नयाँ धितोपत्र विधेयक तत्काल संसद्मा ल्याउन अर्थसमितिको निर्देशन
काठमाडौं । नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्न अर्थसमितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आज पुँजी बजारबारे सरोकारवालासँगको छलफलपछि संघीय संसद्को अर्थ समितिले नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा लगानीमैत्री बनाउन नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्न सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमनदेखि लगानीकर्ताको हित संरक्षणसम्म सम्बद्ध निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी नयाँ विधेयक ल्याउन निर्देशन दिए । समितिले पुँजी बजार सुधारका लागि थप महत्त्वपूर्ण निर्देशनसमेत दिएको छ । कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन अनुमति दिनुअघि पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफललगायतका आधारमा कम्पनीको स्तरीकरण तथा प्राथमिकीकरण गर्न सेबोनलाई निर्देशन दिइएको छ । संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने सेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको समेत पुनरावलोकन गर्न भनिएको छ । त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना प्रक्रिया तीव्र बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम, नेटवर्क प्रविधि र डाटा सिस्टममा देखिने अवरोधका कारण लगानीकर्ता तथा सरकारको राजस्वमा समेत असर परेको भन्दै प्रविधिको स्तरोन्नति र साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति गर्न अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेप्सेलाई भनेको छ । दोस्रो बजारमा हुने कृत्रिम चलखेल नियन्त्रण गर्न पनि समितिले कडाइ गर्न भनेको छ । मिलेमतोमा कारोबार गर्ने, आपूर्ति नियन्त्रण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कृत्रिम माग तथा मूल्य सिर्जना गर्ने ‘कर्नरिङ’, ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ र ‘पम्प एन्ड डम्प’ जस्ता गतिविधिको सघन निगरानी तथा अनुगमन गरी संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गर्न सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको बुढाथोकीले जानकारी दिए । यसैगरी, नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको भन्दै तत्काल पदपूर्ति तथा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । सभापति बुढाथोकीले भने, ‘समितिले सम्बद्ध निकायलाई केही निर्देशनहरू तयार पारेको छ । नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय एवं लगानीमैत्री बनाई धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमन र लगानीकर्ताको अधिकतम हित संरक्षण गर्न सम्बद्ध निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडसमेतको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गरी संघीय संसद्मा तत्काल प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने ।' सभापति बुढाथोकीले पुँजी बजारका सरोकारवाला पक्षबाट उठाइएका समस्या र नीतिगत सहजीकरणका विषयलाई समितिले गम्भीर रूपमा लिएको बताए । लगानीकर्ताका समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत सहजीकरणका लागि समिति प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
विराट एग्रीले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया
काठमाडौं । विराट एग्री लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने तयारी थालेको छ । आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त भएको छ । यससम्बन्धी सम्झौता एनआईसी एशिया क्यापिटल र विराट एग्रीबीच सम्पन्न भएको हो । सम्झौताअनुसार क्यापिटलले विराट एग्रीलाई आईपीओ निष्कासनका लागि आवश्यक संस्थागत परामर्शसहितका सेवा उपलब्ध गराउनेछ । विराट एग्री मोरङ र सुनसरी जिल्लामा १०० हेक्टरभन्दा बढी जलाशय क्षेत्रफलमा करिब १५० वटा पोखरीमार्फत व्यावसायिक कृषि तथा मत्स्यपालन गर्दै आएको कम्पनी हो । कम्पनीले इटहरी–१३, खनार औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक २५ टन उत्पादन क्षमताको फिस फिड प्लान्ट सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । कम्पनीले प्रस्तावित सार्वजनिक सेयर निष्कासनबाट प्राप्त पूँजी उत्पादन क्षमता विस्तार, आधुनिक प्रशोधन प्रविधि तथा व्यावसायिक पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ । विराट एग्रीले पाङ्गास फिलेटिङ तथा फिस प्रोसेसिङ प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । आधुनिक प्रविधिमार्फत माछा प्रशोधन, फिलेट उत्पादन, प्याकेजिङ तथा बजारीकरण गर्ने कम्पनीको योजना छ । त्यस्तै, माछा तथा पशुपन्छीका लागि पोषणयुक्त दाना उत्पादन गर्न दैनिक १० टन क्षमताको आधुनिक फिड प्लान्ट स्थापना गर्ने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ । कम्पनीले माछा उत्पादनदेखि दाना उत्पादन, प्रशोधन, फिलेटिङ, कोल्ड स्टोरेज, प्याकेजिङ र बजारीकरणसम्मको प्रक्रियालाई एउटै एकीकृत व्यावसायिक प्रणालीमा जोड्ने योजना अघि बढाएको जनाएको छ । एनआईसी एशिया क्यापिटलले आफ्नो ‘आइडिया टु आईपीओ’ सेवामार्फत कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गर्नेदेखि आईपीओ निष्कासनसम्म आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ ।
पुँजी बजार सुधारका लागि धितोपत्र बोर्डद्वारा तीन चरणको रणनीति सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारको समग्र विकासका लागि प्राथमिक र दोस्रो बजारलाई समेट्ने गरी तीन चरणको सुधार रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले संसदीय समितिको बैठकमा बजारका सहभागीहरूको सहभागितासहित नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विकास र संस्थागत सुदृढीकरणमा जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारमा सुधार ल्याउन प्राथमिक र दोस्रो बजारका लागि छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको छ । यी समितिहरूमा नेप्से, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरू संलग्न छ न्। सुधार प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन बोर्डले पहिले कन्सेप्ट पेपर तयार पार्ने, त्यसपछि समितिमार्फत छलफल गरी सार्वजनिक परामर्श लिने र अन्त्यमा नीति कार्यान्वयन गर्ने विधि अपनाएको छ । प्राथमिक बजार सुधारका सन्दर्भमा अध्यक्ष भट्टले आईपीओ निष्कासन, मूल्य निर्धारण (प्राइस डिस्कभरी), योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र बाँडफाँट प्रणालीसँग सम्बन्धित नीतिहरू तयार भइसकेको र क्रमशः लागू गरिने जानकारी दिए । बोर्डले बजारको तयारीलाई मध्यनजर गर्दै सहभागीहरूलाई संलग्न गराएर अघि बढ्ने रणनीति लिएको छ । दोस्रो बजार सुधारका लागि ब्रोकर संस्थाहरूको पुनर्संरचनालाई बोर्डले प्राथमिकतामा राखेको छ । ब्रोकरहरूलाई पारिवारिक व्यवसायको साँघुरो घेराबाट माथि उठाउँदै ‘इन्डस्ट्रियल’ मोडलमा विकास गर्ने नीति बोर्डले पारित गरिसकेको छ । अब ब्रोकरहरूलाई कार्यक्षमता र सेवाका आधारमा चार श्रेणीमा विभाजन गरी स्टक डिलरसिपसहितको बृहत् संरचनामा लैजाने योजना रहेको छ । उनले भने, ‘प्राथमिक र दोस्रो बजार सुधारका लागि धितोपत्र बोर्डले छुट्टाछुट्टै सुधार समिति गठन गरी काम अघि बढाएको छ । सुधारका नीतिहरू तयार गर्दा सम्बन्धित बजार सहभागी र सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक परामर्शमार्फत सुझाव लिने व्यवस्था गरिएको छ। प्राथमिक बजारतर्फ आईपीओ, मूल्य निर्धारण, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता, सेयर बाँडफाँट र म्युचुअल फन्डलगायतका विषयमा सुधारका नीतिहरू अघि बढाइएका छन् ।’ यसैगरी, बजारको मुख्य संयन्त्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सुधारलाई बोर्डले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । नेप्सेको प्राविधिक पक्ष, अर्डर म्यानेजमेन्ट र साइबर सेक्युरिटीमा देखिएका कमजोरी सुधार्न बोर्डले नियामकीय निर्देशनलाई कडा बनाउने भएको छ । सरकारी स्वामित्वका संस्थाबीच हुने समन्वयको अभाव र क्षेत्राधिकारका समस्यालाई चिर्दै नेप्सेका लागि ३१ देखि ३२ वटा नयाँ नियमन तयार पारिएको र ती छिट्टै जारी गरिने अध्यक्ष भट्टले बताए ।
