एनसेलले भन्यो– छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सरकारले गोपनीयताको हक उल्लंघन गर्यो
काठमाडौं । एनसेलले आफ्नो सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । कम्पनीले सरकारले संवेदनशील तथा गोप्य सूचना सार्वजनिक गरेर संविधान र प्रचलित कानुनले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको दाबी गरेको छ । एनसेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ गतेको निर्णय र त्यसकै आधारमा साउन २७ गते सार्वजनिक भएको टंकमणि शर्मा दंगाल संयोजकत्वको ‘एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरिएको छ । कम्पनीले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँचको नाममा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील विवरण सार्वजनिक गर्नु गलत भएको जनाएको छ । एनसेलले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हकविपरीत सरकार अघि बढेको आरोप लगाएको छ । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि–सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा नेपालको लगानी वातावरणमा समेत नकारात्मक सन्देश गएको दाबी गरेको छ । सरकार लगानीकर्ता र तथ्यांकको गोपनीयताप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएको एनसेलको भनाइ छ । एनसेलले छानबिनका क्रममा संकलन भएका सूचना, विवरण तथा जानकारी पनि गोपनीय हुने दाबी गरेको छ । त्यस्ता विवरण कसुर अनुसन्धान, थप अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिए पनि सर्वसाधारणको पहुँच हुने गरी सार्वजनिक गर्न कानुनी आधार आवश्यक पर्ने छ । कम्पनीले संविधानको धारा २८ तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, कारोबार, पत्राचार तथा विद्युतीय माध्यमलगायतका विषयमा गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले समेत करदाताको गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गरेको एनसेलले जनाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीका सेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीको समेत मौलिक तथा कानुनी अधिकार प्रभावित भएको एनसेलको दाबी छ । कम्पनीले गोपनीयता भंग भएको विषयमा आवश्यक कानुनी निर्णय लिने चेतावनीसमेत दिएको छ । वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले निषेध गरेका कार्य भएमा सजाय तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसतर्फ आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको हो । एनसेलले सरकारको कदमबाट कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको दाबी गरेको छ । यसले लगानीकर्ताको विश्वास घटाउने र आगामी दिनमा नेपालमा लगानी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा समेत अवरोध पुग्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
तलब रोक्दै मेडिकल कलेजको शुल्क बढाउने दबाबप्रति अभियानको आपत्ति
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सक तथा इन्टर्न चिकित्सकको पारिश्रमिक रोक्ने तथा मेडिकल शिक्षा शुल्क वृद्धि गर्न दबाब दिने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ । अभियानले बुधबार (आज) विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने यस वर्षको एकीकृत प्रवेश परीक्षा नजिकिँदै गर्दा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले मेडिकल कलेजको सिट तथा शुल्क वृद्धि गराउन राज्यलाई दबाब दिन आवासीय (रेजिडेन्ट) तथा इन्टर्न चिकित्सकको नियमित पारिश्रमिक तथा तलब रोक्ने काम गरेको भन्दै अभियानले आपत्ति जनाएको छ । चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय, पारदर्शी, गैरनाफामूलक तथा आम नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्नेमा त्यसलाई आर्थिक लाभको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । विज्ञाप्तिमा भनिएको छ, ‘केही समयअघि डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि उठाएको आवाज सेलाउन नपाउँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रवेश परीक्षा पूर्वसन्ध्यामा आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकको वर्षौंदेखिको पारिश्रमिक तथा तलब रोक्ने, उनीहरूलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य पार्ने र त्यसको आडमा मेडिकल कलेजको सिट तथा शुल्क वृद्धि गराउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ राज्यलाई प्रभाव र शक्तिको प्रयोगमार्फत गैरकानुनी तथा अवैज्ञानिक ढंगले निर्णय गर्न बाध्य पार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने अभियानले जनाएको छ । अभियानले चिकित्सा क्षेत्रमा चिकित्सक मात्रै नभई नर्सलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीले समेत अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपरेको दाबी गरेको छ । एक वर्ष अनिवार्य मेडिकल अफिसर सेवा पूरा गरेपछि मात्र पीजी प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाका कारण विभिन्न अस्पतालमा चिकित्सकहरू न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएको अभियानको भनाइ छ । त्यसैगरी, नर्सलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मी पनि अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने र अस्पतालभित्रै श्रम शोषणको चपेटामा परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अभियानले मेडिकल कलेजहरूले अर्बौं रुपैयाँको कारोबार तथा नाफा कमाइरहेको अवस्थामा गलत वा अपारदर्शी विवरण प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक
काठमाडौं । सरकारले एनसेल आजियाटाको सेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार (हिजो) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार एनसेल आजियाटा साविकको स्पाइस सेल प्रालिका रूपमा विसं २०५८ मा स्थापना भएदेखि हालसम्म १४ पटक सेयर तथा स्वामित्व खरिदबिक्री भएको छ । तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर अफसोर संरचनामार्फत भएको र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख तथा विवरण नेपालका सम्बन्धित आधिकारिक निकायमा पेश भएको नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ । एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा प्रश्न उठेपछि सरकारले २०८० मंसिरमा पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया, त्यससँग जोडिएका कानुनी तथा वित्तीय पक्ष र सम्भावित राजस्व तथा नियामकीय प्रभावबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो । समितिले प्रतिवेदनमा एनसेलको सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनी, वित्तीय तथा नियामकीय प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनमा सेयर खरिद–बिक्री सम्झौताको पारदर्शिता, खरिदकर्ताको वित्तीय तथा प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत, राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरण र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलगायतका विषय समेटिएको छ ।
