हाम्रो नयाँ कृषि र कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारीको ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक
काठमाडौं । समस्याग्रस्त घोषित हाम्रो नयाँ कृषि र कृषि विकास बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका १३२ जना ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको हो । ऋणीहरूमध्ये हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको १२ जना र कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारीका १२० जना ऋणीहरू छन् । समितिले २०८३ वैशाख २३ गतेको निर्णयअनुसार उक्त नामावली सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । समितिले उपलब्ध ऋण विवरणका आधारमा नामावली सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ । यस क्रममा साविकमा ऋण चुक्ता गरिसकेका तर नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरूलाई प्रमाणसहित उपस्थित हुन समेत आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै, ऋण तिर्न बाँकी रहेका ऋणीहरूलाई समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी यथाशीघ्र ऋण चुक्ता गर्न सूचित गरिएको छ । अन्यथा प्रचलित कानुनअनुसार असुली प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले चेतावनी दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारीको रकम फिर्ता गराउने तथा बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको स्पष्ट पारेको छ । यस्तो छ ऋणीहरूको विवरणः
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको डिजिटल फड्को : धितो सेवा अब अनलाइनमै
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले धितो बन्धक रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची अन्तर्गत नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन लागू गर्दै नागरिकलाई छिटो, सहज तथा पूर्वानुमानयोग्य समयभित्र सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बैंकले उक्त सेवा सुरु गरेको हो । यस प्रणालीले सेवा प्रक्रियालाई मुहारविहीन, समयबद्ध र पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने लक्ष्य राखेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार हालसम्म ८०० भन्दा बढी धितो बन्धक रोक्का तथा फुकुवा कार्य यही अनलाइन प्रणालीमार्फत सम्पन्न भइसकेका छन् । यसअघि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र बैंकबीच यससम्बन्धी समझदारी भएपछि सेवा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । अनलाइन प्रणालीमार्फत धितो रोक्का तथा फुकुवा गर्दा प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र सहज हुनुका साथै समय र खर्च बचत हुने तथा ग्राहक सन्तुष्टि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । वि.सं. २०२२ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हाल सातै प्रदेशका ७७ जिल्लामा ३१५ शाखा कार्यालयमार्फत कर्जा, निक्षेप, एटिएम, मोबाइल बैंकिङ लगायतका आधुनिक डिजिटल सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीको जिल्ला शाखा कार्यालयबाट झण्डै १० करोड केजी मल उठेन
काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका विभिन्न जिल्लास्थित वितरण व्यवस्था महाशाखाहरूबाट झण्डै १० करोड केजी रासायनिक मल नउठेको पाइएको छ । कृषि कम्पनीको जिल्ला शाखा कार्यालयमा रहेको ९ करोड ८२ लाख ३५ हजार ४५० किलो रासायनिक मल नउठाएको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्लास्थित शाखा कार्यालयमा केन्द्रले मल पठाए पनि उठ्न नसक्दा किसानले समयमा मल प्राप्त गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । कोशी प्रदेशका शाखा कार्यालयमा १ करोड १९ लाख ५४ हजार ५०० केजी यूरिया मल मौज्दात रहेको छ भने डीएपी २० लाख ९२ हजार ६०० केजी मौज्दात छ । त्यस्तै, पोटास ३२ लाख ४८ हजार ८५० केजी मौज्दात रहेको कम्पनीको तथ्यांक छ । तर शाखा कार्यालयबाट उठ्न सकेको अवस्था देखिँदैन । यस्तै, मधेश प्रदेशको शाखा कार्यालयबाट पनि रासायनिक मल नउठाएको अवस्था छ । यो प्रदेशमा विभिन्न शाखा कार्यलयमा ३ करोड ११ लाख ३१ हजार २०० केजी यूरिया, १ करोड १४ लाख ५६ हजार २०० केजी डीएपी र ५५ लाख ८४ हजार ६०० केजी पोटास मल मौज्दात छ । यस्तै, बागमती प्रदेशमा ४० लाख ९३ हजार ३०० केजी यूरिया, ५ लाख ९९ हजार १५० केजी डीएपी र २ लाख ५१ हजार ७५० केजी पोटास मौज्दात रहेको कृषि कम्पनीको तथ्यांक छ । गण्डकी प्रदेशका जिल्ला शाखाहरूमा ४ लाख ६ हजार ६५० केजी यूरिया, १ लाख ३० हजार ८०० केजी डीएपी र ६१ हजार ८०० केजी पोटास मौज्दात छ । तर यहाँबाट पनि मल नउठाइएको अवस्था छ । यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला कार्यालयमा १ करोड ५० लाख ३५ हजार ८५० केजी यूरिया, ४६ लाख ४३ हजार ९००केजी डीएपी र ४४ लाख १२ हजार ४०० केजी पोटास मौज्दात छ । कर्णाली प्रदेशका कृषि कम्पनीका जिल्ला शाखामा २ लाख १२ हजार २५० केजी यूरिया, ७४ हजार ६५० केजी डीएपी, ४८ हजार ९५० केजी पोटास मौज्दात छ । यस्तै, सूदूरपश्चिम प्रदेशस्थित कृषि कम्पनीका जिल्ला शाखामा २४ लाख ५४ हजार १०० केजी यूरिया, २ लाख ९३ हजार २५० केजी डीएपी र ४ लाख २३ हजार २०० केजी पोटास मौज्दात छ ।
विश्वभर शरणार्थी संकट अझै गम्भीर
काठमाडौं । विश्वभर जबरजस्ती घरबार छोड्न बाध्य भएका मानिसहरूको सङ्ख्या एक दशकपछि पहिलो पटक घटेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर) ले जनाएको छ । तर यो कमी सुरक्षित र दिगो समाधानका कारण नभई लाखौँ मानिस असुरक्षा, दबाब र कठिन परिस्थितिका बीच आफ्नो घर फर्किन बाध्य भएकाले आएको भन्दै राष्ट्रसङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । युएनएचसीआरले बिहीबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ को अन्त्यसम्म विश्वभर ११ करोड ७८ लाख मानिस जबरजस्ती विस्थापनको अवस्थामा थिए । यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५४ लाखले कम हो । यद्यपि एजेन्सीले युद्ध, हिंसा, उत्पीडन र अस्थिरताका कारण विस्थापित हुनेहरूको सङ्ख्या अझै पनि ‘अस्वीकार्य रूपमा उच्च’ रहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थप सक्रिय हुन आग्रह गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष एक करोड ४७ लाख विस्थापित व्यक्ति आफ्नो मूल थलो फर्किएका थिए । तीमध्ये ४४ लाख शरणार्थी थिए । यो पछिल्ला ६० वर्षको अभिलेखमा दोस्रो उच्च शरणार्थी फिर्तीको दर हो । यही व्यापक फिर्तीका कारण विश्वव्यापी विस्थापनको कुल सङ्ख्यामा कमी देखिएको युएनएचसीआरले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी प्रमुख बरहम सालिहले जेनेभामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सन् २०२५ मा फर्किएका शरणार्थीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी अफगानिस्तान, सुडान र सिरियामा केन्द्रित रहेको बताए । तर उनका अनुसार तीमध्ये धेरैजसो फिर्ती सुरक्षा, स्थायित्व र सम्मानजनक अवस्थाका कारण नभई दबाबपूर्ण परिस्थितिमा भएका थिए । उनले फर्किएका अधिकांश मानिस पूर्वाधार ध्वस्त भएका, आधारभूत सेवा अभाव रहेका, आर्थिक अवसर न्यून भएका र सुरक्षा जोखिम कायम रहेका स्थानमा पुगेको उल्लेख गरे । यस्तो अवस्थामा भएको फिर्तीलाई स्थायी समाधान मान्न नसकिने भन्दै उनले यसले पुनः विस्थापनको अर्को चक्र सुरु हुन सक्ने चेतावनी दिए । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ को अन्त्यसम्म चार करोड १६ लाख मानिस शरणार्थीको हैसियतमा थिए । वर्षभरिमा ५४ लाख मानिस सीमापार गरेर शरणार्थी बनेका थिए । ती नयाँ शरणार्थीमध्ये ६० प्रतिशत केवल आठ देशबाट आएका थिए । युद्धग्रस्त सुडानबाट झण्डै १० लाख र युक्रेनबाट करिब आठ लाख मानिस भाग्न बाध्य भएका थिए । युएनएचसीआरले सन् २०२६ को सुरुदेखि नै नयाँ विस्थापन सङ्कटहरू थपिएको पनि जनाएको छ । फेब्रुअरीमा सुरु भएको अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्धका कारण इरानमा मात्रै ३२ लाख मानिसले घर छोड्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी लेबनानमा मार्चयता भएका इजरायली आक्रमणका कारण १० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् । प्रतिवेदनले इरान र लेबनानको द्वन्द्वका कारण धेरै शरणार्थीहरू सिरिया र अफगानिस्तानजस्ता कठिन परिस्थितियुक्त देशमा समेत फर्किन बाध्य भएको जनाएको छ । युएनएचसीआरले शरणार्थी पुनःस्थापनाको अवसर खुम्चिँदै गएको विषयमा पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । एजेन्सीका अनुसार हाल २९ लाख शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा पुनःस्थापना आवश्यक छ । सन् २०२४ मा पुनःस्थापनाका लागि उपलब्ध स्थान एक लाख ८८ हजार ८०० पुगेको थियो । यो चार दशकयताकै उच्च स्तर थियो । तर सन् २०२५ मा यो सङ्ख्या घटेर ८१ हजार ८०० मा सीमित भयो । विशेषगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्वीकार गर्ने शरणार्थीको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा घटेका कारण यस्तो अवस्था आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एजेन्सीले पुनःस्थापनाका उपलब्ध अवसर र वास्तविक आवश्यकताबीचको दूरी अझै बढ्दै गएको चेतावनी दिएको छ । स्वयं पूर्व शरणार्थीसमेत रहेका सालिहले जबरजस्ती विस्थापन अहिले वर्षौं र दशकौँसम्म लम्बिने समस्या बन्दै गएको बताए । उनका अनुसार हाल विश्वका करिब ७० प्रतिशत शरणार्थी दीर्घकालीन विस्थापनको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । उनले मानवीय सहायता मात्रै पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै लाखौँ मानिसलाई दीर्घकालीन निर्भरताबाट बाहिर ल्याउन नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय पहलमा सहभागी हुन देशहरूलाई आग्रह गरे । मानवीय सहायता आपत्कालीन अवस्थाका लागि बनाइएको व्यवस्था भएको र पुस्तौँसम्म मानिसलाई त्यसैमा निर्भर राख्ने उद्देश्य कहिल्यै नरहेको उनको भनाइ थियो । युएनएचसीआरको नयाँ पहलले आगामी दशकभित्र दीर्घकालीन विस्थापनमा रहेका शरणार्थीहरूको सङ्ख्या आधा घटाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि स्वेच्छिक फिर्ती, पुनःस्थापना, मानवीय भिसा तथा दिगो बसोबासका अवसर विस्तार गरिने योजना छ । यस्तो प्रयासले लाखौँ विस्थापितलाई स्थायी र सम्मानजनक भविष्यतर्फ लैजान सक्ने विश्वास एजेन्सीले व्यक्त गरेको छ । रासस
बौद्धमा वृद्धमाथि कैंची प्रहार गर्ने ‘टाइसन लामा’ पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंको बौद्ध क्षेत्रमा एक वृद्धमाथि कैंची प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाउने युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल भएपछि उक्त घटनाका आरोपी ३४ वर्षीय ‘टाइसन लामा’ भनिने टाइजन याजकीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । केही दिनअघि काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ६, बौद्ध सानो टुसाल बस्ने ७९ वर्षीय वृद्धमाथि लामाले कैंची प्रहार गरेका थिए । बौद्धस्थित फुलबारी हिमालयन जाभा कफी शपको पछाडिको सडकखण्डमा उनले वृद्धलाई आक्रमण गरेको प्रहरीले जनाएको छ । आक्रमणको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि घटना बाहिर आएको थियो । कैंची प्रहारबाट घाइते भएका वृद्धलाई तत्काल उद्धार गरी चुच्चेपाटीस्थित स्तुपा सामुदायिक अस्पताल पुर्याइएको थियो । त्यहाँ सामान्य उपचार गरिए पनि चोटको गम्भीरतालाई हेर्दै थप उपचारका लागि उनलाई महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल रिफर गरिएको थियो । पक्राउ परेका लामा विरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवन कुमार भट्टराईका अनुसार आरोपीमाथि ज्यान मार्ने उद्योग कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । आरोपीलाई नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ७ दिनको म्याद थप गरी घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । प्रहरीले घटनाको कारण र पृष्ठभूमिबारे विस्तृत सोधपुछ गरिरहेको जनाएको छ ।
सरकारसँग १ लाख ३८ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छः कृषि मन्त्रालय
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ५ लाख ५८ हजारमेट्रिक टनभन्दा बढी रासायनिक मल आपूर्ति भइसकेको दाबी गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गिता चौधरीले यस्तो दाबी गरेकी हुन् । उनका अनुसार ५ लाख ५८ हजार ५ सय २२ मेट्रिक टन मल आपूर्ति भएकोमा त्यसमध्ये ४ लाख ६८ हजार १६ मेट्रिक टन मल किसानलाई वितरण समेत गरिसकेकिएको छ । उनले गोदाममा रहेको र भित्रिएर प्रणालीमा इन्ट्री हुन बाँकी रहेको समेत गरी हाल १ लाख ३८ हजार ८ सय २ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको बताइन् । मन्त्री चौधरीले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म करिव ६ लाख मेट्रिक टन मल कृषकलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको बताउँदै यो हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आपूर्ति परिमाण भएको दाबी गरिन् । उनले आगामी धान बालीको सिजनलाई लक्षित गर्दै मल अभाव हुन नदिन मल आपूर्तिकर्तासँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नियमित ताकेता भइरहेको बताइन् । यसको फलस्वरुप असारदेखि साउनसम्म करिव ९० हजार मेट्रिक टन मल भित्रिने सरकारको अनुमान रहेको पनि जानकारी दिइन् । मलको समान वितरणको लागि एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको समेत मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । उनले मलसम्बन्धी सूचना हेर्न मिल्नेगरी मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको समेत बताइन् ।
शून्य प्रगतिका ३८ जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द हुँदै
काठमाडौं । विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न सुझाव प्राप्त भएको छ । सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको ७४ (ख) बमोजिम विद्युत विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले अनुमतिपत्र रद्द गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको हो । समितिले उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षको अवधिमा समग्र प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ वटा आयोजनालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । त्यस्तै, पाँच वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत नजिक प्रगति गरेका ५ हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ वटा आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै काम गरिहेका तर विभिन्न कारण लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेका मिश्रित अवस्थाका १ हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा आयोजनालाई छिटो आयोजना सम्पन्न गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ । तर, सोही अवधिमा प्रगति अत्यन्तै कमजोर रहेका ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई समस्याग्रस्त आयोजनाका सूचीमा राख्दै कारबाहीको प्रक्रिया लैजान सिफारिस गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा पीपीए भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमति पत्र रद्द हुने उल्लेख छ । जसअनुसार अनुमति लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने आयोजनामाथि कारबाही गर्न बाटो खुलेको छ । उता २०७६ सालभन्दा अघि उत्पादन अनुमति लिएका तर हालसम्म कुनै प्रगति नभएका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ वटा आयोजनालाई पनि विद्युत विकास विभागले खारेजीमा लैजान सिफारिस गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाको शर्त पालना नगरेको तथा विद्युत नियमावली २०५० को नियम २१ बमोजिम कार्य नभएकाले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको छ । ‘लाइसेन्स राजको अन्त्य’ गर्दै राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न प्राथमिकताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न समेत समितिले सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनले अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधारका सुझाव दिएको छ । समितिले विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने र द्विविधा पूर्ण प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानूनी संशोधनमार्फत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । यस्तै, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंकको व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई निर्देशिकाभन्दा माथिल्लो कानुनी तहमा समेटी नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको पाँच वर्षको अवधिमा आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीको शेयर संरचना उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्रै परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । जसले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने समितिले जनाएकाे छ । समितिले ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत विकासका निम्ति ५ वर्षे विद्युत विकास योजना तर्जुमा गरी तदनुसार खपत, निर्यात, प्रसारण, वितरण र उत्पादनका योजना निर्माण बनाउन सुझाव दिएको छ । समितिले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राजस्व प्राप्तिको प्रक्रियाबारे विद्यमान अस्पष्टता हटाई राष्ट्रिय हित अनुकूल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजक तथा डा. दिवसबहादुर बस्न्यात, निकुन्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । समितिले बजेटमा उल्लेख भएअनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका तत्काल पीपीए गर्नुपर्ने १७६ वटा आयोजनाको समेत पहिचान गरेको छ । त्यस्ता आयोजनाको कुल क्षमता १ हजार १६४ मेगावाट रहेको छ ।
१३ हजार सामुदायिक विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी, समायोजनका लागि सरकारको प्रोत्साहन
प्रकाश सिलवाल काठमाडौं । सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियान र विद्यालय समायोजनका कार्यक्रम जारी रहे पनि मुलुकका १३ हजार ७३६ सामुदायिक विद्यालयमा अझै सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेको पाइएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘शैक्षिक सूचना, २०८२’ मा कूल सामुदायिक विद्यालयमध्ये आधाभन्दा बढीमा एक सयभन्दा कम विद्यार्थी देखिएका छन् । सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयको यो सङ्ख्या कूल सामुदायिक विद्यालय २७ हजार १० को ५० दशमलव ८६ प्रतिशत हो । मन्त्रालयका अनुसार १०० देखि ५०० सम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय १० हजार ८६९, ५०१ देखि एक हजारसम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय एक हजार ६७०, एक हजार एकदेखि एक हजार ५०० सम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय ४६७ रहेको छ । एक हजार ५०१ देखि दुई हजारसम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय १४० र दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या मात्र १२८ रहेको छ । हाल मुलुकभर ३५ हजार ९५१ कूल विद्यालयमध्ये एक हजार ८७ परम्परागत र २५ हजार ६२३ सामुदायिक विद्यालय छन् । यसमध्ये आठ हजार ९४१ संस्थागत (निजी विद्यालय) छन् । सबै विद्यालयमा गरेर कूल ७० लाख ४० हजार ८२५ विद्यार्थी छन् । मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमध्ये चार हजारभन्दा बढी विद्यार्थी नौ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । ती विद्यालयमा रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकास्थित कालिका मानवज्ञान माविमा देशभरि मै सबैभन्दा बढी आठ हजार २३९ विद्यार्थी छन् । रूपन्देहीकै तिलोत्तमा नगरपालिकाको शान्ति नमूना माविमा सात हजार १२०, बुटवल उपमहानगरपालिकाकै कान्ति माविमा छ हजार ३४ र नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माविमा पाँच हजार ३४० विद्यार्थी रहेका छन् । रूपन्देहीपछि काठमाडौंमा बढी विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको ज्ञानोदय माविमा चार हजार ७४६ र विश्वनिकेतन माविमा चार हजार ३०१ विद्यार्थी रहेको छन् । धनुषाको विदेह नगरपालिकाको जनता नमुना माविमा छ हजार दुई सय ६६, मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको सुकुना माविमा चार हजार छ सय ४२, भक्तपुर नगरपालिकाको वागिश्वरी माविमा चार हजार १८५ र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको नेपाल आदर्श माविमा चार हजार ११४ विद्यार्थी रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण, २०८२/८३ मा भने पछिल्लो समयमा विद्यालय व्यवस्थापन, नेतृत्व, लगानी र गुणस्तर वृद्धिका लागि भएका विभिन्न प्रयासका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको जनाइएको छ । सरकारले स्थानीय तहको आवश्यकता र नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय समायोजना (मर्ज) को नीतिलाई अघि बढाइरहेको छ । हालसम्म ६६२ सामुदायिक विद्यालय मर्ज भइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि विद्यालय समायोजन गर्न रु ४५ करोड प्रोत्साहन रकम विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयमा तहको शिक्षा, विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता महेन्द्र पराजुलीले विद्यालय समायोजनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र समायोजनको मापदण्डलाई परिमार्जनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय मागिएको जानकारी दिए । 'विद्यालय तहको सञ्चालन र व्यवस्थापन संविधानत : स्थानीय सरकारको हो । हामीले स्थानीय तहलाई दुई पटकसम्म पत्राचार गरेर समायोजनको विवरण माग गरेका छौँ', प्रवक्ता पराजुलीले भने, 'हामीले विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएको अवस्थालाई मात्रै हेरेर पनि हुँदैन । कुनै विद्यालयमा कुनै वर्ष विद्यार्थी कम हुन सक्छन्, हामीले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको दायित्वलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो शैक्षिक योजना अनुसार विद्यालय सुधार वा समायोजन गर्न सक्छन् ।’' प्रधानाध्यक सङ्घ नेपाल (पान) का अध्यक्ष सुदाम गौतमले सामुदायिक शिक्षाको सुधारका लागि राष्ट्रिय नीति र योजना बनाएर रूपान्तरणमा लाग्नुपर्ने बताए । कतिपय विद्यालयमा स्रोत साधनको अभावका विद्यार्थी भर्ना हुने स्थिति नभएकाले सरकारले स्रोत साधन र लगानीको निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । 'कतिपय विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयका रूपमा विकसित गर्नुपर्छ । विद्यालयको निश्चित मापदण्ड बनाएर शिक्षक, समुदाय र अभिभावकलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ', अध्यक्ष गौतमले भने, 'विद्यालयका लागि शिक्षक दरबन्दी छिटो मिलान गर्नुपर्छ । त्यति गर्दा पनि भए भने समायोजन वा अन्य विकल्पमा जानुपर्छ ।' आगामी आर्थिक वर्षका बजेटमा नेपाल सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धनका लागि मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार आवश्यकताको ‘म्यापिङ’ गर्न रु एक अर्ब विनियोजन गरेको छ । रासस
