एआईको युगमा विद्यार्थीलाई भविष्यका लागि तयार गर्न क्याम्ब्रिज लिडरशिप सम्मेलन
काठमाडौं । क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेस एन्ड एसेसमेन्टले काठमाडौंमा क्याम्ब्रिज इङ्लिस लिडरशिप कन्फरेन्स २०२६ आयोजना गरेको छ । सम्मेलनमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय नेतृत्वकर्ता तथा अंग्रेजी भाषा शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा विद्यार्थीलाई भविष्यका लागि कसरी तयार गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो । विद्यार्थी केन्द्रित कक्षाकोठा, प्रभावकारी मूल्यांकन, तथ्यमा आधारित प्रतिक्रिया तथा सञ्चार सीपको विकासमा सम्मेलनले जोड दिएको थियो । सम्मेलनमा प्रस्तुत क्याम्ब्रिजको सर्वेक्षणअनुसार करिब १ हजार ९ सय कलेज विद्यार्थीमध्ये करिब १०० प्रतिशतले राम्रो रोजगारीका लागि अंग्रेजी महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । त्यस्तै, ३० प्रतिशत विद्यार्थीले अंग्रेजी भाषा सीप र आत्मविश्वासलाई रोजगारी प्राप्तिको प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिएका छन् भने ५७ प्रतिशत विद्यार्थीले आफू रोजगारीका लागि पूर्ण रूपमा तयार नभएको बताएका छन् । सम्मेलनमा बहुभाषिक शिक्षण पद्धतिले अंग्रेजी सिकाइलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्ने विषयमा समेत चर्चा गरिएको थियो । मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषालाई अंग्रेजीसँग रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्दा विद्यार्थीको पढ्ने क्षमता, कक्षाकोठामा सहभागिता र आत्मविश्वास बढ्ने अध्ययनले देखाएको जानकारी दिइएको थियो । क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेस एन्ड एसेसमेन्टका दक्षिण एसियाका प्रबन्ध निर्देशक अरुण राजामणिले एआई सिकाइको हिस्सा बन्दै जाँदा सञ्चार, विश्लेषण र आलोचनात्मक सोचको क्षमता झनै महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले विद्यालयले अंग्रेजीलाई विषयका रूपमा मात्र नभई व्यावहारिक भाषा दक्षताका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सम्मेलनमा सहभागी शिक्षक तथा विद्यालय नेतृत्वकर्ताले सञ्चार सीप विद्यार्थीको शैक्षिक सफलता, आत्मविश्वास, आलोचनात्मक सोच तथा सहकार्यका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए । कक्षाकोठामा छलफल, परियोजना, प्रस्तुति तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमार्फत अंग्रेजी प्रयोगका अवसर बढाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । एआईको प्रयोग बढ्दै जाँदा विद्यार्थीलाई सूचना प्राप्त गर्ने क्षमतामात्र पर्याप्त नहुने विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो । विचारको मूल्यांकन गर्ने, सही प्रश्न सोध्ने, सहकार्य गर्ने र आत्मविश्वासका साथ सञ्चार गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
सेतो एप्रोनभित्रको कालो पीडा
काठमाडौं । अस्पतालमा सेतो एप्रोन लगाएर हिँड्ने नर्सहरू देख्दा सरितालाई पनि त्यस्तै बन्न मन लाग्थ्यो । बिरामीको सेवा गर्ने, अस्पतालमा सेतो एप्रोन लगाएर हिँड्ने उनको बाल्यकालदेखिकै रहर थियो । त्यतिबेला उनलाई नर्सको सेतो पोसाक आकर्षक लाग्थ्यो । तर त्यही पोसाकभित्र लुकेको जिम्मेवारी र संघर्षबारे भने उनलाई न कुनै अनुमान थियो नत ज्ञान नै । आज उनको त्यो बाल्यकालको सपना पूरा भएको छ । उनी हरेक दिन सेतो एप्रोन लगाउँछिन्, बिरामीको हेरचाह गर्छिन् र अस्पतालको वार्डमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छिन् । तर, बाल्यकालमा टाढाबाट देखेको नर्सको जीवन र अहिले आफैंले भोगिरहेको नर्सिङ पेसाबीच उनले ठूलो अन्तर पाएकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘पहिले नर्सको पोसाक लगाएर हिँडेको देख्दा बाहिरी आकर्षण मात्रै रहेछ । त्यो सेतो एप्रोनभित्रको पीडा आफैंले लगाउन थालेपछि मात्रै थाहा भयो ।’ सरिता (नाम परिवर्तन) पोखरामा जन्मिइन् र त्यहीँ हुर्किइन । अस्पताल र स्वास्थ्य क्षेत्रप्रतिको आकर्षणले उनलाई नर्सिङतर्फ डो¥यायो । पोखराकै मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसबाट उनले तीनवर्षे पीसीएल नर्सिङ पूरा गरिन् । त्यसपछि बीएससी नर्सिङ अध्ययन गरिन् । पढाइ पूरा गरेपछि उनलाई लाग्यो, अब सीप र ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्दै काम पनि गर्नुपर्छ । उनले निजी अस्पतालमा खुलेका रोजगारीका आवेदन भर्न थालिन् । दुई–तीनवटा अस्पतालको परीक्षामा सहभागी भइन् । केहीमा नाम पनि निकालिन् । तर, रोजगारी पाउने खुसीभन्दा अगाडि अर्को प्रश्न उभिन्थ्यो– तलब कति ? अस्पतालले प्रस्ताव गर्ने तलब सुन्दा उनको उत्साह सेलाउँथ्यो । ७–८ हजार रुपैयाँबाट काम सुरु गर्नुपर्ने सर्त आउँथ्यो । पढाइमा लामो समय र लाखौं खर्च गरेकी, बिरामीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने र लामो समय ड्युटी गर्नुपर्ने पेसामा यस्तो पारिश्रमिक स्वीकार्न उनलाई सहज भएन । नाम निस्किए पनि उनले काम सुरु गरिनन् । तर, आफूले सोचेजस्तो विकल्प पनि धेरै थिएन । सरकारी सेवामा प्रतिस्पर्धा अत्यधिक छ, निजी क्षेत्रमा अवसर भए पनि पारिश्रमिक निकै कम । उनी भन्छिन्, ‘केही सीप नलागेपछि आफूले नर्सिङ पढेको अस्पतालमै मासिक ९ हजार रुपैयाँमा काम सुरु गरें ।’ पाँच वर्षसम्म काम गर्दा उनको तलब बल्ल १५ हजार रुपैयाँ पुग्यो । बिरामीको हेरचाह, लामो ड्युटी, मानसिक दबाब र जिम्मेवारी बढ्दै गए पनि आम्दानी भने अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको उनको अनुभव छ । नेपालमै काम गरेर आफ्नो पेसालाई निरन्तरता दिने उनको इच्छा छ । तर, रोजगारीको अवस्था र पारिश्रमिकले उनलाई परदेशतर्फ धकेलिरहेको छ । ‘काम गर्न त नेपालमै मन थियो । तर, यहाँ सरकारीमा नाम निकाल्न गाह्रो छ, निजीमा काम गर्दा पैसा पाउन गाह्रो छ । अब जुन देशको भिसा लाग्छ, त्यहीँ जाने योजना बनाएकी छु,’ उनले भनिन् । बाल्यकालमा अस्पतालमा देखेको सेतो एप्रोन उनका लागि सपनाको प्रतीक थियो । आज त्यही एप्रोन उनको पहिचान बनेको छ । तर, त्यो पहिचानभित्र कम पारिश्रमिक, लामो ड्युटी र भविष्यको अनिश्चितता लुकेको छ । सरिताको कथा एउटा नर्सको मात्र कथा होइन । नेपालमा काम गरिरहेका अधिकांश नर्सहरूको पीडा पनि यही हो । कम पारिश्रमिक, लामो ड्युटी र कामको चाप । त्यसैमाथि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा एउटै नर्सले धेरै बिरामीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बाध्यता । नेपाली नर्सहरूको पीडा यही हो । निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूका अनुसार नेपालमा काम गर्न चाहना हुँदाहुँदै पनि सरकारी क्षेत्रमा सीमित दरबन्दी र निजी अस्पतालमा न्यून पारिश्रमिक तथा असहज कार्य वातावरणले उनीहरूलाई विदेशतर्फ धकेलिरहेको छ । नर्सहरूले उचित पारिश्रमिक नपाएको र श्रम शोषणमा परेको गुनासो आजको मात्र होइन । नेपालमा नर्सिङ पेसा सुरु भएदेखि नै उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा विभेद भोग्दै आएका छन् । समय फेरियो, अस्पताल बढे, नर्सिङ पढ्नेको संख्या बढ्यो, स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार भयो । तर नर्सको श्रमको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रश्न भने अझै उस्तै छ । ८८ हजारभन्दा बढी नर्स, सबै देशभित्र छैनन् नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८८ हजार २ सय ३२ जना रजिस्टर्ड नर्स छन् । त्यस्तै ३७ हजार ६ सय २२ एएनएम, १ सय ९५ बीएमएस, १ हजार ९ सय ५६ विशेषज्ञ र ८ सय ५६ विदेशी नर्स तथा मिडवाइफ काउन्सिलमा दर्ता छन् । यी सबैलाई जोड्दा काउन्सिलमा दर्ता भएका नर्सिङ तथा सम्बन्धित जनशक्तिको संख्या १ लाख २८ हजार ८ सय ६१ पुग्छ । तर, काउन्सिलको यो संख्याले नेपालमा उपलब्ध नर्सिङ जनशक्तिको वास्तविक तस्वीर देखाउँदैन । कारण- दर्ता भएका सबै नर्स नेपालमै छैनन् । पछिल्लो २३ वर्षमा ५२ हजारभन्दा बढी नेपाली नर्सले विदेश जाने प्रक्रिया पूरा गरेको नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांकले देखाउँछ । पछिल्लो समय विदेशिने नर्सको संख्या झन् बढ्दो छ। काउन्सिलको तथ्यांकमा आधारित रिपोर्टअनुसार २०५९ देखि २०८२ सम्म ५२ हजार २ सय ५५ नर्स विदेश गएका छन् । तीमध्ये अमेरिका जानेको संख्या सबैभन्दा धेरै छ । अमेरिकामा मात्रै २९ हजारभन्दा बढी नेपाली नर्स पुगेका छन् । यसको अर्थ हो- नेपालमा नर्स उत्पादन भइरहेको छ, तर त्यही अनुपातमा उनीहरूलाई नेपालमै टिकाइराख्ने वातावरण भने बन्न सकेको छैन । काम बढी, पारिश्रमिक कम नर्सहरूका अनुसार विदेश रोज्नुको प्रमुख कारण केवल आकर्षक तलब मात्र होइन । नेपालमा काम गर्दा कामको चाप र पारिश्रमिकबीच ठूलो असन्तुलन रहेको उनीहरूको गुनासो छ । एउटै नर्सले धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने, लामो समय ड्युटी गर्नुपर्ने, रातको समयमा समेत काम गर्नुपर्ने तर त्यसअनुसार पारिश्रमिक र भत्ता नपाउने समस्या रहेको नर्सहरू बताउँछन् । कतिपय निजी अस्पतालमा १७–१८ हजार रुपैयाँ आसपासबाट करियर सुरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ । नर्सिङ पढ्न लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेका विद्यार्थीले अध्ययन पूरा गरेपछि पाउने पारिश्रमिकले जीवनयापन गर्नसमेत कठिन हुने उनीहरूको गुनासो छ । त्यसमाथि पर्याप्त नर्स नहुँदा एउटै नर्सले १० जनासम्म बिरामीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था रहेको नर्सहरू बताउँछन् । बिरामीको अवस्था गम्भीर भए जिम्मेवारी झन् बढ्छ । एउटा सानो गल्तीले बिरामीको जीवनमा असर पर्न सक्ने पेसामा काम गर्ने नर्सका लागि यस्तो कार्यचाप आफैंमा मानसिक दबाब बन्ने उनीहरूको अनुभव छ । नर्स विदेशिनुको अर्को कारण सरकारी सेवामा प्रवेशको सीमित अवसर पनि हो । नेपालका सरकारी अस्पतालमा तुलनात्मक रूपमा सेवा–सुविधा र रोजगारीको सुरक्षा भए पनि दरबन्दी सीमित छ । ठूलो संख्यामा नर्स उत्पादन भइरहेका बेला सरकारी अस्पतालमा आवश्यकताअनुसार दरबन्दी थपिन सकेको छैन । निजी अस्पतालमा रोजगारीको अवसर भए पनि न्यून पारिश्रमिक र कामको चापका कारण नर्सहरू लामो समय टिक्न नसकेको अवस्था छ । नर्सिङ पेसाको इतिहास नेपालमा नर्सिङ पेसाको इतिहास धेरै लामो छैन । वि.सं. १९८७ मा वीर अस्पतालको एउटा वार्डबाट सुरु भएको मानिने नर्सिङ सेवा आज देशभर फैलिएको छ । हजारौँ नर्स अस्पतालका वार्डदेखि समुदायसम्म स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न हिस्सा बनेका छन् । तर, दशकौंको यो यात्रापछि पनि नेपाली नर्सले आफ्नो पेसागत पहिचान र अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था भने उस्तै छ । विश्व स्वास्थ्य प्रणालीमा नर्सिङलाई चिकित्सा सेवाको साझेदार र स्वास्थ्य प्रणालीको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइन्छ । बिरामीको उपचारदेखि पुनःस्थापना, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, रोगको रोकथाम, अनुसन्धान, शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवस्थापनसम्म नर्सको भूमिका विस्तार भइसकेको छ । नेपालमा भने नर्सको भूमिका अझै पनि धेरै हदसम्म बिरामीको प्रत्यक्ष हेरचाह र चिकित्सकको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामै सीमित रहेको नर्सिङ क्षेत्रका अगुवाहरू बताउँछन् । अझै पनि नर्सलाई बिरामीको भाइटल साइन अभिलेख राख्ने, चिकित्सकले लेखेको औषधि दिने, चिकित्सकलाई उपचारमा सहयोग गर्ने र बिरामीको हेरचाह गर्ने कामदारका रूपमा मात्र लिने गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । नर्सिङ क्षेत्रका अगुवाहरूका अनुसार यही बुझाइ नै नर्समाथि हुने विभेदको एउटा प्रमुख कारण हो । ‘नर्स चिकित्सकको सहयोगी मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवाकै छुट्टै र महत्वपूर्ण पेसागत जनशक्ति हो । तर, नेपालमा अझै पनि नर्सलाई चिकित्सकको सहायकका रूपमा हेर्ने मानसिकता हट्न सकेको छैन,’ नेपाल नर्सिङ संघकी पूर्वअध्यक्ष प्रो. तारा पोखरेलले भनिन् । विश्वका धेरै मुलुकमा नर्सले स्वतन्त्र रूपमा बिरामीको मूल्यांकन गर्ने, उपचार योजनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, विशेषज्ञ नर्सिङ सेवा दिने, अनुसन्धान गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाको नेतृत्व गर्ने अभ्यास विकास भइसकेको छ । नेपालमा भने नर्सिङ शिक्षाको विस्तार र दक्ष जनशक्तिको संख्या बढे पनि उनीहरूको पेसागत अधिकार र निर्णय गर्ने भूमिकाको दायरा अपेक्षाकृत साँघुरो रहेको पोखरेलको भनाइ छ । अस्पतालमा बिरामीको सबैभन्दा नजिक रहेर चौबिसै घण्टा सेवा दिने नर्स उपचार प्रक्रियाको महत्वपूर्ण हिस्सा भए पनि उनीहरूको निर्णय क्षमता, नेतृत्व, पारिश्रमिक र पेसागत सम्मानको प्रश्न भने अझै बहसकै विषय छ । सोचमा पितृसत्ता अझै हाबी नर्समाथिको विभेद केवल अस्पतालको वार्डमा देखिने समस्या होइन । यसको जरा समाजको सोचसम्म पुगेको छ । नर्सिङ पेसामा अधिकांश महिला हुनु र निर्णय गर्ने तहमा महिलाको पर्याप्त उपस्थिति नहुनुले पनि नर्सहरूले आफ्नो पेसागत अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गर्नुपरेको नर्सिङ क्षेत्रका अगुवाहरू बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय नर्सिङ क्याम्पस, महाराजगञ्जकी पूर्वप्राध्यापक तथा नेपाल नर्सिङ संघकी पूर्वअध्यक्ष प्रो. तारा पोखरेलका अनुसार नर्सिङ पेसालाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण अझै पितृसत्तात्मक छ । महिला नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा कमजोर हुँदा नर्सका समस्या पनि प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नर्सिङ सेवामा अधिकांश महिला हुनुहुन्छ । हामीले जति अधिकारका कुरा गरे पनि महिलालाई अधिकार दिन पुरुषप्रधान सोच तयार हुँदैन । त्यसैले नर्सिङका दुःख र पीडा स्वीकार गर्न पनि यो समाजलाई गाह्रो भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । नर्समाथि हुने विभेदलाई प्रो. सानु तुलाधर तीन तहबाट हेर्छिन् । उनका अनुसार पहिलो कारण जेन्डर बायस, दोस्रो, प्रोफेसनल बायस र तेस्रो, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नीतिको कमजोर कार्यान्वयन हो । उनको अनुभवमा नर्सिङ क्षेत्रका महिलाले आफ्ना माग राख्दा राज्य र सम्बन्धित निकायबाट तत्कालका लागि आश्वासन पाउने गरेका छन् । ‘हुन्छ, गर्छौं, राख्छौँ’ भन्ने प्रतिबद्धता आउँछ । तर, नीति तथा निर्णय कार्यान्वयनमा पुग्दा भने पुरानै अवस्था दोहोरिने गरेको उनी बताउँछिन् । ‘हामी महिला प¥यौँ । अहिलेको अर्थ–नीतिले महिलाको आवाजलाई दबाउन खोज्छ । हुन्छ, हुन्छ भनिन्छ, तर कार्यान्वयन कहिल्यै हुँदैन । मेरो पहिलेको अनुभव पनि यस्तै छ। स्वास्थ्य नीति र नियम बनाउँदा हुन्छ, हामी राख्छौँ, गर्छौँ भनिन्छ । तर भोलि निर्णय निस्कँदा उही पुरानो कुरा आउँछ,’ तुलाधरले भनिन् । दोहोरो जिम्मेवारीको बाध्यता नर्सहरूले आफूमाथि भएको विभेदविरुद्ध आवाज नउठाएका होइनन् । पटक-पटक आन्दोलन गरे । अस्पतालको सेवा बन्द गरी सडकमा समेत उत्रिए । तर, ती आन्दोलनले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेनन् । आन्दोलन कमजोर हुनुमा राज्यको बेवास्ता मात्र कारण नभएको तुलाधरको विश्लेषण छ । नर्स आफैंले लामो समय आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन नसक्नु पनि एउटा चुनौती भएको उनी बताउँछिन् । यसको पछाडि नर्सिङ पेसामा महिलाको बाहुल्य र उनीहरूले एकैसाथ निर्वाह गर्नुपर्ने पारिवारिक तथा पेसागत जिम्मेवारी रहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘नर्सले बिहानैदेखि आन्दोलनमा जानुपर्छ । तर घरमा छोराछोरी र परिवार हेर्नुपर्ने हुन्छ । राति अबेरसम्म आन्दोलनमा बस्नुप¥यो भने झन् गाह्रो हुन्छ । दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दा नर्सको आन्दोलन लामो समयसम्म रहँदैन ।’ अधिकारका लागि सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था छ, तर त्यही सडकमा लामो समय बस्न नर्सलाई पारिवारिक जिम्मेवारीले रोक्छ । अर्कोतर्फ, आन्दोलन केही दिन लम्बिएपछि सरकारले पनि वार्ता, आश्वासन र सहमतिको बाटोबाट तत्काल आन्दोलन रोक्ने प्रयास गर्ने गरेको तुलाधर बताउँछिन् । सेतो एप्रोन लगाएर बिरामीको सेवामा खटिने नर्सका लागि समस्या केवल कम तलबको होइन । यो उनीहरूको पेसागत सम्मान, सुरक्षित कार्य वातावरण, निर्णय गर्ने अधिकार, पर्याप्त जनशक्ति र भविष्यको सुनिश्चिततासँग जोडिएको प्रश्न हो । नेपालले हरेक वर्ष नर्स उत्पादन गरिरहेको छ, तर उनीहरूलाई यहीँ टिकाइराख्न नसक्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनको उपलब्धि नै विदेशका स्वास्थ्य प्रणालीलाई जनशक्ति उपलब्ध गराउने माध्यममा सीमित हुने जोखिम छ ।
कर्मचारीको अवकाश व्यवस्थामा सरकार अलमलमा
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाशसँग जोडिएको ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर हदको प्रावधान राख्ने विषय लगभग निश्चित भएपछि त्यसको आर्थिक तथा कानुनी प्रभावबारे सरकारले पुनः अध्ययन थालेको छ । संघीय निजामती सेवामा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीमध्ये जुन अवस्था पहिले आउँछ, त्यसैका आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ । यही क्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पुनः अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिन भनेको हो । यसअघि मस्यौदामा समावेश गरिएका अधिकांश विषयमा अर्थ मन्त्रालयको राय लिइसकिएको थियो । तर, त्यसपछि ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरसम्बन्धी व्यवस्था थपिएपछि त्यसबाट राज्यकोषमा पर्ने अतिरिक्त आर्थिक भारबारे अर्थ मन्त्रालयको धारणा पुनः लिनुपर्ने अवस्था आएको कानून मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार पछिल्लो चरणको छलफलमा कानून मन्त्रालयले ३०–५५ को व्यवस्था कायम गरेर विधेयक अघि बढाउने हो भने त्यसको स्पष्ट आर्थिक प्रभावसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । तर, विज्ञहरूले भने ३० वा ५५ वर्षको प्रावधानले देशको स्थायी सरकारको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठाउने बताएका छन् । पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले विगतमा असफल भएको प्रावधान पुनः ल्याउनु शोभनीय नहुने बताएका छन् । डा. कोइरालाका अनुसार ३०–५५ को विषय केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रश्न होइन । एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी अवकाशमा जाँदा व्यावसायिक निरन्तरतामा ‘ग्याप’ आउन सक्ने, निवृत्तिभरणको दायित्व बढ्ने र रिक्त हुने पदमा नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने उनको भनाइ छ । तर, सरकार भने यो प्रावधान लागू गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग पुनः सहमति लिने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसपछि मात्रै कानून मन्त्रालयबाट मस्यौदामाथि अन्तिम राय लिने प्रक्रिया अघि बढ्ने कानून मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । जुटेन सहमति सरकारले ३०–५५ को अवधारणा अघि सारे पनि यसको अन्तिम मोडालिटी भने टुंगिन नसकेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मस्यौदामा ऐन लागू भएपछि ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । यसको कार्यान्वयनले छोटो अवधिमै ठूलो संख्यामा कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिन सक्ने भएपछि त्यसको प्रभावबारे प्रशासनिक क्षेत्रमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ । विशेषगरी अनुभवी कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिँदा प्रशासनिक नेतृत्व, संस्थागत ज्ञान र सेवा प्रवाहमा असर पर्न सक्ने चिन्ता विज्ञहरूले गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई अवकाश दिएर नयाँ जनशक्ति ल्याउँदा सेवा प्रवाहमा पर्न सक्ने प्रभावबारे पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । स्रोतका अनुसार ऐन लागू हुनेबित्तिकै सबै योग्य कर्मचारीलाई अवकाश दिनेभन्दा केही वर्षको संक्रमणकाल राख्ने तयारी पनि भइरहेको छ । उमेर तथा सेवा अवधिका आधारमा क्रमशः अवकाशमा पठाउने र अत्यावश्यक दक्ष जनशक्तिका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्ने विकल्पमाथि समेत छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । सेवा-सर्तले थपेको कानुनी प्रश्न ३०–५५ को प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा सबैभन्दा जटिल प्रश्न सेवामा कार्यरत कर्मचारीको विद्यमान सेवा र सर्तसँग जोडिएको छ । हालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार सामान्यतया कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाउँछन् । तर, पुरानो कानुनअन्तर्गत सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको निवृत्तिभरण र सेवा अवधि गणनाका विषयमा ऐनले केही संक्रमणकालीन व्यवस्था गरेको छ । विशेषगरी २०४९ साल कात्तिक २१ गतेभन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको हकमा निवृत्तिभरण तथा सेवा अवधि गणनामा छुट्टै कानुनी संरक्षणको व्यवस्था छ । त्यसैले अहिले नयाँ ऐनमार्फत अवकाशको उमेर वा सेवा अवधि घटाउँदा पुरानो सेवा र सर्तमा त्यसको असर कति पर्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । नयाँ ऐनले ५५ वर्षमै अनिवार्य अवकाश दिने वा ३० वर्ष सेवा पुगेकै आधारमा कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने व्यवस्था गरेमा सेवामा प्रवेश गर्दाको समयमा कायम रहेको कानुनी व्यवस्था र अहिले प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयमा कानून मन्त्रालय सचेत देखिएको छ । कर्मचारीले सेवामा प्रवेश गर्दा पाएको सेवा-सर्त, निवृत्तिभरणको अधिकार तथा भविष्यमा प्राप्त हुने सुविधा स्थापित अधिकारको प्रकृतिमा पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने प्रश्नसमेत कानुनी विवादको विषय बन्न सक्ने डा. कोइरालाले बताए । नयाँ कानुन बनाएर भविष्यका सेवा–सर्त परिवर्तन गर्ने अधिकार राज्यसँग भए पनि त्यसले पहिले नै स्थापित अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय अदालतसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन् । संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता प्रकाश रेग्मीले नयाँ कानुनले स्थापित अधिकारमा नकारात्मक असर पार्दा त्यसले कर्मचारीलाई अदालती प्रक्रियातर्फ उन्मुख गराउन सक्ने बताए । त्यसैले ३०-५५ लागू गर्दा अवकाशको उमेर मात्र नभई निवृत्तिभरण गणना, सेवा अवधि, ग्रेड, बढुवा तथा बाँकी सेवा अवधिमा प्राप्त हुन सक्ने आर्थिक सुविधासमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको रेग्मीले बताए । तीन वर्षअघि अवकाश, पेन्सनमा के हुन्छ ? ३०-५५ को बहसमा अर्को महत्वपूर्ण विषय निवृत्तिभरणसँग जोडिएको छ । हाल ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीलाई प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ५५ वर्षमै अवकाश दिइएमा बाँकी तीन वर्षको सेवा अवधि र त्यसबाट गुम्ने तलब तथा अन्य सुविधाको कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । यसअघि छलफलमा ५५ वर्षमा अवकाश हुने कर्मचारीको निवृत्तिभरण गणनाका लागि केही अतिरिक्त सेवा अवधि जोड्ने विकल्पसमेत अघि सारिएको थियो । तर, त्यसले मात्रै सबै कानुनी तथा आर्थिक प्रश्न समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन । किनकि कर्मचारीको अवकाशसँग निवृत्तिभरण मात्रै जोडिँदैन । तलब, ग्रेड वृद्धि, बढुवाको सम्भावना, सेवा अवधि र अन्तिम पदसँग सम्बन्धित आर्थिक लाभसमेत त्यससँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । त्यसैले ३०-५५ लागू गर्दा कर्मचारीको समग्र सेवा–सुविधामा पर्ने प्रभावको छुट्टै मूल्याङ्कन आवश्यक हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक सहसचिवका अनुसार सरकारले ३०–५५ लाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने विकल्पमाथि पनि छलफल गरिरहेको छ । यसअनुसार ऐन लागू भएको दिन नै सबै योग्य कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउनुको सट्टा उमेर, सेवा अवधि वा सेवामा प्रवेश गरेको मितिका आधारमा क्रमशः अवकाश दिने व्यवस्था गर्न सकिने विषयमा छलफल भइरहेको ती सहसचिवले बताए । तर, यस्तो व्यवस्था गर्दा एउटै प्रकृतिका कर्मचारीबीच फरक व्यवहार भएको देखिन सक्ने जोखिम रहेकाले सावधानी अपनाउनुपर्ने अधिवक्ता रेग्मीको सुझाव छ । अर्थको रायपछि मात्रै मस्यौदा टुंगिने ३०-५५ को व्यवस्था अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाको सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ । एकातर्फ सरकार प्रशासनमा नयाँ पुस्तालाई प्रवेश गराउने र लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको संख्या व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यमा देखिन्छ । अर्कोतर्फ ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारीलाई छोटो अवधिमै अवकाश दिँदा संस्थागत क्षमता र सेवा प्रवाहमा पर्न सक्ने असरबारे प्रश्न उठेको छ । त्यसमाथि थपिएको कानुनी र वित्तीय दायित्वले विषयलाई झन् जटिल बनाएको छ । अब अर्थ मन्त्रालयले ३०–५५ बाट सिर्जना हुने वित्तीय दायित्वबारे राय दिएपछि मात्रै प्रस्तावित व्यवस्थाको अन्तिम स्वरूप तय हुने सम्भावना छ । त्यसपछि कानून मन्त्रालयले कानुनी परीक्षण पूरा गरेर मस्यौदालाई अघि बढाउनेछ । यससँगै ३०–५५ सबै सेवामा समान रूपमा लागू हुने कि सेवाअनुसार विशेष व्यवस्था गरिने भन्ने विषयमा समेत अन्तरमन्त्रालय छलफल हुने कानून मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने कि संक्रमणकालीन व्यवस्था राख्ने तथा पुराना कर्मचारीको सेवा–सर्त र निवृत्तिभरणसम्बन्धी अधिकारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिँदैछ ।
