काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा लामो समयपछि फेरि तरंग सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । उनको स्थानमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बुधबार (आज) मन्त्रिपरिषद बैठकपश्चात सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीको जिम्मेवारीमात्रै परिवर्तन गरेको तर्क दिए ।
‘उहाँलाई कारवाही गरिएको होइन, जिम्मेवारी हेरफेर मात्र गरिएको हो,’ पोखरेलले भने ।
’‘ब उहाँ (कार्की) को भूमिका प्रधानमन्त्रीलाई शान्तिसुरक्षा सम्बन्धी सल्लाह दिने हुन्छ । सुरक्षा सल्लाहकारका रुपमा उहाँको अहिलेको जिम्मेवारी पनि संवेदनशील हो,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने ।
प्रहरी संगठनको इतिहासमा सरकारबाट नेतृत्व परिवर्तन गरिएको यो पहिलो घटना भने होइन । राजनीतिक सत्ता समीकरण, सरकारको प्राथमिकता, सेवा अवधि र विवादका कारण विगतमा पनि प्रहरी महानिरीक्षकहरू कार्यकाल पूरा नहुँदै पदबाट बाहिरिएका छन् ।
प्रहरी संगठनले तीन दर्जनभन्दा बढी नेतृत्व पाइसकेको छ । प्रहरीको आधिकारिक अभिलेखअनुसार तोरणशमशेर जबरा नेपाल प्रहरीका पहिलो महानिरीक्षक हुन् । मनोज केसीको नियुक्तिसँगै उनी प्रहरी संगठनको ३४औं आईजीपी बनेका छन् ।
सरकारबाटै हटाइएका आईजीपी
कार्यकाल बाँकी छँदै हटाइए रत्नशमशेर जबरा
वि.सं २०४७ असारमा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका रत्नशमशेर जबराको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी छँदै अन्त्य भएको थियो । तत्कालीन सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था लागू गरेपछि उनी २०४९ फागुनमा पदबाट बाहिरिए । त्यसपछि मोतीलाल बोहरा आईजीपी बनेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । बोहरालाई आईजीपी बनाएपछि सात महिनामै सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था हटाएर उच्च पदस्थ अधिकृतको सेवा अवधि थप्न सक्ने प्रावधान राखेको थियो । त्यतिबेला जबरालाई हटाउनकै लागि सरकारले सो व्यवस्था लागू गरेको चर्चा पनि भएको थियो ।
३६ दिनमै पदबाट हटाइए अच्युतकृष्ण खरेल
नेपाल प्रहरीको इतिहासमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सबैभन्दा चर्चित उदाहरण अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण हो । वि.सं २०५३ फागुन १५ मा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका खरेललाई चैत २१ गते नै सरकारले पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेको थियो । उनी आईजीपी बनेको ३६ दिन मात्रै भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र गृहमन्त्री वामदेव गौतम रहेको सरकारले खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको थियो ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगे । पछि सरकार परिवर्तन भएपछि २०५४ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा बहाल ग¥यो । प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा पठाइयो । यसरी खरेल पुनः आईजीपी बनेर आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सफल भएका थिए ।
खरेलले आफ्नो आत्मकथा ‘अच्युतकृष्ण खरेल’मा आफू बिहान पशुपति र गुह्येश्वरी दर्शन गरेर घर फर्किँदा सरुवाको खबर पाएको लेखेका छन् ।
आठ महिनामै हटाइए ध्रुवबहादुर प्रधान
खरेललाई हटाएर आईजीपी बनाइएका ध्रुवबहादुर प्रधानले करिब आठ महिना मात्रै प्रहरी संगठनको नेतृत्व गरे । सरकार परिवर्तन भएपछि खरेललाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय भयो । त्यसपछि प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा पठाइयो । प्रहरी नेतृत्वमा राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव परेको यो अर्को उदाहरण हो ।
चार महिनामै निलम्बनमा परेका थिए थापा
वि.सं २०५९ पुसमा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका श्यामभक्त थापालाई २०६३ भदौमा निलम्बन गरिएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा प्रहरीको भूमिकालाई लिएर उनीमाथि प्रश्न उठेपछि तत्कालीन सरकारले कार्यकाल सकिन करिब चार महिना बाँकी छँदै उनलाई निलम्बन गरेको थियो । उनको स्थानमा ओमविक्रम राणा आईजीपी बने ।
छोटो कार्यकालका आईजीपी पनि धेरै
सबै छोटो कार्यकाल राजनीतिक कारणले मात्रै भएका भने होइनन् । प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि, अनिवार्य अवकाश र बढुवा व्यवस्थाका कारण पनि केही आईजीपीले एक वर्षभन्दा कम समय नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् ।
२०६५ असोजमा आईजीपी बनेका हेमबहादुर गुरुङले करिब पाँच महिना नेतृत्व गरे । २०७६ माघमा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीको कार्यकाल पनि करिब पाँच महिनाको थियो । उनीहरू सेवा अवधिका कारण अवकाशमा गएका थिए ।
त्यस्तै २०८१ चैतमा आईजीपी बनेका दीपक थापाले करिब साढे पाँच महिना मात्रै नेतृत्व गरे । त्यसपछि चन्द्रकुबेर खापुङ आईजीपी बने । उनको कार्यकाल पनि छोटो रह्यो । दानबहादुर कार्की पनि खापुङपछि प्रहरी नेतृत्वमा पुगेका थिए ।
यसरी हेर्दा नेपाल प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तनको इतिहास केवल नियमित अवकाश र बढुवामा सीमित छैन । सरकार परिवर्तनसँगै प्रहरी नेतृत्वमा हस्तक्षेप भएका घटना पनि पटक–पटक देखिएका छन् ।
अहिले दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने र मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णयले फेरि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको बहस सुरु भएको छ । कार्की २०८२ कात्तिक २४ गते आईजीपीमा नियुक्त भएका थिए ।
अहिले बालेन्द्र शाह बालेन प्रधामन्त्री छन् भने सुधन गुरुङ गृहमन्त्री छन् । सांसद खगेन्द्र सुनारसँगको विवाद उनको बहिर्गमनको प्रमुख कारण मानिएको छ । २० वर्षपछि आईजीपीको फुली खोसिएको छ ।
प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रता, नेतृत्वको स्थायित्व र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त प्रहरी प्रशासनको प्रश्न यससँगै पुनः चर्चामा आएको छ ।
