सामाजिक सद्भाव कायम राख्न परिसंघको अपिल, हिंसा र हड्तालबाट टाढा रहन आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्ज तथा त्यसपछि पूर्वी नेपालका केही जिल्लामा विकसित परिस्थितिप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सामाजिक, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्न सबै पक्षसँग अपिल गरेको छ । परिसंघले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल धार्मिक सहिष्णुता, आपसी एकता र सामाजिक सद्भावको उदाहरणका रूपमा परिचित मुलुक भएकाले यही पहिचानलाई जोगाउँदै संयमता अपनाउन सबैमा आग्रह गरेको हो । परिसंघले कुनै पनि समस्या वा असन्तुष्टिको समाधान वार्ता र संवादबाट मात्रै सम्भव हुने उल्लेख गर्दै आन्दोलन, हिंसा वा मुठभेडबाट समस्या समाधान नहुने जनाएको छ । त्यसैले शान्ति, सुव्यवस्था तथा सामाजिक र धार्मिक सद्भाव कायम राख्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । परिसंघले मुलुकको अर्थतन्त्र अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामै रहेकाले यस्ता घटनाले लगानी, उद्योग–व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक असर पार्ने जनाएको छ । आन्दोलनका क्रममा जनधनको क्षति, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथिको तोडफोड, बजार तथा पसल बन्द गराउने र लुटपाटजस्ता घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उद्योग–व्यवसाय र आम नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ । साथै, सामाजिक र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न तथा सद्भाव प्रवर्द्धन गर्न अन्य संघसंस्थासँग सहकार्य गरी सद्भाव र्‍यालीलगायत शान्ति स्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परिसंघले आफ्ना प्रदेश तथा जिल्ला संघ र निजी क्षेत्रका अन्य संस्थालाई पनि आग्रह गरेको छ ।
५५ लाख सन्चो बिक्रीको लक्ष्य, बिक्री गर्न २ सुपर स्टकिस्ट खोज्दै
काठमाडौं । सरकारको स्वामित्वमा रहेको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना उत्पादनहरूको देशव्यापी बिक्री-वितरणलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने भएको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा उत्पादन हुने लोकप्रिय सन्चो ५ मि.लि. सहित सन्चो बाम, सन्चो सिलाजित, हिमालयन मसाज आयल, सन्चो जटा केश तेल र सन्चो १० मि.लि. लगायतका हर्बल उत्पादनहरूको बिक्री-वितरणलाई प्रदेशगत रूपमा विस्तार गर्न दुई सुपर स्टकिस्ट नियुक्त गर्ने भएको हो । कम्पनीका अनुसार बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि एक तथा गण्डकी, कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका लागि अर्को गरी दुई सुपर स्टकिस्ट नियुक्त गरिनेछ । तोकिएका योग्यता र शर्त पूरा गर्ने इच्छुक व्यापारिक फर्म वा कम्पनीले सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने इच्छुक फर्म वा कम्पनीले कम्पनीको मौज्दातमा रहेको सन्चो ५ मि.लि. मध्ये न्यूनतम ४ लाख ५० हजार थान बराबरको १ करोड ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम नहुने रकमको एकमुष्ट खरिद प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । गण्डकी, कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने फर्म वा कम्पनीले पनि सोही परिमाण र न्यूनतम रकम बराबरको एकमुष्ट खरिद प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । प्रत्येक कार्यक्षेत्रका लागि सबैभन्दा बढी एकमुष्ट खरिद प्रस्ताव गर्ने फर्म वा कम्पनीलाई सम्बन्धित क्षेत्रको सुपर स्टकिस्टका रूपमा छनोट गरिनेछ । छनोट भएका सुपर स्टकिस्टले सम्झौता गर्दा आफूले प्रस्ताव गरेको खरिद रकम कम्पनीको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कम्पनीले सन्चो ५ मि.लि.को ५५ लाख थान तथा अन्य हर्बल उत्पादनहरूको ५२ हजार थान बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसअनुसार बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सुपर स्टकिस्टले सन्चो ५ मि.लि. २७ लाख ५० हजार थान र अन्य हर्बल उत्पादन २६ हजार थान खरिद गर्नुपर्नेछ। गण्डकी, कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका सुपर स्टकिस्टले पनि सोही परिमाणमा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भन्सारमा अनधिकृत प्रवेश रोक्ने नियम फितलो बनाउन खोजिएको भन्दै एजेन्ट महासंघ रुष्ट
काठमाडौं । भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालले भन्सार क्षेत्रमा सुशासन, राजस्व सुरक्षा र पारदर्शिता कायम गर्न लागू गरिएका सुधारात्मक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि निर्णय राष्ट्रहितविपरीत हुने भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, पारदर्शिता अभिवृद्धि, उत्तरदायित्व सुनिश्चित तथा भन्सार प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट लागू गरिएको ’आधिकारिक व्यक्तिलाई मात्र प्रवेश’ व्यवस्था सीमाक्षेत्रमा देखिएको अल्पकालीन अवरोधपछि प्रभावहीन बन्ने संकेत देखिएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । महासंघका अनुसार भन्सार क्षेत्र सार्वजनिक आवतजावतको स्थान नभई राष्ट्रिय राजस्व, आर्थिक सुरक्षा तथा राज्यको सार्वभौमिक अधिकार प्रयोग हुने अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो । यस्तो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको पहिचान, जिम्मेवारी र अभिलेख सुनिश्चित गर्नु आधुनिक भन्सार प्रशासनको आधारभूत सिद्धान्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा नेपाल विश्व भन्सार संगठनको सदस्य राष्ट्र तथा संशोधित क्योटो महासन्धिका सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धतामा रहेको स्मरण गराउँदै यस्ता सुधारात्मक कदमलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि अभ्यास दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रहितअनुकूल नहुने स्पष्ट गरिएको छ । महासंघले व्यापार सहजीकरण र सुशासन एकअर्काका विकल्प नभई परस्पर पूरक रहेको उल्लेख गर्दै सीमाक्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक समस्याको समाधान कानुनी शासनलाई कमजोर बनाएर नभई कानुनी तथा संस्थागत उपायमार्फत खोजिनुपर्ने धारणा राखेको छ । अन्यथा कानुन पालना गर्ने पक्ष निरुत्साहित हुने र अनधिकृत गतिविधि गर्ने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउने जोखिम बढ्ने महासंघको चेतावनी छ । यसैबीच, महासंघले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा भन्सार विभागसँग भन्सार सुधारका विषयमा स्पष्ट, दृढ र एकरूप नीतिगत नेतृत्व प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ । क्षणिक दबाबभन्दा राष्ट्रहित, राजस्व सुरक्षा, सुशासन तथा कानुनको शासनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । महासंघले देशभरका भन्सार एजेन्ट, स्थानीय संघसंस्था तथा भन्सार प्रशासनसँग समन्वय गर्दै उत्तरदायी, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूपको भन्सार प्रणाली निर्माणमा निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याएको छ । महासंघले भन्सार सुधारमा पछि हट्नु केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, यसले राजस्व सुरक्षा, सुशासन तथा राज्यप्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर पार्ने जोखिम सिर्जना गर्छ भन्दै सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
