काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेट गरी एमएसएमई क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न नीतिगत सुधारका प्रस्ताव पेश गरेको हो ।
महासंघले आगामी १० वर्षलाई ‘एमएसएमई डेभलपमेन्ट डिकेड’ घोषणा गर्नुपर्ने, सहुलियतपूर्ण तथा बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र नयाँ उद्योगलाई कर सहुलियत दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदमा कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वदेशी एमएसएमई उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, निर्यात सहजीकरण गर्नुपर्ने तथा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन सरकारी अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
महासंघले महिला तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई लक्षित गरी विशेष उद्यमशीलता प्याकेज ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, ‘१०० स्टार्टअप–१०० इन्भेष्टर’ कार्यक्रम सञ्चालन र उद्योगसम्बन्धी सरकारी सेवा छिटोछरितो बनाउन ‘फास्ट–ट्रयाक इन्डस्ट्रियल सर्भिस’ लागू गर्न पनि माग गरिएको छ ।
सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाबीचको सहकार्यबाट उत्पादन, रोजगारी तथा निर्यात बढाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका प्रस्तावबारे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वाग्लेले एमएसएमई क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए ।
बाढीपीडितलाई ५ लाख ५५ हजार सहयोग
भेटका क्रममा महासंघले बाढी प्रभावित परिवारको राहतका लागि ५ लाख ५५ हजार ५५५ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।
महासंघकी अध्यक्ष शोभा गुरुङले उक्त रकम कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरेकी हुन् । सहयोग रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले बाढीपीडितका लागि आवश्यक सामग्रीसमेत संकलन गरिरहेको र ती सामग्री छिट्टै प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गर्ने जनाएको छ ।
अध्यक्ष गुरुङको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका सल्लाहकार वासु गिरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डम्बरप्रसाद रेग्मी, उपाध्यक्षहरू हरिहर थापा, मोहन कटुवाल, सत्यनारायण प्रजापति, जानकी प्रधान र गुणराज ढकाललगायतको सहभागिता थियो । महासंघकी महिला उद्यमी समितिकी अध्यक्ष रिता अवाल, महासचिव विनोददेव पन्त र कोषाध्यक्ष वीरेन्द्र जत्तिलगायत पनि प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी थिए ।
