रासायनिक मलमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न पहल
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरणमा हुनसक्ने अनियमितता र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न हटलाइन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले मलसम्बन्धी गुनासो, उजुरी तथा जानकारी सङ्कलनका लागि ९७०००९९११३ नम्बर तोकेको जनाएको छ । उक्त नम्बरमा किसान तथा सरोकारवालाले बिहान ७ः०० बजेदेखि बेलुका ७ः०० बजेसम्म सम्पर्क गरी मल अभाव, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना, वितरणमा अनियमिततालगायत विषयमा जानकारी दिन सक्नेछन् । मलसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले क्युआर कोडमार्फत पनि उजुरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । क्युआर कोड स्क्यान गरी सेवाग्राहीले सिधै आफ्नो गुनासो तथा सुझाव पठाउन सक्नेछन् । धान रोपाइँको मुख्य याममा रासायनिक मलको माग बढ्ने भएकाले आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन यो व्यवस्था लागू गरिएको कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बताइन् ।
‘ऋण भार बढेको छैन, विकास आयोजनाको ढिलाइ अन्त्य गर्छौं’
काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार (आज)को बैठकमा सांसदहरूले उठाएका बजेट तथा आर्थिक मामिलासम्बन्धी प्रश्नहरूको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएका छन् । बजेटमा पूँजीगत खर्च न्यून भएको, ऋणको भार बढेको र गरिबमुखी नभएको भन्दै संसद्मा उठेका सवालहरूमाथि स्पष्टीकरण दिँदै उनले सरकारको आगामी आर्थिक मार्गचित्र र नीतिगत सुधारका प्रयासहरू प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून हुनु र रकम थुप्रिएर बस्नुको प्राविधिक गाँठो फुकाउन सरकारले विनियोजन ऐन, २०८२ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरेको छ । अब पुँजीगततर्फको रकमान्तर सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले नै गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । यसका साथै विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न वातावरणीय अध्ययन तथा रुख कटान सहज बनाउने गरी कानुन संशोधन गरिएको र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समेत छोट्याइएको छ । आयोजना प्रमुखहरूको कार्यकालीन् स्थिरता सुनिश्चित गर्दै अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन निरन्तर सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए । वार्षिक बजेट र मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) बीच तादात्म्यता नदेखिएको आलोचनामाथि बोल्दै उनले अब बजेट तर्जुमा र खरिद प्रक्रियालाई एमटीईएफको सीमाभित्रै राखिएको स्पष्ट पारे । विनियोजन ऐन, २०८३ को दफा ५ ९११० बमोजिम बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुने कार्यक्रमहरू एमटीईएफको संरचनाभित्रै रहेर मात्र सुरु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । पुँजीगत बजेटबाट चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने भए तापनि ऋणको दायित्व घटाउन सावाँ-ब्याज भुक्तानीका लागि रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था ऐनकै अधिकार अन्तर्गत गरिएको उनको भनाइ थियो । सार्वजनिक ऋण बढेको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै उनले राज्य सञ्चालनका लागि राजस्वबाहेक ऋण परिचालनको विकल्प नरहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा यो ऋण विगतभन्दा बढी नभएको दाबी गरे । आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक र आन्तरिक गरी क्रमश: २४७ र ४१० अर्ब ऋण परिचालन गरिने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको बजेट घटाइने छैन भन्ने प्रतिबद्धतासहित पर्याप्त साधन(स्रोत र कानुनी सरलीकरण गरिएको अर्थमन्त्रीले संसद्लाई आश्वस्त पारे । प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान कटौती भएको भ्रम निवारण गर्दै मन्त्रीले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशमा रु. ८४ करोड र स्थानीय तहमा रु. १२३ करोड वृद्धि भएको तथ्याङ्क राखे । यस्तै, प्रदेशतर्फको सशर्त अनुदान समेत गत वर्षभन्दा ९.३७ अर्बले बढेको छ । बजेट गरिबलक्षित नभएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै अर्थमन्त्रीले कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम जस्ता पिछडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको बताए । मन्त्रीका अनुसार कृषि क्षेत्रका लागि रु. ४७ अर्ब र रासायनिक मलका लागि मात्र रु. ३२ अर्ब छुट्याइएको छ, जसले साना र ठूला दुवै कृषकलाई समेट्नेछ । यस्तै, दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको समता करले सर्वसाधारणलाई कुनै बाधा नपुर्याउने र निजी क्षेत्रबाट संकलित उक्त राजस्व दुर्गम तथा विपन्न समुदायको शैक्षिक र स्वास्थ्य गुणस्तर सुधारमा खर्च गरिने हुँदा यसले अन्ततः समतामूलक समाज निर्माणमा सघाउने उनको तर्क छ । उनका अनुसार युवा वर्गलाई रूपान्तरणको संवाहक मान्दै बजेटले सीप विकास र उद्यमशीलतामा पर्याप्त लगानी गर्ने खाका ल्याएको छ । सूचना प्रविधि उद्योगका लागि भर्चुअल सेज र रोजगारी बढाउन नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी तथा डेटा सेन्टरजस्ता फ्ल्यागसिप आयोजनाहरू पहिचान गरिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार सहरकेन्द्रित नभएको दाबी गर्दै मन्त्रीले कर्णाली कोरिडोरसहितका उत्तर-दक्षिण सडकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि बजेट सुरक्षित गरिएको र विकासमा इको-सिस्टम एप्रोच लागू गरिएको जानकारी दिए। आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर भएको विषयमा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासामाथि अन्तिम प्रष्टोक्ति दिँदै अर्थमन्त्रीले बजेटको मूल मर्ममा कुनै परिवर्तन नगरिएको दाबी गरे । मुद्रणको क्रममा स-साना प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याइएको मात्र र यस्तो अभ्यास विगतमा पनि संसदीय प्रणालीमा हुने गरेको उनले प्रष्ट पारे ।
प्रदेश बजेटमा बीमालाई न्यून प्राथमिकता
काठमाडौं । सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, संघीय सरकारले बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ समेटेको भए पनि प्रदेश सरकारहरूको बजेटमा भने त्यसअनुरूपको प्राथमिकता देखिएन । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्षपनि प्रदेश सरकारहरूले बीमासम्बन्धी कार्यक्रमलाई अपेक्षाकृत कम महत्त्व दिएका छन् । केही प्रदेशले जनतासँग जोडिएको स्वास्थ्य बीमा, घर बीमा, विपद्जन्य बीमालगायतलाई प्राथामिकता दिएको देखिएपनि अधिकांश प्रदेशको बजेटमा भने ओझेलमै परेको देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता दिएका छन् । कोशी र गण्डकीको बजेटमा भने बीमाका निकै नै न्यून कार्यक्रम समेटिएका छन् । आगामी आवको बजेटमार्फत प्रदेशहरूले बीमाका केही पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम समेटिएका छन् । कुन प्रदेशको कस्तो कार्यक्रम ? बागमती प्रदेश बागमती प्रदेश आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत वन्यजन्तुबाट प्रभावित परिवारलाई राहत, बीमा तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा कृषि उपज संरक्षणका लागि बाँदरलगायत वन्यजन्तुको वासस्थान व्यवस्थापन गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा फलफूल जङ्गल प्रणाली प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यस कार्यक्रमको लागि सरकारले बजेटसमेत छुट्याएको छ । त्यस्तै, बागमती प्रदेशले सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, आश्रममा आश्रित, ‘ख’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको बीमालाई निरन्तरता दिएको छ । बागमती प्रदेशले प्रदेशका पत्रकारहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमामा जोड्ने कार्यक्रमको लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। लुम्बिनी लुम्बिनी प्रदेशले आगामी बजेटमा बीमाको पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेशले आगमी बजेटमार्फत वन्यजन्तुबाट हुने सबै प्रकारको क्षतिका लागि राहत र बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । मानव वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै वन्यजन्तुबाट हुने सबै प्रकारको क्षतिका लागि राहत र बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बजेटमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले सञ्चार क्षेत्रको संरचनागत सुधार, पत्रकारको दुर्घटना बीमा, क्षमता विकास तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सिकलसेल एनीमिया, थालासेमिया र हेमोफिलिया रोगको उपचारको लागि औषधी, उपकरण, स्क्रिनिङ, बीमा र सचेतना कार्यक्रमलाई पनि प्रदेशले निरन्तरता दिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशले प्रदेश राजधानीका नवनिर्मित भवनहरूको दीर्घकालीन सुरक्षा व्यवस्था र बीमा कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यसको लागि प्रदेश सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । कर्णाली कर्णाली प्रदेशले कृषि बीमा कार्यक्रमलाई बजेटमा समेटिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि प्रणालीमा हुने प्राकृतिक प्रकोप र विभिन्न जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरणको लागि कृषि बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ । साथै कृषकहरुको वर्गीकरण एवम् सूचीकरण गर्दै कृषि खेतीमा दिँदै आएको अनुदान प्रणालीलाई क्रमशः सुधार गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी सिर्जना तथा बजार सुनिश्चिततासँग आबद्ध गरी प्रोत्साहन सहयोगको रुपमा उपलब्ध गराउदै लगिनेछ। कर्णाली प्रदेशले चालु आवको बजेटमा महत्त्वको साथ प्राथामिकतामा राखेको घर बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सेवारत नागरिकहरूको विपद् जोखिम सामूहिक दुर्घटना बीमाले समेट्ने जोखिम क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्दै स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा घर बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसको लागि प्रदेशले ५ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छ । मधेश प्रदेश बीमाका मुद्दाहरू जहिल्यै ओझेलमा राख्दै आएका मधेश प्रदेशले आगमी बजेटमा थोरै भएपनि केही विषयहरु समेट्ने प्रयास गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पतालहरूको विशिष्टीकृत अस्पतालमा स्तरोन्नति र पूर्ण स्वास्थ्य बीमा कभरेज अभियानलाई जोड दिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले पनि प्रादेशिक आमसञ्चार प्रतिष्ठानमार्फत प्रदेशमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न र स्वास्थ्य बीमा र फेलोसिपका कार्यक्रमहरू लागू गर्ने भएको छ । अति विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन उनीहरूको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम प्रदेश सरकारले बेर्होने बजेटमा उल्लेख गरेका छ । साथै स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा ‘पूर्ण स्वास्थ्य बीमा कभरेज अभियान’ लागू गरिने भएको छ । कोशी प्रदेश कोशी प्रदेश सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै सह–अस्तित्व कायम गर्न वन्यजन्तुका आहारा तथा वासस्थान व्यवस्थापन, संरक्षण, राहत, क्षतिपूर्ति, बाली तथा घरगोठ बीमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । त्यसको लागि सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गर्ने भएको छ । यसबाहेक कोशी प्रदेश सरकारले बीमाको अरू कुनै कार्यक्रम समेटेको छैन । २०८१ चैत्रसम्म कोशी प्रदेशका २६ लाख १२ हजार ७ सय ९६ जना नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका छन् । सुदूरपश्चिम सुदूरपश्चिमले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा अन्तर्गत जोखिममा रहेका, सीमान्तीकृत र विपन्न वर्गहरूलाई बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, प्रदेशभित्रका अस्पतालमा रहेका सामाजिक सुरक्षा इकाईलाई सुदृढ गर्न र महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरूको निःशुल्क बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यस्तै, डोटी जिल्लामा निर्माण सम्पन्न भइसकेको प्रदेश सरुवा रोग अस्पताललाई आवश्यक कार्ययोजना बनाई सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध गरेको छ । गण्डकी गण्डकी प्रदेशले कृषि बीमा कार्यक्रमलाई बजेटमा समेटिएको छ । प्रदेशले विपत्जन्य कारणले बालीनाली तथा पशुवस्तुमा हुने जोखिम सुरक्षणका लागि कृषि बीमा, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छ । प्रदेशले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिने भनिएको छ । प्रदेशले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धारको लागि ६ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छ । यी दुईटा कार्यक्रमबाहेक गण्डकी प्रदेशले अरू कुनै कार्यक्रम कुनै ल्याएको छैन ।
बैंकका सञ्चालक र सीईओले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), उच्च व्यवस्थापनका पदाधिकारी तथा ठूला सेयरधनीलाई स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ नियुक्ति वा मनोनयन हुने सञ्चालक, सीईओ तथा उच्च व्यवस्थापनका पदाधिकारीबाट विस्तृत स्वघोषणा गर्न निर्देशन दिएको हो । साथै यस्तो विवरण राष्ट्र बैंकसमक्ष पनि पेश गर्नुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सम्बन्धित व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा, सम्बन्धित व्यक्तिको पारिवारिक विवरण, नेपाल वा विदेशमा कुनै कसुरमा संलग्न भए वा नभएको, यदि संलग्न भएको भए सोको विस्तृत विवरण र वर्तमान अवस्था खुलाउनुपर्नेछ । यस्तै, कुनै प्रकारको मुद्दा मामिला, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधानको प्रक्रिया वा न्यायिक वा प्रशासनिक कारबाहीको प्रक्रियामा रहे वा नरहेको र यदि भएको भए सोको विवरण, अदालत वा अधिकारप्राप्त अधिकारीको फैसला वा आदेशबमोजिम तिर्नु, बुझाउनु पर्ने राजस्व, सरकारी बाँकी बक्यौता रहे वा नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । ‘स्वदेश वा विदेशमा कर्जा सम्बन्धी कालोसूची वा त्यस्तै प्रकारको सूचीमा परे वा नपरेको, स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहे वा नरहेको विवरण, नेपाली नागरिक भए निजको नेपाल बाहिर कुनै सम्पत्ति रहे वा नरहेको वा कुनै सम्पत्तिमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भए वा नभएको, विगतमा संलग्न भएको कार्य, संस्था, प्राप्त भएको जिम्मेवारी, पुरस्कार, सजायको अवस्था, कार्य सफलताको उदाहरण लगायतका विषय खुल्ने सम्बन्धित क्षेत्रको कार्य अनुभव सम्बन्धी विवरण, वित्तीय आचरण (फाइनान्सियल साउन्डनेस) सम्बन्धी विवरण खुलाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै, चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारी गर्दा सम्बन्धित लगानीकर्ताको विस्तृत विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशनअनुसार लगानीकर्ताले प्रचलित कानुन बमोजिम मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा, नाम-ठेगाना र पारिवारिक विवरण, वास्तविक धनी तथा हिताधिकारीको जानकारी, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भए/नभएको अवस्था, तथा मुद्दा-मामिला, अनुसन्धान वा न्यायिक/प्रशासनिक कारबाहीमा संलग्नताको विवरण खुलाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, कर तथा सरकारी बक्यौता तिर्न बाँकी छ वा छैन, कर्जा सम्बन्धी कालोसूचीमा परेको वा नपरेको, स्वार्थ द्वन्द्वको अवस्था, तथा नेपाल वा विदेशमा सम्पत्ति रहेको वा हिताधिकारी भएको जानकारी पनि अनिवार्य गरिएको छ । यसबाहेक कार्य अनुभव, जिम्मेवारी, पुरस्कार वा सजाय तथा वित्तीय आचरणसम्बन्धी विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थागत लगानीकर्ताको हकमा भने सो संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी गर्ने वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको समेत सोही विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिले नै ५ प्रतिशत वा २५ लाखभन्दा बढी सेयर धारण गरिसकेका लगानीकर्ता र वास्तविक हिताधिकारीको हकमा पनि यही विवरण लागू हुने र विवरणमा परिवर्तन भएमा अद्यावधिक गरी राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
टीभीएस एनटर्क १२५ रेस एक्सपी ब्लेज स्कुटर बजार, मूल्य ३ लाख ३४ हजार
काठमाडौं । टीभीएस एनटर्क १२५ रेस एक्सपी ब्लेज ब्लू नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको छ । बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच जगदम्बा मोटर्सले एनटर्क १२५ स्कुटर सार्वजनिक गरेको हो । यसको स्टाइल, कार्यक्षमता र दैनिक व्यावहारिकता खोज्ने चालकहरूलाई लक्षित गरी यो स्कुटर डिजाइन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । नीलो रङ, स्पोर्टी ग्राफिक्स र सार्प डिजाइनले १२५ सीसी स्कुटरलाई निकै नै आकर्षक बनाएको छ । टीभीएस रेसिङको विशेष डीएनए बोकेको यो स्कुटरले युवा र पर्फोमेन्सप्रेमी चालकहरूको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने जगदम्बा मोटर्सले जनाएकाे छ । कम्पनीका अनुसार यो ब्लेज ब्लू एडिसनले दैनिक यात्राका लागि मात्र नभई सडकमा पृथक, ऊर्जावान र विशिष्ट पहिचान बनाउन मद्दत गर्नेछ । यो स्कुटरमा प्रतिलिटर ५० किलोमिटरको प्रमाणित माइलेज रहेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, यो सवारी किनिसकेपछि कुनै पनि ग्राहकले पछुताउन नपर्ने कम्पनीको दावी छ । कार्यक्रममा बोल्दै जगदम्बा मोटर्सका उपाध्यक्ष दीपक रौनियारले टीभीएस एनटर्कले जहिले पनि पर्फमेन्स, प्रविधि र बोल्ड स्टाइल खोज्ने युवा चालकहरूसँग बलियो सम्बन्ध बनाएको बताए । यो नयाँ भेरियन्टले युवाहरूलाई सुहाउँदो र आकर्षक विकल्प प्रदान गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ। जगदम्बा मोटर्सले नेपाली उपभोक्ताहरूलाई सधैं स्टाइलिस, पर्फोमेन्स-ओरिएन्टेड र युवा-लक्षित मोबिलिटी समाधानहरू प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको उनको दाबी छ । ग्राहकले यो स्कुटरलाई बजारमा ३ लाख ३४ हजार ४ सय रुपैयाँमा खरिद गर्न सक्नेछन् ।
३ अर्ब रुपैयाँमा माछाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिँदै
गोरखा । गोरखाको धार्चे गाउँपालिका-५ स्थित १६ मेगावाट क्षमताको माछाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । तीन अर्ब रुपैयाँ लागतमा वाटर इनर्जी डेभलपमेण्ट प्रालिले आयोजना निर्माण सुरु गरेको हो । केही दिनअघिदेखि निर्माण सुरु गरिएको उक्त आयोजनाको अहिले सुरुङको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । अहिलेसम्म करिब ७० मिटर लामो सुरुङ खन्ने काम भइरहेको जनाउँदै आगामी ३० महिनाभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाका संस्थापक पुष्पराज आचार्यले बताए । उनका अनुसार आयोजनाका लागि कृषि विकास बैंकको नेतृत्वमा तीन वटा बैंकले लगानी गर्नेछन् । आयोजनाको बाँध रेसे फाँटमा निर्माण भइरहेको जनाउँदै आचार्यले त्यहाँबाट तीन किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत माछाखोला बजार नजिकै निर्माण हुने पावर हाउसमा पानी लगेर विद्युत् उत्पादन गरिने उल्लेख गरे । उनका अनुसार माछाखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् २२ किमी दूरीमा पर्ने धादिङको बोराङस्थित सवस्टेसनमा लगेर राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिनेछ । आयोजना सञ्चालनका लागि निर्माण कम्पनीले विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेका करिब १३ रोपनी जग्गा खरिद गरिसकेको छ । केही सरकारी जग्गाको सट्टा भर्ना गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको आयोजनाका संस्थापक आचार्यले बताए ।
अब अनलाइन रेडियो चलाउन पनि लाइसेन्स लिनुपर्ने, शुल्क ५० हजार
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ संशोधन गर्दै ओभर द टप (ओटीटी) प्लेटफर्म, विदेशी कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ ब्रोडकास्ट), फ्रेन्चाइज सो र अनलाइन रेडियोलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । परिमार्जित व्यवस्था अनुसार डिजिटल र प्रसारण प्रविधिमा आएका नयाँ आयामहरूलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो । डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन हुने रेडियोहरूलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पहिलो पटक अनलाइन रेडियोको इजाजतपत्रका लागि समेत ५० हजार दस्तुर तोकेको छ । यसअघि अनलाइन टेलिभिजन दर्ताको मात्रै व्यवस्था थियो । त्यसका लागि सरकारले ५ लाख रुपैयाँ लाइसेन्स दस्तुर तोकेको थियो । अब अनलाइन रेडियो सञ्चालन गर्न पनि लाइसेन्स लिनु पर्नेछ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब नेपालमा ओटीटी प्रसारण सेवा सञ्चालन गर्नका लागि एक करोड रुपैयाँ इजाजत दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ । यस्तै, कुनै विदेशी कार्यक्रम उत्पादकले आफ्नो मुलुकमा उत्पादन गरेको ओटीटी डिजिटल कार्यक्रम वा प्लेटफर्मलाई नेपालमा डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्नका लागि प्रति ओटीटी प्लेटफर्म दश लाख दस्तुर तोकिएको छ । यस्ता डाउनलिङ्क अनुमतिप्राप्त विदेशी ओटीटी डिजिटल कार्यक्रमको सिग्नल वितरण (वितरक) का लागि भने प्रति ओटीटी प्लेटफर्म २५ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, विदेशी प्रसारण संस्थाले आफ्नो मुलुकबाट प्रसारण गरेको विज्ञापन समावेश नभएका (क्लिन फिड) सःशुल्क च्यानलहरू नेपालमा डाउनलिङ्क गरी जुनसुकै माध्यमबाट प्रसारण गर्न प्रति च्यानल तीन लाख रुपैयाँ दस्तुर निर्धारण गरेको छ । यस्ता डाउनलिङ्क अनुमतिप्राप्त विज्ञापनरहित सःशुल्क च्यानलहरूको सिग्नल वितरण गर्नका लागि वितरकले प्रति च्यानल ५० हजार रुपैयाँ पर्नेछ । तर, च्यानल डाउनलिङ्कको अनुमति लिइसकेका च्यानलहरूलाई विदेशी उत्पादकले आफ्नै ओटीटी डिजिटल कार्यक्रममा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । संशोधित नियमावलीले यसअघि “विदेशी कार्यक्रम वा विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेन्चाइज) मात्र उल्लेख भएको ठाउँमा अब विदेशी कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण’ भन्ने शब्द पनि थप गरेको छ । विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेन्चाइज) लिन वा विदेशी कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणको स्वीकृतिका लागि निवेदन दिँदा पाँच हजार दस्तुर लाग्नेछ भने यसको अन्तिम स्वीकृतिको लागि पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यसका लागि विदेशी प्रसारण संस्था वा कार्यक्रम उत्पादकसँग भएको सम्झौताको प्रतिलिपि अनिवार्य संलग्न गर्नुपर्नेछ ।
रास्वपाको महाधिवेशनमा लेबी नतिरे प्रवेश निषेध, इभीएमबाट मतदान
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै सदस्यता लेबी नतिर्ने प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी हुन नदिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले लेबी बक्यौता रहेका सदस्यहरूलाई तत्काल भुक्तानी गर्न निर्देशन दिँदै, लेबी नतिरेका प्रतिनिधिहरूलाई महाधिवेशन प्रवेशमै रोक लगाइने स्पष्ट पारेको हो। महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले प्रतिनिधिहरूले आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी अनिवार्य रूपमा तिरेको हुनुपर्ने जानकारी दिए । महाधिवेशनमा करिब २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने अनुमान गरिएको एक नेताले बताए । उनका अनुसार ३८ भन्दा बढी देशबाट करिब १७० प्रतिनिधि सहभागि रहने छन् । जिल्ला समितिबाट एक जना र प्रदेश समितिबाट तीन जना पर्यवेक्षक पठाउने व्यवस्था पनि गरिएको ती नेताले जानकारी दिए। महाधिवेशनमा निर्वाचन इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (इभीएम) प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ । एक नेताका अनुसार यसबाट मतदान र मतगणना प्रक्रिया करिब ६–७ घण्टामै सम्पन्न गर्न सकिने छ । पार्टीका अनुसार परम्परागत विधिबाट दुई दिन लाग्ने प्रक्रिया छोटो समयमै सम्पन्न हुने भएकाले समय र खर्च दुवै बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ । इभीएमका लागि कोटेसन र सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको ती नेताले जानकारी दिए । सचिवालय बैठकले पार्टी विधान संशोधनको प्रस्ताव पनि अघि बढाएको छ । प्रस्तावअनुसार केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय बनाइनेछ भने प्रदेश सभापतिहरू पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिनेछ । त्यसैगरी, पार्टी समायोजनसम्बन्धी कामलाई महाधिवेशनपछि निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ । बैठकले सातै प्रदेश अधिवेशनको समीक्षा गरेको छ । मधेस प्रदेशको अधिवेशन पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले स्थगित गरेको छ भने बाँकी ६ प्रदेशमा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । केही जिल्लामा भने अधिवेशन हुन बाँकी रहेको महामन्त्री बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी असार ६ गते साँझसम्म पूरा गर्ने र असार ७ गते चितवनमा उद्घाटन गर्ने तयारी रहेको बुर्लाकोटीले बताए । सचिवालय बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता र अनुशासन पालना गर्न सबै सदस्यलाई निर्देशन दिँदै महाधिवेशनअघि अनावश्यक प्रचारप्रसार नगर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
