काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पत्नी सुत्केरी हुने अवस्थामा पुरुष कर्मचारीलाई पारिश्रमिकसहित ४५ दिनको ‘प्रसूति स्याहार बिदा’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ संशोधनका लागि दिएको सुझावमा पुरुष कर्मचारीले पत्नी सुत्केरी हुनुअघि वा पछि आवश्यकताअनुसार ४५ दिनसम्म पारिश्रमिकसहित बिदा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
आयोगका अनुसार नवजात शिशुको उचित स्याहार, सुत्केरी आमाको स्वास्थ्य संरक्षण तथा अभिभावकीय जिम्मेवारीलाई महिला र पुरुषबीच समान रूपमा बाँडफाँट गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ । यसले परिवारमैत्री कार्यसंस्कृति विकास गर्न र लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न समेत सहयोग पुग्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।
हाल प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार अधिकांश सरकारी सेवामा पुरुष कर्मचारीले सीमित अवधिको पितृत्व बिदा मात्र पाउने व्यवस्था छ । आयोगले उक्त अवधि पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पितृत्व बिदाको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
आयोगको सिफारिस भने तत्काल कार्यान्वयनमा आउने निर्णय होइन । सरकारले सिफारिस स्वीकार गरी सम्बन्धित कानुन संशोधन गरेपछि मात्रै यस्तो व्यवस्था लागू हुनेछ । त्यसैले अहिले नै सबै पुरुष कर्मचारीले ४५ दिनको प्रसूति स्याहार बिदा पाउने व्यवस्था भइसकेको भन्ने अवस्था नरहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेका बेला आएको आयोगको यो सिफारिसलाई कर्मचारी प्रशासन, श्रम अधिकार तथा लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्रस्तावका रूपमा हेरिएको छ । प्रस्ताव कानुनमा समेटिए पुरुष कर्मचारीको पारिवारिक जिम्मेवारीलाई संस्थागत रूपमा स्वीकार गर्ने नयाँ अभ्यासको सुरुआत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
