अमेरिकी प्रस्तावप्रति चीन आक्रोशित
काठमाडौं । अमेरिकी नियामक निकायको नयाँ प्रस्तावले प्रविधि व्यापारमा नयाँ तनाव निम्त्याउने सङ्केत देखिएपछि चीनले कडा आपत्ति जनाएको छ । चिनियाँ प्रयोगशालाहरूलाई अमेरिकी बजारका लागि इलेक्ट्रोनिक उपकरण परीक्षणबाट रोक्ने योजनाले द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै बेइजिङले प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकाको फेडरल कम्युनिकेसन कमिसन (एफसीसी) ले बिहीबार अघि बढाएको प्रस्तावले स्वीकृति पाए स्मार्टफोनदेखि क्यामेरासम्मका विभिन्न उपकरणहरू प्रभावित हुनेछन् । एफसीसीका अनुसार हाल संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रयोग हुने करिब ७५ प्रतिशत प्रमाणित उपकरणहरू चीनस्थित मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाहरूमा परीक्षण गरिन्छन्, जसले यो प्रस्तावको प्रभाव व्यापक हुनसक्ने देखाउँछ । यस निर्णयप्रति प्रतिक्रिया दिँदै चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले यस्तो कदमले ‘अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा व्यापार प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउने’ चेतावनी दिएको छ । मन्त्रालयले यदि अमेरिका आफ्नो निर्णयमा अडिग रहे चीनले आफ्ना उद्यमहरूको वैध अधिकार र हित जोगाउन आवश्यक कदम चाल्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । चीनले एफसीसीमाथि चिनियाँ कम्पनी र उत्पादनलाई लक्षित गर्दै बारम्बार प्रतिबन्धात्मक उपायहरू लागू गरेको आरोप पनि लगाएको छ । यस्ता कदमहरूले दुई देशबीच कठिन प्रयासबाट कायम भएको व्यापारिक स्थिरता बिगार्ने र उच्चस्तरीय सहमतिविपरीत जाने मन्त्रालयको दाबी छ । एफसीसीले भने आफ्नो प्रस्ताव ‘राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने’ उद्देश्यले ल्याइएको जनाएको छ । यसअघि नै एजेन्सीले विदेशी विरोधीहरूको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका परीक्षण प्रयोगशालाहरूलाई सीमित गर्ने नियम लागू गरिसकेको छ । नयाँ प्रस्तावले अमेरिकाको पारस्परिक मान्यता वा समान व्यापार सम्झौता नभएका देशहरूमा रहेका प्रयोगशालाहरूको मान्यता हटाउने लक्ष्य राखेको छ । एफसीसकीका अनुसार चीनसँग यस्तो कुनै सम्झौता छैन । प्रस्ताव पारित भएमा चिनियाँ प्रयोगशालामा परीक्षण तथा प्रमाणीकरण भएका उपकरणहरूलाई दुई वर्षभित्र चरणबद्ध रूपमा अमेरिकी बजारबाट हटाइनेछ । यो प्रस्तावले प्रविधि आपूर्ति शृङ्खला, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अभ्यास र अमेरिका–चीन सम्बन्धमा नयाँ तनाव थप्ने सङ्केत दिएको छ । विश्लेषकहरूले यसलाई व्यापार मात्र नभई रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको अर्को चरणका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । रासस
भारत, चीन र रुससहित ६ देशमाथि अमेरिकाको नजर
काठमाडौं । अमेरिकाले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (आईपीआर) को संरक्षण र कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक सुधार नभएको भन्दै भारतलाई पुनः आफ्नो ‘प्राथमिकता निगरानी सूची’ मा यथावत राखेको छ । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक ‘स्पेशल ३०१ प्रतिवेदन’ अनुसार भारतसहित चीन र रुससहित ६ वटा देशलाई यो सूचीमा राखिएको हो । संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर)को २०२६ को विशेष ३०१ प्रतिवेदनमा भियतनामलाई ‘प्राथमिक विदेशी देश’ (पीएफसी)को रूपमा सूचीबद्ध गरिएको छ । १३ वर्षपछि पहिलो पटक कुनै देशलाई यस श्रेणीमा राखिएको हो । प्रतिवेदनका अनुसार यी श्रेणी त्यस्ता देशहरूका लागि हुन्छ जसका नीति र अभ्यासहरूले अमेरिकी उत्पादनहरूमा सबैभन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव पार्छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि भियतनामले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अर्थपूर्ण प्रगति गरिरहेको छैन र प्रभावकारी वार्तामा पनि पर्याप्त सहयोग गरिरहेको छैन । प्राथमिकता निगरानी सूचीमा समावेश छ देशहरूमा चीन, भारत, इन्डोनेसिया, चिली, रूस र भेनेजुएला छन् । कुनै देशलाई प्राथमिकता निगरानी सूची वा निगरानी सूचीमा राखिनुको अर्थ त्यहाँ बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, कार्यान्वयन वा बजार पहुँचसँग सम्बन्धित गम्भीर समस्या रहेका छन् भन्ने हो । अमेरिकाको व्यापार प्रतिनिधिले २०२६ को विशेष ३०१ प्रतिवेदन जारी गरेको छ । भारत आईपीआर संरक्षण र कार्यान्वयनको प्राथमिकता निगरानी सूचीमा परेको छ । भारतसँगै चीन, रुस, चिली र भेनेजुएला पनि यस सूचीमा छन् । भियतनामलाई ‘प्राथमिक विदेशी देश’को रूपमा सूचीबद्ध गरिएको छ । यो १३ वर्षपछि पहिलो पटक हो जब कुनै देशलाई यस श्रेणीमा राखिएको छ । यस प्रतिवेदनमा युरोपेली संघ, टर्किए र पाकिस्तानसहित १९ देशहरूलाई निगरानी सूचीमा राखिएको छ । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) जैमीसन ग्रीरले भने, ‘अनुचित व्यापार अभ्यासहरू सामना गर्न हाम्रो सबै कार्यान्वयन उपकरणहरूको प्रयोग गर्नु उच्च प्राथमिकता हो ।’ प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकाले भियतनामविरुद्ध १९७४ को व्यापार ऐनको धारा ३०१ अन्तर्गत अनुसन्धान सुरु गर्ने विषयमा ३० दिनभित्र निर्णय गर्नेछ । यदि अनुसन्धान सुरु भयो भने भियतनामसँग वार्ता गरेर मुद्दाहरू समाधान गर्ने प्रयास गरिनेछ । यो विशेष ३०१ प्रतिवेदन अमेरिकाद्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित गरिन्छ, जसमा १०० भन्दा बढी व्यापार साझेदार देशहरूमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरिन्छ । प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ कि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण र कार्यान्वयनका मामिलामा भारत विश्वका सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये एकका रूपमा कायम रहेको छ । के हो विशेष ३०१ प्रतिवेदन ? अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) द्वारा हरेक वर्ष जारी गरिने ‘विशेष ३०१ प्रतिवेदन’ संयुक्त राज्य अमेरिकाको व्यापार ऐन, १९७४ को धारा १८२ मा आधारित एक वार्षिक मूल्याङ्कन प्रक्रिया हो । यस प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य विश्वभर रहेका अमेरिकी व्यापारिक साझेदार देशहरूले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (आईपीआर) जस्तै प्रतिलिपि अधिकार, ट्रेडमार्क र पेटेन्टको रक्षा र कार्यान्वयन कसरी गरिरहेका छन् भन्ने कुराको जाँच गर्नु हो । अमेरिकाले आफ्नो प्रविधि, नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मक उद्योगको हित रक्षा गर्नका लागि यो सूची तयार गर्छ । यसअन्तर्गत कुनै पनि देशको नीति र कमजोरीका आधारमा उनीहरूलाई ‘निगरानी सूची’, ‘प्राथमिकता निगरानी सूची’ र सबैभन्दा गम्भीर मानिने ‘प्राथमिक विदेशी देश’ गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिन्छ । यस प्रतिवेदनको ‘प्राथमिकता निगरानी सूची’ मा पर्नुको अर्थ ती देशहरूमा बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी, नक्कली सामानको उत्पादन र कमजोर कानुनी कार्यान्वयनका कारण अमेरिकी कम्पनीहरूले ठूलो व्यापारिक अवरोध र आर्थिक क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ भन्ने हो । भारत, चीन र रूसजस्ता प्रमुख अर्थतन्त्रहरूलाई यो सूचीमा यथावत राख्नुले त्यहाँको पेटेन्ट प्रणाली, व्यापारिक गोपनीयताको संरक्षण र डिजिटल पाइरेसी नियन्त्रणमा अझै पनि गम्भीर संरचनात्मक समस्याहरू रहेको अमेरिकी बुझाइलाई देखाउँछ । यो वर्गीकरणले सम्बन्धित देशहरूलाई व्यापारिक प्रतिबन्धको जोखिममा त पार्दैन, तर यसले भविष्यमा अमेरिकाले चाल्न सक्ने व्यापारिक कदम वा द्विपक्षीय वार्तामा ठूलो दबाब सिर्जना गर्छ ।
इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै अष्ट्रेलियाको मुद्रास्फीति ४.६ प्रतिशत पुग्यो, दुई वर्षयताकै उच्च
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण इन्धनको मूल्यमा भएको भारी वृद्धिका कारण अष्ट्रेलियाको मुद्रास्फीति दर दुई वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । अष्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स (एबीएस) ले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार मार्च महिनामा मुद्रास्फीति ४.६ प्रतिशत कायम भएको हो । एबीएसको आधिकारिक प्रतिवेदनअनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) फेब्रुअरीमा ३.७ प्रतिशत रहेकोमा मार्चमा बढेर ४.६ प्रतिशत पुगेको छ । यो सेप्टेम्बर २०२३ यताकै उच्च वार्षिक हेडलाइन मुद्रास्फीति दर हो । तथ्याङ्कअनुसार मासिक मुद्रास्फीति बढ्नुको मुख्य कारण सवारी इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धि हो । फेब्रुअरीदेखि मार्च महिनाको अवधिमा मात्र इन्धनको मूल्यमा ३२.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जसमा नियमित अनलेडेड पेट्रोलको औसत मूल्य ३३ प्रतिशत र डिजेलको मूल्य ४१ प्रतिशतले बढेको एबीएसले जनाएको छ । एबीएसका मूल्य तथ्याङ्क विभाग प्रमुख सु–एलन ल्युककाअनुसार सन् २०१७ देखि तथ्याङ्क संकलन सुरु भएयता इन्धनको मूल्यमा देखिएको यो सबैभन्दा ठूलो मासिक वृद्धि हो । उनले यो बढोत्तरीले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको प्रत्यक्ष प्रभावलाई प्रतिविम्बित गरेको उल्लेख गरिन् । इन्धनका अतिरिक्त अन्य क्षेत्रमा पनि मूल्यवृद्धि देखिएको छ । एबीएसकाअनुसार आवास लागत गत वर्षको तुलनामा ६.५ प्रतिशतले बढेको छ भने सरकारी अनुदान (रिबेट) योजनाहरू समाप्त भएसँगै बिजुलीको मूल्यमा २५.४ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ ।
