सहकारी

काठमाडौं । दुई वर्षसम्म कारोबार नगरेका र निष्क्रिय रहेका सहकारीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले दर्ता खारेजी सूचना जारी गरेको छ ।  दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेका सहकारीलाई महानगरले दर्ता खारेजी गर्न सूचनामा बताएको छ । साधारण सभाको तत्काल कायम रहेको दुई तिहाई बहुमत सदस्यको निर्णयबाट संस्थाको विघटन गर्ने निर्णय गरी दर्ता खारेजीको स्वीकृतिका लागि इच्छुक संस्थाले यस विभागमा माग गर्न सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।  काठमाडौँ महानगरपालिकाले क्षेत्राधिकार भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूले काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम सहकारी संस्था विघटन र दर्ता खारेजी गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित गरिएको छ जनाएको छ ।  

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका एक हजार १८६ वटा संस्था  सम्पर्कबाहिर रहेको बताइएको छ ।  महानगर सहकारी विभागका अनुसार दर्ता भएकामध्ये ७२६ वटा सहकारी संस्थाले मात्रै सम्पर्कमा रही नियमित रूपमा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेका छन् ।   विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले यसरी सम्पर्कमा नरहेका सहकारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । नियमनका लागि वडा महिला सञ्जाललाई विभागबाट जिम्मेवारी दिइएको बताए ।  'महिला सञ्जाललाई पत्र पठाएर सहकारीका सिद्धान्त, व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा सुशासन कायम राख्न सहयोग तथा समन्वयको भूमिका निर्वाहका लागि जिम्मेवारी दिएको छ । सामूहिक हित, समन्वय तथा मेलमिलापमार्फत समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सञ्जाललाई सहकारीसम्बन्धी कार्य विवरण थप गरिएको हो', विभाग प्रमुख काफ्लेले भने ।  मेलमिलाप तथा छलफलका लागि वडा महिला संजालका संयोजक र सदस्य, सहकारी संस्थाका तर्फबाट सहकारी संस्थाका प्रतिनिधि, ऋणीका हकमा स्वयं ऋणी तथा बचतकर्ताका हकमा स्वयं बचतकर्ता सहभागी हुनेछन् ।  समस्या समाधानका लागि महानगरको क्षेत्राधिकार तथा सम्बन्धित वडामा पर्ने सहकारी संस्थासम्बन्धी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न एकल वा संयुक्त निवेदन लिनेछ । सहकारी संस्था वा ऋणीलाई अनलाइन वा पत्राचारमार्फत सम्पर्कमा ल्याइने छ । मेलमिलापका लागि संस्थाको नाम, ठेगाना, दाबी गरिएको रकमसम्बन्धी विवरण, सम्पर्क नम्बर, तमसुकसहितको अभिलेख लिनेछ । यसले छलफल र मेलमिलापसँगै ऋण नतिर्ने ऋणीबाट ऋण उठाउन सहजीकरण गर्ने विश्वास गरिएको छ ।  वडाबाट सूचना गएपछि पनि ऋणीहरूले ऋण तिर्न कुनै चासो नदेखाएमा वा सम्पर्कमा नआएमा त्यस्ता ऋणीहरूको सार्वजनिक आधारभूत सेवामा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा पनि वडाध्यक्ष र विभागलाई सुझाव दिइने जनाइएको छ ।  सहकारी विभागलाई वडाभित्रका सहकारी संस्थाको वित्तीय अवस्था, बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सदस्य हितसम्बन्धी समस्याको जानकारी गराउने, सहकारी संस्थामा सुशासन, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व कायम गराउन र सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि निकायगत समन्वय गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।     

काठमाडौं । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८३ को प्रतिवेदनले सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार, पूर्वउप-रजिष्ट्रार र शाखा अधिकृतहरुलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । उनीहरुले सहकारी संस्थाहरुको शाखा विस्तारका लागि अनावश्यक स्वीकृति दिएको र त्यसले बेथिति निम्त्याएको भन्दै थप अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो ।  आयोगले सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रारहरु डा.टोकराज पाण्डे, लिलाप्रसाद शर्मा, झलकराम अधिकारी, रुद्रप्रसाद पण्डित, सुदर्शन प्रसाद ढकाल, कामु रजिष्ट्रार शंकरराज जोशी र प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालय धनगढीका रजिष्ट्रार गोकुल प्रसाद बोहरालाई थप अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो ।  आयोगको प्रतिवेदनमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रका पूर्वप्राचार्य खेमराज विष्टलाई पनि कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो भने विभागकै पूर्व उप-रजिष्ट्रारहरु टोलराज उपाध्याय, खिमानन्द आचार्य, सुरेन्द्र राज पौडेल र शशिकुमार लम्साललाई पनि कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।  यस्तै, शाखा अधिकृतहरु रघुवंश कँडेल, केशवबहादुर थापा, सन्देशप्रसाद जोशी, निरोज घिमिरे, मेनुका घिमिरे, बासुदेव भट्टराई र कानुन अधिकृत राजेन्द्र नेपाललाई पनि थप अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।  सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगले सहकारी संस्थाको सुरु दर्ता गर्दा नै सम्भाव्यता, आवश्यकता, वित्तीय क्षमता तथा पूर्वाधार तयारीको कुनै पनि विश्लेषण नै नगरी देशभरी कार्यक्षेत्रको स्वीकृती दिइएको, संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्र एवं शाखा कार्यालय खोल्नको लागि पनि हचुवाको भरमा नियामक निकायबाट स्वीकृती लिइएको पाइएकोले कारवाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बताएको छ ।  सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ जारी भए पश्चात् पनि नियामक निकायमा रहेका पदाधिकारीहरु (सहकारीमा संलग्न कर्मचारीहरु, सहकारी अधिकृत, उप-रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रर लगायत) तथा प्रदेश एवं स्थानीय तहले बहुउद्देश्यीय तथा विविध नाम राखी ऐनको भावना तथा सहकारीका मान्य सिद्धान्त विपरीत संस्था दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न, स्वीकृती दिने लगायतका कार्य गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  उपर्युक्त तरिकाबाट सहकारी संस्था दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न तथा थप गर्न स्वीकृति दिने एवं सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकरण गर्ने कार्यमा संलग्न भेटेसम्मका पदाधिकारीहरुको विवरण उल्लेख गर्दै आयोगले कारवाही गर्न सिफारिस गरेको बताएको छ ।  ‘जाँचबुझ आयोगलाई दिइएको कार्यावधि अनुसार ती सबै पदाधिकारीहरुको विस्तृत अध्ययन गर्न साधन स्रोत र समयको अभावले सम्भव नभएकोले उल्लेख गरिएअनुसार सहकारी संस्थाहरुको दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न तथा थप गर्न स्वीकृति दिने, सहकारी संस्थाहरुको एकीकरण गर्ने लगायतको कार्यमा संलग्न नियामक निकायका पदाधिकारीहरु तथा सहकारी संस्थाहरुका सञ्चालक एवं सहकारी अभियन्ताहरुको सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान गरी कारवाही सिफारिस गर्न सिफारिस गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।