सहकारी

काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त ठूला सहकारीका सञ्चालकको पासपोर्ट (राहदानी) रोक्का गरेको छ । अध्यागमन विभागका अनुसार प्रहरी, अदालत तथा सहकारीका विभिन्न निकायहरूबाट सिफारिस भएअनुसार हालसम्म ८७ जना सञ्चालकको राहदानी रोक्का भएको हो । अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरूका ८७ सञ्चालकको राहदानी रोक्का भएको छ । उनले अझै पनि पासपोर्ट रोक्का लागि सिफारिस आइरहेको जानकारी दिए ।  राहदानी विभागले पनि पासपोर्ट रोक्काको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको बताएको छ । विभागका अनुसार अहिले राहदानी रोक्काका लागि सबैभन्दा बढी सिफारिस सहकारी क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्तिहरूको रहेको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पनि सहकारीका सञ्चालकको राहदानी रोक्का लागि सिफारिस भएको र कतिपयको रोक्काका लागि सिफारिस गर्ने काम भइरहेको बताएको छ । समितिका एक उच्च स्रोतका अनुसार अहिले विशेषगरी समस्याग्रस्त सहकारीहरूका सञ्चालकको राहदानी रोक्काका लागि सिफारिस गर्ने काम भइरहेको छ ।  ‘बचकर्ताको अनुरोध र प्रहरीले पनि सहयोग माग भएअनुसार हामीले राहदानी रोक्का लागि पठाइरहेका छौं, अधिकांश ठूला सहकारीका सञ्चालकहरु यसमा परेका छन्,’ समितिका एक उच्च अधिकारीले भने ।  सरकारले अहिले साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको विषयलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । सहकारीसँग सम्बन्धित संस्थाका पदाधिकारीहरूसँग नियमित सम्वाद तथा छलफल गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । विशेष गरेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावललाई सहकारीको समस्या समाधानका लागि मिहिन ढंगले अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार अहिले मन्त्री रावल सहकारी क्षेत्रका विभिन्न निकायसँग निरन्तर सम्वादमा छिन् । उनले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पनि तीव्ररूपमा काम गरेर नतिजा दिन निर्देशन दिएकी छन् ।  ‘सरकारले बचतकर्ताको बचत फिर्ताको कामलाई प्राथमिकता राखेअनुसार हामीले पनि सोही अनुसार काम गरिरहेका छौं । सरकारले सञ्चालकहरू भाग्न सक्छन् भनेर सल्लाह दिएसँगै हामीले पनि उनीहरू देश बाहिर नजआउन् भन्नका लागि राहदानी रोक्काका लागि सिफारिस गरिहेका छौं,’ समिति स्रोतले भन्यो ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले अहिले समस्याग्रस्त सहकारीलाई बढी निगरानीमा राखेको छ । सञ्चालकहरू भाग्न सक्छन् भन्ने मनसायले समितिले प्रहरीसँग समेत समन्वय बढाइरहेको छ ।  समितिका अनुसार हाल २३ वटा सहकारीहरू समस्याग्रस्त छन् । कतिपय सहकारीको समस्या समाधान हुने अवस्थामा भए पनि अधिकांश सहकारी अहिले संकटमै छन् । समितिले कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड, स्टाण्डर्ड सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेण्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा राखेको छ यस्तै, चार्टड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लि, ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड र शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड समस्याग्रस्त सहकारीका रुपमा घोषणा भएका छन् । हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड, श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, गोरखा सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड, नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड र श्री आईडल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा छन् ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका कुल २३ वटा सहकारीका ६२ हजार ७६० जना बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार रुपैयाँबराबर बचत दाबी गरेका छन् । समस्याग्रस्त २३ सहकारीमा एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत फसेका पीडितको संख्या ३६ हजार ५२२ रहेको बताइएको छ भने पाँच लाखसम्म डुबेका बचतकर्ता २१ हजार ६१९ छन् । यस्तै, १८ हजार ३०३ बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा धेरै डुबेको बताइएको छ । यी सहकारीका कतिपय सञ्चालकहरू अहिले जेलमा छन् भने कतिपय सहकारीका सञ्चालक फरार छन् । अहिले फरार रहेका सञ्चालकहरुमाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको बताएको छ । राहदानी रोक्का राखेका सहकारी सञ्चालकलाई निगरानी बढाएर बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना सरकारको छ । सरकारले अहिले एक लाखभन्दा कम बचत भएका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ । सरकारले बचतकर्ताको बचत फिर्ताको कार्यविधि पनि तयार गरिसकेको छ । 

काठमाडौं । सहकारीका बचतकर्ताको विषय देशकै ठूलो बहसको मुद्दा बनेको छ । सहकारीमा समस्या सिर्जना भएर बचकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको विषय सडकदेखि संसदसम्म प्राथमिकताका साथ उठान भइरहेको छ । बचतफिर्ताको माग गर्दै बचतकर्ताहरु लामो समयदेखि सडकमा विरोध गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले पनि बचतकर्ताको बचत कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने विषय टाउको दुखाइको रुपमा लिइरहेको छ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमार्फत करिब एक तिहाइ सिट प्राप्त गरेर सरकार गठन भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ताको विषयलाई प्राथमिकता साथ काम गरिरहेको छ । वर्तमान वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार सम्बन्धि एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुसार अहिले भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय त्यसको प्रक्रिया तीव्ररुपमा अगाडि बढाएको हो ।  मन्त्रालयले सो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा मन्त्रालयमा एउटा सहकारीमा एउटै व्यक्तिले ठूलो परिमाणमा बचत राखेको भेटिएको छ । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार काठमाडौंको एउटा सहकारीमा एक जना बचतकर्ताले ४५ करोड रुपैयाँ बचत राखेको भेटिएको हो ।  ‘हामी सहकारीलाई स–साना बचतकर्ताको बचत राख्ने संस्थाको रुपमा बुझ्दै आएका छौं । तर, एकै व्यक्तिले एउटे सहकारीमा ४५ करोड रुपैयाँ बचत राखेको भेटियो, सो परिमाणको रकम कहाँबाट र कसरी आयो ? भन्नेबारे अनुसन्धान हुन जरुरी छ,’ ती अधिकारीले भने । उनले ती व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज मन्त्रालयमा उठेको पनि बताए ।  उनका अनुसार सहकारीका ऋणीले ऋण लिँदा राखेको धितो बैंकमा पनि राखेको हुँदा समस्या सिर्जना भएको सुनाए । उनले यसले गर्दा ऋणीको सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न समस्या भइरहेको बताए ।  ‘ऋणीले सहकारीमा मात्रै धितो राखेको भए सो धितोलाई बिक्री गरेर बचतकर्ताको बचत सहज रुपमा फिर्ता गर्न सकिन्थ्यो । तर, सोही धितो बैंकमा पनि राखेर ऋण लिएका उदाहरण धेरै छन्, यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारे छलफल गर्दैछौं,’ उनले भने ।   

काठमाडौं । सरकारले साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि ‘बचतकर्ताको बचत फिर्ता कार्यविधि, २०८२’ तयार गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेर आजै (बिहीबार) स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको हो ।  मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रशासन, सहकारी तथा गरिवी निवारण महाशाखा प्रमुख गोविन्द प्रसाद रिजालका अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ‘हामीले साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि कार्यविधि तयार गरिसकेका छौं । सम्भवतः आजै (बिहीबार) नै मन्त्रीस्तरीय निर्णयले सो कार्यविधिलाई स्वीकृति गरिसकेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ सहसचिव रिजालले भने ।  वर्तमान वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार सम्बन्धि एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुसार अहिले भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय त्यसको प्रक्रिया तीव्ररुपमा अगाडि बढाएको हो ।  सहसचिव रिजालका अनुसार कार्यविधिमा के–कसरी बचत फिर्ता गर्ने, बचत फिर्ताको प्रक्रिया, स्रोत र सरोकारवाला निकाय लगायत विषयमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि एउटा चक्रिय कोष स्थापना गरेर सोही कोषमार्फत बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गरिनेछ । त्यसका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिने उनको भनाइ छ ।  अहिले सरकारले नै आफ्नो कोषबाट पैसा दिने भन्ने भाष्य सिर्जना भए पनि सहकारीकै पैसा सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्तालाई दिइने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कार्यविधिमा बचतकर्तालाई तीन वटा वर्गीकरण गरेर छट्याइएको छ । एक लाख, पाँच लाख र पाँच लाखभन्दा बढीका बचतकर्ता भनेर सोही अनुसार बचत फिर्ताको प्राथमिकरण गरिएको छ । हालसम्म उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी ५ लाखसम्मका बचतकर्ता रहेको रिजालले बताए । सरकारले भने १ लाखसम्मका बचतकर्तालाई बढी प्राथमिकता  दिनेछ । एक लाख रुपैयाँपछि ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत हुनेहरु प्राथिकतामा पर्नेछन् ।  साना तथा लघु उद्यमीहरुको सहकारीमा ठूलो रकम फसेको छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित भएको छ । अब ती समस्यामा परेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेर सहकारीको समस्या समाधान गर्ने योजना बालेन सरकारले बनाएको छ ।  चक्रीय कोष सम्बन्धी कार्यविधिमा अर्थमन्त्रालय पनि सहमत भएको बुझिएको छ । सरकारले सो कोषमा केही रकम राखेर बचतकर्तालाई दिने र सहकारीका ऋणीबाट पैसा असुल गरेर सोही कोषमार्फत सरकारको पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।  सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको रकमबाट खरिद गरेका घरजग्गा, भवन लगायत सम्पत्ति के–कसरी बिक्री गर्न सकिन्छ । त्यो सम्पत्तिलाई बिक्री गरेर सोही कोषमा रकम राखेर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत बचतकर्तालाई फिर्ता गरिने रिजालको भनाइ छ । तर, सहकारीमा राखिएको धितो बैंकमा पनि राखेर ऋण लिएको घटना धेरैको रहेको उनको भनाइ छ । यसले केही समस्या सिर्जना गरिएको रिजालले बताए । बचत फिर्ता भने समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीलाई बचतकर्तालाई मात्रै गरिनेछ ।  वित्तीय क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले पनि पीडित बचतकर्ताको ५ लाखसम्मको रकम सरकारले कोष खडा गरेर भुक्तानी दिनुपर्ने सुझाएको छ । साथै, उक्त कोषमा सहकारी ठगका सम्पत्ति बेचबिखनपछि आउने रकम राखेर भरपाई गर्न समेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका कुल २३ वटा सहकारीका ६२ हजार ७६० जना बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार रुपैयाँबराबर बचत दाबी गरेका छन् । समस्याग्रस्त २३ सहकारीमा एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत फसेका पीडितको संख्या ३६ हजार ५२२ रहेको बताइएको छ भने पाँच लाखसम्म डुबेका बचतकर्ता २१ हजार ६१९ छन् । यस्तै, १८ हजार ३०३ बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा धेरै डुबेको बताइएको छ ।  अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले पनि सहकारीका बचतकर्तालाई प्राथमिकता राखेर बचत फिर्ताको प्रक्रियामा समन्वय तथा छलफल गर्दै आएकी छन् ।