बजार : उद्योग

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले कर्मचारीहरूले आफूलाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाएकी छन् । बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले उद्योगी व्यवसायीको मिलेमतोमा काम गर्ने गरेको आरोप लगाएकी हुन् । उनले आफूले राम्रो गर्न खोज्दा सबैको आँखाको तगारो बन्न पुगेको बताइन् । मन्त्रालयले बनाउने विधेयक तथा कानुनहरू पनि कर्मचारीहरूले उद्योगी व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा बनाउने गरेको उनको आरोप छ । उद्योगीहरूको हितअनुकूल नियम–कानुन बनाइएको भन्दै उनले त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोज्दा कर्मचारीतन्त्रबाट असहयोग हुने बताइन् । मन्त्री यादवले आफूले उद्योग क्षेत्रमा सुधारका लागि पटक–पटक निर्देशन दिए पनि कर्मचारीहरूले परिवर्तन गर्न नमानेको गुनासो गरिन् । विधेयक निर्माण गर्दा समेत कर्मचारीतन्त्रले उद्योगीहरूले भनेअनुसारका प्रावधान राख्ने गरेको उनको आरोप छ । बलियो सरकार हुँदासमेत कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण आफूले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले नेपालमा आवश्यकताभन्दा धेरै ग्यास उद्योग रहेको बताइन् । 'दुईवटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग चाहिएको छैन । धेरैमा दुईवटा भए पुग्छ, अरू सबै खारेज गर्नुपर्छ,' उनले भनिन् । ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन आफूले उद्योगीहरूलाई पटक–पटक आग्रह गरेको पनि उनले बताइन् । तर आग्रह गरेर मात्रै समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले विधेयक निर्माणमा कर्मचारीतन्त्रको प्रभाव बढी रहेको आरोप लगाइन् । 'विधेयक ल्याउनुस् भनिन्छ, तर परिवर्तन गर्न खोज्दा कर्मचारीले हुँदैन, मिल्दैन भन्छन् । १० पटक भन्नुस्, फेरि पनि मिल्दैन भन्छन्,' उनले भनिन् । सरकार बलियो भए पनि कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न नदिएको उनको गुनासो थियो । उद्योगीहरूले भनेका विषयलाई नै विधेयकमा समेट्न दबाब दिने गरिएको आरोपसमेत उनले लगाइन् । 'उद्योगधन्दा खोल्ने वातावरण छैन । नियम–कानुन नै त्यसरी बनाइएको छ,' उनले भनिन्, 'कानुन परिवर्तन गर्न खोज्दा कर्मचारीले साथ नदिएसम्म तपाईं एक्लैले केही गर्न सक्नुहुन्न ।' उनले कर्मचारीतन्त्र सुधार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । लोकसेवा आयोगबाट आएका कर्मचारीको क्षमता सही दिशामा प्रयोग हुन सके देशले ठूलो प्रगति गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । उनले नेपालमा रहेका ५८ वटा ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको दाबी गरिन् । 'हामीलाई ५८ वटा ग्यास उद्योग चाहिएको छैन । ठूला–ठूला देशमा पनि तीनवटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग छैनन् । यहाँ किन ५८ वटा छन् ?' उनले प्रश्न गरिन्। ग्यास उद्योगलाई लाइसेन्स दिँदा ठूलो रकम उठाइएको र त्यसको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि परेको उनको आरोप थियो । उनले उद्योगसम्बन्धी समितिहरूबाट उद्योगीहरूलाई हटाएर राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । 'सरकारको हिसाबले जे राष्ट्रहितमा छ, त्यसैअनुसार कानुन बनाउनुपर्छ,' उनले भनिन् । नेपालमा स्वदेशी उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण नरहेको दाबी गर्दै उनले कच्चा पदार्थ आयात र तयारी वस्तुको आयातबीचको भन्सार नीतिमा समेत पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताइन् । सस्तो मूल्यमा तयारी वस्तु आयात हुने तर सोही वस्तु उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ महँगो पर्ने अवस्थाले नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने प्रयास गरे पनि अपेक्षित परिणाम नआएको बताइन् । उद्योगीहरूको प्रभावबाट नीतिनिर्माण प्रक्रिया मुक्त नगरेसम्म ग्यासको समस्या समाधान नहुने उनको दाबी छ । उद्योगीहरूको प्रभावबाट समितिहरू र कानुन निर्माण प्रक्रिया मुक्त गरी राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन आवश्यक कदम चाल्न आफू तयार रहेको तर उद्योगीहरूको प्रभाव कायम रहेसम्म समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले नेपालमा आवश्यकताभन्दा धेरै ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेको कारण ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन नसकेको दाबी गरिन् । ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगको संख्या घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीले उद्योग, व्यापार र व्यावसायिक क्षेत्रमा ठूलो भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुर्याएको छ । बाढीले नुवाकोटका मात्र साना तथा ठूला गरी करिब एक हजार आठ सयभन्दा बढी उद्योग तथा व्यवसायमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घले जानकारी दिएको छ । बाढीपीडित व्यवसायीहरूले तत्काल राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग मागसमेत गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहितसँगको छलफलमा बाढीपीडित व्यवसायीहरूले पुनः व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण तत्काल निर्माण गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरूले बाढीले क्षति पुर्याएका सबैजसो उद्योग तथा व्यवसायहरू बैंकमार्फत ऋण लिएर लगानी गरेको कारण थप समस्यामा परेको दुःखेसो पोखेका छन् । एक बाढीपीडित व्यवसायीले सरकारले बाढीपीडित व्यवसायीहरूले लिएको ऋणको नवीकरण तथा ऋण मिनाहा गरिदिनुपर्ने माग राखे । उनले भने, ‘रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण नुवाकोटका साना ठूला गरी एक हजार आठ सय उद्योग तथा व्यवसायमा क्षति पु¥याएको छ । केही उद्योगीहरू त शून्यमै पुगेको अवस्था छ । क्रसर, टिप्परहरू सबै बगायो । खोलाछेउमा भएका सबै प्रकारका उद्योग तथा व्यवसाय बगाएको छ । उहाँहरूको सबै व्यवसाय नै बैंकहरूमार्फत ऋणमा लगानी गरेको थियो । त्यसकारण सरकारले त्यो ऋणको ब्याज मिनाहा गरिदिनुप¥यो । जसले उद्योग तथा व्यवसायको बिमा गर्नुभएको छ ।’ अर्का बाढीपीडित व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण कम्तीमा तीन वर्षका लागि नवीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा बिमा दाबीको रकम झन्झटरहित रूपमा तत्काल भुक्तानी गरिदिन पहल गर्नका लागि अध्यक्ष ढकाललाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘अब कम्तीमा पनि हामी व्यवसायीले बैंकमार्फत लिएको ऋण कम्तीमा पनि ३ वर्षको लागि नवीकरण गरिदिनुपर्यो । इन्स्योरेन्समार्फत पनि बिना झमेला सहयोगको प्रबन्ध मिलाइदिनुप¥यो । यो मागहरू हजुरहरूले राष्ट्र बैंकको गुनासो शाखामा पनि भनिदिनुप¥यो । यदि यो सङ्कटको समयमा सरकार र बैंकहरूले सहयोग गर्नुभयो भने हामी फेरि उठ्छौँ । हामीले निजी क्षेत्रको छुट्टै कोष बनाएर बाढीपीडित व्यवसायीको सहायताको लागि मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लागेको छ ।’ त्यसैगरी अर्का व्यवसायीले निजी क्षेत्रका व्यवसायीको समस्या सरकारसम्म पुर्याउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमार्फत पहल गर्न आग्रह गरे । उनले लामो समय विदेशमा काम गरेर कमाएको सबै सम्पत्ति व्यवसायमा लगाएको उल्लेख गर्दै बाढीपछि आफूसँग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने आधारसमेत नरहेको बताए । उनले बाढीपीडितका लागि सरकारले बनाउने दीर्घकालीन नीतिसँगै तत्काल पुनरुत्थानको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘लामो समयसम्म विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसाले स्वदेशमै केही गरौँ भने सानो व्यवसाय सुरु गरेको थिएँ । व्यवसाय विस्तारै उठ्दै थियो । यही समयमा बाढी आइदियो । राज्यले हामी व्यवसायीको लागि दीर्घकालीन रूपमा कस्तो नीति बनाउँछ, त्यो त हेर्दै गरौँला । तर तत्काल हामीसँग केही पनि छैन । ठूलो मर्कामा परेका छौँ । अब हामीसँग त खेत, जमिन पनि रहेन । गर्दै आएको व्यवसाय गर्ने हो । यसको लागि राज्यको सहयोग चाहिन्छ ।’ बाढीपीडित उद्योगी व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष ढकालले बाढीबाट प्रभावित निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको आधारभूत आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । उनले राजनीतिक दल, सरकार तथा निजी क्षेत्र सबै मिलेर बाढी प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार र राहतको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले बाढी प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरूको साथमा महासङ्घ रहेको उल्लेख गर्दै पुनरुत्थानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । पूर्वअध्यक्ष ढकालले बाढीपीडित उद्योगी व्यवसायीको ऋण तथा बिमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थमन्त्रीसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । उनले भने, ‘यो बाढीले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी साथीहरूलाई एकदमै पीडा दिएको छ । म यो सङ्कटको समयमा तपाईंसँगसँगै रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु । त्यसकारण अहिले तत्काल हाम्रा आधारभूत आवश्यकताको कुरामा भएको समस्या सर्टआउट गरौँ । सुरुमा आफन्त सम्पर्कविहीन भएकामध्ये तथा राहत नपाएको अवस्थामा गाँस, बास, लगाउने लत्ताको समस्याको समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यसको लागि हामीले कुनै राजनीतिक दल, सरकारभन्दा पनि सबै पक्ष मिलेर यस विपद्को सामना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।'  उनले ग्लोबल आइएमई बैंकको तर्फबाट गर्न सकिने सहयोगका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने विश्वाससमेत दिलाए ।

काठमाडौं । राधा धागो उद्योगले हरि ॐ पूजा सामग्री उद्योगविरुद्ध ट्रेडमार्क दर्ता खारेजीको माग गर्दै उजुरी दिएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका-४, रुपन्देहीस्थित राधा धागो उद्योगले बुटवल उपमहानगरपालिका-६ स्थित हरि ॐ पूजा सामग्री उद्योगका सञ्चालक यशोदा ओस्तीविरुद्ध ट्रेडमार्क दर्ता खारेजीका लागि उजुरी दिएको उद्योग विभागले जनाएको हो । विभागका अनुसार उजुरी परेको उद्योगको नाम र ठेगानामा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिम उजुरीको प्रतिलिपिसहित ७  दिने म्याद सूचना पठाइएको थियो । तर, हालसम्म लिखित प्रतिक्रिया पेस नभएको तथा म्याद तामेलीको प्रतिवेदनसमेत प्राप्त नभएपछि विभागले सूचना प्रकाशित गरेको जनाएको छ । बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र विभागको कानुन शाखामा उपस्थित भई आफ्ना सबुद प्रमाणसहित आफैँ वा कानुनी प्रतिनिधिमार्फत लिखित प्रतिक्रिया पेस गर्न विभागले सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ । तोकिएको म्यादभित्र लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त नभएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाइने र त्यसपछि कुनै उजुरी नलाग्ने विभागले सूचनामार्फत जनाएको छ । सूचनामा ‘हरि ॐ’ तथा ‘शास्त्रीय वैदिक जनै’ लगायतका व्यापारिक चिह्नसम्बन्धी विवरण उल्लेख गरिएको छ ।