बजार : उद्योग

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले भोगिरहेका समस्या प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारले तत्काल मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । महासंघले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने प्रमुख आधारका रूपमा रहेको निर्माण उद्योग इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण गम्भीर संकटमा परेको जनाएको छ । यस्तो अवस्थाले निर्माण व्यवसायीहरूमा आर्थिक तथा मानसिक दबाब अत्यधिक बढेको महासंघको भनाइ छ । महासंघका अनुसार निर्माण क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्चको झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा यही क्षेत्रमार्फत खर्च हुने गर्दछ। तर पछिल्लो समय इन्धन, बिटुमिन लगायतका सामग्रीको मूल्यमा आएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ । विज्ञप्तिअनुसार मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु हुनु अघि डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेकोमा हाल बढेर २२५ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै बिटुमिनको मूल्य प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँबाट बढेर १५५ रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूले करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको महासंघले जनाएको छ । ढुवानी खर्च, श्रमिक लागत र अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्यमा समेत तीव्र वृद्धि हुँदा उद्योग नै धराशायी हुने जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै महासंघले निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग पटक–पटक मूल्य समायोजनको माग गरे पनि सम्बोधन नभएको गुनासो गरेको छ । छिमेकी भारतले समेत मूल्यवृद्धिको अनुपातमा समायोजन दिइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा देशभर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरू बन्द हुने खतरा बढेको महासंघले चेतावनी दिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ अनुसार मूल्यवृद्धि भएमा अनिवार्य रूपमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै महासंघले सबै ठेक्कामा सो व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको छ । महासंघले तत्काल मार्गनिर्देशन वा परिपत्र जारी गरी सबै अवधिका ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गर्न र निर्माण उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म देशको व्यावसायिक क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा मिश्रित सूचकहरू देखिएका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नयाँ व्यापारिक फर्म दर्ता हुने क्रम बढेको छ भने फर्म खारेजीको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ हजार २ सय ७८ नयाँ व्यापारिक फर्म दर्ता भएका छन्, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको (१ हजार १ सय ४१ फर्म) तुलनामा बढी हो ।  त्यस्तै, यस वर्ष २०९ वटा मात्र व्यापारिक फर्म खारेज भएका छन्, जबकि गत वर्ष सोही अवधिमा ३८१ वटा फर्म खारेज भएका थिए । मुलुकको खाद्य सुरक्षाको अवस्थालाई हेर्दा २०८२ फागुन मसान्तसम्म राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डार र सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकमा गरी कुल २७ हजार ६ सय ५२ मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ । यसमध्ये १९ हजार ६ सय ५२ मेट्रिक टन राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा र ८ हजार मेट्रिक टन सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकमा भण्डारण गरिएको छ ।  दुर्गम जिल्ला तथा स्थानहरूमा खाद्यान्न ढुवानीतर्फ भने गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष केही सुस्तता देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ढुवानी अनुदानमा २९ हजार ८ सय १६ मेट्रिक टन चामल ढुवानी भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ८ हजार ६ सय ८१ मेट्रिक टन मात्र चामल ढुवानी भएको छ । यसैगरी, कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा लक्षित जन्म र मरण कार्यक्रम अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण कार्यले निरन्तरता पाएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिपरिवार ३०/३० किलो खाद्यान्न वितरण हुँदै आएकोमा गत आर्थिक वर्षमा कुल ९९.६ मेट्रिक टन खाद्यान्न वितरण भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म भने सो क्षेत्रमा ६७.३ मेट्रिक टन खाद्यान्न वितरण भइसकेको छ । अर्कोतर्फ नागरिकको स्वास्थ्य र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले कम्तीमा ६ महिना पुग्ने गरी नुनको मौज्दात कायम राख्ने नीति लिएको छ । हाल तोकिएका २२ वटा दुर्गम जिल्लाहरूमध्ये १७ जिल्लाका ६१ स्थानमा आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी भइसकेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ९५ हजार ९ सय ७० क्विन्टल आयोडिनयुक्त नुन दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले मुलुकको दिगो आर्थिक विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सुरक्षाका लागि नेपालको संविधान २०७२ मा गर्नुपर्ने विभिन्न महत्त्वपूर्ण संशोधनहरू समेटेर सरकारसमक्ष आफ्ना आधिकारिक सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । नेपालको संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित समितिसँग भएको छलफलका क्रममा महासंघले यी सुझावहरू बुझाएको हो ।  वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाहरूले आर्थिक गतिविधिमा पारेका व्यवहारिक अड्चनहरूलाई फुकाउँदै समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र कोर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गर्न महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले माग गरे । महासंघले संविधानको प्रस्तावनामै ठूलो परिवर्तनको प्रस्ताव गर्दै वर्तमान अवस्थामा अवलम्बन गरिएको तीन खम्बे अर्थनीति र ‘समाजवाद उन्मुख’ अर्थव्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । त्यसको सट्टा प्रस्तावनामा ुसामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक, खुला बजार अर्थतन्त्रु निर्माण गर्ने आर्थिक उद्देश्य रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने र आगामी दिनमा निजी(सार्वजनिक साझेदारी (पीपीमा) मा नवप्रवर्तनमा आधारित उदार समावेशी अर्थव्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुका साथै राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा निजी क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदार’ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न जोड दिइएको छ । संवैधानिक हक र कानुनी सुरक्षाका सवालमा पनि महासंघले धेरै महत्वपूर्ण बुँदाहरू उठाएको छ । संविधानको भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत ‘उद्योग तथा व्यवसाय सुरक्षाको हक’ थपिनुपर्ने र निजी सम्पत्तिको गोपनीयता तथा सुरक्षा प्रत्याभूति गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।  धारा २५ अन्तर्गतको सम्पत्तिको हकमा थप स्पष्टता कायम गर्दै जनताको हित तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका लागि अधिकरण गरिने निजी सम्पत्तिको उचित बजार मूल्य कायम गरी भुक्तानी गरेपछि मात्र अधिकरण गर्न पाइने र उक्त मूल्यमा चित्त नबुझे स्वतन्त्र मूल्याङ्कन समितिमा पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।  व्यवसायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको छिटो निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालतभित्रै ‘वाणिज्य अदालत’ रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत महासंघको छ ।  श्रम र कर प्रणालीको सुधारका विषयमा महासंघले स्थानीय तहको कर सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र (धारा २२८) मा संशोधनको माग गरेको छ ।  व्यवसायीले प्रदेश वा स्थानीय तहले लगाउँदै आएका असमान र दोहोरो–तेहोरो करको भार खेपिरहनुपरेकाले एक निकायमा कर तिरेपछि वा अनुमति लिएपछि अन्य निकायमा धाइरहनु नपर्ने गरी ‘एकलद्वार प्रणाली’ मार्फत कर अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । श्रमको हक (धारा ३४) अन्तर्गत ट्रेड युनियन अधिकारको असीमित प्रयोग भएको टिप्पणी गर्दै महासंघले ट्रेड युनियनहरू कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभई स्वतन्त्र प्रतिष्ठान अन्तर्गत रही व्यावसायिक हक, अधिकार र कर्तव्यका लागि मात्र काम गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।  यसैगरी, महासंघले नेपालको विद्यमान तीन तहको बोझिलो संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा धान्नै नसकिने नियमित खर्च, कामको दोहोरोपन, अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र र आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव जस्ता अनगिन्ती समस्याहरू उब्जिएको औंल्याउँदै धान्न सकिने प्रकृतिको शासकीय व्यवस्थाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग गरेको छ। उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी, वन तथा खानी जस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलाई विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने र रियलस्टेट उद्योगका लागि पनि जमिन हदबन्दी व्यवस्थामा संशोधन गरिनुपर्ने महासंघको राय छ ।  स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने नीति राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समेटिनुपर्ने र नियमन गर्ने विषयसँगै निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयलाई पनि स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनुपर्ने बताइएको छ ।  अन्तमा व्यावसायिक वातावरणलाई थप मर्यादित र सुरक्षित बनाउन आर्थिक अपचलन वा व्यावसायिक अनियमितताका मामलामा पूर्ण रूपमा छानबिन गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने र यसलाई अपराधिकरण नगरी केवल आर्थिक जरिवाना मात्र गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।  ‘अग्रिम जमानत’ को व्यवस्थाका लागि ऐन ल्याउनुपर्ने र पहिले कुरा सुन्ने अनि आवश्यक परेमा मात्र थुन्ने व्यवस्था (सुनुवाइ अघि थुनामा नराख्ने) लागू गर्न सुझाव दिइएको छ ।  साथै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (आईसीसीपीआर) को भावना अनुरूप घाटामा गएर वा विभिन्न कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहज निकास दिनका लागि तत्काल ‘दिवालियापन ऐन’ ल्याउनुपर्ने विषयलाई पनि महासंघले आफ्नो सुझाव पत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ समेटेको छ ।