राजनीति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संवैधानिक परिषद्को बैठक बिहीबार अपराह्न ५ बजेका लागि आह्वान गरेका छन् । बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने बताइएको छ । बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । लामो समयदेखि न्यायपालिकाको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अन्योलमा रहेका बेला आजको बैठकलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहसहित सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, मुख्य विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, उपसभामुख रुबीकुमारी थापा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम सहभागी हुनेछन् । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेपछि उक्त नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।  

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेको वाचापत्रअनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिने बताएका छन् ।  आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा सिंहदरबारमा आज रास्वपाका सांसदहरूसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘वाचापत्रमा जे लेखिएको थियो, त्यसैलाई प्रतिविम्बित हुने गरी बजेट आउँछ । बजेट सन्तुलित र जनअपेक्षाअनुसारको बन्छ ।’   अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटको आकार र खर्चको परिचालन, स्रोत व्यवस्थापन र चुनौती, विद्यमान बजेट प्रणाली, ऋण र अनुदानको अवस्था, राज्यको नियमित दायित्वलगायत विषयमा सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।    रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले अर्थमन्त्री वाग्ले र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालसँग आगामी बजेटबारे छलफल भएको बताए । त्यसक्रममा अर्थमन्त्रीले बजेट र आयोजना माग्नका लागि सांसदले मन्त्रालयमा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिने विश्वास दिलाएका उनले जानकारी दिए ।   ‘स–साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी अब अन्त्य हुनेछ र बजेट सन्तुलित आउँछ । सांसदले बजेट र आयोजनाका लागि धेरै दौडधुप गर्नु पर्दैन,’अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद खत्रीले भने । छलफलमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विगतका विकृतिलाई अन्त्य गर्दै परिणामुखी बजेट निर्माणको तयारीमा आफू जुटेको जानकारी दिएका थिए ।   

काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज (बुधबार ) पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू र कानुनविद्हरूबाट सुझाव संकलन गरेको छ ।  प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरूलाई आमन्त्रण गरी छलफलसहित सुझाव संकलन गरेको हो । छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू डा. युवराज संग्रौला, सविता भण्डारी, रमनकुमार श्रेष्ठ, महादेव प्रसाद यादव, मुक्तिनारायण प्रधान, अग्निप्रसाद खरेलका साथै संविधानसभा सदस्य सुरेश आले मगर, प्रतिनिधिसभा सदस्य पर्शुराम तामाङ र पूर्व कानुन सचिव राजीव गौतम सहभागी थिए । उक्त अवसरमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायको संख्या र समावेशिता लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।  छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले संविधान संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट पार्नुपर्ने र यसको कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिएका छन् । उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखदेखि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने, र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यसैगरी, प्रदेश तथा मन्त्रालयहरूको संख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूको संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्ने तथा नेतृत्वको नैतिकता, समावेशिता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका साथै विभिन्न समुदायका मुद्दा र संस्थागत प्रभावकारितामा समेत उनीहरूले विशेष जोड दिएका छन् ।  कार्यदलका संयोजक शाहले संविधान जारी भएको एक दशकपछि यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । राजनीतिक दलहरूबीच बढ्दो बहस र सुशासन एवं भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि जेनजी पुस्ताबाट भइरहेको मागको सन्दर्भमा सबै सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन गरी विस्तृत बहसपत्र तयार गरिने उनले स्पष्ट पारे ।