विश्व

चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँग मिलेर दुई देशबीचको सम्बन्धलाई ‘दीर्घकालीन, स्वस्थ र स्थिर’ विकासतर्फ लैजान तयार रहेको बताएको प्योङयाङको राज्य सञ्चालित सञ्चारमाध्यम ‘कोरियन सेन्ट्रल न्यूज एजेन्सी (केसीएनए)’ ले आइतबार जानकारी गराएको छ।  गत महिना सी जिनपिङको उत्तर कोरिया भ्रमणपछि उनीहरूबीच उक्त कुराकानी भएको हो । उक्त भ्रमणका क्रममा दुई नेताले कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव बढिरहेको र प्योङयाङले रुससँग सैन्य सहकार्य बढाइरहेको बेला सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । जुलाई १ मा लेखिएको सन्देशमा राष्ट्रपति सीले चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको १०५ औं वर्षगाँठको अवसरमा नेता किमले पठाएको बधाई सन्देशप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको केसीएनएले कोरियाली अधिकारीलाई उद्धृत गरी जानकारी दिएको हो । सीले भने, ‘किमको सन्देशले उत्तर कोरियाली नेता, सत्तारूढ वर्कर्स पार्टी र उत्तर कोरियाली जनताको चीनप्रतिको ‘गहिरो र न्यानो भावना’ झल्काएको छ ।’ ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र कोरियन वकर्स पार्टी दुवै माक्र्सवादी सत्तारूढ पार्टी हुन्,’ सीले भने, ‘दुई देशले राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका लागि सँगै लडेका थिए र पुस्तौंदेखि समाजवादी लक्ष्यलाई संयुक्त रूपमा अगाडि बढाएका छन् ।’ ‘म दुवै पक्षका सम्बन्धित क्षेत्रहरूलाई हामीबीच भएको महत्वपूर्ण साझा समझदारीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशित गर्न तयार छु र चीन–उत्तर कोरिया सम्बन्धलाई दीर्घकालीन, स्वस्थ र स्थिर विकासतर्फ नेतृत्व गरिनेछ,’ उनले थपे । हालै प्योङयाङको राजकीय भ्रमणको सन्दर्भमा सीले किमलाई भ्रमणका क्रममा दिइएको ‘उत्साही र मित्रवत’ आतिथ्यताको लागि धन्यवाद दिएका छन् । यो सन्देश किमको पत्रको जवाफमा आएको हो। किमले दुई नेताको नेतृत्वमा प्योङयाङमा भएको शिखर सम्मेलनलाई ‘ऐतिहासिक अवसर’ भनेका थिए र बेइजिङसँगको सम्बन्धलाई निरन्तर मजबुत बनाउने उत्तर कोरियाको ‘अटल अडान’ रहेको बताएका थिए । उत्तर कोरियाले रुससँग सुरक्षा सम्बन्ध विस्तार गरेको छ । प्योङयाङले मस्कोको युक्रेन आक्रमणमा सहयोग गर्न सैनिक र हतियार पठाएको छ । यद्यपि चीन उत्तर कोरियाको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक साझेदार हो । दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र तथा वित्त मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२४ मा उत्तर कोरियाको विदेशी व्यापारको करिब ९८ प्रतिशत चीनसँग भएको थियो ।

काठमाडौं । सन् १९४४ को गर्मीयाममा एक पनडुब्बी अटलान्टिक महासागरमा प्रवेश गर्‍यो र त्यसपछि कुनै जादुयी कथा झैं रहस्यमय रूपमा हरायो । त्यसपछि धेरै दशकसम्म यसको वास्तविक अवस्थिति पत्ता लाग्न सकेन ।  आई–५२ नामको यो जापानी पनडुब्बीमा चालकदलका अतिरिक्त जर्मनी पठाइँदै गरेको सुन, अन्य बहुमूल्य सामग्री तथा चिकित्सकीय आपूर्ति पनि थियो । यसमा करिब दुई टन सुन रहेको अनुमान गरिएकाले यसलाई ‘गोल्ड सबमरीन’ भनेर पनि चिनिन्थ्यो । अन्ततः सन् १९९५ मा अन्वेषकहरू समुद्रको सतहभन्दा करिब तीन माइल तल रहेको यसको भग्नावशेषसम्म पुगे । अन्वेषकहरूले ५० वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पनडुब्बीको अधिकांश भाग समुद्री सतहमा लगभग ठाडो अवस्थामा रहेको देखे । यसले दोस्रो विश्वयुद्धको सबैभन्दा रहस्यमय समुद्री घटनामध्ये एकलाई सुरक्षित राखेको थियो । तर यसभित्र रहेको भनिएको बहुमूल्य सुन अझै पनि त्यहीँ छ कि छैन भन्ने प्रश्न आजसम्म अनुत्तरित नै छ । द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार सन् १९४४ सम्म आइपुग्दा जापान र जर्मनीबीच व्यापारिक जहाज सञ्चालन अत्यन्त कठिन भइसकेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धमा मित्रराष्ट्रहरूको नौसैनिक प्रभुत्वका कारण सतहमा चल्ने जहाजहरू युरोप पुग्नुअघि नै पक्राउ पर्ने जोखिम थियो । त्यसैले दुवै देशले हजारौं माइल लामो जोखिमपूर्ण समुद्री यात्राका लागि लामो दूरी पार गर्न सक्ने पनडुब्बीहरूमा भर पर्न थाले । आई–५२ विशेष रूपमा ठूलो ढुवानी पनडुब्बीका रूपमा निर्माण गरिएको थियो । जापानबाट प्रस्थान गरेपछि यसले सिङ्गापुरमा रोकिएर सामान लोड गरेको थियो । यसमा टिन, टङ्स्टन, मोलिब्डेनम, प्राकृतिक रबर, क्विनिन र अफिमजस्ता सैनिक प्रयोजनका सामग्री थिए । तर यसको सबैभन्दा मूल्यवान् कार्गो भने करिब दुई टन सुन थियो, जुन १४६ वटा सुनका इँटामा प्याक गरिएको थियो । आई–५२ अटलान्टिक महासागरमा प्रवेश गर्नुअघि नै बेलायती र अमेरिकी कोडब्रेकरहरूले जर्मन र जापानी नौसेनाका गोप्य सञ्चार सन्देश पढ्न सफल भएका थिए । त्यसबाट उनीहरूले आई–५२ ले जर्मन पनडुब्बी यु–५३० सँग कहाँ भेट गर्ने र सामान आदानप्रदान कहिले हुने भन्ने जानकारी प्राप्त गरे । सन् १९४४ जुन २३ को रात आई–५२ यु– ५३० सँग भेट गर्न समुद्रको सतहमा आयो । त्यही बेला अमेरिकी विमानवाहक जहाज यूएसएस बोगबाट उडेका विमानहरू त्यहाँ पुगे र जापानी पनडुब्बीमाथि भीषण आक्रमण गरे । अर्को दिन अमेरिकी जहाजहरूले समुद्रमा तैरिरहेको भग्नावशेष र ठूलो मात्रामा प्राकृतिक रबर फेला पारेपछि पनडुब्बी डुबेको पुष्टि भयो । यु– ५३० भने सुरक्षित रूपमा भाग्न सफल भयो । आई–५२ मा रहेका १०९ जना सबैको मृत्यु भयो । युद्धकै समयमा पनडुब्बी डुबेको निश्चित भए पनि यसको वास्तविक स्थान कसैलाई थाहा थिएन । रातको समयमा, खराब मौसममा र कुनै पनि तटबाट निकै टाढा आक्रमण भएकाले यो संसारको नजरबाट हरायो। दशकौंसम्म खोजी जारी रहेपछि अन्ततः २ मे १९९५ मा समुद्रको सतहभन्दा १७ हजार फिटभन्दा बढी गहिराइमा समुद्री सतहमा ठाडो अवस्थामा रहेको ठूलो पनडुब्बीको भग्नावशेष फेला परेको थियो । रिमोटबाट सञ्चालन हुने क्यामेरा भग्नावशेषमाथि पठाइयो । त्यसले पछाडिको भाग (स्टर्न) वरपरका विवरण रेकर्ड गर्‍यो, जुन जापानी टाइप सी ३ ट्रान्सपोर्ट पनडुब्बीको विशेष डिजाइनसँग मेल खान्थ्यो । पनडुब्बीको अवस्थाले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई अचम्मित बनायो । टार्पिडो प्रहारपछि यसको संरचना बिस्तारै पानीले भरिँदै गएकोले यसको ठूलो भाग समुद्रको गहिराइसम्म पुग्दासम्म लगभग सुरक्षित रहेको देखियो । त्यसैले सुन अझै पनि भित्रै सुरक्षित रहेको विश्वास गरिएको छ । समुद्री तलबाट भेटिएका भग्नावशेषका केही टुक्राले कानुनी रूपमा सामान निकाल्ने अधिकारको दाबीलाई बल दिएका थिए । तर प्रारम्भिक अभियानमा सुन निकाल्ने कुनै प्रयास गरिएको थिएन । अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार सुन पनडुब्बीको अगाडिको भागमा राखिएको थियो, जुन सन् १९४४ यता लगभग अछुतो अवस्थामा रहेको विश्वास गरिन्छ । अटलान्टिकमा आई–५२ हराएको ८० वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि यो पनडुब्बी केवल सम्भावित खजानाकै कारण चर्चामा छैन । यसको खोजले युद्धकालीन गोप्य कोड पत्ता लगाउने प्रविधि, पुराना अभिलेखहरूको सूक्ष्म अध्ययन र आधुनिक प्रविधिको संयोजनबाट धेरै पुस्तासम्म समाधान हुन नसकेको रहस्य कसरी उजागर गर्न सकिन्छ भन्ने पनि देखाएको छ । समुद्रको सतहभन्दा करिब तीन माइल तल, ८० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अत्यधिक पानीको चापबीच सुरक्षित रहेको संरचनाभित्र त्यो बहुमूल्य सुन अझै पनि हुन सक्ने विश्वास गरिन्छ । आई– ५२ को कथा समुद्रको गहिराइमा दशकौंको खोजीपछि पनि नभेटिएको विशाल खजाना अझै लुकेको हुन सक्ने सम्भावनाको सशक्त उदाहरण हो । यसको सुनको रहस्य आज पनि यथावत् नै छ ।

काठमाडौं । अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ले अमेरिकी अदालतमा उद्योगपति गौतम अडानीसहित आठ जनाविरुद्ध दर्ता गरिएको आपराधिक मुद्दा कानुनी तथा व्यावहारिक कारणले फिर्ता लिइएको जनाएको छ ।  विभागले यस निर्णयका पछाडि रहेका ६ प्रमुख कारण सार्वजनिक गर्दै यस मुद्दाबाट कुनै पनि लगानीकर्तालाई आर्थिक क्षति नपुगेको र आरोप पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको उल्लेख गरेको छ ।  साथै यो मुद्दाले भारत–अमेरिका सम्बन्धमा कूटनीतिक तनाव सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावनासमेत रहेको विभागको भनाइ छ । अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश निकोलस गराउफिसले मुद्दा फिर्ता लिइँदै गर्दा यसलाई स्थायी रूपमा किन बन्द गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा डीओजेसँग स्पष्टीकरण मागेका थिए ।  उनले यसअघि पेश गरिएको निवेदनलाई ‘अस्पष्ट’ भन्दै थप विवरण मागेपछि न्याय विभागले १० पृष्ठको विस्तृत शपथपत्र अदालतमा बुझाएको थियो । डी‌ओजेका अनुसार यस मुद्दामा कुनै पनि लगानीकर्ताले आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेन । त्यसैले आपराधिक मुद्दालाई अगाडि बढाउनुको विशेष औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकालिएको हो ।  विभागले अदालतलाई दिएको जवाफमा मुद्दा अघि बढे पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था नआउने उल्लेख गर्दै कुनै आर्थिक हानि नै नभएकाले क्षतिपूर्तिको आधार पनि नरहेको बताएको छ । न्याय विभागले यो मुद्दा अघिल्लो अमेरिकी प्रशासनको कार्यकालको अन्तिम चरणमा हतारमा दर्ता गरिएको दाबी गरेको छ । विभागका अनुसार आरोप लगाएर व्यक्तिहरूको छवि बिगार्ने उद्देश्य देखिएको भए पनि मुद्दालाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने वास्तविक सम्भावना निकै कम थियो । धेरै महिनासम्म कागजातहरूको अध्ययन र प्रतिरक्षा पक्षका वकिलहरूसँग छलफल गरेपछि मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको डीओजेले जनाएको छ ।  डीओजेका अनुसार कथित घटनाहरू पूर्ण रूपमा भारतमै भएका थिए । भारतीय अनुसन्धान निकायहरूले कुनै अनियमितता फेला पारेका थिएनन् । लगानीकर्ताहरूलाई कुनै आर्थिक क्षति पुगेको थिएन । त्यस्तै, आवश्यक साक्षी र प्रमाण विदेशमा भएकाले संकलन गर्न कठिन रहेको डीओजेले जनाएको छ । डीओजेका अनुसार आरोपितहरू अमेरिकी अदालतमा उपस्थित हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून थियो । त्यसैगरी, मुद्दा अमेरिकी कानुनको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी मापदण्डसँग पूर्ण रूपमा मेल खाँदैनथ्यो । यसअघि गौतम अडानी र उनका भतिजा सागर अडानीले अमेरिकी प्रतिभूति तथा विनिमय आयोग (एसईसी) सँग सम्बन्धित सिभिल मुद्दा टुंग्याउन १ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर (करिब १७० करोड भारतीय रुपैयाँ) तिर्न सहमति जनाएका थिए । उक्त सिभिल मुद्दा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडसँग सम्बन्धित केही कथित भ्रामक अभिव्यक्तिसँग जोडिएको थियो । यस मुद्दामा गौतम अडानीका साथै सागर अडानी, विनीत जैन, रञ्जित गुप्ता, सिरिल क्याब्नेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा र रूपेश अग्रवालको नाम पनि समावेश थियो । नोभेम्बर २०२४ मा आरोप सार्वजनिक भएपछि अडानी समूहका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य र बजार पुँजीकरणमा उल्लेखनीय गिरावट आएको थियो ।  तर, मे २०२५ मा डीओजेले मुद्दा फिर्ता लिएपछि समूहका सेयरमा पुनः सुधार देखिएको थियो । त्यसपछि अडानी इन्टरप्राइजेजले सेयर बिक्रीमार्फत १५ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ संकलन गरेको थियो भने ११.५ अर्ब अमेरिकी डलर लागतको ठूलो एल्युमिनियम प्लान्ट निर्माण परियोजनाका लागि पनि सम्झौता गरेको थियो ।