सहकारी

काठमाडौं । सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभका पीडित बचतकर्ताले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण आफूहरूको सम्पत्ति जोखिममा परेको आरोप लगाएका छन् । पीडितहरूले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वोच्च अदालतले समेत सहकारी पीडितलाई न्याय नदिएको आरोप लगाएका हुन् । उनीहरूका अनुसार सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ मिलेर सहकारीको रकम हिनामिना गरेका थिए । दुई हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको करिब ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ तामाङ र श्रेष्ठको मिलेमतोमा सिभिल ग्रुपका अन्य कम्पनीमा ऋण लगानी गरिएको थियो । उनीहरूले सहकारीको रकम सिभिल होम्समार्फत सहकारी ऐनको व्यवस्था विपरीत काठमाडौंको सिभिल मलमा ५० प्रतिशत सेयर लगानी गरेका थिए । तर सिभिल मल सञ्चालक लालकाजी गुरुङले सहकारीको रकम तिरेनन् । उक्त मलबाट मासिक रूपमा ५ करोडभन्दा बढी भाडा उठ्ने र त्यसको ५० प्रतिशत सिभिल सहकारीको हक हुने गरेको थियो । ऋण असुली गर्न नसकेपछि सहकारी समस्याग्रस्त हुन पुग्यो । सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि पीडितहरूको रकम उठाउन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कर्मचारी खटाएको थियो । पीडितहरूका अनुसार २०८३ वैशाख ४ गते मिना गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि वैशाख ७ गते न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरी सिभिल मलको भाडा सहकारी पीडितलाई तत्काल नदिनु भन्ने आदेश दियो । उक्त आदेशका कारण समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सिभिल मलमा सहकारीको हिस्सासम्बन्धी व्यवस्थापन तथा आम्दानी संकलन गर्न नसकेको पीडितहरूको आरोप छ । उक्त आम्दानी सहकारीमा नआएका कारण हजारौं बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन नसकेको पीडितहरूले बताएका छन् । बचत फिर्ता नपाउँदा २० भन्दा बढी बचतकर्ताको मृत्यु भइसकेको पीडितहरूको दाबी छ । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष मुद्दाको सुनुवाइ छिटो गराउन आग्रह गरेका छन् । आफूहरूले पटकपटक मुद्दाको छिटो सुनुवाइ गर्न आग्रह गरे पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ वा ‘हेर्न नभ्याइने’ इजलासमा पर्दै आएको उनीहरूको गुनासो छ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न ढिलाइ हुँदा पीडितहरू थप पीडित भएको सहकारी पीडित दिलीपप्रसाद भट्टराईले बताए । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण सिभिल मलबाट उठ्ने मासिक भाडा सहकारी पीडितको हितमा प्रयोग हुन नसकेको उनको आरोप छ । न्यायिक प्रक्रियामा भएको ढिलाइले हजारौं बचतकर्ताको अधिकार प्रभावित भएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालत र सरकार दुवैले संवेदनशील ढंगले यस विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘लालकाजी गुरुङको श्रीमतीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि एकजना न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश दिनुभएछ, यी लालकाजी गुरुङलाई कसैले पनि नछुनु, केही पनि नगर्नु, यो समस्याग्रस्त समितिले जुन प्रतिनिधिहरू पठाएको छ, तिनलाई पनि काम गर्न नदिनु, यसको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुञ्जेलसम्म भनेर दिनुभएछ । आउँदो १० वर्षसम्म मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेन भने उसले त महिनाको ५ करोड भाडा खाइरहन पाउने भयो नि ।’ समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट सिभिल मलको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधिका रूपमा खटाइएका विश्वप्रसाद घिमिरेले सुरुमा आफूहरूलाई मलमा प्रवेश नै गर्न नदिएको दाबी गरे । उनका अनुसार समितिको उद्देश्य भाडा संकलन गरी खर्च कटाएर बाँकी रकम पीडित बचतकर्तालाई वितरण गर्नु थियो । तर सुरुमा मलमा प्रवेश गर्न नदिएको र पछि अदालतको अन्तरिम आदेशपछि आफूहरूले कुनै काम गर्न नपाएको उनले बताए । सिभिल सहकारीसँग सम्बन्धित सम्पत्ति बचतकर्ताकै भएको उनको भनाइ छ । ती सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने वातावरण बनाउन उनले सरकार, अदालत र सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो सिभिल सहकारीको जति पनि सम्पत्ति छ, सिभिल मल होस्, सीटीसी मल होस्, सिभिल ट्रेड होस्, सिभिल होम्स होस्, जग्गाजमिन होस्, सम्पूर्ण सम्पत्तिको मालिक तपाईँहरू हो । तर यो सम्पत्ति सरकारले अथवा बैंकले अथवा कसैले लिलाम नगरेन्जेलसम्म मात्रै तपाईँहरूको हो ।’ पीडितहरूले सरकार, न्यायपालिका र सम्बन्धित निकायसँग मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ, सहकारीको सम्पत्तिको संरक्षण तथा बचतकर्ताको हित सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन् । सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरू भने हाल जेलमा रहेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले सहकारीका ऋणी तथा बचतकर्ताहरूका लागि लक्षित गरी नयाँ नियम ल्याएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सहकारीका लागि ऋण असुली प्रक्रियालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम ल्याएको हो ।  कार्यालयले ऋणीहरूलाई ब्याज मिनाहाको सुविधा नरहने प्रष्ट पार्दै असुली र बचत मिलानका विषयमा कडा व्यवस्थाहरू अघि सारेको छ । समस्याग्रस्त घोषित सहकारीबाट लिएको ऋणको ब्याज वा हर्जाना मिनाहा गर्ने अधिकार समितिलाई नभएकाले यस सम्बन्धी परेका कुनै पनि निवेदन उपर कारबाही नचलाइने उल्लेख छ ।  ऋणमा लिइने ब्याजको गणना २०७६ साउन १ गतेदेखि १६ प्रतिशतका दरले कायम गरिनेछ भने सोभन्दा अघिको अवधिको हकमा तमसुकमा उल्लेख भएबमोजिमको ब्याजदर नै लागू हुने उल्लेख छ ।  साथै, हर्जानाको हकमा तिर्न बाँकी रहेको ब्याज रकमको ५ प्रतिशतका दरले हिसाब गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।  ऋण र बचत रकम मिलान गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन समितिले स्पष्ट सीमा निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकम पुरै ऋणसँग मिलान गर्न सकिनेछ भने सोभन्दा बढी बचतको हकमा ५० प्रतिशतसम्म (अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी) मात्र मिलान हुनेछ ।  यसरी ऋण–बचत मिलान गर्दा ऋणीले आफूले तिर्नुपर्ने कुल  दायित्वको २० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा बैंकमा दाखिला गर्नुपर्नेछ र बाँकी ८० प्रतिशतमा मात्र मिलान प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।   ऋण असुलीमा कडाइ गर्दै समितिले नियमानुसार ऋण नतिर्ने वा सम्पर्कमा नआउने ऋणीको सम्पूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी जमानीकर्तामा सर्ने जनाएको छ । ऋण पूर्ण रूपमा असुल उपर नभएसम्म ऋणी र जमानीकर्ता दुवैको नाममा रहेका बैंक खाताहरू रोक्का रहने उल्लेख छ ।  ऋण भुक्तान नगरेमा जमानीकर्ताका साथै ऋणीका तोकिएका नातेदारहरूको समेत बैंक खाता रोक्का गरी प्रचलित कानून बमोजिम थप कारबाही अघि बढाउने चेतावनी समितिले दिएको छ । अचल सम्पत्तिबाट बचत मिलान गर्ने कार्य समितिले हालसम्म अबलम्बन नगरेको भए पनि ऋणी र बचतकर्ता आपसमा मिली नगद वा अचल सम्पत्ति लिई मेलमिलापका लागि संयुक्त निवेदन दिएमा कार्यविधिको दफा ५(११) बमोजिमको शर्तमा मेलमिलाप पद्धति अपनाउन सकिने जनाएको छ ।  अर्कोतर्फ, १ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बचत रहेका ठूला बचतकर्ताहरूले तोकिएको स्वघोषणा फाराम भरी पेश गर्नुपर्नेछ, जसको अध्ययन तथा गहन छानबिन पछि मात्र अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने रणनीति समितिले लिएको छ । 

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले लालीगुराँस सहकारी र तपाईँ हाम्रो सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको छ । समितिका अनुसार लालीगुराँस सहकारीका ३५ जना तपाईँ हाम्रो सहकारीका ९० जनाले बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएका हुन् ।       सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको जनाएको छ । समितिका अनुसार पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको हो । यसरी नै क्रमशः बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने छ ।      समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।