राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशन निर्धारित कार्यतालिकाभन्दा पछाडि धकेलिँदै गएपछि महाधिवेशन एक दिनसम्म लम्बिन सक्ने संकेत देखिएको छ । सोमबार बन्दसत्र सुरु हुन ढिलाइ भइरहेका बेला सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले महाधिवेशन निर्धारित समयभन्दा एक दिन लम्बिन सक्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कारणले कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने विषयमा महाधिवेशनअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमै छलफल गरिएको थियो । ‘बन्दसत्र ढिला भएर हामी आत्तिएका छैनौं । यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएका छौं । यस्ता सम्भावनाका कारण महाधिवेशन एक दिन लम्बिन सक्छ भन्ने विषयमा अस्ति केन्द्रीय समितिको बैठकमै चर्चा भएको थियो । त्यसैले हामी मानसिक रूपमा तयार छौं,’ झाले भने । रास्वपाले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार सोमबार बिहान ८ बजेदेखि बन्दसत्र सुरु हुने कार्यक्रम रहे पनि प्रतिनिधि व्यवस्थापन, दाबी–विरोध तथा नेतृत्व चयनसम्बन्धी आन्तरिक छलफलका कारण निर्धारित समयमा कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसैबीच, महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या पनि अपेक्षाभन्दा बढेको रास्वपाले जनाएको छ । प्रवक्ता झाले सोमबार बिहानसम्म करिब ४ हजार ३ सय प्रतिनिधि दर्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको बताए । प्रतिनिधिको संख्या बढेसँगै व्यवस्थापन र प्रक्रियागत काममा थप समय लागेको उनको भनाइ छ । चितवनको भरतपुरमा जारी रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनका साथै भावी राजनीतिक कार्यदिशाबारे महत्वपूर्ण निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ । महाधिवेशनको कार्यसूची प्रभावित भए पनि नेतृत्व भने प्रक्रिया सम्पन्न गरेर मात्रै कार्यक्रम टुंग्याउने तयारीमा रहेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सार्वजनिक कार्यतालिका प्रभावित भएको छ । सोमबार बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुने भनिएको बन्दसत्र निर्धारित समयमा सञ्चालन हुन नसकेपछि महाधिवेशन व्यवस्थापन र समयपालनबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् । पार्टी नेतृत्वबीच नयाँ नेतृत्व चयनका विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास जारी रहेकाले बन्दसत्र निर्धारित समयमा सुरु हुन नसकेको जनाइएको छ । महाधिवेशनस्थलमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूका अनुसार शीर्ष तहमा पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य चयनबारे छलफल लम्बिँदा कार्यतालिका प्रभावित भएको हो । रास्वपाले स्थापना कालदेखि नै अनुशासन, समयपालन र संस्थागत संस्कृतिलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक विशेषताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर पहिलो महाधिवेशनकै क्रममा सार्वजनिक गरिएको कार्यतालिका कार्यान्वयन हुन नसक्दा पार्टीभित्र र बाहिर चासो बढेको छ । यसैबीच नेतृत्व चयन प्रक्रियाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्न चाहने आकांक्षीहरू समर्थक जुटाउन व्यस्त देखिएका छन् । महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यविधिअनुसार उम्मेदवार बन्न एक जना प्रस्तावक र २१ जना समर्थक अनिवार्य गरिएको छ । यही व्यवस्थाका कारण विभिन्न पदका आकांक्षीहरू प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट र समर्थन जुटाउने अभियानमा सक्रिय भएका छन् । महाधिवेशनस्थल वरपर सोमबार बिहानैदेखि उम्मेदवार बन्न इच्छुक प्रतिनिधिहरू समर्थकको खोजीमा दौडधुप गरिरहेको दृश्य देखिन्थ्यो । देशभरबाट आएका प्रतिनिधिहरूमध्ये धेरैजना एकअर्कासँग प्रत्यक्ष रूपमा परिचित नभएकाले आवश्यक समर्थक जुटाउन अपेक्षाभन्दा बढी समय लागेको पाल्पाका नेता सुमन गैरेको भनाइ छ । कतिपय प्रतिनिधिहरूले समर्थकको संख्या अत्यधिक राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार पहिलो महाधिवेशन भएकाले देशभरबाट आएका प्रतिनिधिबीच पर्याप्त चिनजान नभएको अवस्थामा २१ जना समर्थकको व्यवस्था व्यवहारिक नभएको गुनासो गरेका छन् । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएकाले प्रतिनिधिहरूबीच उत्साह देखिए पनि कार्यतालिकामा आएको ढिलाइ र उम्मेदवारी प्रक्रियामा देखिएको जटिलताले व्यवस्थापन पक्षमाथि प्रश्न खडा भएको रुपन्देहीका एक प्रतिनिधिले बताए । यद्यपि पार्टी नेतृत्वले सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयनलाई प्राथमिकता दिइएकाले केही कार्यक्रम प्रभावित भएको जनाएको छ । नेता लिमा अधिकारीका अनुसार अब केही समयमै बन्दसत्र सुरु हुन्छ । तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय समिति तथा पदाधिकारी चयन गर्नुका साथै पार्टीको भावी राजनीतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक संरचना र नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो विधानमा संशोधन गरी पार्टीलाई थप समावेशी बनाइने भएको छ । समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नेगरी विधान संशोधन भएसँगै प्रत्यक्ष लाभान्वित समुदाय खुसी देखिएका हुन् ।  पार्टीले महिला, जनजाति, मधेसी, दलित समुदायका पक्षमा निर्णय गरेको भन्दै लाभान्वित समुदाय उत्साहित बनेका हुन् । आधा जनसङ्ख्या ओगट्ने महिलामध्येबाट एक जना केन्द्रीय उपसभापति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  केन्द्रीय समितिका ९९ जना सदस्यमध्ये प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा प्रदेशको पाँच जनाका दरले  ३५ जना सदस्यलाई पूर्ण समावेशी बनाइएको छ । एउटा प्रदेशबाट कम्तीमा दुई महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा उपस्थित जनसङ्ख्याको आधारमा गण्डकी र कोशी प्रदेशलाई एक/एक  जना जनजातिका लागि कोटा राखिएको छ । यसैगरी, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा एक/एक जना दलित अनिवार्य हुनुपर्ने छ । लुम्बिनीमा एक जना थारु र मधेस प्रदेशमा मधेसी दलित अनिवार्य गरी समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिएको छ ।  यसै सन्दर्भमा मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले समावेशिताको सिद्धान्तले सबै व्यक्ति तथा समुदायलाई समान अवसर र सम्मान प्रदान गर्ने भन्दै पार्टीको निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन् । यसले विभिन्न पृष्ठभूमि, क्षमता, र अनुभव भएका व्यक्तिलाई संस्था, समाज र निर्णय प्रक्रियामा समेट्ने उनीहरुको विश्वास छ ।  जसले गर्दा सबैको योगदानले समाजलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउँने उनीहरुको भनाइ छ ।  मधेस प्रदेशको राजधानी  धनुषा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उदयकुमार साहले पुराना दलहरुको प्राथमिकतामा समाबेशी सिद्धान्तको मुद्दा प्राथमिकतामा नपरेकाले जनताको विश्वास गुमाउन पुगेको उल्लेख गर्दै समावेशी पक्षका सन्दर्भमा रास्वपा अन्य दलभन्दा अघि रहेको भनी खुसी व्यक्त गरे ।   यसैगरी महोत्तरीका विनोदकुमार शाह समाजका सबै वर्ग, लिङ्ग, समुदायका भुइँमान्छेलाई समेट्ने गरी पार्टीले नीति तथा कार्यक्रमहरू अघि ल्याउनुपर्नेमा सुझाव दिन्छन् ।  सर्लाहीकी आज्ञा कटुवाल पार्टीलाई पूर्ण समावेशी बनाउन लागिएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्छन् । उनले भने, 'गाउँगाउँका समस्या बुझ्ने गरी पार्टी कमिटी बन्नुपर्छ ।' समावेशीताले समाजको विविधतालाई सम्मान गर्ने भन्दै उहाँले पार्टीलाई एक ढिक्का भएर अघि वढाउन सुझाव दिन्छन् ।  त्यस्तै बाराका सुदर्शन पण्डितले जातीय र भूगोलका नागरिकको गुनासा सुन्न नसक्दा पुराना दल  कमजोर हुँदै गएको स्प्ष्ट गर्दै रास्वपाको समानुपातिक नीति देश र जनताका पक्षमा केन्द्रित हुने स्पष्ट गरे ।  बाराका सागरकुमार गिरी समाजका सबैलाई समेटेर समावेशीताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै पार्टी गतिविधि अघि बढ्ने बताउँछन् । अहिलेसम्म अरुले नसुनेको गुनासो रास्वपाले सुन्ने भन्दै उनले आमनागरिकको प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म सङ्गठन संरचना बनाइनुपर्ने खाँचो औँल्याउँछन् ।   रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको बन्दसत्र अहिले यहाँ सुरु भएको छ । पार्टीलाई थप समावेशी बनाउने गरी विधान संसोधन प्रक्रिया अघि बढेसँगै विशेषगरी महिला, दलित, जनजातिलगायतका वर्ग, समुदाय प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने रास्वपाले स्पष्ट गरेको छ । रासस