संवेदनशील मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कानुनले गोपनीयता कायम गर्न भनिएका संवेदनशील मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मङ्गलबार उक्त विषयमा प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, “कानुनअनुसार गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने विषय, बन्द इजलासबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने विषय, मुद्दाका पक्ष, विपक्ष तथा निजहरूका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले गोपनीयता कायम गरियो, प्रत्यक्ष प्रसारण नगरियोस् भनेर अनुरोध गरिएको विषय र अदालत/इजलासबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न उपयुक्त नरहेको भनेर ठर्‍याइएको विषय वा मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्नु ।” अदालतले प्रत्यक्ष प्रसारणका विषयमा नीति/निर्देशिका/मापदण्ड तयार भई अदालतबाट सम्पादन हुने कामकारबाहीको प्रत्यक्ष प्रसारणको मार्गदर्शन लागू नहुँदासम्म यी मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आदेशमा भनिएको छ । आदेशमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएका अन्य कामकारबाहीहरुलाई अनुचितरूपमा सम्पादन, तोडमोड वा दिग्भ्रमित हुने गरी बनाइएका श्रव्यदृश्य सामग्री समेत प्रसारण नगर्न भनिएको छ । अधिवक्ता जीवनकुमार शाहीले अदालतहरूले केही मुद्दाको बहसको प्रत्यक्ष प्रसारणको अभ्यास थालेको विषयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रास्वपाको वरिष्ठ नेतामा प्रधानमन्त्री बालेन मनोनीत, सचिवालय गठन र क्यान्डिडेट क्लब घोषणासहित १२ निर्णय
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई पार्टीको वरिष्ठ नेता मनोनित गरेको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेको प्रस्तावमा शाहलाई सर्वसम्मत रूपमा वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णय गरिएको हो । बैठकले पार्टी विधान बमोजिम सभापतिसहित निर्वाचित पदाधिकारीहरू रहने गरी पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ । सचिवालयमा उपसभापतिद्वय डा. स्वर्णिम वाग्ले र सोबिता गौतम, महामन्त्री विपिन कुमार आचार्य तथा सह-महामन्त्रीत्रय असिम शाह, हरि ढकाल र निशा डाँगी रहेका छन् । महाधिवेशनको विस्तृत समीक्षा गर्दै रास्वपाले वडादेखि केन्द्रसम्मका कमी-कमजोरीबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि योग्य उम्मेदवार छनोट गर्न भाद्र १ गतेदेखि क्यान्डिडेट क्लबका लागि आवेदन खुल्ला गर्ने र मन्त्रीहरूसँग महिनाको कम्तीमा एक दिन पार्टी कार्यालयमा अनिवार्य संवाद गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस २०२६ मनाउन कविन्द्र बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ भने नागरिकका समस्या सुन्न केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला कार्यालयहरूमा पार्टी प्रतिनिधिहरूको दैनिक उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ । बैठकले आत्महत्या वा आत्मदाह जस्ता दुःखद घटनाका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सेयर नगर्न आफ्ना सदस्यहरूलाई कडा निर्देशन समेत दिएको छ ।
भन्सारमा अनधिकृत प्रवेश रोक्ने नियम फितलो बनाउन खोजिएको भन्दै एजेन्ट महासंघ रुष्ट
काठमाडौं । भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालले भन्सार क्षेत्रमा सुशासन, राजस्व सुरक्षा र पारदर्शिता कायम गर्न लागू गरिएका सुधारात्मक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि निर्णय राष्ट्रहितविपरीत हुने भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, पारदर्शिता अभिवृद्धि, उत्तरदायित्व सुनिश्चित तथा भन्सार प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट लागू गरिएको ’आधिकारिक व्यक्तिलाई मात्र प्रवेश’ व्यवस्था सीमाक्षेत्रमा देखिएको अल्पकालीन अवरोधपछि प्रभावहीन बन्ने संकेत देखिएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । महासंघका अनुसार भन्सार क्षेत्र सार्वजनिक आवतजावतको स्थान नभई राष्ट्रिय राजस्व, आर्थिक सुरक्षा तथा राज्यको सार्वभौमिक अधिकार प्रयोग हुने अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो । यस्तो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको पहिचान, जिम्मेवारी र अभिलेख सुनिश्चित गर्नु आधुनिक भन्सार प्रशासनको आधारभूत सिद्धान्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा नेपाल विश्व भन्सार संगठनको सदस्य राष्ट्र तथा संशोधित क्योटो महासन्धिका सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धतामा रहेको स्मरण गराउँदै यस्ता सुधारात्मक कदमलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि अभ्यास दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रहितअनुकूल नहुने स्पष्ट गरिएको छ । महासंघले व्यापार सहजीकरण र सुशासन एकअर्काका विकल्प नभई परस्पर पूरक रहेको उल्लेख गर्दै सीमाक्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक समस्याको समाधान कानुनी शासनलाई कमजोर बनाएर नभई कानुनी तथा संस्थागत उपायमार्फत खोजिनुपर्ने धारणा राखेको छ । अन्यथा कानुन पालना गर्ने पक्ष निरुत्साहित हुने र अनधिकृत गतिविधि गर्ने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउने जोखिम बढ्ने महासंघको चेतावनी छ । यसैबीच, महासंघले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा भन्सार विभागसँग भन्सार सुधारका विषयमा स्पष्ट, दृढ र एकरूप नीतिगत नेतृत्व प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ । क्षणिक दबाबभन्दा राष्ट्रहित, राजस्व सुरक्षा, सुशासन तथा कानुनको शासनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । महासंघले देशभरका भन्सार एजेन्ट, स्थानीय संघसंस्था तथा भन्सार प्रशासनसँग समन्वय गर्दै उत्तरदायी, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूपको भन्सार प्रणाली निर्माणमा निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याएको छ । महासंघले भन्सार सुधारमा पछि हट्नु केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, यसले राजस्व सुरक्षा, सुशासन तथा राज्यप्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर पार्ने जोखिम सिर्जना गर्छ भन्दै सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
