सहकारीमा ठूला बचतकर्ताको ३८ अर्ब बढी बचत, साना प्राथमिकतामा
काठमाडौं । सरकारले सहकारीका बचतकर्ताको बचतफिर्ताको कामलाई तीव्रता दिएको छ । वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै सरकारले साना बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले तीन पटक संकलन गरेको माग दाबी अनुसार हालसम्म कुल ४७ अर्ब ६० करोड १२ लाख ८९ हजार रुपैयाँको दाबी परेको छ । जुन रकम समस्याग्रस्त २३ वटै सहकारीको हो । अहिले बचतकर्ताको बचत फिर्ताको काम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट नै भइरहेको छ । समितिका अनुसार तीन पटक बचत माग दाबीका लागि आव्हान गर्दा कुल ८० हजार ८७ जनाले साढे ४७ अर्ब रुपैयाँको बचत माग दाबी गरेका हुन् । सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा साना अर्थात् एक लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ३६ हजार ५११ जना बचतकर्ताले कुल १ अर्ब २९ करोड ९ लाख १२ हजार ७६२ रुपैयाँको माग दाबी गरेका छन् । समितिकी सदस्य सचिव बिमला रोका श्रेष्ठका अनुसार सरकारले अहिले पहिलो प्राथमिकतामा एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचतकर्तालाई राखेअनुसार माग दाबी गर्ने र फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ । असारसम्म साना बचतकर्तालाई नै प्राथमिकतामा राख्ने उनले बताइन् । तयसपछि ५ लाखसम्म बचत रहेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुनेछ । समितिले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार हालसम्म एक लाखभन्दा माथि पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका कुल २१ हजार ६६० जना बचकर्ताले ५ अर्ब ३० करोड ३४ लाख ४५ हजार ६१२ रुपैयाँबराबरको बचत फिर्ताका लागि मागदाबी गरेका छन् । समितिका अनुसार साना बचतकर्ताभन्दा ठूला बचतकर्ताले ठूलो परिमाणमा बचत फिर्ताका लागि माग दाबी गरेका छन् । पाँच लाखभन्दा बढी बचत रहेका कुल १७ हजार ८० जना बचकर्ताले कुल ३८ अर्ब २९ करोड ३३ लाख १६ हजार १०५ रुपैयाँको बचत फिर्ताको मागदाबी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय जीवन बीमाको साधारण सभा सम्पन्न, दुई आर्थिक वर्षका वित्तीय विवरण पारित
काठमाडौं । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड (साविक राष्ट्रिय बीमा संस्थान) को दोस्रो वार्षिक साधारण सभा २०८२ साल चैत २७ गते सम्पन्न भएको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ का वित्तीय विवरणमाथि छलफल गरी पारित गरेको कम्पनीले जनाएको छ । साधारण सभामा कम्पनीको समग्र वित्तीय अवस्था, व्यवस्थापन सुधार तथा बीमा सेवा विस्तारका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । प्रस्तुत सबै प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको कम्पनीले जनाएको छ । त्यस अवसरमा कम्पनीको आगामी कार्यदिशा र रणनीतिका विषयमा महत्वपूर्ण सुझावसमेत प्राप्त भएको बताइएको छ । कम्पनीले बीमा सेवाको पहुँच विस्तार, ग्राहक सेवा सुदृढीकरण तथा संस्थागत सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । साधारण सभा सफल बनाउन सहयोग गर्ने सम्पूर्ण शेयरधनी, नियामक निकाय तथा सरोकारवालाप्रति कम्पनीले आभार व्यक्त गरेको छ ।
खड्काको आरोप– विशेष महाधिवेशन अवैधानिक, स्पष्टीकरण सोध्नु अर्थहीन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति तथा नेता पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक ठहर गर्दै त्यसबाट बनेको नेतृत्व र निर्णयलाई आफूले मान्यता नदिएको स्पष्ट पारेका छन् । खड्काले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा आफू सर्वोच्च अदालत गएको उल्लेख गर्दै विशेष महाधिवेशन, त्यसबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा निर्वाचन आयोगको निर्णय संविधान, पार्टी विधान र स्थापित नजिरविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । खड्काका अनुसार उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम निर्णय नआएसम्म त्यसलाई वैधानिक मान्न नसकिने अवस्था छ । ‘मैले अवैधानिक भनेर मुद्दा दायर गरेको समितिबाट मलाई स्पष्टीकरण सोध्नुको कुनै अर्थ छैन,’ खड्काले भने, ‘यो हास्यास्पद कुरा हो ।’ उनले विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिले बाँडेको टिकट लिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जानु राजनीतिक रूपमा अनैतिक हुने निष्कर्ष निकाल्दै आफू चुनाव नलडेको पनि स्पष्ट पारे । खड्काले सबै पक्षलाई सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुर्न आग्रह गर्दै अन्तिम फैसला आएपछि मात्र त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्ने पनि बताए ।
औषधी व्यवस्था विभागको निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी शिवानीलाई
काठमाडौं । औषधी व्यवस्था विभागको निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी शिवानी खड्गीलाई दिइएको छ । सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै खड्गीलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो । विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई औषधिको मूल्य बढाएको आरोपमा मन्त्रालय बोलाइएको छ । कानून विपरित औषधीको मूल्य निर्धारण गरेको आरोप लागेपछि आरोपबारे छानबिन गर्न मन्त्रालयले गत २७ चैतमा अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिलाई यो विषयमा छानबिन गरी एक साता भित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । खड्गी यसअघि बरिष्ठ औषधी व्यवस्थापकको रुपमा कार्यरत थिइन् । दशौँ तहकी खड्गी विभागमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरू मध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ हुन् । पत्रमा अर्कै व्यवस्था नहुँदासम्म महानिर्देशकले गर्ने आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्न भनिएको छ । आज पत्र पाएकी उनले नयाँ जिम्मेवारी सम्हालि सकेकी छन् ।
जालपादेवी केबलकारको प्रगति ५० प्रतिशत, जुलाईसम्म सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य
काठमाडौं । कैलालीको लम्कीचुहा-३ मा निर्माणाधीन जालपादेवी केबलकार परियोजनाको प्रगति करिब ५० प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०२६ फेब्रुअरी मध्यसम्म केबलकार खण्डमा करिब ४६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भए पनि प्रस्तावित पाँचतारे रिसोर्टको निर्माण भने अझै सुरु हुन सकेको छैन । कुल करिब ४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस परियोजना ७५:२५ ऋण-इक्विटी संरचनामा निर्माण भइरहेको छ । तर, फेब्रुअरी २०२६ सम्म करिब ५४ प्रतिशत इक्विटी मात्र संकलन भएको छ भने ऋण व्यवस्थापन करिब २४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । बाँकी ऋण र इक्विटी जुटाउने प्रक्रिया जारी रहेको कम्पनीले जनाएको छ । केबलकार खण्डको लागत करिब २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ (निर्माण अवधिको ब्याजसहित) रहेको छ । यस्तै, प्रस्तावित १०० कोठे पाँच तारे होटलको लागत करिब १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब १२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ ऋण लिइसकेका छन् । कम्पनीले केबलकार सेवा २०२६ जुलाई मध्यसम्म सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ भने होटल परियोजना मध्यम अवधिमा निर्माण गर्ने योजना छ । तर, समयमै काम सम्पन्न नभए लागत वृद्धि, निर्माण अवधिको थप ब्याज र सामग्री मूल्य वृद्धिका कारण वित्तीय दबाब बढ्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । परियोजना स्थलमा रहेको जालपादेवी मन्दिर नेपालकै प्रमुख धार्मिक तीर्थस्थलमध्ये एक मानिन्छ, जसले नेपाल तथा भारतका श्रद्धालुहरूलाई आकर्षित गर्ने सम्भावना राख्छ । साथै, पहाडी क्षेत्रबाट देखिने हिमाल, सूर्योदय दृश्य तथा प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटकहरूलाई थप आकर्षित गर्न सक्ने देखिन्छ । केबलकार आधार स्टेसनबाट करिब २ किलोमिटर दूरीमा रहेको चिसापानीस्थित कर्णाली पुल नजिकको अवस्थाले पनि पर्यटक आवागमन बढाउन सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, सम्भावित आगन्तुकलाई केबलकार प्रयोगकर्ता र होटलका पाहुनामा रूपान्तरण गर्ने कम्पनीको क्षमता अझै परीक्षणकै चरणमा रहेको छ । सन् २०१८ अप्रिलमा स्थापना भएको जालपादेवी केबलकार प्राइभेट लिमिटेडमा चन्द्र प्रसाद ढकाल र हेमराज ढकाल प्रमुख लगानीकर्ता रहेका छन् । उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा तथा आफ्ना निकट कम्पनीमार्फत बहुमत सेयर स्वामित्व राखेका छन् । परियोजना सम्पन्न भएपछि यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना तथा पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक सुरु
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक सुरु भएको छ । कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार बुधबार केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा बैठक सुरु भएको हो । बैठकमा संसदीय दलको नेता चयन, क्रियाशील सदस्यता लगायत विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ । त्यसैगरी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका साइबर बुलिङलगायत विषयमा छलफल गर्ने दुलालले जानकारी दिए । बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको छ ।
७ कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढे, १० अर्बको कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३३ अंकले बढेर २८६६ बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार २२१ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ४५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ३ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३४४ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार शिवम् सिमेन्टको भएको छ । शिवमकाे ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै नेसनल हाइड्रोको ५७ करोड, रिलाइन्स स्पििनिङ मिल्सको ४९ करोड, सोलु हाइड्रोको ४१ करोड र रिडि पावरको ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । बुधबारको कम्पनीमा ७ कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । रिडिज लाइन, सुयैकुन्ड हाइड्रो, होटल फोरेन्ट, सिन्धु विकास बैंक र पाल्पा विकास बैंकको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । आज सबै उपसमूहका सूचकमा हरियाली छाएको छ ।
बालेन सरकारको स्वास्थ्य सुधारमा नयाँ खाका : ‘एक नागरिक, एक स्वास्थ्य प्रोफाइल’देखि दुर्गममा विशेषज्ञ सेवा
काठमाडौं । सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राष्ट्रिय दलको घोषणापत्र समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । १८ बुँदे प्रतिबद्धतामा नेपालको स्वास्थ्यलाई आमूल परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका साथै आधारभूत स्वास्थ्यमा न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी एकीकृत मोडल लागू गरिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवाको वर्गीकरणअनुसार निर्धारण गरिनेछ ।’ यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा एक अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने, जलन पीडितलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुर्याइने उल्लेख गरिएको छ । दुर्गममा विशेषज्ञ सेवा सरकारले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा बिस्तार गर्ने जनाएको छ । प्रतिबद्धतामा दुर्गममा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विशेष प्राथमिकताका राखेको बताउँदै टेलिमेडिसिन विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिने उल्लेख छ । यस्तै, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कम्तीमा एक एमडीजीपी चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराइने भनेको छ । स्वास्थ्य बीमा सुदृढ बनाउने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी विस्तार गरिने बताएको छ । ‘एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गरिनुका साथै छरिएर रहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा र सहुलियतहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा एकीकृत गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त नागरिकको घरदैलोमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याइने, गरिब, मजदुर, किसान, अपाङ्गताका लागि बीमा या निःशुल्क उपचार गरिन, अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको नीति लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ । ८ प्रतिशत बजेट पुर्याउने सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाउने उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य विज्ञहरूले कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने माग गरिरहेको बेला सरकारले आगामी २०८८ सम्म ८ प्रतिशत पुर्याइने बताएको छ । म स्वस्थ, मेरो परिवार स्वस्थ महाअभियान नसर्ने रोग बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारले नसर्ने रोग प्रचारमुखीभन्दा रोकथाममुखी रणनीति अवलम्बन गरेको छ । रोग लागेपछि उपचार होइन, रोग नै लाग्न नदिने अवस्था सृजना गर्ने भन्दै स्वस्थ हावापानी, वातावरण र सक्रिय जीवनशैलीलाई प्रोत्साहन गरी म स्वस्थ मेरो परिवार स्वस्थ भन्ने महाअभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य सेवामा आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार र योग ध्यानलाई जोडी प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा वेलनेस जोन र योग प्रयोगशालाको निर्माण गरिने, पाठ्यक्रममा योग, ध्यान र आरोग्य पर्यटन समावेश गरिने भनेको छ । औषधीको मूल्य निर्धारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाई औषधीको मूल्य सस्तो र सुलभ बनाइनुका साथै नेपाल औषधी लिमिटेडलाई सुदृढ बनाइन र निजी औषधी उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गरी औषधी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने प्रतिबद्धतापत्र मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले प्रतिबद्धतापत्र मस्यौदामा उल्लेख गरिएको विषयलाई आउँदा आर्थिक वर्षको नीति तथा सुधार कार्यक्रमसँग जोड्ने योजना बनाएको छ । प्रतिबद्धतापत्र मस्यौदामा वैशाख १० गतेभित्र राय सुझाव दिन राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ ।
