समाज

ढोरपाटन । काठेखोला गाउँपालिका–८ लेखानी जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजार नजिकैको गाउँ भए पनि विकासका हिसाबले पछाडि थियो । पछिल्लो समय स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले ध्यान दिन थालेपछि विकासले गति लिन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस वडामा रू सात करोड ३३ लाख ६४ हजारको योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । पच्चिसवटा योजनाका लागि काठेखोला गाउँपालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारमार्फत गरी उक्त बजेटको योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । लेखानीमा विनियोजित रकममध्ये रू पाँच करोड ५५ लाख सङ्घीय र रू ९० लाख प्रदेश सरकारबाट तथा रू ८८ लाख ६४ हजार काठेखोला गाउँपालिकाबाट विनियोजन भएको गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ । चालु आवमा पदमार्गका नौ योजनाका लागि गाउँपालिका र प्रदेश सरकारबाट गरी रू ५८ लाख ७४ हजार चार सय विनियोजन भएको काठेखोला–८ का वडाध्यक्ष प्रमानन्द कँडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार मोटरबाटो निर्माणका लागि छ योजनामा गाउँपालिका, गण्डकी प्रदेश र सङ्घीय सरकारको गरी रू पाँच करोड ९९ लाख बजेट व्यवस्थापन भएको हो । दुई खेल मैदान निर्माणका लागि चालु आवमा काठेखोला र गण्डकी प्रदेशले लेखानीमा रू १४ लाख विनियोजन गरेका छन् भने विद्यालय सुधार तथा गुणस्तरीय शिक्षा कार्यक्रमका लागि गण्डकी प्रदेशबाट रू पाँच लाख प्राप्त हुनेछ । सिँचाइ तथा खानेपानीका लागि प्रदेश र गाउँपालिकाको रू १२ लाख, पोखरी तथा ताल निर्माणका दुई योजनाका लागि गाउँपालिका र प्रदेश सरकारबाट रू ११ लाख, वातावरण संरक्षण तथा झाँडी सरसफाइका लागि गाउँपालिका र सङ्घीय सरकारबाट रू २३ लाख ९० हजार बजेट विनियोजन भएको काठेखोला गाउँपालिकाका प्रवक्ता टीका सङ्गम विकले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाले रू १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सबैभन्दा ठूलो रकम सङ्घीय सरकारबाट सुल्डाँडा लेखानी सेतीचौर देउराली सडक स्तरोन्नतिका लागि रू पाँच करोड विनियोजन भएको प्रवक्ता विकले बताए । ओखले कोटपखेरा बराहथान पहिरो नियन्त्रणका लागि रू २० लाख र थाननेटा गाजा दह हुँदै शान्तिपुर जोड्ने सडक निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारबाट रू ३५ लाख विनियोजन भएको वडाध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिए । सुल्डाँडा लेखानी सेतीचौर देउराल सडक स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकारबाट रू २५ लाख, लेखानी प्रावि हुँदै भट्टेबारी पदमार्गका लागि रू पाँच लाख, काशीराम छन्त्याल प्रावि मर्मतका लागि रू पाँच लाख, सेतीचौर जलाशय निर्माणका लागि रू १० लाख विनियोजन भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाटै फार्सलखोला कोलेलीडाँडा सिँचाइ कुलोका लागि रू १० लाख, कादेश आधारभूत विद्यालय खेलमैदान निर्माण गर्न रू पाँच लाख र कादेश चित्रेदेउराली सडक निर्माण गर्न रू ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको वडाध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार काठेखोला गाउँपालिकाबाट भुमेचौर गौडा हुँदै कादेश मोटरबाटोका लागि रू आठ लाख, रोगालखोला माटखत्री पातल पदमार्ग निर्माण गर्न रू नौ लाख ७४ हजार, सिमथानदेखि डैलेखानी घुम्तीसम्म पदमार्गलाई रू नौ लाख, भुमेचौर माईस्थान च्यानडाँडा हुँदै उपल्लाथर पदमार्ग निर्माण गर्न रू नौ लाख विनियान भएको छ । झाँडी तथा रुख कटानका लागि काठेखोलाबाट रू तीन लाख ९० हजार, कादेश खानेपानी योजना मर्मतका लागि रू दुई लाख, भुमेचौर खेलमैदान निर्माण गर्न रू नौ लाख, छेडादेखि वडा कार्यालयसम्म पदमार्गका लागि रू १० लाख, झरुवापाटा भिरकुना पदमार्गका लागि रू चार लाख विनियोजन गरिएको कँडेलले बताए । पीपलबोट भ्यूटावर सेतीचौर पदमार्गलाई रू चार लाख, सेतीचौर कुटाखर्क हलहले पदमार्गलाई रू चार लाख, सडक मर्मत सुधार योजनाका लागि रू चार लाख, पुच्छरघर माईथान पदमार्गलाई रू चार लाख, खाली पोखरी निर्माणका लागि रू एक लाख र लेखानी स्वास्थ्यचौकी ट्रस निर्माणका तथा मर्मत योजनाका लागि रू १० लाख विनियोजन भएको कँडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार लेखानीले यसपटक गाउँपालिकाको बजेटबाट १५ वटा योजना बनाएको छ । थोरै योजना बनाएर देखिनेगरी बजेट खर्चनुपर्ने वडाध्यक्ष कँडेलले बताए । यस आवमा गाउँपालिकाले दसैँको छेको पारेर योजना सम्झौतासहितको एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेको थियो । काठेखोला–८ लेखानीले भने त्यसअगावै उपभोक्ता समिति गठन गरेर अधिकांश योजना सम्झौता गरेर कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेको जनाएको छ । ‘अहिलेसम्म यस वडामा जनचाहनाअनुसार विकास हुन सकेको थिएन । विकासका लागि धेरै बजेट चाहिन्छ, गाउँपालिकाको बजेट मात्रै कुरेर बस्ने हो भने काम गर्नै सकिन्न’, वडाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘पालिकामा आउने सीमित बजेट हुन्छ, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट योजना पार्नसके मात्रै काम देखिने हो । अहिले प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट योजना परेसँगै बजेट पनि ल्याउन सकिएको छ । अब विकासले फड्को मार्नेछ ।’ गाउँपालिकाका प्रवक्ता विकले वडा नं ८ पछिल्लो समय अब्बल वडा बन्दै गएको बताए । यस वडामा विगतदेखि ससाना योजना परेर काम भए पनि ठूला विकास निर्माण भने कम भएको उनको भनाइ थियो । पालिकाले सबै वडालाई समानुपातिकरुपमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको प्रवक्ता विकले बताए । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को पहलमा खेलकुद बीमालेख जारी भएको छ । नेपाली खेलकुदको संस्थागत विकास शुरु भएको करिब आठ दशक पुग्न लाग्दा पहिलोपटक खेलकुद बीमालेख जारी भएको हो । विश्वभर धेरै राष्ट्रमा खेलाडीहरू मनोबल बढाउने मद्दत गर्ने खेलकुद बीमालेख भएपनि नेपालमा भने यसको शुरुवात हुन सकेको थिएन । त्यसकारण कयौं खेलाडी घाइते भएपछि आफ्नो खेल करियर बिट मार्न बाध्य हुँदै आएका घटना पनि नेपाली खेलकुदमा छन् । राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले २०७८ सालमा मंसिर १४ गते पदाभार समालेकै दिन खेलकुद बीमालेखको शुरुवात गर्ने घोषणा गरेका थिए । आफ्नै योजनाअनुरूप राखेपको प्रश्ताव नेपाल बीमा प्राधिकरणले खेलकुद बीमालेख जारी गरेको हो । शुक्रबार त्रिपुरेश्वरस्थित आफ्नै भवनमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै राखेपले खेलकुद बीमालेख जारी भएको जनाएको हो । यससँगै राखेपले नेपाली खेलकुद क्षेत्रका लागि नयाँ अध्याय शुरु भएको राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । खेल्ने क्रममा हुने चोटपटकदेखि ठूला दुर्घटना समेतको जोखिम न्युनिकरणका लागि बीमासम्बन्धि नीति आवश्यक हुन्छ । खेलाडी तथा खेलकर्मीहरुको पूर्णरूपमा सुरक्षा गर्ने उद्देश्यका साथ खेलकुद बीमालेख जारी भएको छ । राखेप सदस्यसचिव घिसिङले बीमालेखले खेलाडीहरूमा आत्माविश्वासका साथ खेल्न सक्ने वातावरण बढाउने धारणा राखेका छन् । पछिल्लो समय केही ठूला प्रतियोगिताहरूमा खेलाडीहरुको बीमा गर्न शुरु भएपनि बीमालेख सम्बन्धि स्पष्ट नीतिको अभाव थियो । बीमालेख जारी भएपछि सबै प्रतियोगितामा खेलाडी दुर्घटना बीमालाई अनिवार्य बनाई खेलाडीलाई आत्मविश्वासका साथ खेल्ने वातावरण सिर्जना गर्ने घिसिङको भनाइ छ । त्यसका लागि सबै संघलाई यसको कार्यान्वयन अघि बढ्न निर्देशन दिने उनले बताए । बीमालेखको खेलहरूको वर्गीकरण मुख्य तीन प्रकारमा गरेको छ । पहिलो न्युन जोखिम (टेबलटेनिस, सफ्ट टेनिस, टेनिस, सुटिङ, गल्फ, बडीविल्डिङ, स्क्वास), सामान्य जोखिम (ब्याडमिन्टन, क्रिकेट, हक्की, भलिबल, एथलेटिक्स, फेन्सिङ, जुडो, जिम्न्यास्टिक, ह्यान्डबल, बास्केटबल, पौडी, सेपाकताक्रो, भारोत्तोलोन, ट्रायथलन, कबड्डी, खोखो, रिङ रेस्लिङ, कराते, तेक्वान्दो, उसु, बक्सिङ, फुलकन्ट्याक्ट कराते, कुस्ती साईक्लिङ तथा तेस्रो जोखिमयुक्त (मोटर तथा मोटरसाइक्लिङ स्पोर्ट्स, र्याफ्टिङ एन्ड क्यानोई, क्वालाइविङ, पेन्टथोलन, बन्जी जम्पिङ तथा क्यान्योनिङ, मुवाँथाई, माउन्टेन रनिङ, आइस हक्की एण्ड अल्पाईन स्पोर्टस वाटर स्पोर्टस, रग्बी, प्याराग्लाइडिङ र फुटबल) छन् । साथै, दुर्घटनाका कारण तत्काल वा १८३ दिनभित्र निधन भएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाप नि गरिएको छ । राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षणका क्रममा पनि बीमालेखअन्तर्गत समावेश हुने राखेप सदस्यसचिव घिसिङको भनाइ छ । राखेपले घटना भएको ३० दिनभित्र जानकारी गराउने पर्ने बीमालेखमा उल्लेख रहेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । मुलुकमा तीव्र बसाइँसराइको क्रम नरोकिए पुख्र्यौंली थातथलोमा सहाराविहीन ज्येष्ठ नागरिकको मात्रै बसोबास रहने स्थिति देखिएको छ । जनसङ्ख्यासम्बन्धी पछिल्ला तथ्याङ्कले पहाडी क्षेत्रबाट तराई र सहरी क्षेत्र तथा बहरी क्षेत्रबाट विदेश बसाइँसराइ गर्ने तीव्र भएको देखाउँछ । यसरी बसाइँ सर्नेमा अधिकांश युवा र बालबालिकाको सङ्ख्या बढी रहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले ठूलो सामाजिक समस्याको सङ्केत गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ । विसं २०४६ सम्म पहाडमा बढी चाप रहेकामा क्रमशस् तराईतर्फ चाप सरेको पछिल्ला जनगणनाले देखाउँछ । अहिले तराईमा कूल जनसङ्ख्याको ५४ प्रतिशत आवादी रहेको छ । यसले हिमाल र पहाड क्रमशस् रित्तिँदै गएको देखाउँछ । ‘राष्ट्रिय जनगणना–२०७८’को प्रतिवेदन र विभिन्न स्रोतका आधारमा प्राकृतिक प्रकोप, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरतालगायत कारणले बसाइँ सर्नेको सङ्ख्या बढेको केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुङ्गीराज लामिछानेले बताए। उनका अनुसार विसं २०५२ देखि २०६३ सम्ममा बसाइँसराइ कैयौँ गुणा बढेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुआती वर्षमा तीन हजार छ सय ५० मात्र रहेको आन्तरिक बसाइँसराइको सङ्ख्या सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यतिर एक लाख ६५ हजार पुगेको छ । त्यसपछि पनि आन्तरिक बसाइँसराइको चित्र (ग्राफ) निरन्तर उकालो लागेको तथ्याङ्कले देखाउने लामिछानेले जानकारी दिए । कूल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेकाले पनि बसाइँसराइ भएको छ । यसबाहेक हावाहुरी, आगलागी र हिमताल फुट्ने डरले थालथलो छोड्न नेपालीलाई बाध्य पार्ने गरेको छ । पहिरो आदिका कारण पुराना पानीका मुहान सुक्ने कारणले कुनैकुनै गाउँमा तीव्ररूपमा पुख्र्यौंली गाउँ छोडने प्रवृत्ति बढेको छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हुने मानिसको भौगोलिक चाललाई मानव बसाइँसराइ भनिन्छ । निश्चित समय अवधिमा, निश्चित भौगोलिक वा राजनीतिक एकाइबाट अर्को भौगोलिक वा राजनीतिक एकाइमा बासस्थान परिवर्तन गरेर हुने मानिसको भौगोलिक चाल नै बसाइँसराइ हो । बासस्थान परिवर्तन आन्तरिक र बाह्य प्रकारले हुने गर्दछ । हाल दैनिक करिब दुई हजार पाँच सय नेपाली विदेशिने गरेका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक लामिछानेले ‘राष्ट्रिय जनगणना–२०७८’को प्रतिवेदनलाई हेर्दा हिमाल र पहाडबाट सहरी तथा तराई क्षेत्रमा, तराईका गाउँबाट नगर क्षेत्रमा बसाइँसराइ हुनेक्रम (जनसाङ्ख्यिक उतारचढाव) देखिएको बताए । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र रोजगारीका विषयलाई समेटेर जनसङ्ख्या व्यवस्थापन नीतिका विषयमा अबको बहस केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ थियो । ‘जनगणनामा पाँच लाख बस्न योग्य घर खाली रहेको र घर छाडेर गएकाहरू फर्कने सम्भावना कम रहेकाले उच्च शिक्षासम्म निस्शुल्क पढाउने गरी शिक्षामा लगानी वृद्धि गरी युवा जनशक्तिलाई परिचालन गरी भूगोल अनुकूलका व्यावसायिक कृषितर्फ जोड दिनु अत्यावश्यक भएको छ’, लामिछानेले भने । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जनगणनाको प्रतिवेदनमाथि क्षेत्रगत विश्लेषण गर्ने क्रममा जनसङ्ख्यासम्बन्धी तथ्यरतथ्याङ्क र असरलाई केलाइरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय जनसङ्ख्या अध्ययन विभागका प्रमुख प्रा डाक्टर योगन्द्र गुरुङले भने, ‘बसाइँसराइ गर्दा धेरैजसोले आफ्ना विद्यालय पढ्ने उमेरका छोराछोरीसँगै लगे पनि बुबाआमालाई गाउँमै छोड्ने वा बुबाआमा पनि गाउँकै खुला वातावरणमा बस्न चाहने कारणले तथ्याङ्कमा धेरै बसाइँसराइ देखिएको हो ।’ विभागका सहप्राध्यापक डाक्टर पद्यप्रसाद खतिवडाका अनुसार कृषिमा आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, जनसङ्ख्याको १७ प्रतिशत अझै गरिबीमा रहनु र उच्च शिक्षाका विभिन्न समस्याका कारण स्वदेशी विश्वविद्यालयतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण नहुनुले बसाइँसराइलाई बढाएको छ । ‘यसको सङ्केत साहरा चाहिने उमेरका अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक गाउँका पुख्र्यौंली थातथलोमै छन् भन्ने हो । बुढेसकालको साहरा भनिने सन्तानलाई विदेश वा आफ्नो थातथलो बाहिर पठाएका उनीहरु सामान्य बल पर्ने काम गर्न तथा बिरामी पर्दा उपचार गर्नसमेत अत्यन्त कठिनाइ व्यहोर्न बाध्य छन्’, उनले भने । बसाइँसराइको अर्को प्रमुख कारण प्राकृतिक प्रकोप भएको डा खतिवडाको भनाइ छ । मौसम परिवर्तनको सर्वाधिक जोखिममा रहेका राष्ट्रमध्ये चौथोमा पर्ने नेपालमा बाढी र पहिरो तथा भूकम्पका कारण बसाइँ सर्ने पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा रहेका उनले बताए । यसबाहेक आफ्नो जीवनस्तर उठाउने व्यक्तिगत चाहना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा वित्तीय पहुँचका लागि सदरमुकाम वा राजधानीतिर सर्ने प्रवृत्तिले पनि बसाइँसराइका लागि प्रेरित गरेको खतिवडाको भनाइ थियो । ‘यस्तो बसाइँसराइलाई परिवारले सकारात्मकरुपमा लिने गरेका छन्’, उनले भने । बसाइँसराइ गर्नेका परिवारबीच एउटा सम्पर्क सञ्जाल बन्ने र त्यस सञ्जालमार्फत एक गाउँका मनिस स्वदेश वा विदेशका एकै ठाउँमा बसाइँबसाइ सर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको डाक्टर खतिवडाले बताए । भारतको मेघालयस्थित कोइलाखानीमा काम गर्ने नेपाली मजदुर त्यस्तै सञ्चालमा आधारित समूह बनाएर बसाइँसराइ गरेको पाइएको उनले जानकारी दिए । ‘समग्रमा विदेशबाट आउनेभन्दा नेपालबाट विदेश जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढेको छ । जनगणना गर्दा कुनै स्थानमा अनुपस्थित जनसङ्ख्यालाई अस्थायी बसाइँसराइ मानिन्छ । आफ्नो स्थान छाडेर जानेलाई स्थायी बसाइँसराइ भएको मानिन्छ’, उनले भने । राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ रहेको छ । एक दशकअघि नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर एक दशमलव ३५ प्रतिशत रहेकामा हाल त्यो शून्य दशमलव ९२ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकार्यमा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या परिषद् र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष ९युनिसेफ० ले गरेको एक अध्ययनका अनुसार गत तीन दशकमा नेपालले निकै तीव्र गतिमा जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनको अनुभव गरेकाले आगामी २६ वर्षमा जापान जस्तै नेपाल वृद्ध समाज बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी ११ वर्षमा नेपाल ढल्दो उमेर समाज बन्नेछ । सन् २०१० देखि २०१५ सम्म नेपालमा कूल प्रजनन दर दुई दशमलव ३२, कोरा मृत्यु दर छ दशमलव पाँच र जन्मिँदाको आयु ६९ दशमलव ०१ जनसाङ्ख्यिक सङ्क्रमण देखिएको छ । जबकि सन् १९८० देखि १९८५ मा कूल प्रजनन दर पाँच दशमलव ६२, कोरा मृत्यु दर १६ दशमलव नौ र जन्मिँदाको आयु ४८ दशमलव ३४ को दरमा रहेको ‘वल्र्ड पपुलेसन प्रसपेक्ट्स २०१५’ ले जनाएको छ । नेपालमा प्रजनन र घट्दो मृत्युदर तथा जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्दो भएका कारण कामकाजी उमेरका वयस्कको आश्रयमा रहनुपर्ने वृद्धको सङ्ख्या पनि वृद्धि हुँदै जाने सो अध्ययनले देखाएको छ । यसका असरबाट बच्न विदेश गएका युवालाई स्वदेश फर्काउने र स्वदेशमै युवा रोजगारी बढाउने, ढिलो विवाह गर्ने र ढिलो बच्चा जन्माउने प्रवृत्ति प्रोत्साहन गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ । जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनका कारण नेपालमा जनसाङ्ख्यिक लाभांश प्राप्त हुने सम्भावना कम हुँदै जाने भएकाले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, भविष्यको श्रमशक्तिमाथि लगानी बढाउनुपर्ने, आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्ने उक्त अध्ययनको सुझाव छ । अध्ययनले स्वास्थ्य, पोषण, पानी, सरसफाइ, स्वच्छता, शिक्षा, बालसंरक्षण र सामाजिक संरचनामा रणनीतिक र समयसापेक्ष लगानीले अनुकूल उमेर संरचनाबाट प्राप्त सम्भावनाको रूपान्तरण गर्नसक्ने सुझाएको छ । रासस