सहकारी

काठमाडौं । कृषि उत्पादन र बजार विस्तारमा केन्द्रित सात महिला सहकारी संस्थाले कृषिमा लगानी बढाउनको लागी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग १२ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव गरेका छन् ।  हेफर इन्टरनेशनल नेपालको पहलमा आयोजित ‘फ्रम फार्म टु फाइनान्स’ राष्ट्रिय पिचिङ कार्यक्रममा दाङ, पाल्पा, सर्लाही, सिन्धुली, कास्की र नवलपुरका सात महिला कृषि उद्यमी सहकारीले आफ्नो व्यवसाय विस्तार योजना प्रस्तुत गर्दै २० लाख रुपैयाँदेखि ४ करोड रुपैयाँसम्मको ऋण तथा लगानी सहयोगको प्रस्ताव गरेका हुन् ।  कार्यक्रममा सहभागी सहकारीहरूले अदुवा, बेसार, सिमी, टिमुर तथा दुग्धजन्य उत्पादनको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरण विस्तारका लागि लगानी माग गरेका थिए । लमही नगरपालिका दाङमा रहेको निलकमल समाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाकी व्यवस्थापक पुनम भण्डारीले १ करोड ५० लाख रुपैयाँको लगानी प्रस्ताव गरिन् । दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन र बजारीकरण गर्नको लागि सो रकम खर्च गरिने उनको भनाई छ ।  उनकाअनुसार सहकारीले २०७३ सालमा डेरी स्थापना गरी किसानको दुध खरिद गर्दै आएको छ । सहकारीले कच्चा दुध मात्रै नभई आईसक्रिम, कुल्फी, पनीर, खुवाको उत्पादन गर्न थालेको छ । सहकारीले यसलाई प्याकेजिङ र ब्राण्डिङ गरेर बेच्ने लक्ष्य राखेको बताइन् । उनकाअनुसार हाल सहकारीको कूल पुँजी ८ करोड ८ करोड ५० लाख भन्दा माथि रहेको छ । ५ करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी वचत तथा १ करोड २८ लाख रुपैयाँ ऋण रहेको उनले जानकारी दिइन् । अब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएर ५० लाख रुपैयाँ सहकारीको प्रवर्द्धनमा खर्च गर्ने र १ करोड रुपैयाँ सदस्यहरूलाई लगानी गरेर आर्थिक उन्नतिसँगै सहकारीको पनि व्यवसायमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको बताइन् । समुन्नति सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था दाङकी व्यवस्थापक राजकुमारी चौधरीले तरकारीको उत्पादन र बजारीकरणको लागी चार करोड रुपैयाँको लगानी प्रस्ताव गरेकी थिइन् । किसानले अत्याधिक रुपमा तरकारी उत्पादन गर्ने भएकोले १ करोड रुपैयाँ कोल्डस्टोर निर्माणको लागि र ३ करोड रुपैयाँ कृषकहरूलाई उत्पादनमा सहजीकरणको लागि उक्त रकम खर्च गरिने बताइन् । हाल कृषकहरुलाई उत्पादनको बजारिकरणमा सहकारीले ठूलो सहयोग गरिरहेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार सहकारीको वासलात आकार १९ करोड २० लाख रुपैयाँ छ भने कुल निक्षेप १६ करोड ६२ लाख र कर्जा लगानी १३ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ । लगानीको प्रस्ताव राख्ने सहकारीहरू वित्तीय रूपमा निकै मजबुत रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशको नवलपुरस्थित सकलादेवी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीको वासलात ७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ र कुल निक्षेप ३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छ । यसले एक करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । कास्कीको माछापुच्छ्र्रेस्थित प्रतिभा सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीको वासलात ५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र कुल निक्षेप २ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । प्रतिभा सहकारीले १ करोड ऋण माग गरेको छ । मधेस प्रदेशको सर्लाहीस्थित हरिपुर सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीको वासलात ७ करोड १९ लाख रुपैयाँ र कुल निक्षेप २ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ । यसले पनि एक करोड रुपैयाँ नै ऋण माग गरेको छ । वागमती प्रदेशको सिन्धुलीस्थित कमलामाई सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीको वासलात १ करोड ९३ लाख रुपैयाँ छ, यसले ५० लाख रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरेको छ । पाल्पाको गल्धा सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीको वासलात ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ यो सहकारीले २० लाख रुपैयाँको ऋण माग गरेको छ ।  ग्लोबल आइएमई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालगायत वित्तीय निकायले सहकारीहरूको व्यवसायिक योजनामा ऋण लगानी गर्न तयार रहेको बताएका छन् । निर्यातकर्ता कम्पनी एक्विस्टा नेपालले ती सहकारीहरूले उत्पादन गर्ने कृषि उपज खरिद गर्न ९ करोड रुपैयाँ बराबरको अग्रिम खरिद सम्झौता गरेको छ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सहकारीमा आधारित वित्तीय तथा बजार प्रणाली अपरिहार्य रहेको बताए । सहकारीहरूलाई उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणसँग जोड्न वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साना किसानलाई लगानी जुटाउन नै समस्या हुने गरेको बताए । सहकारीमार्फत साना किसानहरूलाई लगानी उपलब्ध गराउन अति आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । हेफर इन्टरनेशनल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा. तीर्थराज रेग्मीले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि बैंक, निजी क्षेत्र, सहकारी र सरकारी निकायबीच व्यापक साझेदारी आवश्यक रहेको बताए । साना किसानलाई वित्तीय पहुँच, बजार र प्रविधिसँग जोड्न सके कृषि क्षेत्रलाई दीगो आर्थिक आधार बनाउन सकिनेमा जोड दिए । कार्यक्रममा सहभागी सहकारीहरूले आफूहरू अब वचत तथा ऋण कारोबारमा मात्र सिमित नरही उत्पादनमुखी कृषि उद्यममा रूपान्तरण हुने चरणमा पुगेको बताएका छन् । वित्तीय संस्थाहरूले पनि सहकारीको पारदर्शी सुशासन, वित्तीय अनुशासन र किसान सञ्जाललाई लगानीका प्रमुख आधारका रूपमा लिएको उल्लेख गरेका छन् । हेफर इन्टरनेशनल नेपालले आगामी एक वर्षसम्म ती सहकारीलाई प्राविधिक परामर्श, व्यवसाय व्यवस्थापन तथा अनुगमन सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ । हेफरको यो पहिलो श्रृंखलाअन्तर्गत १८ जिल्लाका ३०० भन्दा बढी महिला उद्यमी सहकारी संस्थाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।    

लामो समय सहकारीमा सक्रिय भएर काम गर्दै आएका लक्ष्मी प्रसाद उप्रेती हाल राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको अध्यक्ष बनेका छन् । पूर्वी झापाको सफल सहकारीको परिचय बनाएको नेपाल बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड (एनएमसीको) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनेर आफूलाई अब्बल व्यवस्थापकको रुपमा चिनाइसकेका उप्रेती बैंकको सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक हुँदै हाल अध्यक्ष बनेका हुन् । उनै अध्यक्ष उप्रेतीसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले बैंकको वर्तमान वित्तीय स्थिति, सेयर सदस्यको मनोभावना र बैंकको आगामी रणनीतिसँगै समग्र सहकारी क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।  राष्ट्रिय सहकारी बैंकको खराब कर्जा ३८ प्रतिशतभन्दा बढी छ, सञ्चित नाफा पौने ४ अर्ब नोक्सान र वितरणयोग्य नाफा पनि पौने ४ अर्ब घाटामै छ । बैंकको यो किसिमको दयनीय अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? बैंकको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा कमजोर वा संकटग्रस्त देखिन सक्छ । तर, वित्तीय संस्थाको वास्तविक अवस्था बुझ्न तथ्याङ्क, परिवेश र दीर्घकालीन प्रभाव सबैलाई सँगै हेर्नुपर्छ । कोभिड-१९ पछि विश्वव्यापी रूपमा आएको आर्थिक मन्दीले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र र बैंकिङ तथा सहकारी क्षेत्रलाई गम्भीर असर ग¥यो, जसको प्रभाव राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा पनि देखियो । तर, बैंक घाटामा गएको मुख्य कारण व्यवसाय धराशायी हुनु होइन, कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि ठूलो परिमाणमा ‘प्रोभिजनिङ’ गर्नु हो । सहकारी क्षेत्रको होलसेल ल्यान्डिङ गर्ने संस्थाका रूपमा बैंकले सदस्य संस्थाबाट निक्षेप संकलन गरी उनीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्छ । तल्लो तहका सहकारी संस्थामा कर्जा असुली प्रभावित भएपछि त्यसको असर बैंकसम्म आइपुगेको हो र  नियामकीय व्यवस्थाअनुसार बैंकले करिब ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेको छ, जसका कारण बैंकको तात्कालिक नतिजा कमजोर देखिएको हो । यद्यपि, सञ्चित नोक्सान ४ अर्बभन्दा कम छ । समग्र चित्र हेर्दा बैंक पूर्ण रूपमा घाटामा गएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । अहिलेको मुख्य समस्या प्रतिफल वितरण गर्न नसक्नु हो, बैंक सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था होइन । अर्थात् बैंक वित्तीय रूपमा ढलेको छैन, बरु जोखिम व्यवस्थापन गर्दै आफ्नो वित्तीय विवरण र लाभप्रदता थप बलियो बनाउने चरणमा छ । केही वर्षअघि राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सहकारी क्षेत्रले जुन सम्मान र विश्वासका साथ हेथ्र्यो, त्यो गुमेको अनुभूति धेरैले गरेका छन् । सदस्यहरू सेयर फिर्ता लिने मानसिकतामा पुग्नुको जग कसरी बन्यो ? यसमा कर्मचारीको दोष छ कि सञ्चालकको ? संस्था होस् वा व्यक्ति, सिकाइ कहिल्यै समाप्त हुँदैन । निरन्तर सिक्दै जाँदा मात्रै परिपक्वता हासिल हुन्छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि २०६० सालमा स्थापना भएर २०६१ देखि कारोबार सुरु गरेयता धेरै महत्वपूर्ण पाठ सिकेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता प्रशस्त भए पनि कर्जा माग अपेक्षाकृत कमजोर रह्यो । त्यस्तो अवस्थामा कतिपय लगानीको मूल्यांकन र जोखिम विश्लेषण पर्याप्त गहिराइमा हुन नसकेको हुन सक्छ । केही निर्णयहरूले दीर्घकालीन जोखिमलाई पूर्ण रूपमा समेट्न सकेनन् भन्ने अनुभव हामीले प्राप्त गरेका छौं । विशेषगरी ‘सिंगल अब्लिगर लिमिट’ बैंकिङ क्षेत्रको अत्यन्त संवेदनशील विषय रहेछ भन्ने पाठ हामीले व्यवहारबाट सिक्यौं । कुनै एक संस्था वा समूहमा अत्यधिक लगानी केन्द्रित हुँदा जोखिम पनि त्यही अनुपातमा बढ्ने रहेछ । त्यतिबेला सदस्य संस्थाहरूको आवश्यकता, तत्कालीन व्यावसायिक अवस्था र पर्याप्त धितोका आधारमा कर्जा प्रवाह गरियो । तर, १०/२० वर्षपछि व्यवसाय, नगद प्रवाह र धितोको अवस्था कस्तो हुन सक्छ भन्ने दीर्घकालीन पक्षलाई आजको जति सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्न सकिएको थिएन । फलस्वरूप केही कर्जाहरू संस्थाको क्षमताभन्दा ठूलो रहेछन् कि भन्ने समीक्षा गर्ने अवस्थामा हामी पुग्यौं । यद्यपि ती कर्जा उठ्नै नसक्ने वा ब्याड डेब्टका रूपमा खर्च लेख्नुपर्ने अवस्था भने छैन । अधिकांश कर्जाको पर्याप्त धितो सुरक्षा अझै कायम छ । त्यसोभए यो संकटबाट बाहिर निस्कने आधारहरू के-के हुन् त ? मुख्य समस्या ऋणी संस्थाहरूको आर्थिक अवस्थामा आएको परिवर्तन हो । कर्जा प्रवाह गर्दाका बखत उनीहरूको आम्दानी र भुक्तानी क्षमता बलियो थियो, तर पछिल्लो आर्थिक सुस्तताले उनीहरूको नगद प्रवाहमा असर पा¥यो । तथापि हामीले लगानी गरेको ठूलो रकम उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छैन । केही कर्जाहरू अहिले पेन्डिङ देखिए पनि तिनको रिकभरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । कतिपय संस्थाहरूको आर्थिक अवस्था सुधार हुनेबित्तिकै भुक्तानी आउने संकेत देखिएको छ भने कतिपयले धितो व्यवस्थापन वा सम्पत्ति बिक्री गरेर कर्जा चुक्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । हामी अहिले समस्या व्यवस्थापनभन्दा पनि समाधान र रिकभरीको चरणमा छौं । विगतका अनुभवबाट सिक्दै जोखिम व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा अघि बढिरहेका छौं । तर, बैंक असफल भयो भन्ने भाष्य त बनिसक्यो नि ? यो निष्कर्ष वस्तुगत हुँदैन । अहिले केवल सहकारी क्षेत्र मात्र होइन, देशको समग्र अर्थतन्त्र नै सुस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमन र निगरानीमा रहेका ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरू समेत चुनौतीबाट मुक्त छैनन् । कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि गरिएको उच्च प्रोभिजनिङका कारण धेरै वाणिज्य बैंकहरूले पछिल्ला दुई–तीन वर्षदेखि अपेक्षित रूपमा लाभांश वितरण गर्न सकेका छैनन् । यस्तो परिस्थितिमा वाणिज्य बैंकहरू सफल भए र राष्ट्रिय सहकारी बैंक मात्रै असफल भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित हुँदैन । हामीले बैंकको अवस्थालाई समग्र आर्थिक मन्दी र सहकारी क्षेत्रको संरचनागत समस्यासँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।  लाभांश वितरण गर्न नसकिएको विषयलाई पनि सही सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ । बैंक सञ्चालनमा घाटा भएर लाभांश रोकिएको होइन, नियामकीय व्यवस्था अनुसार पर्याप्त प्रोभिजन गर्नुपरेकाले वितरणयोग्य नाफा प्रभावित भएको हो । त्यसैले लाभांश वितरण हुन नसकेको आधारमा मात्रै बैंकको साख खस्कियो वा जनविश्वास गुम्यो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुँदैन । आज पनि वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दायरामा सुशासन र वित्तीय अनुशासनका दृष्टिले राष्ट्रिय सहकारी बैंक अग्रपंक्तिमै छ । झन् नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानी र सुपरीवेक्षणमा सञ्चालन भइरहेकाले बैंकलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले अगाडि बढाउने बलियो आधार तयार भएको छ । लाभांश वितरण गर्न नसकिएको विषयलाई पनि सही सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ । बैंक सञ्चालनमा घाटा भएर लाभांश रोकिएको होइन, नियामकीय व्यवस्था अनुसार पर्याप्त प्रोभिजन गर्नुपरेकाले वितरणयोग्य नाफा प्रभावित भएको हो । बैंकले पहुँचका आधारमा बिनाधितो वा कमजोर मूल्यांकन गरेर कर्जा प्रवाह गरेकाले यो संकट आएको भन्ने आरोप छ, यसमा कत्तिको सत्यता छ ? धितो मूल्यांकन अत्यन्तै प्राविधिक र संवेदनशील विषय हो । यो कुनै व्यक्तिको अनुमान वा स्वेच्छामा आधारित हुँदैन, स्पष्ट मापदण्ड र कानुनी व्यवस्थाअनुसार हुन्छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले धितो मूल्यांकनका लागि आफ्नै नीतिगत मापदण्ड बनाएको छ । त्यसमाथि, बैंकले मात्र मूल्यांकन गर्ने होइन, नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त कन्सल्टेन्सी तथा लाइसेन्स प्राप्त मूल्यांकनकर्तामार्फत धितोको मूल्य निर्धारण गरिन्छ । मालपोतको सरकारी मूल्य र प्रचलित बजार मूल्यको निश्चित भार (वेटेज) हेरेर फेयर भ्यालु र डिस्ट्रेस भ्यालु निर्धारण गरी तोकेको सीमाभित्र रहेर मात्र कर्जा प्रवाह गरिन्छ । त्यसैले संस्थागत रूपमा जथाभावी लगानी गरिएको छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । यद्यपि, कुनै पनि प्रणाली शतप्रतिशत त्रुटिरहित हुँदैन । मानवीय त्रुटि, जानकारीको कमी वा दुर्लभ अवस्थामा गलत नियतका कारण केही कमजोरी हुन सक्छन् । तर, यस्ता जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न बैंकभित्र बहुस्तरीय निगरानी प्रणाली छ । लेखा सुपरीवेक्षण समिति, आन्तरिक लेखापरीक्षण, बाह्य लेखापरीक्षण तथा अन्य नियामकीय संयन्त्रहरूले निरन्तर निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । यदि कतै नियतवश अनियमितता भएको प्रमाणित भयो भने त्यस्ता घटनामा बैंकको नीति स्पष्ट छ- ‘शून्य सहनशीलता’ । त्यहाँ कुनै सम्झौता हुँदैन र कानुनी कारबाही पूर्ण रूपमा अगाडि बढाइन्छ । बैंकका पूर्वअध्यक्ष केबी उप्रेती बैंककै अध्यक्षमा रहेका बेला जेल जानुभयो, केही सञ्चालकहरू कारबाहीमा परे । केही उच्च ओहदाका कर्मचारीले बैंक छाडे । यसले त संस्थागत साखमा ठूलो धक्का पुर्‍यायो नि ? तपाईंले उठाउनुभएका तत्कालीन अध्यक्षको मुद्दा, सञ्चालकहरूको जिम्मेवारी र कर्मचारीहरूको आवागमनलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा हेर्नुपर्छ । यी विषयलाई एकै ठाउँमा राखेर राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अवस्थासँग प्रत्यक्ष जोड्नु उचित हुँदैन । पहिलो, तत्कालीन अध्यक्ष केबी उप्रेतीको विषय । उहाँ अहिले एउटा कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत पुर्पक्षमा हुनुहुन्छ । तर, उहाँ जोडिनुभएको विषय उहाँको प्रारम्भिक सहकारी संस्था तथा त्यससँग सम्बन्धित मर्जर प्रक्रियापछि बनेको संस्थासँग सम्बन्धित हो । त्यो संस्थाको नेतृत्वमा रहँदा बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा समस्या देखिएपछि उजुरी परेको हो । उहाँमाथि भइरहेको अनुसन्धान र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालनबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन । दोस्रो, सञ्चालकहरू कारबाहीमा परे भन्ने विषय । वास्तवमा यो दण्डात्मक कारबाही भन्दा पनि कानुनी र नियामकीय व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रिया हो । सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी संस्थाहरूमा दोहोरो जिम्मेवारी नराख्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले सुशासनका दृष्टिले यस विषयलाई कडाइका साथ हेर्नुपर्ने धारणा राखेपछि दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका सञ्चालकहरूले पद त्यागेका हुन् । यसलाई संस्थागत सुशासन सुदृढीकरणको प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्छ । तेस्रो, कर्मचारीहरूको आवागमन । आजको विश्वमा वाणिज्य बैंक, निजी क्षेत्र र सरकारी निकायहरूमा समेत कर्मचारी आउने–जाने क्रम स्वाभाविक रूपमा चलिरहेकै हुन्छ । यहाँ अनुभव र दक्षता हासिल गरेका कर्मचारीहरूले अझ राम्रो अवसर पाएपछि अन्यत्र जानु संस्थागत जीवनको नियमित चक्र हो । यसलाई बैंकको भविष्यप्रतिको अविश्वास मान्न मिल्दैन । तपाईंले लामो समय बैंकको सञ्चालक भएर काम गरिसक्नु भएको छ, बैंकको लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक पनि बन्नु भयो । व्यक्तिगत रुपमा आफूलाई सफल सञ्चालक मान्नु हुन्छ कि असफल ? सफलता वा असफलताको मूल्यांकन एउटै मापदण्डबाट गर्न सकिँदैन । म राष्ट्रिय सहकारी बैंकको लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा एक कार्यकाल सदस्य र दुई कार्यकाल संयोजकको भूमिकामा रहें । हाम्रो कार्यकालमा बैंकलाई लेखा व्यवस्थापन वा सुशासनका कारण कुनै क्षति पुगेन, संस्थाले शिर निहुराउनुपर्ने अवस्था आएन । त्यस अर्थमा हामी आफ्नो भूमिकामा सफल भएको अनुभूति गर्छौं ।  तर, यदि सफलताको मापन केवल लाभांश वितरणको आधारमा गर्ने हो भने पछिल्लो अवधिमा नेतृत्वले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन भन्ने आलोचना हुन सक्छ । किनकि विगतमा १८ प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको बैंकले अहिले नियामकीय प्रावधानका कारण लाभांश रोक्नुपरेको छ । तर, देशको समग्र अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको र कतिपय संस्थाहरू धराशायी भइरहेका अवस्थामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सुरक्षित राख्दै निरन्तर सञ्चालनमा राख्नु आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो । चुनौतीबीच संस्था टिकाइराख्नु, सुधारको बाटोमा अघि बढाउनु र भविष्यका लागि आधार तयार गर्नु पनि नेतृत्वको महत्वपूर्ण सफलता हो ।  सफलताको मापन केवल लाभांश वितरणको आधारमा गर्ने हो भने पछिल्लो अवधिमा नेतृत्वले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन भन्ने आलोचना हुन सक्छ । किनकि विगतमा १८ प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको बैंकले अहिले नियामकीय प्रावधानका कारण लाभांश रोक्नुपरेको छ । विगतका नेतृत्वको कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? कुनै पनि संस्थाको २०/२५ वर्षको यात्रालाई हेर्दा प्रत्येक कार्यकालको आफ्नै चुनौती र अवसर हुन्छन् । संस्थापक अध्यक्ष राजेशहरि जोशीले त्यो कठिन चरणमा नेतृत्व गर्दै संस्थालाई जन्म दिने भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, जुन आफैंमा ठूलो सफलता थियो । त्यसपछि रमेश पोखरेलको नेतृत्वमा बैंकको व्यावसायिक विस्तार र शाखा सञ्जाल वृद्धि भयो । केबी उप्रेतीको कार्यकालमा बैंकले तीव्र व्यावसायिक विकास ग¥यो, वित्तीय विवरणको आकार झन्डै ८० अर्बको हाराहारीमा पुग्यो । पछि जब सहकारी क्षेत्रमा चुनौती देखिन थाले, त्यतिबेला महेन्द्र गिरीजीले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा संस्थालाई स्थिरता प्रदान गर्नुभयो र नकारात्मक बनेको क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोलाई सकारात्मक दिशामा लैजाने वातावरण निर्माण गर्नुभयो । जहाँसम्म मेरो कार्यकालको प्रश्न छ, यो त भर्खरै सुरु भएको यात्रा हो, यसको समीक्षा भविष्यले गर्नेछ । बैंकको चुनावका बेला राजनीतिक दबाब, द्वन्द्व र गुट-उपगुटको माहोल देखियो । बैंकको सञ्चालनमा पनि यो किसिमको प्रभाव कायमै रहन्छ ?  नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक र राजनीतिक रूपमा सक्रिय समाजमा व्यावसायिक संस्थाहरूको निर्वाचनमा राजनीतिक चासो देखिनु अस्वाभाविक होइन । तर, राजनीतिक चासो हुनु र संस्थाको सञ्चालन राजनीतिक प्रभावमा हुनु दुई फरक विषय हुन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंक विशुद्ध व्यावसायिक संस्था हो, यसलाई राजनीतिक विचारधाराको आधारमा सञ्चालन गर्न सकिँदैन र गर्नु पनि हुँदैन । बैंकका सदस्यहरू संस्थागत आवश्यकता र व्यावसायिक सम्बन्धका आधारमा जोडिन्छन् । सेवा लिन आउने सदस्य संस्था र सेवाग्राहीहरूका लागि बैंकको प्राथमिकता व्यावसायिक गुणस्तर र सुशासन नै हो । बाहिरबाट कसैले रुचि राखे पनि बैंकको आन्तरिक सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रक्रियामा कुनै राजनीतिक प्रभाव लागू हुँदैन । आज सातै प्रदेशबाट निर्वाचित भएर आएका सञ्चालकहरू कुनै राजनीतिक पहिचानभन्दा माथि उठेर संस्थाको हितमा केन्द्रित छौं ।  निर्वाचनका क्रममा पारितोष पौड्याललाई अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको तर अन्तिममा तपाईं बन्नुभएकाले बैंकभित्र असन्तुष्टि छ भनिन्छ नि ? म सुरुदेखि नै अध्यक्ष पदका लागि इच्छुक थिएँ र मेरो एजेन्डा स्पष्ट थियो । प्रदेशबाट सञ्चालकमा उठ्दादेखि नै मेरो उद्देश्य बैंकको नेतृत्व तहमा पुगेर योगदान गर्ने थियो । त्यसैले अन्तिम समयमा आएर अर्को कसैलाई अध्यक्ष बनाउन सहमति गरेको थियो भन्ने कुरा तथ्यसँग मेल खाँदैन । प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक हिस्सा हो । तर, प्रतिस्पर्धा सकिएपछि सबैको साझा जिम्मेवारी संस्था निर्माण नै हुन्छ । आज हाम्रो बोर्डभित्र पूर्ण ‘हार्मोनी’, आपसी विश्वास र सामञ्जस्य छ । हाम्रो प्राथमिकता व्यक्तिकेन्द्रित बहसभन्दा पनि बैंकलाई कसरी थप सुदृढ, व्यावसायिक र विश्वसनीय बनाउने भन्नेमा केन्द्रित छ । पछिल्लो समय बैंक र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) बीच कार्यगत एकता गर्ने कुरा बाहिरिएको छ, यो कस्तो एकता हो ?  कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेफ्स्कूनलगायतका विषयगत संघहरूले गर्दै आएका बचत तथा ऋण कारोबारलाई निश्चित समयसीमाभित्र व्यवस्थित रूपमा रूपान्तरण (सेफ ल्यान्डिङ) गर्नुपर्ने दायित्व छ । सहकारी क्षेत्रको कानूनी रूपमा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था राष्ट्रिय सहकारी बैंक भएकाले यी दुई संस्थाबीच कार्यगत एकताको अवधारणा अघि सारिएको हो, संस्थागत मर्जर होइन । यी दुई संस्था मर्ज हुने कुनै कानूनी व्यवस्था अहिले छैन । नेफ्स्कूनले गर्दै आएका केही वित्तीय गतिविधिहरूलाई कानूनी व्यवस्थाअनुसार बैंकसँग कसरी जोड्न सकिन्छ र सुशासन तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूमा कसरी साझेदारी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मात्र सकारात्मक छलफल भइरहेको हो । यसले नेफ्स्कूनको भूमिका समाप्त हुँदैन, बरु उनीहरूले शिक्षा, तालिम र परामर्शको क्षेत्रमा अझ प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् ।  सहकारी बैंकप्रति सदस्यहरूको विश्वास जित्न र पुरानै साख फर्काएर लाभांश बाँड्न कति वर्ष कुर्नु पर्ला ?  बैंकले कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रोभिजन व्यवस्था गरिसकेको छ । यो रकम क्रमशः फिर्ता हुने बित्तिकै त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सदस्यहरूलाई पुग्नेछ र लाभांश वितरणको आधार बलियो बन्नेछ । यसका लागि हामी तीनवटा मुख्य क्षेत्र- भाखा नाघेका कर्जाको गुणस्तर सुधार, उठ्न बाँकी ब्याजको असुली र बैंकको स्वामित्वमा आएको गैर-बैंकिङ सम्पत्तिलाई नगदमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा योजनाबद्ध रूपमा केन्द्रित छौं । केही कानुनी जटिलताहरू समाधान गर्न नियामकीय निकाय र मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ । अनुमानका आधारमा भन्नुपर्छ- आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र बैंकको वित्तीय अवस्था उल्लेखनीय रूपमा सुधार हुनेछ र निकट भविष्यमा सदस्यहरूलाई पुनः लाभांश वितरण गर्ने अवस्थामा पुग्न सकिनेछ । मैले कहिल्यै पनि आफूले गरेको काम वा निर्णयका कारण कानुनी रूपमा दण्डित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरी काम गरेको छैन र भविष्यमा पनि गर्ने छैन । तपाईं राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अध्यक्षसँगै नेपाल बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)को पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरिरहनु भएको छ । कानुनले एउटै व्यक्ति दुई संस्थाको कार्यकारी पदमा बस्न मिल्दैन भन्छ, यी दुई ठूला जिम्मेवारी सँगसँगै कसरी लैजानुहुन्छ ? कानुनी व्यवस्थाले एउटै व्यक्तिले समितिगत संरचनामा दोहोरो जिम्मेवारी वहन गर्नु हुँदैन भन्छ । तर, सीईओ जस्तो व्यवस्थापकीय भूमिका र सञ्चालक समितिबीचको सम्बन्धबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । यद्यपि, मेरो दृष्टिकोण कानुनभन्दा पनि जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रह्यो । एनएमसी जस्तो प्रारम्भिक संस्था आफैंमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ र राष्ट्रिय सहकारी बैंक पनि अहिले यस्तो चरणमा छ, जहाँ थप समय, ऊर्जा र व्यावसायिक नेतृत्व आवश्यक छ । यी दुवै जिम्मेवारीलाई एकसाथ दीर्घकालसम्म प्रभावकारी रूपमा न्याय गर्न कठिन हुने महसुस मैले गरें । बैंकको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मेरो प्रमुख प्राथमिकता सहकारी बैंक नै हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ मैले एनएमसीको सीईओ पदबाट औपचारिक रूपमा राजीनामा दिइसकेको छु र त्यो स्वीकृत पनि भइसकेको छ । पूर्वअध्यक्ष जेल पुगेको घटनालाई हेर्दा बैंकको नेतृत्वमा रहँदा तपाईंलाई भविष्यमा कुनै कानुनी जोखिम वा त्रासको अनुभूति छ कि छैन ?  भविश्य र जीवन अनिश्चित छ । जहाँ, जतिखेर जे-जस्तो पनि हुन सक्छ । त्यसलाई मानवीय जीवनको यथार्थका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, मैले कहिल्यै पनि आफूले गरेको काम वा निर्णयका कारण कानुनी रूपमा दण्डित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरी काम गरेको छैन र भविष्यमा पनि गर्ने छैन । आफ्नो विवेक, कानुन र संस्थागत प्रक्रियाभित्र रहेर इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आफैंले गरेको गल्तीको कारण सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्ने कुरामा म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु ।

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले  २९ वटा विषयगत सहकारीसंस्था खारेज गरेको छ ।   प्रायः सबै निष्किृय कृषि, दुग्ध र मौरी पालनसम्बन्धी २९  विषयगत सहकारी संस्था खारेज गरिएको हो ।    भरतपुर महानगरपालिकाका सहकारी तथा रोजगार प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख रोजी केसीले नियमित रुपमा सहकारी विभागको अनलाइन सफ्टवेयरमा विवरण पेश नगर्ने, लेखा परिक्षण नगर्ने र साधारणसभा नगर्ने सहकारीहरु खारेज गरिएको जानकारी दिए ।    महानगरभित्र कूल ३६३ सहकारी संस्था रहेकोमा उक्त  सहकारी संस्थाको खारेज पछि अब यहाँ ३३४ सहकारी संस्था रहेका छन् ।