काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न कडाइ गरेको छ ।
प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको नियामकीय (तेस्रो संशोधन) मापदण्ड, २०८३ जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।
नयाँ संशोधन अनुसार अब कुनै पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) वा निजको परिवारको नाममा रहेको घर वा भवन भाडामा लिई कार्यालय सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् ।
यदि यसअघि नै त्यस्तो घर वा भवन भाडामा लिई कार्यालय सञ्चालन भइरहेको भएमा ६ महिनाभित्र मापदण्ड बमोजिम हटाएर अन्यत्र स्थानान्तरण वा व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, मापदण्डमा प्रमुख कार्यकारी पदको स्पष्ट परिभाषा थप्दै संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रशासकीय वा व्यवस्थापकीय प्रमुख भई कार्य गर्न तोकिएको पदलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, सञ्चालकहरूको अवधि गणना गर्दा सहकारी ऐनको सम्बन्धित दफा प्रारम्भ भएको मितिमा बहाल रहेकाहरूको हकमा सो अवधि पहिलो कार्यकालको रूपमा गणना हुने स्पष्ट पारिएको छ ।
प्राधिकरणले नयाँ सहकारी संस्थाको दर्ता वा उद्देश्य परिवर्तन गर्नका लागि पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने ९ वटा स्पष्ट आधारहरू समेत तय गरेको छ ।
जसअनुसार निवेदन, सदस्यहरूको स्वघोषणा, ऐन अनुसारको न्यूनतम सदस्य संख्या, भौगोलिक निरन्तरता, कम्तीमा ५ वर्षको व्यावसायिक योजना, र तोकिएको योग्यता कायम गर्ने प्रतिबद्धता अनिवार्य गरिएको छ ।
साथै, स्थानीय तहको सिफारिस र प्राधिकरणद्वारा गरिने स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा मात्र पूर्व स्वीकृति प्रदान गरिनेछ ।
