बालबालिका हराउने क्रम बढ्दो, असारसम्म हराए साढे चार हजार
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा बालकभन्दा बालिका हराउने क्रम बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असारसम्म तीन हजार ४२२ बालबालिका हराएका थिए । तीमध्ये बालक एक हजार ५१ तथा बालिका दुई हजार ३७१ रहेका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ सार्वजानिक गरिएको ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७६’ मा ३ हजार ४२२ बालबालिका हराएको उल्लेख गरिएको छ । हराइएका ती बालबालिकामध्ये दुई हजार ५४० मात्र फेला परेको र बाँकीको खोजतलास भइरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आव २०७४/७५ मा हराएको दुई हजार ३३० बालबालिकामध्ये बालक ९२३ र बालिका एकहजार ४०७ रहेको थियो । हराएका ती बालबालिकामध्ये कति फेला परे भन्ने प्रतिवेदनले केही जनाएको छैन । बालबालिका हराएको जानकारी दिने तर फेला परेको जानकारी नदिने प्रवृत्तिले गर्दा हराएकामध्ये कति फेला परे भन्ने यकिन तथ्याङ्कमा समस्या परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालले प्रतिवेदनको मुख्य अंश प्रस्तुत गर्दै भने, “बालबालिका हराएको खबर दिने तर फेला नपरेको खबर नदिने प्रवृत्ति रहेको छ । बालक पाइएमा पनि खबर दिन म आग्रह गर्छु । ” कारागारमा आश्रित बालबालिकाको सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ । प्रतिवेदनमा आव २०७४/७५ मा देशका विभिन्न २७ जिल्लाका कारागारमा कूल ६५ बालबालिका बाबुआमा वा अभिभावकसँग आश्रित रहेको थिए । विस २०७६ को असार मसान्तसम्म यो सङ्ख्यामा वृद्धि भई ८२ पुगेको प्रतिवेदन उल्लेख छ । “आश्रित ती बालबालिकामध्ये कति बालक र कति बालिका रहेका छन्”, प्रतिवेदनले छुट्याइएको छैन । सरकारले १२ जिल्लामा बालहेल्प लाइन सञ्चालनमा ल्याएको छ । हेल्पलाइनबाट सातहजार ८०६ बालबालिकाको उद्धार, राहत, मनोपरामर्श, पारिवारिक पुनर्मिलन भएको प्रतिवेदनमा रहेको छ । प्रतिवेदनमा एक हजार ४२० बालिका जबर्जस्ती करणीबाट पीडित भएको घटना नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएको, आठवटा बालसुधार गृहमा ८२१ बालबालिका रहेका, विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता रहेका बालबालिकामध्ये प्राथमिक तहमा ३९ हजार ८२० भर्ना भएका उल्लेख गरिएको छ । बालपोषण, अपाङ्गता र लोपोन्मुख जातिलाई विनियोजन गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट आठलाख एक हजार २११ बालबालिका लाभान्वित भएका थिए । यो सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा ७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । प्रतिवेदनमा गत वर्ष पाँच लाख ७५ हजार ७१५ बालबालिका सो सुरक्षा भत्ताबाट लाभान्वित भएका उल्लेख गरिएको छ । देशका ४६ जिल्लामा बालगृह रहेको र यसमा १५ हजार ५६५ बालबालिका संरक्षणमा रहेका छन् । पाँचवटा शहीद प्रतिष्ठानमा एकहजार ५२३ बालबालिका कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययनरत रहेको, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको सङ्ख्या ३५ हजार ९९३ पुगेको र यस्ता केन्द्रमा नौलाख ७३ हजार बालबालिका पुगेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बालबालिकासम्बन्धी नेपालको संविधानका व्यवस्था, बालबालिका ऐन २०७५, बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि, बालबालिका क्षेत्रमा सरकारको वार्षिक वजेट, बाल स्वास्थ्य, बाल शिक्षालगायत क्षेत्रलाई प्रतिवेदनले समेटेको छ । कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बालबालिकाको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । बालअधिकारकर्मी गौरी प्रधानले प्रतिवेदनमा तथ्याङ्क गल्ती रहेको हुँदा सच्याउन आवश्यक रहेको छ सुझाव दिएकी छन् । रासस
स्याङ्जामा एक हजार र पाँच सयका नक्कली नोट फेला
वालिङ । स्याङ्जाको वालिङमा नेपाली पाँच सय र एक हजारका नक्कली नोट फेला परेको छ । वालिङमा भेटिएका शङ्कास्पद भएपछि थप प्रमाणीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरामा पठाइएकोमा पोखराले नक्कली भएको प्रमाणित गरेको राष्ट्रिय सहकारी बैंक वालिङका शाखा प्रमुख सुवास आचार्यले बताएका छन् । वालिङस्थित विभिन्न तीनवटा सहकारी संस्थाबाट राष्ट्रिय सहकारी बैंक वालिङ शाखामा जम्मा गर्न ल्याइएका नोट नक्कली पाइएको आचार्यले बताए । पछिल्लो एक हप्ताको अवधिमा पाँच सयका चार वटा र एक हजारको एउटा गरी पाँचवटा नक्कली नोट भेटिएको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिएका छन् । “गएको सोमबारबारदेखि बिहीबारसम्मको अवधिमा निरन्तर एक÷एक वटाको दरले नक्कली नोट जम्मा गर्न ल्याएको पाइएको थियो”, शाखा प्रमुख आचार्यले भने, “चार÷पाँच दिन निरन्तर नक्कली नोट भेटिएको तर अहिले देखिएको छैन, फेरि आउनसक्ने भएकाले सचेत हुन आवश्यक रहेको छ ।” राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा जम्मा भएको शङ्कास्पद नोटलाई मेसिनबाट परीक्षण गर्दा नक्कली भएको पत्ता लागेको र वालिङस्थित अन्य बैंकमा पनि उक्त नोटलाई मेसिनमा राखेर परीक्षण गर्दा नक्कली भएको खुलेको थियो । सहकारी संस्थामा नक्कली नोट परीक्षण गर्ने मेसिन नभएको हुँदा नक्कली नोटको कारोबार हुनसक्ने भएकाले यसप्रकारको मेसिन राख्न पनि शाखा प्रमुख आचार्यले सुझाव दिएका छन् । रासस
१४ सय महिला उद्यमीले पाए कर्जा, दुई वर्षमा सबै जिल्लामा संघ विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता
काठमाडौं । नेपालमा १३ सय ९५ जना महिला उद्यमीहरुले धितोपत्र विना नै कर्जा प्रयोग गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार सो संख्यामा एक महिला उद्यमीलाई एक करोडसम्मको कर्जा सहुलियता रुपमा प्रदान गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी दिवसको अवसर पार्दै महिला उद्यमी महासंघले ४७ जिल्लाका महिला उद्यमी संघको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा एक दिने कार्यशाला राखेका हुन् । प्रितृसत्तात्मक देश भएकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने क्रम जारी भइरहँदा नेपाल महिला उद्यमी महासंघले कुल ग्रास्हत उत्पादनमा सहयाेग पुर्याएकाे महासंघकाे अध्यक्ष शारदा रिजालले बताईन । नेपालको महिलाकाे आर्थिक स्थिति उकास्न र सवृद्ध नेपाल निर्माणका लागि आगामी दिनमा प्रमुख भूमिका खेल्न महिला उद्यमीहरुको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न र अन्य देशमा नियात गर्न महासंघ तत्पर रहेका अध्यक्ष रिजाले जानकारी दिइन् । साे गाेष्ठीमा लामो समयदेखि उद्योग क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित गर्दै आएका महिलाको चुनौती तथा उत्पादन क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा राम्रो तथा व्यवहारी ढंगले समयमा नै काम सम्पन्न गर्दै आएकी पहिलाे महिलाले निर्माण कम्पनी सिइओकी संचालन सुकृर्ती शर्माले बताईन । एक दशक देखि निर्माण क्षेत्रमा लागेकी शर्माले पुरुषहरुको हेर्ने कोण फरक हुने, यस महिलाले निर्माण क्षेत्रको काम गर्न सक्दैनन् भन्ने जस्ता कुरा आईरहेको बताइन् । दुई चरणमा भएको उक्त एक सय भेला गोष्ठीमा महिला उद्यमशीलता कोषले पछिल्लो समय गरेको कामप्रति सकारात्मक रहेको जनाएका छन् । पहिलो चरणको कार्यक्रममा चारजना महिला उद्यमीका कुरा प्रतिनिधित्व गर्दै सिर्जना अधिकारीले संचालन गरेकी थिईन भने दोस्रो चरणमा जुना माथेमाले । धागोदेखि भवन निर्माणसम्मको काम गर्दै आएका उद्यमीहरुको संजाल महासंघले यही मंसिर महिनामा ३ जिल्लामा संघ खोल्ने घोषण गर्दै आगामी दुई वर्षमा ७७ वटै जिल्लामा महिला उद्यमी महासंघले संघ विस्तार गर्ने महासचिव दर्शना श्रेष्ठले जानकारी दिईन् । महिलाले घरमात्र नभई एउटा उद्योगलाई सजिलोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने कुरा जानकारी दिँदै महासंघको कोषाध्यक्ष तथा साढे दुई दशकदेखि अचार व्यवसाय गर्दै आएकी हजुरी अचार घरकी हजुरी विष्टले आफ्नो उर्जाका साथ काममा प्रतिवद्ध भए गर्न नसक्ने केही नभएको बताईन् ।
