ऊर्जा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने सिंगापुरको योजना
काठमाडौं । सिंगापुर र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकायबीच सन् २०२६ देखि २०३१ सम्मका लागि नयाँ सहकार्य ढाँचा सम्बन्धी चौथो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यो ढाँचा मध्यम अवधिको प्राविधिक सहकार्यलाई मार्गदर्शन गर्ने महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहने जनाइएको छ । यस सम्झौताले राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै आणविक प्रविधिको उपयोग र स्रोतको प्रभावकारी प्रयोगमा जोड दिएको छ । विशेषगरी, यसमा छ वटा प्राथमिक क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन्, जसमा आणविक तथा विकिरण सुरक्षा, वातावरण संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा औद्योगिक प्रयोग समावेश छन् । नयाँ ढाँचाले सिंगापुरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसअन्तर्गत नयाँ ऊर्जा प्रविधिको उपयुक्तता मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता विकास, वातावरणीय विकिरण निगरानी सुदृढीकरण, खाद्य परीक्षणको गुणस्तर सुधार, साथै क्यान्सर उपचार र आणविक चित्रण प्रविधिको सुरक्षा र प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने योजना रहेको छ । यसका साथै, सिंगापुरले भविष्यमा आणविक ऊर्जाको सम्भावित प्रयोगबारे अध्ययन गरिरहेको सन्दर्भमा आणविक सुरक्षासम्बन्धी क्षमता थप मजबुत बनाउने उद्देश्य पनि यस ढाँचाले राखेको छ । क्षेत्रीय स्तरमा बढ्दो आणविक ऊर्जाप्रतिको चासोलाई समेत ध्यानमा राखिएको छ।सिंगापुर सन् १९६७ मा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकायको सदस्य बनेको थियो । रासस
भोकमरी प्रभावित विश्वका १० देश : राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदन
काठमाडौं । गत वर्ष विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न सङ्कटको सामना गरिरहेका दुई तिहाई मानिसहरू मुख्य गरी १० वटा देशका रहेको राष्ट्रसङ्को प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार तीनीहरु मध्ये एक तिहाइ सुडान, नाइजेरिया र कङ्गोका रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ युरोपेली सङ्घ र मानवीय निकायहरूको तथ्याङ्कमा आधारित खाद्य सङ्कट सम्बन्धी ग्लोबल रिपोर्ट अनुसार द्वन्द्व तीव्र खाद्य असुरक्षाको मुख्य कारण रहेको बताइएको छ । द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनले प्रभावित देशको आगामी अवस्था निर्धारण गर्ने सम्भावना रहेको रिपोर्टले जनाएको छ । अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, कङ्गो, म्यानमा, नाइजेरिया, पाकिस्तान, दक्षिण सुडान, सुडान, सिरिया र यमन गरी १० वटा देशहरूमा तीव्र खाद्य असुरक्षा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रिपोर्टमा खाद्य असुरक्षा दुई अलग–अलग सन्दर्भहरूमा पुष्टि भएको छ भने गाजा र सुडानका केही भागहरूमा एकै वर्षमा तिव्र खाद्य असुरक्षा देखा परेको जनाइएको छ । विश्वव्यापी रुपमा ४७ देशका करिब २६ करोड ६० लाख मानिसहरूले गत वर्ष उच्च स्तरको खाद्य असुरक्षाको अनुभव गरेको जनाइएको छ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा तीव्र गिरावटको पनि चेतावनी दिएको छ भने मध्य पूर्व युद्धका कारण विस्थापितहरूको सङ्ख्या बढेर विद्यमान सङ्कट अझै बढने जोखिम रहेको बताएको छ । प्रमुख तेल आपूर्ति मार्ग, स्ट्रेट अफ होर्मुजको अवरोधले मूल्य वृद्धि हुँदै जादा अझै आद्य असुरक्षा बढ्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । हाल खेतिवाली गर्ने समयमा मल अभाव र मुल्य वृद्धिले सङ्कट अझै बढ्ने सम्भावना रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (आइएफएडी)का प्रमुख अल्वारो लारियोलेलाई उदृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ । उनले साना किसानहरूलाई थप सहयोगका लागि आह्वान गर्दै पानी र जलवायु अनुसारका बालीहरूमा लगानी गर्न आह्वान गरेका छन् । स्थानीय रूपमा मल उत्पादन गर्ने किसानहरूले माटोको स्वास्थ्य सुधार गरेर सङ्कट कम गर्न सक्ने उनले बताएका छन् । मल उत्पादनका लागि स्थानीय निजी क्षेत्रका लागि उपकरण तथा अवसर सिर्जना गरी दिगोपन र कायम गर्न सकिने लारियोले बताएका छन् । रासस
ट्रम्पको ‘नरक’ पोस्टले भारत र अमेरिकाबीच चर्कियो कूटनीतिक विवाद
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा सामाजिक सञ्जालमा गरिएको एक विवादास्पद अभिव्यक्तिले भारत–अमेरिका सम्बन्धमा नयाँ तनाव सिर्जना गरेको छ । भारतले उक्त टिप्पणीलाई कडा शब्दमा अस्वीकार गर्दै अनुचित र वास्तविकतासँग असम्बन्धित भएको जनाएको छ । बुधबार राति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा साझा गरेको पोस्टमा अमेरिकामा जन्मिएका सबैलाई स्वतः नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्थामाथि आलोचना गरिएको थियो । सो पोस्टमा विशेषगरी भारतीय आप्रवासीहरूलाई लक्षित गर्दै उनीहरूले अमेरिकी मूल निवासीहरूलाई रोजगारी नदिने र अङ्ग्रेजी भाषामा दक्षता नभएको आरोप लगाइएको थियो । त्यस्तै, भारतलाई ‘नरक’ भन्दै गरिएको टिप्पणीले थप विवाद निम्त्याएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले ती अभिव्यक्तिहरूलाई ‘स्पष्ट रूपमा अज्ञात, अनुपयुक्त र खराब स्वादमा’ भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले यस्ता भनाइहरूले भारत–अमेरिका सम्बन्धको वास्तविक स्वरूप झल्काउन नसक्ने बताउँदै दुई देशबीचको सम्बन्ध दीर्घकालीन आपसी सम्मान र साझा हितमा आधारित रहेको उल्लेख गरे । यसैबीच, भारतीय मूलका अमेरिकी डेमोक्रेट सांसद अमी बेराले पनि ट्रम्पको टिप्पणीको आलोचना गर्दै यसलाई ‘आपत्तिजनक, अज्ञानी र पदको गरिमाभन्दा तल’ रहेको बताए । उनले ट्रम्पले आप्रवासी परिवारहरूले भोग्ने सङ्घर्ष कहिल्यै अनुभव नगरेको टिप्पणी गरे । हिन्दू अमेरिकन फाउन्डेसनले समेत उक्त पोस्टप्रति आपत्ति जनाउँदै यसलाई ‘घृणित र जातिवादी अभिव्यक्ति’ को संज्ञा दिएको छ । संस्थाले यस्तो अभिव्यक्तिले समाजमा विद्यमान जेनोफोबिया र जातीय विभाजनलाई अझ बढावा दिने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकामा आप्रवासन नीतिमा कडाइ ल्याउने आफ्नो प्रमुख एजेन्डाअन्तर्गत ट्रम्पले विशेषगरी भारतीय प्राविधिक कामदारहरूले प्रयोग गर्ने भिसा प्रणालीलाई लक्षित गर्दै आएका छन् । यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप जटिलता थपेको छ । यसअघि पनि भारत–पाकिस्तानबीचको तनावका क्रममा आफ्नो मध्यस्थतालाई पर्याप्त महत्त्व नदिएको भन्दै ट्रम्पले भारतप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै व्यापारिक क्षेत्रमा समेत दबाब सिर्जना गर्न उच्च शुल्क लगाएका थिए । यसले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा चिसोपना ल्याएको विश्लेषण गरिएको छ । रोचक पक्ष के छ भने, विशेषगरी चीनसँगको रणनीतिक प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राख्दै विगतका अमेरिकी प्रशासनहरूले विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारतसँग सुदृढ सम्बन्ध कायम राख्न निरन्तर प्रयास गर्दै आएका थिए । तर ट्रम्पको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सो दीर्घकालीन रणनीतिमा प्रश्न उठाएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको आसन्न भारत भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला यस्तो विवाद सतहमा आउनु अर्थपूर्ण मानिएको छ । कूटनीतिक वृत्तमा यसलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासका लागि चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । रासस
