विश्व

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले बुधबार साउदी अरबसँग ऐतिहासिक परमाणु सम्झौता गरेको घोषणा गरेको छ । यस सम्झौताअनुसार साउदी अरबले अमेरिकी सहयोगमा विद्युत उत्पादन तथा अन्य शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकास गर्न पाउनेछ । अमेरिकाका ऊर्जामन्त्री क्रिस राइट र साउदी अरबका ऊर्जामन्त्री राजकुमार अब्दुलअजिज बिन सलमानले शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि परमाणु सहयोगसम्बन्धी ‘एग्रिमेन्ट १२३’ मा हस्ताक्षर गरेका छन् । साथै दुवै देशबीच परमाणु सुरक्षासम्बन्धी अर्को द्विपक्षीय सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको  छ । ह्वाइट हाउसका अनुसार यी दुई सम्झौताले आगामी धेरै दशकसम्म चल्ने अर्बौं डलरको साझेदारीका लागि कानुनी आधार तयार गर्नेछन् । यसले परमाणु अप्रसारसहित आर्थिक र रणनीतिक प्राथमिकता अघि बढाउन सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि, यस सम्झौताले पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा परमाणु हतियारको होड बढाउन सक्ने भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ । ऊर्जामन्त्री क्रिस राइटले सम्झौताले परमाणु सुरक्षा र अप्रसारका उच्चतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार यसमा अमेरिकामा विकसित अत्याधुनिक परमाणु प्रविधि र उत्कृष्ट वैज्ञानिकहरूको विशेषज्ञता प्रयोग हुनेछ । सम्झौता अब समीक्षा र अनुमोदनका लागि अमेरिकी कंग्रेसमा पठाइनेछ । यसअघि बीबीसीका अमेरिकी साझेदार समाचार संस्था सीबीएस न्यूजले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार सम्झौताको मुख्य उद्देश्य अमेरिकी कम्पनीहरूलाई साउदी अरबमा परमाणु ऊर्जा केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु हो । यद्यपि, परियोजनामा सहभागी कम्पनीहरूको नाम औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । सम्भावित कम्पनीमध्ये वेस्टिङहाउस इलेक्ट्रिक कम्पनी पनि रहेको बताइएको छ । हाल साउदी अरबमा कुनै पनि परमाणु ऊर्जा केन्द्र छैन ।  तर सन् २०२३ सेप्टेम्बरमै साउदी ऊर्जा मन्त्रीले देशको पहिलो परमाणु ऊर्जा केन्द्र निर्माण गर्ने योजना दोहोर्‍याएका थिए । अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) का पछिल्ला तथ्यांकअनुसार साउदी अरबको करिब ६२ प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकता प्राकृतिक ग्यास, ३८ प्रतिशत तेल र १ प्रतिशतभन्दा कम नवीकरणीय ऊर्जाबाट पूरा भइरहेको छ । युरेनियम संवर्धनलाई लिएर चिन्ता मध्यपूर्व मामिलाकी विशेषज्ञ रोजमेरी केलानिकका अनुसार यदि अमेरिकाले साउदी अरबलाई आफ्नै भूमिमा युरेनियम संवर्धन (एनरिचमेन्ट) गर्न अनुमति दिएको हो भने त्यो अत्यन्त असामान्य कदम हुनेछ । उनले बीबीसीसँग भनिन्, ‘अमेरिकाले अहिलेसम्म कुनै पनि देशलाई आफ्नै भूमिमा युरेनियम संवर्धन गर्न सहयोग गरेको छैन ।’ उनका अनुसार कुनै देशले आफ्नै परमाणु इन्धन उत्पादन गर्ने क्षमता हासिल गरेपछि परमाणु हतियार विकास गर्ने जोखिम पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्छ । मिश्रित प्रतिक्रिया सम्झौताबारे औपचारिक घोषणा हुनुअघि नै यसको जानकारी सार्वजनिक हुन थालेको थियो । त्यसपछि अमेरिका र विभिन्न देशबाट फरक–फरक प्रतिक्रिया आएका छन् । इजरायलका अर्थमन्त्री नीर बरकातले साउदी अरबले परमाणु ऊर्जा केवल शान्तिपूर्ण प्रयोजन र विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने हो भने इजरायललाई कुनै आपत्ति नरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘यदि उनीहरू शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न चाहन्छन् भने हामी स्वीकार गर्न सक्छौं । अमेरिका इजरायलको सुरक्षामा कुनै जोखिम आउने काम गर्नेछैन ।’ तर इजरायलका पूर्व रक्षा तथा विदेशमन्त्री एभिग्डोर लिबरम्यानले भने सम्झौताको विरोध गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘साउदी अरबको नागरिक परमाणु कार्यक्रम अन्ततः परमाणु हतियार कार्यक्रममा परिणत हुनेछ ।’ उनले यसले सम्पूर्ण मध्यपूर्वमा ‘पागलपनपूर्ण हतियार दौड’ सुरु हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाभित्र पनि मत विभाजित अमेरिकामा पनि यस सम्झौताबारे राजनीतिक नेताहरूबीच मत बाझिएको छ । क्यालिफोर्नियाका डेमोक्रेटिक सांसद ब्राड शर्मनले सन् २००९ मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)सँग भएको परमाणु सम्झौताजस्तै कडा सुरक्षा र अप्रसारका सर्त राखिएमा मात्रै यस्तो सम्झौता स्वीकार्य हुने बताएका छन् । उक्त सम्झौताअनुसार यूएईलाई आफ्नै देशमा युरेनियम संवर्धन गर्न अनुमति छैन । शर्मनले एक्समा लेखेका छन्, ‘मध्यपूर्वमा परमाणु प्रसार रोक्ने भन्दै युद्ध गर्ने राष्ट्रपतिले अमेरिकी कम्पनीलाई नाफा गराउने नाममा परमाणु प्रसारलाई प्रोत्साहन दिन मिल्दैन ।’ अर्का डेमोक्रेटिक सांसद जोन गारामेन्डीले पनि सम्झौतालाई ‘अत्यन्त खराब नीति’ भन्दै विरोध गरेका छन् । उनका अनुसार संवर्धित युरेनियम परमाणु हतियार बनाउन प्रयोग हुन सक्छ । उता रिपब्लिकन सांसद मार्लिन स्टुट्जम्यानले भने तत्काल कुनै चिन्ता नरहेको तर गुप्तचर निकायबाट थप जानकारी लिन चाहेको बताएका छन् । उनका अनुसार साउदी अरब मध्यपूर्वमा स्थायित्व कायम राख्ने महत्त्वपूर्ण देश हो । के साउदी अरबले परमाणु हतियार बनाउन सक्छ ? बीबीसीका सुरक्षा संवाददाता फ्र्यांक गार्डनरका अनुसार हालको अवस्थामा साउदी अरबले परमाणु बम बनाउने तयारी गरिरहेको कुनै संकेत छैन । तर यही सम्भावनाले नै सम्झौताप्रति सबैभन्दा ठूलो चिन्ता जन्माएको छ । इरानले आफ्नै स्तरमा युरेनियम संवर्धन गरेर ६० प्रतिशत शुद्धतासम्म पुर्‍याएको थियो, जुन नागरिक प्रयोजनका लागि आवश्यक ३.६७ प्रतिशतभन्दा धेरै माथि हो र परमाणु हतियारका लागि आवश्यक करिब ९० प्रतिशतको निकै नजिक मानिन्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यदि भविष्यमा इरानले परमाणु हतियार प्राप्त गर्‍यो भने आफ्नो सुरक्षा र प्रतिरोध क्षमता कायम राख्न साउदी अरबले पनि त्यस्तै क्षमता विकास गर्न खोज्न सक्छ । पाकिस्तानलाई लिएर किन उठ्यो प्रश्न ? विश्लेषकहरूका अनुसार यदि साउदी अरबले परमाणु प्रतिरोध क्षमता चाह्यो भने लामो, जटिल र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुने युरेनियमलाई ९० प्रतिशतसम्म संवर्धन गरेर आफै हतियार विकास गर्नुको सट्टा आफ्नो निकट सहयोगी पाकिस्तानबाट पहिलेदेखि तयार परमाणु हतियार प्राप्त गर्ने सैद्धान्तिक सम्भावना पनि रहन्छ । यही कारणले यो सम्झौतापछि पाकिस्तानको सम्भावित भूमिकाबारे पनि चर्चा र आशंका बढेको हो । सम्झौतासम्म पुग्ने यात्रा २००८ः जर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासनका बेला अमेरिका र साउदी अरबबीच नागरिक परमाणु सहकार्यसम्बन्धी गैर–बाध्यकारी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर । २०१७–२०१९ः सात अमेरिकी कम्पनीलाई साउदीसँग नागरिक परमाणु परियोजनाबारे छलफल गर्न अनुमति । २०२०ः अमेरिकी गभर्नमेन्ट एकाउन्टेबिलिटी अफिसले युरेनियम संवर्धनलगायत विषयमा मतभेदका कारण वार्ता अघि नबढेको जनाएको । २०२२ः परमाणु सुरक्षा र प्राविधिक जानकारी आदानप्रदानसम्बन्धी नयाँ समझदारीपत्र । २०२३ः द वाल स्ट्रिट जर्नलले अमेरिकी निगरानीमा साउदीमा युरेनियम संवर्धन परियोजनाबारे विचार भइरहेको खुलासा । नोभेम्बर २०२५ः दुवै देशले संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै अर्बौं डलरको परमाणु साझेदारीका लागि कानुनी आधार तयार गरेको घोषणा । २०२६ः ‘एग्रिमेन्ट १२३’ मा हस्ताक्षरसँगै औपचारिक परमाणु सहकार्यको नयाँ चरण सुरु । ट्रम्पसँग साउदीको बढ्दो निकटता हालका वर्षहरूमा अमेरिका–साउदी सम्बन्धमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ । जो बाइडेन प्रशासनको सुरुवातमा मानवअधिकार र पत्रकार जमाल खशोग्जी हत्या प्रकरणका कारण सम्बन्ध तनावपूर्ण बने पनि रूस–युक्रेन युद्धपछि विश्वव्यापी तेल संकटका कारण दुवै देश फेरि नजिकिएका थिए । डोनाल्ड ट्रम्प पुनः ह्वाइट हाउस फर्किएपछि साउदीसँगको सम्बन्धलाई अझ प्राथमिकता दिएका छन् । मे २०२५ मा उनले प्रमुख वैदेशिक भ्रमणमध्ये पहिलो साउदी अरब गरेका थिए, जहाँ साउदी कम्पनीहरूले अमेरिकामा ६०० अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । गत नोभेम्बरमा ट्रम्पले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानलाई ह्वाइट हाउसमा विशेष सम्मानसहित स्वागत गरेका थिए। ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा साउदी नेतृत्वको प्रशंसा गर्दै आएका छन् । यसैबीच, इरानसँग बढ्दो तनाव र अमेरिकी आक्रमणपछि साउदी अरबको ऊर्जा निर्यातमा समेत असर परेको पृष्ठभूमिमा भएको यो परमाणु सम्झौताले मध्यपूर्वको सुरक्षा सन्तुलन र विश्व राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

काठमाडौं । चीनले पृथ्वीलाई भविष्यमा क्षुद्रग्रह (एस्टेरोइड)को सम्भावित ठक्करबाट जोगाउने उद्देश्यसहित महत्त्वाकांक्षी अन्तरिक्ष मिसनको तयारी थालेको छ । यसअन्तर्गत चीनले आफ्नो पहिलो ‘प्लानेटरी डिफेन्स टेस्ट’ सञ्चालन गर्दै ध्वनिको गतिभन्दा २६ गुणा (म्याक–२६) बढी वेगमा चल्ने अन्तरिक्षयानलाई एउटा क्षुद्रग्रहसँग ठोक्काउने योजना बनाएको हो । यो मिसन अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाको डबल एस्टेरोइड रिडाइरेक्शन टेस्ट (डीएआरटी) भन्दा अझ उन्नत हुने बताइएको छ । नयाँ अनुसन्धानपत्रअनुसार यो परीक्षण सन् २०३० अघि नै गरिने लक्ष्य राखिएको छ । नासाको डीएआरटी मिसनले सन् २०२२ मा एउटा क्षुद्रग्रहको कक्षामा सामान्य परिवर्तन गरेर अवधारणा (प्रुफ अफ कन्सेप्ट) सफल भएको प्रमाणित गरेको थियो । तर चीनले यसपटक अझ व्यावहारिक परीक्षण गर्दै पृथ्वीतर्फ आउन सक्ने क्षुद्रग्रहको दिशा परिवर्तन गर्न वा आवश्यक परे त्यसलाई टुक्राउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने परीक्षण गर्न खोजेको हो । चीन राष्ट्रिय अन्तरिक्ष प्रशासन (सीएनएसए) का प्लानेटरी डिफेन्स प्रमुख वैज्ञानिक ली मिङताओ नेतृत्वको टोलीका अनुसार यस मिसनको मुख्य उद्देश्य पृथ्वीसँग सम्बन्धित क्षुद्रग्रहको कक्षालाई प्रत्यक्ष रूपमा परिवर्तन गर्नु वा आवश्यक परे त्यसको संरचनालाई नै भत्काउनु हो । यसबाट भविष्यमा पृथ्वीतर्फ आउने खतरनाक क्षुद्रग्रहलाई समयमै रोक्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ । अनुसन्धानपत्रअनुसार अन्तरिक्षयानले सन् २०२९ वा २०३० मा पृथ्वीबाट करिब ७० लाख किलोमिटर दूरीमा पुग्ने बेला आफ्नो लक्ष्यसँग ९ किलोमिटर प्रति सेकेन्डभन्दा बढी गतिमा ठोक्किनेछ । नासाको डीएआरटी अन्तरिक्षयान भने ६.१ किलोमिटर प्रति सेकेन्ड गतिमा ठोक्किएको थियो । यस हिसाबले चीनको अन्तरिक्षयान करिब ५० प्रतिशत बढी गतिमा क्षुद्रग्रहमा ठोक्किनेछ । यस मिसनको लक्ष्य ‘२०१५ एक्सएफ २६१’ नामको पृथ्वी नजिकको क्षुद्रग्रह हो । यो क्षुद्रग्रह पहिलो पटक सन् २०१५ मा पत्ता लागेको थियो । यसको आकार करिब ३० मिटर रहेको अनुमान गरिए पनि वास्तविक आकार अझै निश्चित भइसकेको छैन । यो क्षुद्रग्रह सन् २०२९ वा २०३० मा पृथ्वीबाट करिब ७० लाख किलोमिटर दूरी हुँदै गुज्रिने अनुमान गरिएको छ । यसको घुम्ने गति र भित्री संरचनाबारे पर्याप्त जानकारी नभए पनि यो ठोस चट्टान वा निकै बलियो संरचनायुक्त वस्तु हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूको अनुमान छ । यो मिसनमा दुईवटा अन्तरिक्षयान एकैपटक प्रक्षेपण गरिनेछ । पृथ्वीको कक्षा छोडेपछि ती दुई अलग हुनेछन् । पहिलो अन्तरिक्षयान ‘इम्प्याक्टर’ हुनेछ, जसले सीधै क्षुद्रग्रहसँग ठोक्किने काम गर्नेछ । दोस्रो ‘अब्जर्भर’ हुनेछ, जसले ठक्करअघि, ठक्करका क्रममा र त्यसपछि क्षुद्रग्रहको कक्षा, सतह, उडेको मलबा र भित्री संरचनामा आएका परिवर्तनको विस्तृत अध्ययन गरी वैज्ञानिकहरूलाई तथ्यांक पठाउनेछ । चीनको यो योजना नासाको डीएआरटी मिसनभन्दा धेरै पक्षमा फरक छ । नासाले एउटा ठूलो क्षुद्रग्रहको परिक्रमा गरिरहेको सानो उपग्रह (डाइमोर्फोस) को कक्षा परिवर्तन गरेको थियो भने चीनले सूर्यको परिक्रमा गरिरहेको स्वतन्त्र क्षुद्रग्रहको पृथ्वीसँग सम्बन्धित कक्षा परिवर्तन गर्ने परीक्षण गर्न लागेको हो । यस्तै, नासाले अवलोकनका लागि पछि युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सी (इएसए) को हेरा मिसन पठाएको थियो । तर चीनले एउटै प्रक्षेपणमा इम्प्याक्टर र अब्जर्भर दुवै अन्तरिक्षयान पठाएर सम्पूर्ण प्रक्रिया एकै अभियानमा पूरा गर्ने योजना बनाएको छ । चिनियाँ वैज्ञानिकहरूका अनुसार यदि यो प्रयास सफल भयो भने यो चीनको पहिलो ‘एन्ड–टु–एन्ड प्लानेटरी डिफेन्स’ प्रदर्शन हुनेछ । यसमा क्षुद्रग्रह पहिचान गर्ने, त्यसको दिशा परिवर्तन गर्ने र ठक्करपछि आएको परिणाम पुष्टि गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया समेटिनेछ । ठक्करपछि क्षुद्रग्रहबाट अवशेष तथा टुक्राहरू उडे पनि वैज्ञानिकहरूले त्यसको कक्षामा आएको सानो परिवर्तन मापन गर्नेछन् । साथै दिशा परिवर्तन अपेक्षाअनुसार सफल भयो वा भएन भन्ने सुनिश्चित गर्न लामो समयसम्म त्यसको निगरानी पनि गरिनेछ ।  यस्तो प्रविधि भविष्यमा पृथ्वीलाई खतरनाक क्षुद्रग्रहको सम्भावित ठक्करबाट जोगाउन उपयोगी हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूको विश्वास छ ।

काठमाडौं । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पुनः स्वदेश फर्किने घोषणा गरेकी छन् । आफू बंगलादेश फर्किएपछि जेलमा हालिन सक्ने र मृत्युदण्डसमेत हुन सक्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उनले स्वदेश फर्कने निर्णय गरेकी हुन् । साथै सन् २०२४ मा विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी पनि हसिनाले गरेकी छन् ।  आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधिसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको भन्दै आफूलाई दोषी ठहर गर्दै सुनाइएको मृत्युदण्डलाई उनले ‘राजनीतिक प्रेरित’ फैसला भनेकी छन् । जापानी समाचार संस्था क्योडो न्युजलाई दिएको लिखित अन्तर्वार्तामा हसिनाले भनिन्, ‘म बंगलादेश फर्किनेछु। म अदालतमा उपस्थित हुनेछु ।’ यद्यपि उनले कुन अदालतमा उपस्थित हुने भन्ने स्पष्ट पारेकी छैनन् । उनले बंगलादेशी अधिकारीहरूलाई संकेत गर्दै भनिन्, ‘उनीहरूले मलाई जेल पठाउन सक्छन् । मलाई मृत्युदण्ड दिने प्रयास पनि गर्न सक्छन् । यी सबै जोखिमबारे म जानकार छु ।’ सन् २०२४ को जुलाई–अगस्टमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनपछि देश छाड्न बाध्य भएकी हसिना त्यसयता भारतमा बस्दै आएकी छन् । हसिनाले स्वदेश फर्किने घोषणा त्यतिबेला गरेकी हुन्, जब बंगलादेशको युद्ध अपराध न्यायाधिकरणले नोभेम्बर २०२५ मा आन्दोलनसँग सम्बन्धित मानवताविरुद्धको अपराध अभियोगमा उनको अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो । त्यसबेला बंगलादेशमा मोहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकार थियो । हसिनाले उक्त फैसलालाई झुटो र राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको बताएकी थिइन् । बंगलादेश सरकारले हसिनालाई भारतबाट हस्तान्तरण गर्न औपचारिक अनुरोध गरिसकेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नयाँ दिल्लीले उक्त अनुरोध प्राप्त गरिसकेको र कानुनी तथा न्यायिक प्रक्रियाअनुसार त्यसबारे अध्ययन भइरहेको बताएका छन् । यसै महिनाको सुरुतिर हसिना स्वदेश फर्किन सक्ने भन्ने सञ्चारमाध्यमको समाचारबारे प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री तारिक रहमानका सूचना सल्लाहकार जाहिद उर रहमानले जुलाई १४ मा सरकार उनलाई मुद्दाको सामना गराउन स्वदेश फर्काउने प्रयासमा रहेको र आत्मरक्षाको अवसरसमेत दिइने बताएका थिए । बंगलादेशमा सन् २०२४ को जुनमा सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन, सन् १९७१ को स्वतन्त्रता संग्रामका पूर्वलडाकूका सन्ततिका लागि ३० प्रतिशत आरक्षण पुनःस्थापना गर्ने अदालतको निर्णयविरुद्ध सुरु भएको थियो । आरोपअनुसार हसिना नेतृत्वको सरकारले आन्दोलन दबाउन प्रयास गरेको थियो र प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि व्यापक गोली चलाएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार उक्त अशान्तिका क्रममा १ हजार ४०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो, जसमध्ये अधिकांश सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट मारिएका थिए । हसिनाले भने ती हत्याको आदेश आफूले नदिएको दाबी गर्दै आन्दोलनलाई आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूले स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको आरोप लगाएकी छन् ।