काठमाडौं । सरकारले मुलुकको यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ ‘राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३’ जारी गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नीतिलाई मन्त्रिपरिषद्को असार २४ गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
सडक, रेल, हवाई, जल तथा केबलकारजस्ता सबै प्रकारका यातायात माध्यमलाई एउटै एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्ने मूल उद्देश्यका साथ यो नयाँ नीति ल्याइएको छ ।
राष्ट्रिय यातायात नीतिमा यातायात पूर्वाधारको योजना, निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक तथा प्रमाणमा आधारित बनाउने रणनीति लिइएको छ ।
सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी सस्तो, भरपर्दो र प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार गर्ने, सडक दुर्घटना तथा जनधनको क्षति घटाउन सुरक्षित प्रणाली लागू गर्ने र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्दै विद्युतीय तथा वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य नीतिमा समेटिएका छन् ।
यसका साथै सङ्घीय संरचना अनुसार कार्यविभाजन स्पष्ट गर्दै सीमापार तथा आर्थिक करिडोरहरूसँग जोडिएको यातायात प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने हरेक कार्यका लागि समयसीमा र जिम्मेवार निकायसमेत स्पष्ट तोकिएको छ ।
सडक सुरक्षाका लागि रोड सेफ्टी अडिट, सडक संरचना सुधार, ‘गोल्डेन आवर’ मा आपत्कालीन सेवा तथा उद्धारकर्ताको व्यवस्था जस्ता कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् ।
हरित र जलवायु अनुकूल यातायात विकास गर्न सार्वजनिक तथा सरकारी सवारीमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रयोग बढाउने, ‘भेहिकल स्क्र्याप’ नीति ल्याउने, ब्याट्री व्यवस्थापन तथा रिसाइक्लिङ गाइडलाइन बनाउने र प्रमुख करिडोरहरूमा चार्जिङ स्टेसन तथा ब्याट्री स्वापिङ हब स्थापना गर्ने योजना छ ।
यस्तै, मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट मास्टरप्लान, डिजिटल एक्सल लोड अनुगमन र नदी किनारका करिडोरमा ‘एलिभेटेड मास ट्रान्जिट’ को अध्ययन तथा विकास गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
सहरी यातायात व्यवस्थापनका लागि ठूला शहरहरूमा मास ट्रान्जिट अन्तर्गत एमआरटी, बीआरटी र ट्राम बसका लागि डेडिकेटेड लेन, एकीकृत स्मार्ट टिकेटिङ प्रणाली तथा एआई प्रविधिको प्रयोग गरी ट्राफिक व्यवस्थापन गरिनेछ ।
पैदलयात्री, साइकल र अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुका साथै यातायात कार्यालयका सवारी दर्ता, लाइसेन्स र रुट परमिट जस्ता सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइनेछ ।
ई-मोबिलिटी रूपान्तरणलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउन नीतिमा ६ वटा प्रमुख रणनीति तय गरिएका छन् । जसअन्तर्गत सार्वजनिक तथा तीनै तहका सरकारी सवारीमा ईभीलाई प्राथमिकता दिने, चार्जिङ पूर्वाधार र ग्रीन करिडोर निर्माण गर्ने, वित्तीय सहयोग तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि भीजीएफजस्ता संयन्त्र अपनाउने र विद्युत् आपूर्ति तथा ग्रिड क्षमतासँग समन्वय गर्ने रहेका छन् ।
साथै ब्याट्री सुरक्षा र पुनः प्रयोगका मापदण्ड लागू गर्दै पुराना सवारी साधनहरूको चरणबद्ध विस्थापनका लागि नेसनल भेहिकल स्क्र्यापेज एन्ड फ्लिट रिन्युअल सिस्टम’ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
