सुनसरी घटनापछि सबै दल एकमत, शान्ति कायम गर्न संयुक्त अपिल गर्ने तयारी
काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले मुलुकमा विद्यमान असहज परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबै राजनीतिक दलहरू एकमत रहेको बताएका छन् । बुधवार सम्पन्न सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले यस्तो बताएका हुन् । बैठकमा भएका छलफलका बारेमा जानकारी दिँदै लामिछानेले वर्तमान घटनाक्रमका विषयमा राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण र मार्गनिर्देशन तय गर्न शीर्ष नेताहरूबीच संवाद भएको बताए । सरकारको उपस्थिति र जिम्मेवारीका सम्बन्धमा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यो बैठक विशेषगरी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो धारणा बनाउन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आयोजना गरिएको स्पष्ट पारे । सभापति लामिछानेले भने, ‘कुनैपनि परिस्थितिमा साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिने, एक समुदायले अर्को समुदायप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने र आक्रमण गर्ने जस्ता गतिविधि हुनु देशका लागि हानिकारक छ । यस्ता संवेदनशील विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने महशुस गरी चाँडै नै सबैको तर्फबाट एउटा संयुक्त अपिल सार्वजनिक गरिनेछ ।’ सुनसरी लगायतका जिल्लामा हालै भएका प्रदर्शनको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । विगतका आन्दोलन र वर्तमान परिस्थितिको तुलना गर्दै सभापति लामिछानेले अहिलेको प्रमुख दायित्व शान्ति सुव्यवस्था र आपसी सद्भाव कायम गर्नु रहेको बताए । उनले आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिनुभन्दा पनि जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्न सबैलाई आग्रहसमेत गरे ।
शान्ति, सुव्यवस्था र सद्भाव कायम गरौँ : सभापति थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था र सद्भाव कायम गर्न सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । सुनसरी घटनालगायत विषयमा छलफल गर्न आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा भाग लिएर बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले मुलुकमा असहज परिस्थिति उत्पन्न भएका बेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेतृत्वदायी र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा आफूले बैठकमा जोड दिएको बताए । 'धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव हाम्रो वर्षौँदेखिको सम्पत्ति हो, यसलाई बचाउनुर्छ । शान्ति, सद्भाव कायम गर्न एकताबद्ध भई आमनागरिकमा आह्वान गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका छौँ', सभापति थापाले भने, 'अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छौँ । सरकार जनताको अभिभावक पनि हो । यस्तो समयमा प्रधानमन्त्रीले तीनवटै सरकारसँग संवाद गरेर शान्ति एवं सद्भाव कायम गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।'
मन्त्री चौधरीको पहलमा अब देशभर मासु जाँच अनिवार्य हुने
काठमाडौं । कृषि तथा वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीको पहलमा उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ तथा गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ देशभर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पशु सेवा विभागले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । यस विषयमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग मन्त्री चौधरीले आवश्यक समन्वय र छलफलसमेत गरिसकेकी छन् । यसअघि सुर्खेत, हेटौंडा र बुटवलका केही वधशालामा ऐन कार्यान्वयनको सुरुआत गरिएको थियो । अब आगामी २०८३ मङ्सिर १ गतेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सबै स्थानीय तहमा ऐन लागू गरिनेछ । त्यसैगरी, २०८३ माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहेकका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा पनि चरणबद्ध रूपमा ऐन कार्यान्वयन गरिनेछ । अन्ततः २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभर पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ पूर्ण रूपमा लागू गरिने सरकारको योजना छ । ऐन कार्यान्वयनपछि देशभरका पशु वधशालालाई व्यवस्थित बनाइने, वध गरिएका पशुको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गरिने तथा मासु उत्पादन, ढुवानी र बिक्री–वितरणमा स्वच्छता र गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ । यसबाट उपभोक्ताले सुरक्षित, स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउने मन्त्री चौधरीले बताएकी छन् । सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेश, प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको उपभोक्ताको गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले यस ऐनलाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्न लागेको जनाएको छ ।
