सहकारी

काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका थप ३ सय ४ जना साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आज कृषि सहकारी र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको हो ।  समितिका अनुसार बुधबार (आज) कृषि सहकारीका ८८ जना र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका थप २ सय १६ जना बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएका हुन् । यस अघि समितिले कान्तिपुर सहकारीका २ सय १५, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका १ सय ५६ जना र पशुपति सहकारी ७ जना गरी ३ सय ७८ जना साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको थियो ।  समितिका अनुसार पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको हो । यसरी नै क्रमश बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने छ ।  समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताहरूको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नुपर्ने छ । तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता रहेका छन् ।  पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना बचतकर्ता र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचतकर्तालाई ठुला बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।  कूल ७६ हजारमध्ये पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्ने जम्मा १८ हजार रहेको समितिले जनाएको छ ।

काठमाडौं बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कून)का अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले पछिल्लो समय सरकारले अध्यादेशमार्फत् सहकारी क्षेत्रलाई कस्दै लगेको गुनासो गरेका छन् ।  नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) को आयोजना र बागमती प्रोस्कूनको संयोजनमा ‘सकारात्मक सञ्चारका लागि समाचार र विचार’ तालिम कार्यक्रममा उनले अध्यादेशले संघहरूले गर्दै आएको वित्तीय कारोबारलाई ३ वर्षभित्र पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति उनले असहमति जनाएका हुन् । सहकारी स्वायत्त संस्था भएको र यसको मूल्य, मान्यतालाई मास्ने गरी सरकारले ऐन कानुन ल्याउन नहुने उनको भनाइ छ । सहकारी ऐन २०७४ मा संघ र संस्थाको एउटै परिभाषा रहेको र संघहरूले बचत ऋणको कारोबार गर्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था रहेको उनको दावी छ । तीन वर्षभित्र कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्थाले संघहरूले गर्दै आएको ९० अर्ब भन्दा बढीको वित्तीय कारोबार जोखिममा पर्ने अध्यक्ष सापकोटाले बताए । मुलुकभर ३१७ संघहरू क्रियाशील रहेको र संघहरू बन्द हुँदा आर्थिक मन्दी आउन सक्ने उनको दावी छ । संघहरूले सदस्य संस्थाको क्षमता विकास, शुद्धीकरण, व्यवसायिकरण र ब्रान्डिङ कार्यक्रममार्फत् सबल बनाउँदै आएकाले मुलुकमा संघहरूको आवश्यकता रहेको उनको तर्क छ । अहिलेको आवश्यकता तालिम, शिक्षा, प्रविधि र एकीकरणको भएको र नीति विधिमा संस्थाहरुलाई अगाडि लैजान पनि संघहरूको वित्तीय कारोबारलाई रोक्न नहुने सापकोटाको भनाइ छ । अध्यादेशका कतिपय व्यवस्थाले सहकारी अभियानलाई समस्यामा पारेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनको जिकिर छ । विश्वभर १ अर्ब मानिस सहकारीमा आवद्ध रहेको र सहकारीमार्फत कतिपय विकसित देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको उनले बताए । विश्वमा ३० लाख भन्दा बढी सहकारी संस्था रहेको र सहकारीमार्फत उद्यम, व्यवसायका साथै रोजगारी सिर्जनामा उल्लेख्य योगदान पुगेको अध्यक्ष सापकोटाले जानकारी दिए । मुलुकको संविधानले अर्थतन्त्रको तीनमध्ये एउटा खम्बाको रुपमा सहकारी लिएको भए पनि सहकारीले संविधानको मर्म अनुसार काम गर्न नसको उनले स्वीकार गरे । बागमती प्रोस्कूनले सदस्य संस्थाको क्षमता विकास र संस्थाहरुको ब्रान्डिङको लागि कोसिस कार्यक्रम सञ्चालन ल्याएको उनले बताए । बागमती प्रदेशका १ सय भन्दा बढी सहकारी संस्था कोसिस कार्यक्रममा आवद्ध रहेको र ती संस्थालाई गुणस्तरीय बनाउन संघ लागि परेको उनले बताए । स्तरीकरणमा आवद्ध सम्पूर्ण संस्थाहरूको संघले जिम्मा लिने समेत उनले जनाए ।  बागमतीको बचत ऋण अभियानलाई बलियो बनाउन संघ क्रियाशील रहेको भन्दै त्यसका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको उनको भनाइ छ । सहकारीको विश्व अभ्यास, मूल्यमान्यता र सिद्धान्तलाई राज्यले कमजोर बनाउनु आपत्तिजनक हुने उनले बताए । उनका अनुसार प्रदेश कार्यक्षेत्र भए पनि बहस पैरवीका लागि संघीय सरकारसम्म पुगेको छ । बागमती प्रोस्कून स्थापनाको इतिहास छोटो भए पनि सीजेएनमा आवद्ध सदस्यहरूको क्षमता विकास लागि शिक्षा तालिम जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे । सीजेएनले सहकारी क्षेत्रको विकास, प्रवर्द्धन,  शुद्धीकरण तथा अभियानलाई अगाडि बढाउन सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको उनले स्मरण गरे । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) बीच मर्जरको बहस सुरु भएको छ । अहिले छुट्टाछुट्टै वित्तीय कारोबार गरिरहेका यी दुई संस्थाबीच सहकार्य गरेर अन्तिममा मर्जर गर्ने किसिमले तयारी भइरहेको हो । मर्जर गर्ने विषयमा नेफ्स्कुन र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका शीर्ष पदाधिकारीबीच अनौपचारिक छलफल पनि सुरु भइसकेको बुझिएको छ ।  नेफ्स्कुन उच्च स्रोतका अनुसार दुई संस्थाका शीर्ष पदाधिकारीहरूबीच अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ । नेफ्स्कुन पूर्णरूपमा तयार भए पनि सहकारी बैंकले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि स्वीकृति लिनुपर्ने भएकोले पूर्णरूपमा सहमति जनाइसकेको छैन ।  सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीका संघहरूलाई वित्तीय कारोबार गर्न रोक लगाएपछि नेफ्स्कून बैंकसँग सहकार्य गर्न तयार भएको हो । सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्दै सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार यो ऐन लागू भएको समयदेखि तीन वर्षभित्र बचत तथा ऋणको कारोबार बन्द गर्नुपर्नेछ । ‘सरकारको यो व्यवस्थासँगै अब नेफ्स्कुनलाई के-कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफल भइरहेको छ, उत्तम विकल्प भनेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग सहकार्य हुन सक्छ, त्यो मर्जर पनि हुन सक्छ वा अन्य कुनै विकल्पमार्फत सहकार्य गर्न सकिन्छ,’ नेफ्स्कुन उच्च स्रोतले भन्यो ।  बैंक स्रोतले पनि नेफ्स्कु र बैंकबीच के-कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको स्वीकार गरेको छ । ‘उहाँहरूले सहकार्यका लागि प्रस्ताव गर्नु भएको छ, बैंकले कुनै जवाफ दिएको छैन,’ बैंक स्रोतले भन्यो ।  नेफ्स्कुनले बैंकसँग मर्जरका लागि प्रस्तावसहितको पत्र पनि पठाएको स्रोतको दाबी छ । पत्रमा मर्जर तथा गाभ्ने गाभिने विषय उल्लेख नभए पनि सहकारी अभियानलाई दिगो र बलियो बनाउन दुई संस्थाबीच सहकार्य र समझदारी गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने उल्लेख छ ।  ‘उहाँहरूले सहकार्य र समझदारी कसरी गर्ने भन्नेबारे पत्राचार गर्नु भएको छ । हामीले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति र नियामकीय प्रबन्ध पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सहकारी अभियानलाई दिगो र दरिलो बनाउन सहकार्य गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पनि सकारात्मक छौं,’ बैंक उच्च स्रोतले भन्यो ।  सहकारी बैंक र नेफ्स्कुनबीच विगतमा पनि ब्याजदरमा एकरुपता कायम गर्ने, तालिमका कोर्षहरूको स्ट्याण्डर्ड मेन्टेन गर्ने तथा कर्जा सूचनाका विषयहरूमा पनि आपसी सहकार्य भएको थियो । त्यही किसिमले अगाडि बढ्ने कि मर्जर नै गर्ने भन्नेबारे अहिले बहस सुरु भएको हो ।  अहिले बैंकको सञ्चालक समितिको निर्वाचनको समय भएकोले यो विषयमा बैंकले त्यति ध्यान दिएको छैन । ‘अहिलेको सञ्चालक समिति ट्रान्स्सिनल चरणमा छ, नयाँ सञ्चालक समिति आइसकेपछि यो विषयमा व्यापक छलफल भएर अगाडि बढ्छौं,’ बैंक स्रोतले भन्यो ।  यद्यपि राष्ट्रिय सहकारी बैंक नेफ्स्कुनको वित्तीय विवरणप्रति त्यति सकारात्मक छैन । बढ्दै गरेको खराब कर्जाको अनुपात र बिनाधितो प्रवाह भएको कर्जाको परिणामप्रति बैंकले शंसय राखेको छ । यी विषयमा नेफ्स्कुनले कुनै प्रतिबद्धता जनाएपछि आपसी समहतिको कुरा सहजै अगाडि बढ्ने स्रोतको दाबी छ ।  बैंक र नेफ्स्कुनका कतिपय पदाधिकारीहरूबीच नेफ्स्कूनले गर्दै आएको वित्तीय कारोबार बैंकले गर्ने र  बैंकले गरिरहेको स्तरीकरण तथा शिक्षा तालिमको कार्यक्रम नेफ्स्कूनमार्फत गर्ने गरी समझदारी गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।  अहिले बैंकको सञ्चालक समितिको नेतृत्व महेन्द्र गिरी र नेफ्स्कुनको नेतृत्व चन्द्रप्रसाद ढकालले गरिरहेका छन् ।  कस्तो छ दुवै संस्थाको वित्तीय अवस्था ? राष्ट्रिय सहकारी बैंकको पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार २ अर्ब ९१ करोड ४३ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर पुँजी रहेको छ भने सञ्चित नाफा ३ अर्ब ८१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । बैंकको जगेडा कोष भने बलियो छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकसँग कुल ४ अर्ब ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँको जगेडा कोष रहेको छ ।  बैंकसँग सेयरधनीलाई बाँडफाँड गर्न योग्य पुँजी ३ अर्ब १६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने कुल दायित्व तथा पुँजी ४६ अर्ब ३९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।  बैंकले कुल ४३ अर्ब ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ सहकारी संघसंस्थाबाट निक्षेप लिएको छ भने १० अर्ब ८३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ । बैंकको प्रतिसेयर खुद सम्पत्ति मूल्य १०९ रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवको ९ महिनामा बैंकको नाफा ७१ लाख २२ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने ३८.०५ प्रतिशत निष्कृय कर्जा रहेको छ ।  बैंकको कुल १६ हजार ४९७ सेयर सदस्य, ५७ वटा शाखा र करिब ३०० जना कर्मचारी छन् । तर, अहिले बैंकले शाखा बन्द गर्ने र कर्मचारी कटौती गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।  यस्तै, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार १ अर्ब ४३ करोड ५६ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर पुँजी रहेको छ भने ५३ करोड ५४ लाख रुपैयाँबराबरको जगेडा कोष रहेको छ । नेफ्स्कुनसँग कुल १७ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँ बचत संकलन गरेको छ भने ६ अर्ब ४८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ ।  यस्तै, नेफ्स्कुनसँग ८ अर्ब ५१ करोड ८० लाख रुपैयाँ तरलता रहेको छ भने कुल संस्थागत पुँजी ५८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नेफ्स्कुनसँग २० अर्ब २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँबराबरको कुल सम्पत्ति रहेको छ भने कुल सेयर सदस्य ४ हजार ३८६ र कुल ऋणी ४४१ रहेका छन् । नेफ्स्कुनले पनि कारोबार घटाउँदै गएको छ भने शाखा तथा कर्मचारी पनि घटाउँदै गएको छ ।  ऐनले के भन्छ ?  सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद १५ मा सहकारी एकीकरणको व्यवस्था छ । ऐनको दफा ८७ को एकीकरण तथा विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू एक आपसमा गाभी एकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । एकीकरण गर्दा त्यसको कार्यविधि समेत खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । यी दुइटै संस्था सहकारी ऐनअनुसार सञ्चालन भएकोले सहकारी विभागले एकीकरणका लागि अनुमति दिन सक्नेछ ।  यस्तै, सहकारी बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्थाभित्र पनि रहेकोले बैंकले राष्ट्र बैंकको ऐन पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ६९ ले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने व्यवस्था छ । सो ऐनको दफा ६९ अनुसार ऐन बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्काे बैंक वा वित्तीय संस्थामा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, सोही दफाको उपदफा २ मा बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न नसकिने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा राष्ट्र बैंकको निरीक्षण सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनबाट कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजी अपर्याप्त रहेको, विगत तीन वर्षदेखि वित्तीय स्थिति खस्किँदै गएको, निक्षेपकर्ताको हित तथा निक्षेपकर्ताप्रतिको दायित्व प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कार्य गरेको, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, विकास र सम्वर्द्धनको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएको अण्डमा अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ ।