काठमाडौं । कृषि तथा वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीको पहलमा उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ तथा गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ देशभर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पशु सेवा विभागले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । यस विषयमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग मन्त्री चौधरीले आवश्यक समन्वय र छलफलसमेत गरिसकेकी छन् ।
यसअघि सुर्खेत, हेटौंडा र बुटवलका केही वधशालामा ऐन कार्यान्वयनको सुरुआत गरिएको थियो । अब आगामी २०८३ मङ्सिर १ गतेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सबै स्थानीय तहमा ऐन लागू गरिनेछ ।
त्यसैगरी, २०८३ माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहेकका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा पनि चरणबद्ध रूपमा ऐन कार्यान्वयन गरिनेछ । अन्ततः २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभर पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ पूर्ण रूपमा लागू गरिने सरकारको योजना छ ।
ऐन कार्यान्वयनपछि देशभरका पशु वधशालालाई व्यवस्थित बनाइने, वध गरिएका पशुको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गरिने तथा मासु उत्पादन, ढुवानी र बिक्री–वितरणमा स्वच्छता र गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ । यसबाट उपभोक्ताले सुरक्षित, स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउने मन्त्री चौधरीले बताएकी छन् ।
सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेश, प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको उपभोक्ताको गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले यस ऐनलाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्न लागेको जनाएको छ ।
