ट्रम्पविरुद्ध युरोप एकजुट
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीमाथि सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेपछि त्यसको उल्टो प्रभाव देखिएको छ । ट्रम्पको दबाबले मेलोनीलाई अलग पार्ने सट्टा युरोपेली नेताहरूलाई उनको पक्षमा उभिन प्रेरित गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । यससँगै रक्षा, सुरक्षा, व्यापार र विदेश नीतिमा युरोपेली एकता झन् बलियो बन्दै गएको आकलन गरिएको छ । ट्रम्पले इटालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै मेलोनीले आफ्नो ध्यान आकर्षित गर्न खोजेको आरोप लगाएपछि युरोपेली नेताहरूले उनीप्रति समर्थन जनाएका हुन् । विगतमा मेलोनीको दक्षिणपन्थी राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण दूरी कायम राख्ने केही युरोपेली देशसमेत अहिले उनीसँग सहकार्य बढाउने पक्षमा देखिएका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार युक्रेन र इरानका युद्ध, चीनसँग बढ्दो व्यापार असन्तुलन तथा रुसबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीका कारण युरोपेली देशहरू साझा रणनीति बनाउन बाध्य भएका छन् । जर्मन मार्सल फन्डकी उपाध्यक्ष सुधा डेभिड–विल्पका अनुसार युरोपले अहिले अमेरिका र चीनबीच आफ्नो प्रभाव जोगाउन सामूहिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छ । यही एकताको परीक्षा आगामी साता टर्कीमा हुने नाटो शिखर सम्मेलनमा हुने अपेक्षा गरिएको छ । ट्रम्पसँगको विवादपछि मेलोनीको युरोपेली नेताहरूसँगको सम्बन्ध उल्लेखनीय रूपमा नजिकिएको छ । मार्चमा उनले संसद्को स्वीकृतिबिना सिसिलीस्थित सैन्य अड्डा प्रयोग गर्न अमेरिकी बमवर्षकलाई अनुमति नदिने निर्णय गरेका थिए । यसअघि विदेश नीतिसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण छलफलबाट प्रायः बाहिर राखिने मेलोनी हाल जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत र पोल्यान्डका नेताहरूसँग नियमित समन्वयमा देखिएका छन् । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनसँगको द्विपक्षीय शिखर बैठकले पनि यही परिवर्तनलाई सङ्केत गरेको छ । युरोपका राष्ट्रवादी दलहरूले पनि ट्रम्पप्रतिको आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्न थालेका छन् । फ्रान्सका दक्षिणपन्थी नेता जोर्डन बार्डेलाले अमेरिकी नीतिलाई विदेशी हस्तक्षेपको संज्ञा दिँदै ट्रम्पलाई अस्थिर नेतृत्वकर्ता भनेका छन् । जर्मनीको अल्टरनेटिभ फर जर्मनी (एएफडी) पार्टीले पनि इरानविरुद्धको अमेरिकी सैन्य अभियानको आलोचना गरेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै यी दलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाभन्दा घरेलु राजनीतिमा बढी केन्द्रित हुने रणनीति अपनाइरहेका छन् । ट्रम्पको प्रभाव युरोपेली सङ्घ (इयु) भन्दा बाहिर पनि देखिएको छ । ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्ने उनको चेतावनीपछि डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डमा विरोध प्रदर्शन भएका थिए भने अल्बानियामा ट्रम्प परिवारसँग जोडिएको एक विलासी परियोजना राजनीतिक विवादको विषय बनेको छ । हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले पनि ट्रम्पसँगको निकट सम्बन्धका कारण राजनीतिक दबाब बेहोर्नुपरेको विश्लेषण सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि आप्रवासन र सुरक्षाजस्ता केही विषयमा मेलोनी र ट्रम्पको धारणा मिल्ने गरे पनि युक्रेन युद्धमा मेलोनीको अडान युरोपेली साझेदारसँग नजिक रहेको छ । उनले किएभलाई निरन्तर समर्थन गर्दै आउनुभएको छ र यसले युरोपसँगको सम्बन्ध थप बलियो बनाएको छ । ट्रम्पसँगको सार्वजनिक विवादपछि मेलोनीले उनीसँगको सम्बन्धले आफ्नो लोकप्रियतामा कुनै लाभ नपुगेको प्रतिक्रिया पनि दिएका थिए । हालैको प्यु रिसर्च सेन्टरको सर्वेक्षणअनुसार इटालीका ८३ प्रतिशत नागरिकले ट्रम्पको विदेश नीतिमाथि विश्वास नगरेको बताएका छन् । इरान, व्यापारिक कर र आप्रवासन नीतिमा ट्रम्पको भूमिकाप्रति पनि समर्थन न्यून देखिएको छ । सन् २०२७ सम्म हुने राष्ट्रिय निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा ट्रम्पसँगको सम्बन्ध र इरान युद्धको असर मेलोनीका लागि राजनीतिक चुनौती बन्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । रोमको ल्युइस विश्वविद्यालयका राजनीतिक विश्लेषक लोरेन्जो क्यास्टेलानीका अनुसार अन्ततः इन्धनजस्ता दैनिक उपभोगका वस्तुको मूल्यवृद्धिको असर मतदाताले आफ्नै सरकारसँग जोड्ने भएकाले त्यसको राजनीतिक मूल्य मेलोनीले नै चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । रासस
आप्रवासी नियन्त्रणमा कडा बन्दै अमेरिका
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासन नीतिमा कडाइ गरेसँगै संयुक्त राज्य अमेरिकाले उष्णकटिबंधीय प्रशान्तको थोरै जनसङ्ख्या भएको टापु राष्ट्र पलाउमा आप्रवासीहरूलाई निर्वासन गर्न थालेको पलाउले बुधबार जनाएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट शरण खोज्नेहरू र कागजात विहीन आप्रवासीहरूलाई एल साल्भाडोर र युगान्डा लगायतका स्थानहरूमा पठाउन पनि दबाब दिइरहेको उनीहरुले जनाएका छन् । सानो भुगोल भएको प्यासिफिक राष्ट्र पलाउसँग अमेरिकाले गत डिसेम्बरमा ७५ लाख अमेरिकी डलर सहयोगकोे बदलामा निर्वासितहरूलाई पुनस्र्थापित गर्न सहमत भएको थियो । पलाउका राष्ट्रपति सुरान्जेल ह्विप्सको कार्यालयले फिलिपिन्सबाट करिब ८०० किलोमिटर पूर्वमा छरिएका कोरल एटोल लगायत स्थानमा निर्वासितहरु आइपुगेको बताएका छन् । ह्विप्सले डिसेम्बरमा हस्ताक्षर समारोहमा पुनःस्थापना सम्झौतालाई पलाउ र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि सफलताको रूपमा प्रशंसा गरेका थिए । संयुक्त राज्य अमेरिकाको निर्देशन अनुसार निर्वाशित मानिसहरूलाई मद्दत गरी आवाश्यकं मार्गदर्शन गर्ने उनले जनाएका थिए । यसै गरी उनले उनीहरूले पलाउमा रोजगारी पाउने र खुसी हुने आशा व्यक्त गरेका थिए । सम्झौता अनुसार सबै निर्वासितहरूको आपराधिक रेकर्ड सहित पलाउले कसलाई स्वीकार गर्ने र कसलाई नगर्ने भन्ने विषयमा पूर्ण छनोटको अधिकार राख्ने बताइएको छ । सम्झौता अनुसार यसको सट्टामा, संयुक्त राज्य अमेरिकाले पलाउलाई सार्वजनिक सेवा सञ्चालन तथा पूर्वाधार विकास गर्न चार करोड ७५ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने छ । यद्यपी आलोचकहरूले यस विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले पलाउ जस्ता राष्ट्रहरूलाई अनावश्यक आप्रवासीहरूका लागि डम्पिङ ग्राउन्डको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । अमेरिकी विदेश विभागका प्रवक्ताले ट्रम्प प्रशासन अवैध र सामूहिक आप्रवासन अन्त्य गर्ने र अमेरिकाको सीमा सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने प्रतिबद्धतामा अडिग रहि यो प्रक्रिया गरीरहेको जनाएका छन् । सामान्य मामिलाका रूपमा, अन्य सरकारहरूसँगको निजी कूटनीतिक सञ्चारको विवरणमा टिप्पणी नगर्ने अधिकारीलाई उदृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ । सयौँ ज्वालामुखी टापुहरू र कोरल एटोलहरूमा फैलिएको लगभग २० हजार मानिसहरूको बसोबास रहेको राष्ट्र पलाउ जनसङ्ख्याको आधारमा विश्वको सबैभन्दा सानो देश हो भने लामो समय देखि प्रशान्त क्षेत्रमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा नजिकको सहयोगी हो । पलाउले सन् १९९४ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको भएता पनि अमेरिकी सेनालाई लामो समय देखि चलिरहेको कम्प्याक्ट अफ फ्रि एसोसिएसन सम्झौता अन्तर्गत आफ्नो क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिइरहेको छ । यसको बदलामा, संयुक्त राज्य अमेरिकाले पलाउलाई सयौँ करोड डलरको आर्थिक सहयोग दिई यसको राष्ट्रिय रक्षाको जिम्मेवारी लिने सम्झौता भएको जनाइएको छ ।
चीनमा विदेशीका लागि कडा लगानी सुरक्षा नियम लागू
काठमाडाैं । अमेरिका-चीनबीच प्रविधि क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाका बीच चीनले बुधबारदेखि विदेशी लगानी र सीमापार लगानीसम्बन्धी गतिविधिमाथि कडा राष्ट्रिय सुरक्षा नियम लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्न सक्ने लगानी, प्रविधि, सेवा तथा दक्ष जनशक्तिको सीमापार आवागमनमाथि सरकारलाई थप निगरानी र समीक्षा गर्ने अधिकार दिएको छ । जुन १ मा घोषणा गरिएको यी नियमले चीनको सीमा पार गर्ने पूँजी, कर्मचारी, प्रविधि तथा सेवासम्बन्धी गतिविधिलाई नियमन गर्न व्यापक कानूनी आधार तयार गरेको छ । चीनको मन्त्रिपरिषद् स्टेट काउन्सिलले जारी गरेको व्यवस्थाअनुसार यसको उद्देश्य विदेशी लगानीको गुणस्तर र स्तर सुधार गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षाको संरक्षण गर्नु हो । नियमअनुसार सबै बाह्य लगानीले ‘समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणा’को पालना गर्नुपर्नेछ र घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय हितबीच सन्तुलन कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै, राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पार्न सक्ने कुनै पनि लगानी वा सम्पत्ति स्थानान्तरणको समीक्षा गर्ने अधिकार पनि सरकारलाई दिइएको छ । बेइजिङले कृत्रिम बौद्धिकता, कम्प्युटर चिप र हरित प्रविधिलाई रणनीतिक तथा आर्थिक रूपमा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानेर ती उद्योगको स्वदेशी विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । यसै क्रममा सीमापार कारोबारमाथिको निगरानी थप कडा बनाइएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार हालसम्म वस्तु र डाटामा सीमित रहेका निर्यात नियन्त्रण अब सेवा, प्रविधि हस्तान्तरण तथा प्राविधिक विशेषज्ञलाई विदेश पठाउने वा विदेशमा तालिम दिने गतिविधिसम्म विस्तार गरिएको छ । यस कदमले विदेशी लगानीकर्ताको चीनको विशाल प्रविधि बजारमा पहुँच सीमित हुन सक्ने चिन्ता पनि बढाएको छ । चीनले सीमापार लगानीप्रति अपनाउँदै आएको सतर्क नीतिअन्तर्गत अप्रिलमा मेटाले चीनमा स्थापना भई हाल सिङ्गापुरमा आधारित एआई स्टार्टअप मानुसलाई अधिग्रहण गर्ने प्रयासप्रति पनि आपत्ति जनाएको थियो । अमेरिका–चीन आर्थिक तथा सुरक्षा समीक्षा आयोगले यो निर्णय चीनले राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा विदेशी लगानीमाथि नियन्त्रण बढाउँदै आएको दीर्घकालीन प्रवृत्तिको निरन्तरता भएको जनाएको छ । आयोगले मे महिनामै चीनका राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनको व्याख्या र कार्यान्वयनमा अधिकारीहरूलाई व्यापक अधिकार रहेकाले विदेशी कम्पनीका लागि कानूनी अनिश्चितता र व्यावसायिक जोखिम थप बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो ।
