतर्फ १ र वस्तुगततर्फ १ जना चयन हुनेछन् । यस निर्वाचनमा २ हजारभन्दा बढी मतदाताले सहभागिता जनाउने अपेक्षा गरिएको छ । मतदाता संरचनाअनुसार एसोसिएटतर्फ १ हजार ८५०, जिल्ला–नगरतर्फ १२९, वस्तुगत संघतर्फ १०७, वस्तुगत महासंघतर्फ १७, द्विराष्ट्रिय तर्फ ८ र संस्थापकतर्फ १२ जना मतदाता रहेका छन् । यसपटकको निर्वाचनमा मुख्य दुई समूहबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । स्वतः अध्यक्ष हुने अञ्जन श्रेष्ठ समूह र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार हेमराज ढकाल समूहबीच नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेको हो । श्रेष्ठ समूहबाट वस्तुगत उपाध्यक्षतर्फ शिवप्रसाद घिमिरे, एसोसिएट उपाध्यक्षतर्फ प्रबलजंग पाण्डे र जिल्ला–नगर उपाध्यक्ष उपाध्यक्षतर्फ दिल सुन्दर श्रेष्ठ र कृष्ण प्रसाद शर्मा उम्मेदवार छन् । त्यस्तै, हेमराज ढकाल समूहबाट वस्तुगत उपाध्यक्षतर्फ नरेशलाल श्रेष्ठ, एसोसिएट उपाध्यक्षतर्फ ज्योत्सना श्रेष्ठ तथा जिल्ला–नगर उपाध्यक्षतर्फ उमेश डालमिया र कल्पना गैरे उम्मेदवार रहेका छन् । साथै महिला उपाध्यक्ष पदमा कल्पना श्रेष्ठ पनि प्रतिस्पर्धामा रहेकी छन् ।
निर्माण उद्योग सङ्कटमा, मूल्यवृद्धि र नीतिगत ढिलाइले काम ठप्प
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले निर्माण उद्योगको इतिहासमै हाल निर्माण व्यवसायीहरु कठिन मोडमा पुगेको जनाएको छ । मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घले राज्यको कमजोर पुँजीगत खर्च, निर्माण सामग्रीमा तीव्र मूल्यवृद्धि र नीतिगत अन्योलका कारण मुलुकभरका अधिकांश आयोजना ठप्प प्रायः भएको उल्लेख गरेको हो । महासङ्घका अनुसार सात प्रदेश, ७७ जिल्ला सङ्घ तथा अन्य सदस्यसहित करिब ३२ हजार निर्माण व्यवसायी आबद्ध रहेको यस क्षेत्र अहिले गम्भीर आर्थिक दबाबमा छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको महासङ्घको भनाइ छ । महासङ्घका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण डिजेल, मट्टितेललगायत इन्धन तथा बिटुमिन, सिमेन्ट, डण्डीजस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्यमा असामान्य वृद्धि भएको बताए । गत फेब्रुअरी १५ मा प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य बढेर २२५ रुपैयाँ पुगेको र बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ बाट १५५ रुपैयाँ पुगेको छ । यसले निर्माण लागत अत्यधिक बढाउँदा व्यवसायीहरू ‘फोर्स माज्युर’ अवस्था सामना गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । तर, मूल्य समायोजनका लागि सरकारबाट प्रभावकारी निर्णय नभएको गुनासो सङ्घले गरेको छ । महासङ्घले मूल्यवृद्धि र सामग्री अभावका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित अधिकांश परियोजनाको काम ठप्प भएको जनाएको छ । निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून भएकाले बैंक ग्यारेण्टी, बिमा र क्षतिपूर्तिसहित सबै आयोजनाको म्याद थप गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । यसैबीच सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशले केही सकारात्मक व्यवस्था गरे पनि ‘लो बिडिङ’जस्ता मूल समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नगरेको महासङ्घले जनाएको छ । मूल्य समायोजन, उपभोक्ता समितिसम्बन्धी व्यवस्था, मासिक भुक्तानीलगायत विषयमा स्पष्टता अभाव रहेको महासङ्घको निष्कर्ष छ । निर्माण व्यवसायी तथा अन्य उद्यमीहरूमाथि भइरहेको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित भएको महासङ्घले जनाएको छ । यसले लगानी, रोजगारी र आपूर्ति प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ । महासङ्घले विद्युतीय खरिद प्रणालीसम्बन्धी विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धानले कानुनसम्मत देखाएको उल्लेख गर्दै सोही विषयमा पुनः पक्राउ गरिनु दुःखद् भएको जनाएको छ । हालको अवस्थामा ‘काम गर्दा घाटा, नगर्दा जरिवाना’को दोहोरो मारमा व्यवसायी परेको महासङ्घको भनाइ छ । एक साताभित्र मूल्य समायोजनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय नभए निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने र आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने जनाइएको छ ।
अन्ततः राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरे संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारले सोमबार पुनः अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि सोही विषयमा आएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको थियो। नयाँ सिफारिसअनुसार संशोधनसहित अध्यादेश पुनः पेश गरिएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई स्वीकृति दिएको हो । अध्यादेश जारी भएसँगै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ । यो अध्यादेश संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालन, कोरम र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न केन्द्रित रहेको बताइएको छ । विशेषगरी परिषद्को बैठक बस्नका लागि आवश्यक सदस्य संख्या र उपस्थितिको बाध्यता खुकुलो बनाउने विषयलाई मुख्य रूपमा समेटिएको छ ।
सुकुम्बासी शिविरमा स्वास्थ्य परीक्षण, आजदेखि पठनपाठन सुरु
भक्तपुर । सुकुम्बासीका अस्थायी शिविर भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा स्वास्थ्य उपचारदेखि पठनपाठन सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सोमबारदेखि यहाँ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी उपचार र औषधि वितरण सुरु गरिएको हो । शिविरमा भक्तपुर अस्पतालको चिकित्सक, नर्स, प्राविधिक टोली, तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको आँखारोग बिशेषज्ञसहितको टोलीद्वारा शिविर सञ्चालन गरी १५८ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य अधिकृत एवं कार्यालयकी प्रमुख अञ्जना खड्काले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, 'यहाँ रहेका सबै सुकुम्बासी बस्तीदेखि सारिएका २६ जना बालबालिकासहित १५८ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि वितरण गरिरहेका छौँ ।' शिविरमा घाँटीमा प्वाल पारेर उपचार गराइरहेका आठ वर्षीय बालक, घाउमा नियमित ड्रेसिङ गर्नुपर्ने बिरामी, प्यारालाइसिस भएका ज्येष्ठ नागरिक, दृष्टिविहीन परिवार, कृष्ठरोगी, हिँड्न र बोल्न नसक्ने तथा सुस्तमनस्थिति भएका परिवार, सुत्केरी, गर्भवतीलगायत छन् । उनले स्वास्थ्य शिक्षा र मनोपरामर्श सेवा सञ्चालन गरिरहेको बताइन् । क्षयरोगका बिरामी पनि हुनसक्ने आशङ्काले जन्त्र नामक संस्था र भक्तपुरको राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रलाई तत्काल एआई प्रविधिको एक्सरे मेसिनबाट क्षयरोगको परीक्षण गर्न अनुरोध गरेको जानकारी दिइन् । बागमती प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापा मगरले सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग यसबारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै प्रदेश सरकारले शिविरमा रहेसम्म यहाँका बिरामीको सेवामा बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्योपचारको जिम्मेवारी लिने बताए । यहाँ रहेका २६ जना बालबालिकालाई ‘मोनिटर’मार्फत शिक्षासम्बन्धी चेतनामूलक जानकारीसहितको कक्षा सञ्चालन गरिएको र आजदेखि अस्थायी रूपमा नियमित पठनपाठनसमेत सुरु गरिएको छ । रासस
नेपालमा करिब ८ प्रतिशत मानिस दमबाट प्रभावित
काठमाडौं । आज विश्व दम दिवस ‘दम भएका सबैलाई एन्टी–इन्फलामेटरी इनहलेरमा पहुँच अहिलेको प्रमुख आवश्यकता’ नाराका साथ विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । दिवसकै अवसरमा इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखामा निर्देशक डा अनुज भट्टचनले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा करिब छदेखि आठ प्रतिशत मानिस दमबाट प्रभावित हुने गरेको पाइएको छ । उनका अनुसार नेपालमा तीव्र सहरीकरण, बढ्दो वायु प्रदूषण तथा मौसमी र जलवायु परिवर्तनका कारण दमको जोखिम निरन्तर बढ्दो छ । दमले बालबालिका, किशोरकिशोरी, वयस्क तथा वृद्धसहित सबै उमेर समूहका मानिसलाई प्रभावित गरेको उनको भनाइ छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)का अनुसार विश्वभर करिब २६ देखि ३० करोड मानिस दम रोगबाट प्रभावित रहेको अनुमान गरिएको छ । दमले शारीरिक गतिविधिमा सीमितता आउने, निद्रामा समस्या हुने र निरन्तर थकान महसुस हुनेजस्ता समस्या देखा पर्छन् । दम अझै पनि कम पहिचान हुने भएकाले धेरै बिरामीले पर्याप्त उपचार नपाउने गरेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य संस्थामा दम उपचारका आधारभूत सामग्री, विशेषगरी इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइडयुक्त (एन्टी–इन्फलामेटरी) इनहेलरको उपलब्धता कम हुनु वा मूल्य अत्यधिक महँगो हुनुका कारण विश्वभर हुने दमसम्बन्धी करिब ९६ प्रतिशत मृत्यु हाम्रोजस्तो मध्यम आय भएका देशमा हुने गरेको पाइएको छ । 'इनहेलरको सट्टा मुखमार्फत वा सुइमार्फत दिने औषधिमा बढी निर्भर हुने प्रवृत्ति अझै देखिन्छ, जुन सधैँ प्रभावकारी हुँदैन । त्यसैले उपचारमा ढिलाइ तथा आवश्यक औषधिको अभावका कारण जटिलता बढ्ने जोखिम रहन्छ', उनले भने ।
बदमासी ढाकछोप गर्न कर्मचारीको सातो खाँदै प्रशासन
काठमाडौं । कान्ति बाल अस्पताल प्रशासनले आफ्ना कमजोरी लुकाउन तल्लो तहका कर्मचारीमाथि दबाब बढाएको छ । अस्पतालको एकीकृत सेवा प्रणालीमा देखिएको अनियमितताबारे विकासन्युजले समाचार सार्वजनिक गरेपछि व्यवस्थापनले कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाहीको चेतावनी दिने गतिविधि सुरु गरेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूका अनुसार प्रयोगशाला विभाग प्रमुख डा. मोनी सुवेदीले सोमबार इमर्जेन्सी विभागका कर्मचारीहरूलाई बोलाएर मिडियामा सूचना दिने व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकी छन् । सोमबार दिउँसो खाजा समयअघि सबै कर्मचारीलाई भेला गराएर उनले मिडियामा सूचना चुहाउनेलाई पानीमुनि गए पनि नछोड्ने चेतावनी दिएकी हुन् । ती कर्मचारीका अनुसार केही कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको छ । उनले प्रयोगशालासम्बन्धी रिपोर्ट बाहिरिएको विषयलाई लिएर दोषी पत्ता लगाइ छोड्ने भन्दै कडा निर्देशन दिएको अस्पताल स्रोतले बताएको छ । कान्ति बाल अस्पतालमा बदमासी : अत्याधुनिक मेसिन थन्क्याएर निजी ल्याबमा परीक्षण
बीमा प्राधिकरणका निर्देशकहरूको जिम्मेवारी हेरफेर
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा निर्देशक तहका अधिकारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीको सिफारिसमा अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेलले नयाँ जिम्मेवारी तोक्दै जिम्मेवारीमा हेरफेर गरिएको हो । नयाँ जिम्मेवारी अनुसार निर्देशक शम्भराज लामिछानेलाई कानून महाशाखाको जिम्मेवारी तोकिएको छ । निर्देशक कमल प्रसाद रेग्मीलाई नियमन महाशाखाको जिम्मा दिइएको छ । त्यस्तै, निर्देशक पुजन ढुङ्गेल अधिकारीलाई व्यवस्थापन महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी, निर्देशक ध्रुव तिमल्सिनालाई अनुसन्धान महाशाखा, निर्देशक कुन्दन सापकोटालाई सुपरिवेक्षण महाशाखा र निर्मल अधिकारीलाई बीमालेख महाशाखाको जिम्मेवारी ताेकिएकाे छ ।
