विश्व

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय आणविक निगरानी निकायका प्रमुखले उत्तर कोरियाको आणविक हतियार उत्पादन क्षमतामा ‘धेरै गम्भीर वृद्धि’ भइरहेको चेतावनी दिएका छन् । पछिल्ला निरीक्षण र मूल्याङ्कनले देशको संवर्धन तथा पुनःप्रशोधन गतिविधि तीव्र रूपमा बढिरहेको देखाएको हो ।      अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) का महानिर्देशक राफाएल ग्रोसीले बुधबार सियोलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उत्तर कोरियाले आणविक हतियार विकासतर्फका प्रमुख संरचनाहरू सक्रिय रूपमा विस्तार गरिरहेको बताए । उनका अनुसार यो परिवर्तनले देशको रणनीतिक क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको सङ्केत गर्छ ।      दक्षिण कोरियाको गुप्तचर निकायका अनुसार कूटनीतिक रूपमा अलग रहेको उत्तर कोरियाले युरेनियम संवर्धनका लागि धेरै सुविधाहरू सञ्चालन गरिरहेको अनुमान गरिएको छ, जुन आणविक हतियार निर्माणको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चरण हो । तीमध्ये योङब्योन परमाणु स्थल पनि समावेश छ, जसलाई प्योङयाङले अघिल्ला वार्तापछि निष्क्रिय बनाएको दाबी गरेको थियो तर सन् २०२१ मा पुनः सक्रिय गरिएको बताइन्छ ।      ग्रोसीका अनुसार आइएइएले आफ्नो आवधिक मूल्याङ्कनका क्रममा योङब्योन रिएक्टरको सञ्चालनमा तीव्र वृद्धि भएको पुष्टि गरेको छ । साथै, पुनःप्रशोधन एकाइ र हल्का पानी रिएक्टरमा पनि गतिविधि बढेको देखिएको छ भने अन्य सम्बन्धित संरचनाहरू समेत सक्रिय अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।      उनले भने, 'यी सबै गतिविधिहरूले उत्तर कोरियाको आणविक हतियार उत्पादन क्षमतामा निकै गम्भीर वृद्धि भएको सङ्केत गर्छ, जसको अनुमानित सङ्ख्या केही दर्जन हतियारसम्म पुग्न सक्छ ।'      उत्तर कोरियाले सन् २००६ मा पहिलो आणविक परीक्षण गरेयता लगातार आफ्नो प्रतिबन्धित आणविक कार्यक्रम विस्तार गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिबन्धहरूका बावजुद प्योङयाङले आफ्नो आणविक हतियार कहिल्यै त्याग्ने छैन भन्ने अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छ ।      यसैबीच, उत्तर कोरियाको आणविक विकासमा रूसको सम्भावित भूमिका सम्बन्धी प्रश्नमा ग्रोसीले आइएइएले हालसम्म त्यसबारे कुनै ठोस प्रमाण नदेखेको स्पष्ट पारे ।      यद्यपि, विश्लेषकहरूका अनुसार उत्तर कोरियाले युक्रेनमा रूसको सैन्य अभियानलाई समर्थन गर्न सैनिक र तोपखाना सहयोग पठाएको छ भने त्यसको बदलामा मस्कोबाट सैन्य प्रविधि सहायता प्राप्त गरिरहेको आशङ्का गरिएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रम थप संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनेको देखिन्छ । रासस   

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमा युद्ध अन्त्य गराउन वार्ता यस हप्ताभित्र फेरि सुरु हुन सक्ने संकेत दिएका छन् । गत शनिबार इस्लामाबादमा भएको वार्ता कुनै नतिजा बिना समाप्त भएको थियो, त्यससपछि अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूको नाकाबन्दी गरेको थियो । ट्रम्पले न्यूयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भने, ‘तपाईं त्यहीं (इस्लामाबाद) बसिरहनुपर्छ किनकि आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हाम्रो झुकाव पनि त्यहीं जानतर्फ बढी छ ।’ उनको यो टिप्पणी त्यतिबेला आएको हो, जब अमेरिकी सेनाले दाबी गरेको थियो कि होर्मुज स्ट्रेटको नाकाबन्दी लागू गरेको पहिलो २४ घण्टामा त्यहाँबाट कुनै पनि जहाज गुज्रिएको थिएन । यस गतिरोधले आगामी हप्तामा समाप्त हुन लागेको दुई हप्ते युद्धविराममाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । इरानतर्फबाट अहिलेसम्म ट्रम्पको टिप्पणीमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन, तर एन्टोनिओ गुटेरेसले भने वार्ता पुनः सुरु हुने ‘धेरै उच्च सम्भावना’ रहेको बताएका छन् । खाडी क्षेत्र, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूले पनि अमेरिका र इरानका टोलीहरू यस हप्ताको अन्त्यतिर फेरि पाकिस्तान फर्कन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि अहिलेसम्म कुनै मिति तय भएको छैन । समाचार एजेन्सी रोयटर्सले यो जानकारी दिएको हो । दुवै पक्षबीच वार्ता पुनः सुरु हुने सम्भावनाले तेल बजारलाई पनि केही राहत दिएको छ । मंगलबार बेन्चमार्क तेल मूल्य १०० डलरभन्दा तल झरेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिकी र इसराइली हवाई आक्रमणपछि इरानले विश्वका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तेल र ग्यास आपूर्ति मार्ग स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको छ । हाल एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र करिब १० हजार अमेरिकी सैनिकले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा त्यहाँबाट निस्कने जहाजहरूमा नाकाबन्दी लागू गरिरहेका छन्, जसले इरानको अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ । के अमेरिकी नाकाबन्दी प्रभावकारी साबित भइरहेको छ ? यस कदमको उद्देश्य ईरानमाथि दबाब सिर्जना गर्नु हो । यसका लागि इरानका दुई प्रमुख आम्दानी स्रोतलाई निशाना बनाइएको छ- तेलबाट हुने आम्दानी र उक्त महत्त्वपूर्ण जलमार्गबाट गुज्रने जहाजबाट असुल गरिने ठूलो टोल । मध्यपूर्व र मध्यएसियाका केही भागमा अमेरिकी सैन्य गतिविधि सम्हाल्ने युनाइटेड स्टेट सेन्ट्रल कमान्डले जनाएको छ कि नाकाबन्दीको पहिलो २४ घण्टामा छवटा व्यापारिक जहाजहरूले अमेरिकी निर्देशन पालना गर्दै फर्किएर इरानी बन्दरगाहतर्फ जाने निर्णय गरेका थिए । तर बीबीसी भेरिफाइले जहाज ट्र्याकिङ डाटाको विश्लेषण गर्दा नाकाबन्दीका बाबजुद कम्तीमा चारवटा इरानसँग सम्बन्धित मालवाहक जहाजहरूले होर्मुज स्ट्रेट पार गरिसकेको देखिएको छ । तीमध्ये कम्तीमा दुई जहाज पहिले इरानी बन्दरगाहमा रहेका थिए । बीबीसीका अनुसार इरानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका तीन अन्य जहाजहरू पनि सोमबार नाकाबन्दी सुरु भएपछि उक्त स्ट्रेट पार गरेको देखिएको छ । गत शनिबार–आइतबार पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा भएको प्रारम्भिक उच्चस्तरीय वार्ताबाट पनि कुनै सहमति निस्कन सकेन । अमेरिकाले भनेको छ कि इरान उसका सर्तहरूमा सहमत हुन सकेन । इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा वार्तामा सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीका अमेरिकी साझेदार सीबीएस न्युजलाई बताएअनुसार अमेरिकाले इरानसँग २० वर्षसम्म युरेनियम सम्वर्द्धन पूर्ण रूपमा स्थगित गर्न माग गरेको थियो । तर अन्य अमेरिकी मिडिया स्रोतका अनुसार इरानले केवल पाँच वर्षसम्म मात्र युरेनियम सम्वद्र्धन रोक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यसबीच इन्टरनेसनल मनिटेरी फन्डले चेतावनी दिएको छ कि यो युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ धकेल्न सक्छ । यसबारे अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बीबीसीसँग भने, ‘विश्वभर दीर्घकालीन शान्ति र सुरक्षाका लागि ‘थोरै आर्थिक पीडा’ स्वीकार्य हुन्छ ।’ यता मंगलबार चीनले यो नाकाबन्दीलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवार’ भन्दै तनाव अझ बढ्ने चेतावनी दिएको छ । चीनले भनेको छ कि पहिले नै कमजोर युद्धविराम सम्झौता होर्मुजमा अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण अझ कमजोर हुनेछ । उता इजरायल र लेबनानले मंगलबार वाशिङ्टनमा भएको वार्तापछि प्रत्यक्ष संवाद सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् । यो पहल इसराइलले लेबनानमा गरेको हवाई आक्रमणपछि आएको हो, जसको निशाना इरानसमर्थित समूह हिजबुल्लाह थियो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा भएको यो बैठक सन् १९९३ पछि दुवै देशका अधिकारीहरूबीचको पहिलो प्रत्यक्ष वार्ता थियो । लेबनानी राजदूतले यसलाई ‘सकारात्मक’ भनेका छन् भने इजरायली राजदूतले यसबाट ‘शान्तिको नयाँ चरण’ सुरु हुन सक्ने बताएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीसँग जोड दिँदै भनेका छन् कि इस्लामाबादमा अमेरिका–इरान वार्ता र वाशिङ्टनमा इसराइल–लेबनान वार्ताबीच कुनै सम्बन्ध छैन । (बीबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)

काठमाडौं । विश्वव्यापी अस्थिरता र द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य थप जटिल बनाइरहेका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीन–रुस सम्बन्धलाई ‘विशेष रूपमा बहुमूल्य’ भन्दै यसको रणनीतिक महत्त्व अझ बढेको बताएका छन् । विशेषगरी इरानमा जारी युद्ध र त्यसले सिर्जना गरेको अनिश्चितताबीच दुई देशबीचको स्थिर सहकार्यलाई उनले महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।      बेइजिङमा रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभसँग भएको भेटमा राष्ट्रपति सीले चीन–रुस मैत्री सन्धिको जीवन्तता र यसको उदाहरणीय महत्त्व वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाले अझ स्पष्ट बनाएको उल्लेख गरे । उनले परिवर्तन, तनाव र अराजकताले भरिएको विश्व परिवेशमा दुई देशबीचको स्थिरता र पारस्परिक विश्वास अत्यन्तै आवश्यक रहेको धारणा राखे ।      उनले रणनीतिक सञ्चारलाई अझ मजबुत बनाउन र कूटनीतिक समन्वयलाई सुदृढ पार्न दुवै पक्षलाई आह्वान गर्दै आफू र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच भएका सहमतिहरूलाई दुवै देशका विदेश मन्त्रालयले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, बेइजिङ र मस्कोबीचको व्यापक रणनीतिक साझेदारीलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउँदै स्थिर र सुदृढ ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।      इरानमा जारी युद्ध कति लामो समयसम्म चल्नेछ भन्ने अन्योल कायम रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति सीले चीन–रुस सम्बन्धको सान्दर्भिकता अझ बढेको उल्लेख गरे । यसै सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फक्स बिजनेस नेटवर्कसँगको अन्तर्वार्तामा युद्ध ‘समाप्तिको नजिक’ पुगेको बताउनुभएको क्लिप सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि, युद्ध सुरु भएदेखि ट्रम्पले बारम्बार विजयको दाबी गरे पनि स्थलस्थित वास्तविकता अझै जटिल रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।      विशेषगरी सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि चीन र रुसबीचको सम्बन्ध उल्लेखनीय रूपमा गहिरिएको छ । युक्रेन युद्धप्रति ट्रम्पको फरक दृष्टिकोणले केही कूटनीतिक उतारचढाव ल्याए पनि दुई देशबीचको आधारभूत साझेदारीमा ठूलो परिवर्तन आएको देखिँदैन ।      गत सेप्टेम्बरमा पुटिन चीन भ्रमणमा आउँदा राष्ट्रपति सीले उनलाई ‘पुरानो मित्र’ भन्दै स्वागत गरेका थिए भने पुटिनले पनि सीलाई ‘प्रिय मित्र’ भनेर सम्बोधन गरेका थिए, जसले दुई नेताबीचको व्यक्तिगत तथा राजनीतिक निकटता झल्काउँछ ।      रुसी विदेशमन्त्री लाभरोभ चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा दुई दिने औपचारिक भ्रमणका लागि मङ्गलबार बेइजिङ आइपुगेका हुन् । यस भ्रमणलाई दुई देशबीचको समन्वय थप मजबुत बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । रासस