५० हुलाक कार्यालय डिजिटल बन्दै, अब शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि घरमै
कमलकुमार बस्नेत काठमाडौं । हात हातमा मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँचले परम्परागत हुलाकको अस्तित्वमा प्रश्न उठिरहेको समयमा हुलाकलाई स्मार्ट बनाउने सरकारको योजना प्रभावकारी बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि ‘स्मार्ट हुलाक’को अवधारणामा काम अघि बढाएको छ । नयाँ सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीको बुँदा नं २७ मा राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै सरकारको चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्य बमोजिम देशभरका हुलाक कार्यालयलाई क्रमशः ‘स्मार्ट हुलाक’मा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख गरेको थियो । परम्परागत पत्र वितरणमा सीमित हुलाक सेवालाई डिजिटल, प्रविधिमैत्री र बहुउद्देश्यीय सार्वजनिक सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले ‘स्मार्ट हुलाक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुलाक विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीले बताइन् । उनका अनुसार पहिलो चरणमा देशका विभिन्न जिल्लाका ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई स्मार्ट हुलाकमा रूपान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्मार्ट हुलाक निर्माणका लागि पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल सुरक्षा, ट्रयाकिङ प्रणालीलगायत भुक्तानीको सुविधा पनि उपलब्ध गराइनेछ । ‘हुलाकलाई समयअनुकूल प्रविधिसँग जोडेर नागरिकलाई सहज, छरितो र भरपर्दो सेवा दिने लक्ष्यका साथ स्मार्ट हुलाक अवधारणा अघि बढाइएको हो,’ महानिर्देशक पङ्गेनीले भनिन् । उनले हुलाक कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, सूचना प्रविधि प्रणाली जडान, इन्टरनेट पहुँच, विद्युतीय काउन्टर सञ्चालन तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् । विभागका अनुसार स्मार्ट हुलाक सञ्चालनमा आएपछि सरकारी सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार हुनुका साथै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा समेत डिजिटल सेवाको पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । महानिर्देशक पङ्गेनीले हुलाकलाई केवल चिठीपत्र आदानप्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा नभई आधुनिक सार्वजनिक सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार स्मार्ट हुलाक कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा देशभर विस्तार गरिनेछ । त्यसका लागि आवश्यक नीति, पूर्वाधार तथा प्रविधि विकासको काम अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि राहदानी अब घरमै विभागका अनुसार वर्तमान सरकारको पहलपछि हुलाकमार्फत राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र र स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन पनि घरमै पुर्याउन थालिएको छ । सरकार गठन भएको ४ महिनामा २ लाख ३७ हजार ३११ थान राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी भइसकेका छन् भने हुम्ला बाहेक ७६ जिल्लाका हुलाक कार्यालयले उक्त अवधिमा ७ हजार ८८५ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्याइएको छ । त्यसैगरी यातायात व्यवस्था विभागबाट हालसम्म ८ लाख ८१ हजार १६६ सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित जिल्लाका यातायात कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ भने कास्की, मोरङ, बाँके, सुनसरी, बझाङ, कालीकोट र पर्सा जिल्ला गरी ७ जिल्लामा १ हजार ९४ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र सेवाग्राहीको घरमै पुर्याइएको छ । विभागका अनुसार १७ वटा अस्पतालबाट १ हजार ४१७ स्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमुनाहरू परीक्षणका लागि सुरक्षित रूपमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासम्म पुर्याइएको छ । त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँगको सम्झौतामा २६३ थान शैक्षिक प्रमाणपत्र विद्यार्थीको घरसम्मै पुर्याइएको छ ।
२ सय किसान संकटमा, सहकारीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
काठमाडौं । झापाको दमक-३ स्थित हंसे दुम्से दुग्ध डेरी तथा पशु उत्पादन तथा सङ्कलन सहकारी संस्थाले दूध बिक्री बापतको रकम लामो समयदेखि भुक्तानी नगर्दा करिब २ सय दुग्ध किसान आर्थिक सङ्कटमा परेका छन् । प्रारम्भिक रूपमा ६० किसानको २२ लाख ६५ हजार २०० रुपैयाँ बक्यौता प्रमाणित भइसकेको छ भने पीडितका अनुसार रकम पाउन बाँकी किसानको सङ्ख्या अझै धेरै छ । भुक्तानी नहुँदा किसानलाई पशुका लागि दाना खरिद, घरखर्च सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । पीडित किसानले सहकारीमा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, इटहरीमा उजुरी दिएका छन् । उजुरीमा वर्तमान अध्यक्ष हिमालय प्रसाद दाहाल, पूर्वअध्यक्ष गेहनाथ पोखरेल, पुष्प ढकाल र शान्तिराम भट्टराईलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ । सहकारीका अध्यक्ष हिमालयप्रसाद दाहालले किसानको दूध बिक्री बापतको रकम तिर्न बाँकी रहेको स्वीकार गर्दै संस्थाको आर्थिक अवस्था अघिल्लो व्यवस्थापनदेखि नै कमजोर बन्दै गएकाले समस्या उत्पन्न भएको बताए । ‘हामी फरार भएका छैनौँ । सहकारीको जग्गाजमिन तथा अन्य सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्छौं,’ उनले भने । दमक नगरपालिकाका सहकारी शाखा प्रमुख इच्छाराम चम्लागाईको अनुसार उक्त सहकारीले पछिल्ला दुई वर्षदेखि संस्था नवीकरण गरेको छैन । साथै, साधारण सभा तथा संस्थाको वित्तीय अवस्थाबारे पनि नगरपालिकालाई नियमित जानकारी नआएको र संस्थाको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको उनले बताए ।
५५ लाख सन्चो बिक्रीको लक्ष्य, बिक्री गर्न २ सुपर स्टकिस्ट खोज्दै
काठमाडौं । सरकारको स्वामित्वमा रहेको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना उत्पादनहरूको देशव्यापी बिक्री-वितरणलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने भएको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा उत्पादन हुने लोकप्रिय सन्चो ५ मि.लि. सहित सन्चो बाम, सन्चो सिलाजित, हिमालयन मसाज आयल, सन्चो जटा केश तेल र सन्चो १० मि.लि. लगायतका हर्बल उत्पादनहरूको बिक्री-वितरणलाई प्रदेशगत रूपमा विस्तार गर्न दुई सुपर स्टकिस्ट नियुक्त गर्ने भएको हो । कम्पनीका अनुसार बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि एक तथा गण्डकी, कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका लागि अर्को गरी दुई सुपर स्टकिस्ट नियुक्त गरिनेछ । तोकिएका योग्यता र शर्त पूरा गर्ने इच्छुक व्यापारिक फर्म वा कम्पनीले सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने इच्छुक फर्म वा कम्पनीले कम्पनीको मौज्दातमा रहेको सन्चो ५ मि.लि. मध्ये न्यूनतम ४ लाख ५० हजार थान बराबरको १ करोड ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम नहुने रकमको एकमुष्ट खरिद प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । गण्डकी, कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने फर्म वा कम्पनीले पनि सोही परिमाण र न्यूनतम रकम बराबरको एकमुष्ट खरिद प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । प्रत्येक कार्यक्षेत्रका लागि सबैभन्दा बढी एकमुष्ट खरिद प्रस्ताव गर्ने फर्म वा कम्पनीलाई सम्बन्धित क्षेत्रको सुपर स्टकिस्टका रूपमा छनोट गरिनेछ । छनोट भएका सुपर स्टकिस्टले सम्झौता गर्दा आफूले प्रस्ताव गरेको खरिद रकम कम्पनीको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कम्पनीले सन्चो ५ मि.लि.को ५५ लाख थान तथा अन्य हर्बल उत्पादनहरूको ५२ हजार थान बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसअनुसार बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सुपर स्टकिस्टले सन्चो ५ मि.लि. २७ लाख ५० हजार थान र अन्य हर्बल उत्पादन २६ हजार थान खरिद गर्नुपर्नेछ। गण्डकी, कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका सुपर स्टकिस्टले पनि सोही परिमाणमा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
