विश्व

काठमाडौं । परीक्षा अनियमितता र रोजगारीका अवसरप्रतिको असन्तुष्टिलाई लिएर भारतभर फैलिएको युवा नेतृत्वको आन्दोलनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारलाई दुर्लभ रूपमा पछि हट्न बाध्य बनाएको छ । विश्लेषकहरूले यसलाई एक दशकभन्दा बढी समयदेखि निर्माण गरिएको मोदीको अटल राजनीतिक छविमाथिको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।      गत साता ‘ककरोच जनता पार्टी’ (सिजेपी) नामक अनलाइन अभियानबाट सुरु भएको आन्दोलन नयाँदिल्लीबाट देशका विभिन्न सहरमा फैलिएको थियो । बढ्दो दबाबपछि शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएका थियो भने सरकारले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका प्रदर्शनकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउनेलगायत केही माग सम्बोधन गर्न सहमति जनाएको छ ।      विश्लेषकहरूका अनुसार सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री बनेयता सार्वजनिक दबाबका कारण सरकारलाई यसरी पछि हट्नुपरेको घटना विरलै देखिएको छ । आगामी वर्ष हुने महत्त्वपूर्ण राज्य निर्वाचनअघि आएको यो घटनाले प्रधानमन्त्री मोदीको राजनीतिक प्रभावमा प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ ।      प्रधानमन्त्री मोदीका जीवनीकार तथा राजनीतिक विश्लेषक निलाञ्जन मुखोपाध्यायले शिक्षामन्त्रीको राजीनामालाई अप्रत्याशित घटनाका रूपमा चित्रण गर्दै यसले ‘ब्रान्ड मोदी’ लाई विगत २५ वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो धक्का दिएको बताए । उनका अनुसार मोदीको राजनीतिक शैली सामान्यतः दबाबमा पछि नहट्ने खालको रहँदै आएको छ ।      सरकारले सुरुमा आन्दोलन नियन्त्रणमा आउने विश्वास व्यक्त गरेको थियो । तर जुलाई २० मा संसद्तर्फ अघि बढिरहेका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि आन्दोलन थप फैलिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । त्यसपछि परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटको विषय युवाहरूको व्यापक असन्तुष्टि र भविष्यप्रतिको चिन्तासँग जोडिएको आन्दोलनमा परिणत भएको थियो ।    प्रदर्शनमा विपक्षी दल, नागरिक समाज र विभिन्न समूहले पनि समर्थन जनाएका थिए । प्रहरी कारबाहीका दृश्य सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र रूपमा फैलिँदा सरकारमाथिको दबाब अझ बढेको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ । उनीहरूका अनुसार यस आन्दोलनले युवाहरूमा सरकारविरुद्ध खुलेर आवाज उठाउन सकिने विश्वास बढाएको छ ।      यद्यपि सरकारले कानूनी सुधार, परीक्षा प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने तथा प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै परिस्थिति सामान्य बनाउन प्रयास गरिरहेको छ । पञ्जाब, गुजरात र उत्तर प्रदेशमा हुन लागेको निर्वाचनअघि यो घटनाले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई राजनीतिक रूपमा असहज बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।      यस आन्दोलनले सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारलाई चुनौती दिएको छ । मिशिगन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोयोजित पालका अनुसार डिजिटल माध्यमको बदलिँदो स्वरूपलाई सरकारले पर्याप्त रूपमा बुझ्न नसक्दा आन्दोलनले व्यापक समर्थन पाएको हो । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल अहिले भारतका साना सहरसम्म विस्तार भइसकेको छ र युवामाझ असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बनेको छ ।      प्रधानमन्त्री मोदीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नयाँ शैलीका भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए । तर ती भिडियोसमेत सामाजिक सञ्जालमा आलोचना र व्यङ्ग्यको विषय बनेका छन् ।      विश्लेषकहरूका अनुसार भारतमा सरकारको आलोचना गर्ने सार्वजनिक ठाउँ सीमित बन्दै गएका बेला सामाजिक सञ्जाल असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । रासस

काठमाडौं । मेसेजिङ एप टेलिग्रामका संस्थापक तथा मालिक पाभेल डुरोभ अन्तर्राष्ट्रिय खोजी सूची (इन्टरनेशनल वान्टेड लिस्ट) मा परेका छन् । रुसको प्रमुख आन्तरिक सुरक्षा निकायले बुधबार आतंकवादमा सहयोग गरेको अभियोग लगाउँदै उनलाई इन्टरनेशनल वान्टेड लिस्टमा राखेको हो । रुसमा जन्मिएका तथा आफ्नो व्यवसायिक यात्रा त्यहीँबाट सुरु गरेका डुरोभ पछि विदेश बसाइँ सरेका थिए । रुसले देशकै सबैभन्दा लोकप्रिय सन्देश आदान–प्रदान एपमध्ये एक टेलिग्राममाथि थप प्रतिबन्ध पनि लगाइरहेको छ ।  यो कदम फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेनमाथि पूर्णस्तरीय आक्रमण सुरु गरेयता क्रेम्लिनले इन्टरनेटमाथि पूर्ण नियन्त्रण स्थापित गर्ने दीर्घकालीन प्रयासको निरन्तरता मानिएको छ । रुसको फेडरल सेक्युरिटी सर्भिस (एफएसबी) ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा टेलिग्राम प्रशासनले ‘धेरै च्यानल, च्याट र बोट’ हटाउन असफल भएको आरोप लगाएको छ ।  ती माध्यमहरूलाई युक्रेनी गुप्तचर निकाय, आतंकवादी तथा अतिवादी संगठनहरूले रुसभित्र तोडफोड, आतंकवादी गतिविधि, सामूहिक हत्या तथा साइबर ठगीको योजना बनाउन र समन्वय गर्न सक्रिय रूपमा प्रयोग गरेको र यसका कारण धेरै मानवीय क्षति भएको एफएसबीको दाबी छ । एफएसबीले युक्रेनका सुरक्षा निकायहरूले टेलिग्राममा रहेको लोकप्रिय डेटिङ च्याटबोट प्रयोग गरेर रुसी नागरिकलाई तोडफोड तथा आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न गराउन फकाउने र भर्ती गर्ने गरेको आरोप पनि लगाएको छ ।  सन् २०२५ को जुलाईयता उक्त च्याटबोट प्रयोग गरेका १२ देखि २२ वर्ष उमेर समूहका ४६ जनालाई रुसभरि पक्राउ गरिएको, उनीहरूविरुद्ध सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण, आगजनीलगायतका आरोप रहेको एफएसबीले जनाएको छ । डुरोभले यस वर्षको सुरुमै रुसी अधिकारीहरूले आफूमाथि आपराधिक अनुसन्धान सुरु गरेको जानकारी दिएका थिए । उनले टेलिग्राममाथिको पहुँच सीमित गर्न कृत्रिम बहाना बनाइएको र यो व्यक्तिगत गोपनीयता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दबाउने प्रयास भएको आरोप लगाएका थिए । यदि उनी दोषी ठहरिएमा रुसमा आजीवन कारावाससम्मको सजाय हुन सक्नेछ । टेलिग्रामले यस विषयमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटअनुसार टेलिग्रामको मुख्यालय दुबईमा रहेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र फ्रान्सको दोहोरो नागरिकता भएका डुरोभ पनि दुबईमै बसोबास गर्छन् । राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको नेतृत्वमा रुसले इन्टरनेटमाथि नियन्त्रण बढाउन विभिन्न उपाय अपनाउँदै आएको छ । सरकारले कडा कानुन लागू गरेको, नियम नमानेका वेबसाइट र डिजिटल प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाएको तथा अनलाइन गतिविधिको निगरानी र नियन्त्रण गर्ने प्रविधि विस्तार गरेको छ । रुसमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम र एक्स (पूर्व ट्विटर) जस्ता लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । युट्युबको सेवा सीमित गरिएको छ भने सिग्नल र भाइबरजस्ता मेसेजिङ एप अवरुद्ध गरिएका छन्। सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने ह्वाट्सएप र टेलिग्राममाथि पनि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । डुरोभले टेलिग्राम सुरु गर्नुअघि स्थापना गरेको फेसबुकजस्तै रुसी सामाजिक सञ्जाल भीके अहिले क्रेम्लिन निकट कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा पुगेको छ । रुसले सन् २०१८ देखि २०२० सम्म टेलिग्राम बन्द गर्ने प्रयास गरे पनि त्यसमा सफल हुन सकेको थिएन । यद्यपि भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग गरेर केही प्रतिबन्ध छल्न अझै सम्भव भए पनि यस्ता सेवामाथि पनि नियमित रूपमा अवरोध लगाइँदै आएको छ । यसैबीच, रुसले म्याक्स नामक ‘राष्ट्रिय’ मेसेजिङ एपलाई सक्रिय रूपमा प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । आलोचकहरूका अनुसार यो एप निगरानीका लागि प्रयोग हुन सक्ने जोखिम छ ।  विकासकर्ता र सरकारी अधिकारीहरूले यसलाई सन्देश आदान–प्रदान, सरकारी अनलाइन सेवा, डिजिटल भुक्तानीलगायत सबै सुविधा एउटै प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराउने एपका रूपमा प्रचार गरेका छन् ।  प्रयोगकर्ताको जानकारी सरकारी निकायको मागअनुसार उपलब्ध गराइने कुरा यसले खुला रूपमा उल्लेख गरेको छ भने विज्ञहरूका अनुसार यसमा ‘एन्ड–टु–एन्ड इन्क्रिप्सन’ पनि प्रयोग गरिएको छैन । डुरोभ अन्य देशमा पनि कानुनी अनुसन्धानको सामना गरिरहेका छन् । सन् २०२४ मा उनको प्लेटफर्म मादक पदार्थ तस्करी तथा बाल यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी सामग्री वितरणजस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा प्रयोग भएको आरोपमा उनलाई पेरिसमा पक्राउ गरिएको थियो । डुरोभले सन् २०२५ को मार्चमा फ्रान्समा केही महिना बिताएपछि आफू दुबई फर्किएको बताएका थिए । अन्य पठनीय सामग्रीहरू : इरानमाथि फेरि आक्रमणको संकेत ? ट्रम्पसँग नेतन्याहूको गोप्य छलफल हर्मुजमा इरानको पकड बलियो, सबै विदेशी जहाज तेहरानकै मार्गमा इरानका परमाणु केन्द्रमा धावा बोल्ने अमेरिकी योजना सार्वजनिक साउदीको परमाणु डिलपछि किन चर्चामा आयो पाकिस्तान ?

काठमाडौं । जापानको दक्षिणपश्चिमी क्युसु टापुको कुमामोतो प्रान्तमा मङ्गलबार आएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तीमा १३ जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं घाइते भएका छन् ।  भूकम्पका कारण सपिङ मल, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सडक, पुल तथा ऐतिहासिक संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको छ । हजारौं घरमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको छ भने उद्धार तथा राहत कार्य तीव्र रूपमा जारी रहेको अधिकारीहरूले बुधबार जानकारी दिएका छन् । स्थानीय समयअनुसार मङ्गलबार अपराह्न ४ः२७ बजे आएको भूकम्प जापानको सिन्डो स्केलमा उच्च स्तरमा मापन गरिएको थियो ।  अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (युएसजीएस) ले यसको तीव्रता ६।८ म्याग्निच्युड र केन्द्रविन्दुको गहिराइ १० किलोमिटर रहेको जनाएको छ भने जापानी अधिकारीहरूले यसलाई ७.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प बताएका छन् । जापानका सम्बन्धित अधिकारीहरूले मृत्यु हुने सबै व्यक्तिको मृत्यु प्रत्यक्ष रूपमा भूकम्पकै कारण भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा अझै पुष्टि भइरहेको बताएका छन् । प्रारम्भिक विवरणअनुसार सात जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने अन्य घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो क्षति कासिमा सहरस्थित एउटा सपिङ मलमा भएको छ । सरकारी स्रोतका अनुसार भूकम्पपछि ग्यास विस्फोट हुँदा भवनको छाना र पर्खाल भत्किएका थिए । मल सञ्चालक कम्पनी एओनका प्रवक्ताले ग्राहक र कर्मचारीलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालिएपछि विस्फोट भएको जानकारी दिए । स्थानीय प्रशासनका अनुसार मलबाट आठ जनाको उद्धार गरिएको छ । तीमध्ये पाँच जना घाइते भएका छन् । प्रारम्भिक अनुमानमा २० देखि ३० जना भवनभित्र फसेको आशङ्का गरिएको भए पनि प्रहरीले वास्तविक सङ्ख्या त्योभन्दा कम रहेको जनाएको छ ।  भवनभित्र अझै केही कर्मचारी फसेको पुष्टि भए पनि उद्धार टोलीले सुरक्षित प्रवेश मार्ग बनाउन नसकेकाले उद्धार कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यात्सुशिरोस्थित निप्पोन पेपर इन्डस्ट्रिजको कारखानामा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । कारखानाको धुवाँ निकाल्ने संरचनाको एक भाग भत्किएको छ भने स्थानीय सरकारले त्यहाँ कार्यरत नौ जनाको अवस्थाबारे अझै जानकारी प्राप्त हुन नसकेको जनाएको छ । भूकम्पका कारण कुमामोतो क्षेत्रमा आगलागी, भवन भत्किने, सडक चर्किने, पुलमा क्षति पुग्ने तथा मालवाहक रेल पल्टिने घटना भएका छन् । एउटा पैदल यात्रु पुलको एक भाग भत्किएर नदीमा खसेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।  कुमामोतो विमानस्थल केही घण्टा बन्द गरिएपछि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने सिङ्कानसेन उच्चगतिको रेल सेवा अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको थियो । धेरै सडक अझै बन्द छन् । बुधबार बिहानसम्म कुमामोतो क्षेत्रमा ३६ हजार ८८० घर तथा अन्य संरचनामा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध रहेको छ । जापानी रक्षा मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार कार्यका लागि तीन हजार ६०० सैनिक परिचालन गरेको छ । क्षतिको हवाई मूल्याङ्कन गर्न २० वटा सैन्य विमानसमेत परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भूकम्पका बेला कुमामोतोस्थित कार्यालयमा कार्यरत ३५ वर्षीया चिहारू हाराले कार्यालय निकै तीव्र रूपमा हल्लिँदा भवन नै ढल्ने हो कि भन्ने डर लागेको बताए । उनका अनुसार कार्यालयमा रहेका सबै कर्मचारी त्रसित बनेका थिए । एएफपीले प्रमाणित गरेको भिडियोमा सडकमा गुडिरहेका भारी सवारीसाधन, ट्राफिक बत्ती र सडकबत्ती तीव्र रूपमा हल्लिएको देखिएको छ । कतिपय स्थानमा सडक चर्किएका कारण सवारीसाधन सावधानीपूर्वक सञ्चालन गरिएको थियो । सुरक्षा क्यामेराका दृश्यमा ऐतिहासिक कुमामोतो महलको पर्खालका केही भाग पनि भत्किएको देखिएको छ । प्रशान्त महासागरको ‘रिङ अफ फायर’ क्षेत्रमा अवस्थित जापान विश्वकै सबैभन्दा बढी भूकम्प आउने मुलुकमध्ये एक हो । चार प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटको सङ्गमस्थलमा रहेको यस देशमा हरेक वर्ष सयौं भूकम्प जाने गर्छन् । विश्वभर हुने करिब १८ प्रतिशत भूकम्प जापान वरपरकै क्षेत्रमा आउने वैज्ञानिकहरूको तथ्याङ्क छ । सन् २०११ मा जापानमा आएको ९.० म्याग्निच्युडको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि आएको सुनामीमा करिब १८ हजार ५०० जनाको ज्यान गएको थियो । उक्त विपद्ले फुकुसिमा आणविक विद्युत् केन्द्रमा गम्भीर दुर्घटना निम्त्याएको थियो ।