सहुलियतपूर्ण कर्जादेखि कर छुटसम्म माग, अर्थमन्त्रीसँग उद्योग महासंघको छलफल
काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेट गरी एमएसएमई क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न नीतिगत सुधारका प्रस्ताव पेश गरेको हो । महासंघले आगामी १० वर्षलाई ‘एमएसएमई डेभलपमेन्ट डिकेड’ घोषणा गर्नुपर्ने, सहुलियतपूर्ण तथा बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र नयाँ उद्योगलाई कर सहुलियत दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदमा कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वदेशी एमएसएमई उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, निर्यात सहजीकरण गर्नुपर्ने तथा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन सरकारी अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । महासंघले महिला तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई लक्षित गरी विशेष उद्यमशीलता प्याकेज ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, ‘१०० स्टार्टअप–१०० इन्भेष्टर’ कार्यक्रम सञ्चालन र उद्योगसम्बन्धी सरकारी सेवा छिटोछरितो बनाउन ‘फास्ट–ट्रयाक इन्डस्ट्रियल सर्भिस’ लागू गर्न पनि माग गरिएको छ । सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाबीचको सहकार्यबाट उत्पादन, रोजगारी तथा निर्यात बढाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने महासंघले जनाएको छ । महासंघका प्रस्तावबारे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वाग्लेले एमएसएमई क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए । बाढीपीडितलाई ५ लाख ५५ हजार सहयोग भेटका क्रममा महासंघले बाढी प्रभावित परिवारको राहतका लागि ५ लाख ५५ हजार ५५५ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । महासंघकी अध्यक्ष शोभा गुरुङले उक्त रकम कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरेकी हुन् । सहयोग रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको महासंघले जनाएको छ । महासंघले बाढीपीडितका लागि आवश्यक सामग्रीसमेत संकलन गरिरहेको र ती सामग्री छिट्टै प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गर्ने जनाएको छ । अध्यक्ष गुरुङको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका सल्लाहकार वासु गिरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डम्बरप्रसाद रेग्मी, उपाध्यक्षहरू हरिहर थापा, मोहन कटुवाल, सत्यनारायण प्रजापति, जानकी प्रधान र गुणराज ढकाललगायतको सहभागिता थियो । महासंघकी महिला उद्यमी समितिकी अध्यक्ष रिता अवाल, महासचिव विनोददेव पन्त र कोषाध्यक्ष वीरेन्द्र जत्तिलगायत पनि प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी थिए ।
मन्त्रीपछि सचिव पनि आउट, उद्योग मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व दुई महिना नबित्दै पुनः फेरिएको छ । सरकारले उद्योग सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गर्दै हालै सचिवमा बढुवा भएका रुद्रसिंह तामाङलाई उद्योग मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व सुम्पिएको हो । ३० असार २०८३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उद्योग मन्त्रालयमा आएका दुवाडीलाई छोटो समयमै हटाएर तामाङलाई पदस्थापन गर्ने निर्णय पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो । बारम्बार हुने यस्तो प्रशासनिक फेरबदलले मन्त्रालयको नीतिगत र संस्थागत निरन्तरतामा असर पर्न सक्ने भन्दै प्रशासनिक वृत्तमा चासो र चिन्ता बढेको छ । दुवाडीको छोटो कार्यकाल विशेषगरी खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन नसकेको विषय र कर्मचारीतन्त्रप्रति तत्कालीन मन्त्रीको तीव्र असन्तुष्टिका बीच गुज्रिएको थियो । ग्यास अभावको समस्या संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिसम्म पुगेको थियो भने २४ भदौको समिति बैठकमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले कानुनी सुधार र आपूर्ति व्यवस्थापनमा कर्मचारीतन्त्रबाट सहयोग नपाएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । सोही असन्तुष्टिकै पृष्ठभूमिका बीच मन्त्री यादवले २५ भदौमा राजीनामा दिएकी थिइन् । नयाँ उद्योगमन्त्री दीपक कुमार साहले पदभार ग्रहण गर्दा सचिव दुवाडीसँगै सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका भए पनि सरकारले मन्त्रालयको प्रशासनिक कमान्ड परिवर्तन गरेको छ । हाल सरकारले विभिन्न निकायमा सचिवहरूको सरुवा तथा पदस्थापनलाई तीव्र बनाएको सन्दर्भमा उद्योग मन्त्रालयमा पनि दुई महिनामै नयाँ नेतृत्व आएको हो । अब नवनियुक्त सचिव रुद्रसिंह तामाङका सामु मन्त्रालयका चालु आयोजना, आपूर्ति व्यवस्थापन र नीतिगत प्राथमिकताहरूलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने मुख्य चुनौती रहेको छ ।
बाढीले क्षति पुर्याएका होटल व्यवसायीलाई पुनःस्थापना गर्न महासंघको पहल
काठमाडौं । बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखालगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा ठूलो क्षति भएपछि होटल व्यवसायी महासंघ नेपालले प्रभावित व्यवसायीको पुनःस्थापनाका लागि पहल थालेको छ । महासंघका अध्यक्ष टी.आर. भण्डारी ‘शंकर’ले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ तथा पर्यटन समितिका पदाधिकारीसँग भेट गरी बाढीबाट प्रभावित होटल, रेस्टुरेन्ट तथा खाजाघरको प्रारम्भिक क्षतिको विवरण र नामावली बुझाएका छन् । एफएनसीसीआईको पर्यटन समितिले आयोजना गरेको बैठकमा अध्यक्ष भण्डारीले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहत पुगे पनि क्षतिग्रस्त व्यवसायलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन दीर्घकालीन पुनःस्थापना आवश्यक रहेको बताए । महासंघले प्रभावित व्यवसायीका लागि विशेष आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज र अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण पुनःसंरचना गर्न, ब्याजमा छुट दिन तथा सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । त्यस्तै, बिमा गरेका व्यवसायीको क्षतिपूर्ति दाबी तत्काल भुक्तानी गराउन तथा बिमा नभएका ग्रामीण क्षेत्रका साना होटल र खाजाघरलाई क्षतिको आधारमा विशेष आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन महासंघले माग गरेको छ। महासंघका अनुसार प्रस्तुत विवरण र मागप्रति एफएनसीसीआई अध्यक्ष श्रेष्ठ तथा पर्यटन समितिले समर्थन जनाएका छन्। प्रभावित पर्यटन व्यवसायीको पुनःस्थापना, बिमा दाबी भुक्तानी तथा वित्तीय सहुलियतका लागि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता एफएनसीसीआईले जनाएको छ। होटल व्यवसायी महासंघ नेपालले प्रभावित साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायीको व्यवसायिक सुरक्षा र पुनःस्थापना नभएसम्म आफ्नो पहल जारी राख्ने जनाएको छ।