अण्डा र मासुको मूल्य उकालो, दैनिक उत्पादन ७ लाख केजी, मूल्य २१५ पुग्यो
काठमाडौं । पन्छीमा देखिएको बर्डफ्लु रोग नियन्त्रणमा आएसँगै पोल्ट्रीजन्य उत्पादनको मूल्य बढ्न थालेको छ । अण्डा, मासु र चल्लाको मूल्य पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन सुुरु गरेको हो । नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घले आजबाट अण्डाको समर्थन मूल्य बढाएको छ । फार्महरूको दररेटलाई आधार मानेर मूल्य बढाइएको हो । सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार यसअघिको मूल्यमा प्रतिक्रेट ३० रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । ठूलो अण्डा प्रतिक्रेट ५०० रुपैयाँबाट ५३० रुपैयाँ, मिडियम ४७० रुपैयाँबाट ५०० रुपैयाँ र सानो अण्डा प्रतिपेटी (सात क्रेट)को २ हजार ९०० रुपैयाँबाट ३ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । एक्सेल अण्डा ५१५ रुपैयाँबाट ५४५ रुपैयाँ पुगेको छ । अध्यक्ष पोखरेलले बर्डफ्लु नियन्त्रणमा आएसँगै खपत बढेको, उत्पादनमा कमी आएको लगायतका कारण अण्डाको समर्थन मूल्य बढाइएको बताए । बर्डफ्लुका कारण ठूलो अण्डा प्रतिक्रेट ४५० रुपैयाँमा झरेको थियो । प्रतिक्रेट ५६५ रुपैयाँबाट रोगको सङ्क्रमण देखिएसँगै मूल्य घटेको थियो । अण्डाको लागत मूल्य प्रतिगोटा १९.१२ रुपैयाँ पर्न आउँछ । यसरी हिसाब गर्दा किसानले प्रतिक्रेट ५७३.६० रुपैयाँ पाउँदा मात्रै लागत मूल्य पाउँछन् । बर्डफ्लुका कारण किसानले ठूलो नोक्सानी व्यहोरेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार झण्डै १० लाख लेयर्स कुखुरा बर्डफ्लु र एचनाईनका कारण मरेका छन् । चैत महिनादेखि असारसम्म दैनिक उत्पादन ४३ लाखबाट घटेर २८ लाखमा झरेको छ । यसलाई हेर्दा दैनिक १५ लाख हाराहारी अण्डा उत्पादन घटेकाले ठूलो नोक्सान भएको उनको भनाइ छ । यस्तै कुखुराको मासु र चल्लाको मूल्य पनि बढ्न थालेको छ । ब्रोइलर चल्लाको मूल्य प्रतिगोटा ७० रुपैयाँ पुगेको छ । रोगका कारण तीन ह्याच नष्ट गरेका उद्योगीले गोटाको १५ रुपैयाँमा समेत बिक्री गरेका थिए । ह्याचरीले सातामा दुई ह्याच चल्ला उत्पादन गर्दछन् । ह्याचरी उद्योग सङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछानेका अनुसार ब्रोइलर चल्लाको लागत मूल्य प्रतिगोटा ६५ रुपैयाँ हो । यस्तै लेयर्स चल्लाको लागत मूल्य प्रतिगोटा १२५ रुपैयाँ हो भने अहिले बजारमा १५० रुपैयाँ मा बिक्री हुन थालेको छ । एक सातामा ब्रोइलर चल्ला २८ देखि ३० लाख र लेयर्स चल्ला एक लाख उत्पादन हुने गर्दछ । बर्डफ्लुभन्दा पहिला ब्रोइलर चल्ला साताको ४० देखि ४५ लाखसम्म उत्पादन हुने गरेको थियो । रोग सङ्क्रमणका कारण दैनिक ९ लाख किलो बिक्री भइरहेको कुखुराको मासु घटेर दैनिक ५ लाख किलोमा झरेको थियो । यो बढेर अहिले दैनिक ७ लाख किलो पुगेको छ । किसानले ब्रोइलरको जिउँदो कुखुरा प्रतिकिलो २६० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएकामा घटेर १५० रुपैयाँमा झरेको थियो । अहिले बढेर २१५ रुपैयाँ पुगेको लामिछानेले जानकारी दिए । रोगका कारण भएको क्षतिको विवरण निकाल्ने काम भईरहेको भन्दै उनले अर्बौं गुमाउनुपरेको बताए । पशु सेवा विभागका अनुसार यही साउन १ गतेयता बर्डफ्लुको सङ्क्रमण देखिएको छैन । पछिल्लोपटक काठमाडौँको गोकणेश्वर–१ सुन्दरी जलमा सङ्क्रमण देखिएको थियो । विभागको तथ्याङ्कअनुसार चैत ४ गते केन्द्रीय पशु पन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा पिसिआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा रोग पुष्टि भएको थियो । यससँगै चैत ६ गते कृषि तथा पशु पन्छी विकास मन्त्रालयबाट बर्डफ्लु प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । मोरङको उर्लाबारी-८ र सुन्दरहरैचा-४ मा पहिलोपटक बर्डफ्लु देखिएको थियो । विभागका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा मुकुल उपाध्यायका अनुसार नेपालभर ८ लाख ३५ हजार ५६३ वटा पन्छी नष्ट गरिएको छ । ११ लाख ६५ हजार ६६३ वटा अण्डा, २ लाख ४५ हजार ३५ किलो दाना नष्ट गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र र काभ्रेमा मात्र ३ लाख ६७ हजार ८३५ वटा पन्छी नष्ट गरिएको थियो ।
विश्व बाघ दिवसः पछिल्लो बाघ गणना सार्वजनिक गरिँदै, सङ्ख्या बढ्ने सङ्केत
काठमाडाैं । विश्व बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई महिनाको २९ मा मनाइन्छ । सन् २०१० मा रूसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको बाघ शिखर सम्मेलनको घोषणासँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो । तत्कालीन समयमा बाघको सङ्ख्या तीव्र रूपमा घट्दै गएको अवस्थालाई रोक्न र तिनको प्राकृतिक बासस्थानको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले दिवस स्थापना गरिएको हो । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले दिवसका अवसरमा आज मन्त्री गिता चौधरीको उपस्थितिमा पछिल्लो राष्ट्रिय बाघ गणनाको सङ्ख्या सार्वजनिक गर्दैछ । नेपालमा प्रायः चार वर्षमा बाघ गणना गरिन्छ । सन् २०२२ को बाघ गणनाअनुसार मुलुकमा बाघको सङ्ख्या ३ सय ५५ रहेको छ । सन् २०२२ को गणनाअनुसार सबैभन्दा बढी बाघ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १ सय २८, त्यसपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा १ सय २५, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ४१, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ३६ र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा २५ बाघ रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । पछिल्ला दिनहरूमा संरक्षण क्षेत्रका साथै मध्यवर्ती क्षेत्रमा देखिएको बाघको अवस्था, बासस्थानमा भएको सुधार, सिकार प्रजातिको वृद्धिलगायतका आधारमा यस गणनामा बाघको सङ्ख्या थपिने अनुमान गरिएको छ । बाघ स्वस्थ पारिस्थिकीय प्रणालीको सूचक र प्राकृतिक खाद्य शङ्खलाको उच्च तहमा रहेको महत्त्वपूर्ण प्रजाति हो । विश्वमा ५ हजार बढी बाघ बाघ नेपाललगायत भारत, चीन, बङ्गलादेश, भुटान, कम्बोडिया, लाओस, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यान्मा, रसिया, थाइल्यान्ड र भियतनाम गरी एसियाका १३ देशमा मात्र पाइन्छ । विश्वमा सन् २०१० मा करिब तीन हजार २ सयको सङ्ख्यामा रहेको बाघको सङ्ख्या सन् २०२५ को तथ्याङ्कअनुसार बढेर पाँच हजार ३ सय ५७ पुगेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी भारतमा तीन हजार १ सय ६७, रुसमा ७ सय ५०, इन्डोनेसियामा ४ सय, नेपालमा ३ सय ५५, थाइल्यान्डमा १ सय ८९, भुटानमा १ सय ५१, मलेसियामा १ सय ५०, बङ्गलादेशमा १ सय ४६, म्यान्मामा २२, चीनमा २०, भियतनाममा पाँच र लाओसमा दुईवटा बाघ रहेका छन् । मन्त्रालयको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार नेपालमा बाघको सङ्ख्या सन् २०१० मा १ सय २१, सन् २०१४ मा १ सय ९८ र २०१८ मा २ सय ३५ रहेको थियो । सन् २०१० मा रसियामा भएको बाघ शिखर सम्मेलनबाट यसको सङ्ख्या सन् २०२२ सम्म दोब्बर बनाउने लक्ष्यअनुरुप नेपालले बाघको संरक्षण र सङ्ख्या वृद्धि गरेर विश्वमै उदाहरणीय काम गरेको छ । नेपालको तराई भूपरिधिका पाँचवटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू (पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दिया, शुक्लाफाँटा) र वरिपरिको मध्यवर्ती तथा राष्ट्रिय वनक्षेत्र एवं जैविक मार्गमा मात्र बाघ पाइन्छ । नेपालले सन् १९९० को दशकदेखि बाघ संरक्षण कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसरी गरिएको थियो पछिल्लो बाघ सर्वेक्षण बाघको गणना हरेक चारदेखि पाँच वर्षको अन्तरालमा गरेर बाघको सङ्ख्या र यसको आहारा प्रजाति साथै वासस्थानको बारेमा समेत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने गरिन्छ । बाघ सर्वेक्षणका लागि राष्ट्रिय बाघ तथा आहारा प्रजातिको अनुगमन विधि (प्रोटोकल) तर्जुमा गरिएको छ । प्रोटोकलबमोजिम पछिल्लो बाघ र यसको बासस्थान सर्वेक्षण गत पुस १ गतेदेखि सुरुआत गरिएको निकुञ्ज विभागका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्यले जानकारी दिए । बाघको बासस्थान रहेका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू एवं वरपरको वनक्षेत्र समेटेर चितवन-पर्सा कम्प्लेक्स, बाँके-बर्दिया कम्प्लेक्स र शुक्लाफाँटा-लालझाडी कम्प्लेक्स गरी तीन क्षेत्रमा करिब तीन महिना लगाएर बाघ सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको हो । बाघ पाइने कम्प्लेक्सलाई विभिन्न ब्लकहरूमा विभाजन गरी ब्लकभित्र दुई किमी लम्बाइ र दुई किमी चौडाइका वर्गाकार ग्रिड बनाई हरेक ग्रिडमा एक जोडी स्वचालित क्यामेरा जडान गरी निरन्तर रूपमा कम्तीमा १५ दिन ९रात०सम्म बाघको तस्बिर खिचेर र ती तस्बिरहरूको विश्लेषण गरी बाघको सङ्ख्या निकालिएको थियो । राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण निकुञ्ज विभागको नेतृत्वमा वन तथा भू-संरक्षण विभाग, प्रदेश सरकार, नेपाली सेना, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, डब्लुडब्लुएफ नेपाल र जेडएसएल नेपालको सहयोगमा सम्पन्न गरिएको थियो । साथै यस कार्यमा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, हात्तीसार, मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, वन प्राविधिक र स्वयंसेवकहरू परिचालन गरिएको थियो । यस कार्यका लागि करिब २ सय ५० जना जनशक्ति र करिब एक हजार १ सय ट्याप क्यामेरा प्रयोग गरिएको थियो । सङ्ख्या बढेसँगै व्यवस्थापनमा चुनौती नेपालमा बाघको सङ्ख्या लक्ष्यभन्दा धेरै वृद्धि भएसँगै यिनको व्यवस्थापन, मानव-बाघ द्वन्द्व, बासस्थानलगायत विविध चुनौतीसमेत देखिएका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय घाँस दाउरा, निहुरो टिप्न र गाईभैँसी चराउन जाने क्रममा बाघको आक्रमणमा पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै कतिपय अवस्थामा बाघको चोरी सिकारी हुने, स्थानीय जनताको आक्रोशको निशानामा पर्ने र ठूला तथा लामा पूर्वाधारमा वारपार गर्ने क्रममा बाघ मर्ने क्रम पनि उत्तिकै छ । बाघको सङ्ख्याको वृद्धि भएसँगै यसको आवश्यक सङ्ख्याका बारेमा बहससमेत सुरु भएको छ । तत्कालको वातावरणीय क्षमताका हिसाबले नेपालमा बाघको सङ्ख्याको ‘धान्ने क्षमता’ ९क्यारिङ क्यापासिटी० ४०० हाराहारी रहेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । समस्याग्रस्त बाघका लागि ‘टाइगर सेन्चुरी’ बाघको सङ्ख्यासँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रमा समस्याग्रस्त बाघको समस्या पनि बढेको छ । मुलुकभर समस्याग्रस्त बाघको हाल सङ्ख्या १६ रहेको छ । मानव बस्तीमा पसेका, मानव तथा घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गरेका र घाइते अवस्थामा भेटिएका समस्याग्रस्त बाघलाई उद्धार गरी खोरमा राख्ने गरिएको छ । हाल चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखाना पाँच-पाँच, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक बाघ खोरमा राखिएका छन् । दुःखमा परेका बाघको दैनिक आहारा, हेरचाह, उपचार र अन्य व्यवस्थापनमा बर्सेनि ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ । यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले अध्ययन गरी समस्यामा परेका बाघको व्यवस्थापनका लागि चितवनको देवनगरमा ‘टाइगर सेन्चुरी’ योजना अघि बढाएको छ । हाल देशभर १६ समस्याग्रस्त बाघ ‘इन्क्लोजर’मा राखिएको छ । तिनको व्यवस्थापन खर्चिलो बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा सरकारले देवनगरमा करिब ५२ हेक्टर क्षेत्रफलमा ‘टाइगर सेन्चुरी’ बनाउने योजना अघि बढाएको हो । मन्त्रालयले ‘टाइगर सेन्चुरी’ निर्माण भएमा समस्याग्रस्त र घाइते बाघहरूले प्राकृतिक वातावरण पाउनेमात्र नभई पर्यापर्यटनमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ ।
बीमाको रकमले नपुगेपछि दुर्घटना पीडितका लागि छुट्टै कोष बनाउन माग
काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक सवारी दुर्घटनाका पीडितलाई राहत तथा उपचारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न माग गरेको छ । महासंघले मंगलबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर दुर्घटनामा घाइते तथा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन छुट्टै कोष स्थापना गर्न माग गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बाँनियासहितको टोलीले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भेटेर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारका लागि बीमा रकम १० लाख रुपैयाँ र घाइतेको औषधि उपचारका लागि हालकै ३ लाख रुपैयाँको व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसले वास्तविक उपचार खर्च धान्न नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी गराएको थियो । महासंघका अनुसार सार्वजनिक सवारी दुर्घटनामा घाइतेको उपचारमा अस्पतालको बिल लाखौं रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको छ । बीमा निर्देशिकाले तोकेको रकमले उपचार खर्च नपुग्दा अतिरिक्त रकम व्यवसायी, सवारीधनी तथा सम्बन्धित संघसंस्थाले जुटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको महासंघको भनाइ छ । महासंघले दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई थप क्षतिपूर्ति तथा राहत र घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिको उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि व्यवसायीबाट संकलित सहयोग रकम परिचालन गर्न सकिने गरी ऐनमै छुट्टै ‘घाइते राहत कोष’ स्थापना गर्न माग गरेको छ । उक्त कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाएर संघसंस्थामार्फत कोष सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बीमा कानुनमा समावेश नभएका विषयलाई सम्बोधन गर्न राहतजन्य कार्यका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताए । बीमाले कभर गर्न नसकेको रकम त्यस्तो कोषबाट व्यहोर्ने तथा कोष सञ्चालनमा व्यवसायी मात्रै वा सरकारको समेत केही दायित्व रहने गरी निर्देशिका बनाएर अघि बढ्न सकिने उनले बताए । महासंघले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूले दुर्घटनाका पीडितलाई मानवीय सेवा र राहतस्वरूप अतिरिक्त उपचार खर्च तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएको भन्दै त्यस्तो रकमलाई मूल्य अभिवृद्धि करबाट छुट दिन पनि माग गरेको छ । महासंघका अनुसार संस्थाहरूले सदस्य व्यवसायीबाट संकलन गरेको रकम राहत तथा मानवीय सेवामा खर्च हुने भएकाले त्यस्तो कारोबारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची-१ मा समावेश गरी कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । भेटमा महासंघले अन्य करका दर हेरफेर गर्न सकिने भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल परिवर्तन गर्न नसकिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । आगामी बजेट आउनुभन्दा करिब पाँच महिना अगावै सम्पर्कमा आएर आवश्यक विषयमा छलफल गर्न उनले महासंघलाई आग्रह गरे । त्यस्तै महासंघले नेपाल-चीन व्यापारको प्रमुख प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको तातोपानी नाका प्राकृतिक विपत्तिका कारण लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा व्यापार व्यवसायमा परेको असरप्रति समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अविरल वर्षापछि गएको पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएको हप्तौँ बितिसक्दा पनि तातोपानी नाका पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा दैनिक अर्बौं रुपैयाँको राजस्वमा समेत असर परेको भन्दै महासंघले नाका तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
