सहकारी

काठमाडौं । शुभ सन्देश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सहकारी विभागको निर्देशन बमोजिम संस्थाले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सहकारीको कुल सम्पत्ति १२ करोड ४८ लाख १६ हजार १५९ रुपैयाँ पुगेको छ । विवरणअनुसार संस्थाको सेयर पुँजी १ करोड ६५ लाख ६ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ भने जगेडा कोषमा ३५ लाख ३६ हजार ६०६ रुपैयाँ रहेको छ । कुल संस्थागत पुँजी १२ लाख १ हजार ५६७ रुपैयाँ र अन्य कोषमा १२ लाख ५२ हजार ४०९ रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । सहकारीले ८ करोड ४३ लाख ३ हजार ७६७ रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको जनाएको छ । संस्थाको कुल बचत ९ करोड ९३ लाख १५ हजार ४४७ रुपैयाँ रहेको छ । तरलता रकम ३ करोड ४७ लाख ७८३ रुपैयाँ रहेको र तरलता अनुपात ३३.२८ प्रतिशत पुगेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । संस्थामा हाल ९९३ जना सदस्य आबद्ध रहेका छन् भने ५१ जना ऋणी सदस्य रहेको वित्तीय विवरणमा जनाइएको छ । 

काठमाडौं । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र न्याय निरूपणका लागि मुद्दाको चाप बढी रहेका जिल्ला अदालतहरूमा तत्काल ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्न माग गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त विषय अध्ययन गर्न मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार मन्त्रालयले समर्पित इजलास गठन गरिदिन सर्वोच्च अदालतमा अनुरोध गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ ११ गते जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको चाप बढी भएका जिल्ला अदालतहरूमा आवश्यकताअनुसार समर्पित इजलास स्थापना गर्न अध्ययन गरी निष्कर्षका आधारमा कार्यान्वयन गर्न भनेपछि मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै मन्त्री प्रतिभा रावलले कार्यदलका सदस्यहरूसहित उक्त प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाइ प्रतिवेदन बुझाएकी हुन् । कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहकारी कसुरलाई सामान्य ठगीको घटनाभन्दा फरक, ठूलो संख्यामा नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र मुलुकको वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सामाजिक–आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यस्ता मुद्दाको प्रभावकारी र छिटो सुनुवाइका लागि विशेष प्राथमिकतासहित समर्पित इजलास आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ । प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीका मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा पीडित बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन नसक्ने, न्यायमा ढिलाइ हुने तथा दोषीलाई विभिन्न प्रकारका संरक्षण हुने जोखिम बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले पीडितलाई समयमै न्याय दिलाउन, सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न समर्पित इजलास गठन अपरिहार्य रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

\काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको कोशी प्रदेश सरकारले अब ऋणीको धितो सम्पत्ति लिलाम बिक्रीलाई तीव्र बनाएको छ । समस्याग्रस्त घोषित अम्बे-कोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका दुई ऋणीको नाममा रहेको घरजग्गा लिलाम बिक्रीमा राखेको हो । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय विराटनगरले ऋणको साँवा-ब्याज नतिरेका ऋणीहरूको धितो सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्ताको रकम असुली प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।  कार्यालयले चन्द्रमाया दाहालको नाममा रहेको सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका-९ख भरौलस्थित १९ धुर जग्गा बिक्रीमा राखेको छ । उक्त जग्गा बिक्रीबाट करिब १९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको बक्यौता असुल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, टंकप्रसाद पौडेलको नाममा रहेको मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका-३ग स्थित एक बिघा जग्गा पनि लिलाममा राखिएको छ । त्यस सम्पत्तिबाट ११ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बराबरको बक्यौता उठाउने समितिको तयारी छ । समितिका अनुसार अम्बे-कोशी सहकारीलाई प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । त्यसपछि सम्बन्धित ऋणीलाई ३५ दिने र २१ दिने गरी पटक-पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ऋण चुक्ता गर्न आग्रह गरिएको थियो । तर, त्यस अवधिमा पनि ऋणी सम्पर्कमा नआएपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा धितो सम्पत्ति लिलाम प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ । समितिले इच्छुक व्यक्ति, संस्था तथा कम्पनीलाई ३५ दिनभित्र २ हजार रुपैयाँ तिरेर बोलपत्र फाराम खरिद गरी पेश गर्नुपर्नेछ । लिलाममा सहभागी हुनेले आफूले कबुल गरेको रकमको १० प्रतिशत धरौटी अग्रिम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।