पार्टी त्यागेपछि एमालेले गुमायो मेयरसहित ६ जना जनप्रतिनिधि
काठमाडौं । दल त्याग गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी-लेनिनवादी) अर्थात् नेकपा एमालेबाट निर्वाचित ६ जना जनप्रतिनिधिले पद गुमाएका छन् । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी-लेनिनवादी)बाट निर्वाचित ६ जना जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरेको ठहर गर्दै उनीहरूको पद रिक्त भएको जनाएको हो । आयोगका अनुसार मोरङको बेलबारी नगरपालिका-३ का वडा अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद सुवेदी, जाजरकोटको भेरी नगरपालिका-१० का वडा अध्यक्ष दलबहादुर राना, खोटाङको दिक्तेल-रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-१४ का वडा अध्यक्ष दिनेशकुमार राई, खोटेहाङ गाउँपालिका-४ का वडा सदस्य प्रदीप आचार्य, रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रेमलाल शाह कानु तथा सोही नगरपालिकाको वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष रामप्रवेशप्रसाद कुर्मीको पद रिक्त भएको हो । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ उपदफा १ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २२ बमोजिम सम्बन्धित राजनीतिक दलबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा उनीहरूको निर्वाचित पद स्वतः रिक्त भएको निर्णय गरेको जनाएको हो । आयोगका अनुसार नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सचिवालयले सम्बन्धित जनप्रतिनिधिले पार्टी विधान विपरीत गतिविधि गरी दल परित्याग गरेको निर्णयसहितको जानकारी आयोगमा पठाएको थियो । सोही आधारमा आयोगले साउन १४ गते उनीहरूको पद रिक्त भएको निर्णय गरेको हो ।
पहिलोपटक कन्सल्टेशन पेपर सार्वजनिक, सर्ट सेलिङ लागू गर्ने बाटो खुल्दै
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेपालको धितोपत्र बजारमा मार्जिन कर्जा, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङ सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा प्राविधिक व्यवस्थासम्बन्धी अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले बजारको तयारीको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न तथा सरोकारवालाको राय-सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले ‘नेपालको धितोपत्र बजारमा मार्जिन कर्जा, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङ सञ्चालनसम्बन्धी अवधारणापत्र, २०८३’ सार्वजनिक परामर्शका लागि पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा एकै दिनभित्र खरिद-बिक्री, सर्ट सेलिङ र व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने घोषणा गरिएको थियो । त्यसैअनुरूप बोर्डले पनि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मार्जिन कर्जा, धितोपत्र सापटी तथा उधारो तथा छोटो बिक्री सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको छ । बोर्डका अनुसार विश्वका विकसित पुँजी बजारमा यस्ता वित्तीय सेवाले बजारलाई थप गहिरो, प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । सोही अनुभवलाई आधार बनाएर नेपालको पूँजी बजारलाई समयानुकूल, आधुनिक, सुरक्षित तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विकास गर्ने उद्देश्यले यी व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने तयारी गरिएको हो। बोर्डले सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार, सक्षम बजार पूर्वाधार, प्रभावकारी सूचना प्रविधि प्रणाली, सुदृढ जोखिम व्यवस्थापन तथा लगानीकर्ता संरक्षणका उपाय अपरिहार्य रहेको जनाएको छ । चार अध्यायमा विभाजन गरिएको अवधारणापत्रमा नेपालको पूँजी बजारको वर्तमान अवस्था, संरचनागत विश्लेषण तथा सुधारको आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालका लागि उपयोगी सिकाइ, नियामकीय प्रभाव विश्लेषण तथा नेपालका लागि उपयुक्त मार्जिन कर्जा, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र छोटो बिक्रीको नीतिगत ढाँचा प्रस्ताव गरिएको छ । अवधारणापत्रमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्य सरोकारवाला निकायको भूमिका पनि स्पष्ट गरिएको छ । साथै कानुनी सुधार, नियामकीय पुनर्संरचना, बजार पूर्वाधार सुदृढीकरण, सूचना प्रविधिको आधुनिकीकरण, जनशक्ति विकास, लगानीकर्ता शिक्षा तथा चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीतिलाई समेटिएको छ । बोर्डले सार्वजनिक परामर्शबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मार्जिन कर्जा, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र छोटो बिक्रीसम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । सम्बन्धित सबै पक्षलाई आफ्ना सुझाव बोर्डको इमेलमा पठाउन पनि आग्रह गरिएको छ । बोर्डका अनुसार यी धितोपत्र वित्तीय सेवा कार्यान्वयन भएपछि नेपालको पूँजी बजारमा स्थायित्व कायम हुने, तरलता बढ्ने, व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार हुने, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास हुने तथा निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन पूँजी परिचालनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क १५ दिनभित्र सेवाग्राहीलाई फिर्ता हुने
काठमाडौं । सरकारले हालसम्म असुल गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क १५ दिनभित्र सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई फिर्ता गर्ने भएको छ । त्यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यही साउन ५ गते शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क खारेज गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा घनश्याम उपाध्यायद्वारा जारी सूचनाअनुसार हालसम्म शिक्षा वा स्वास्थ्य समता शुल्क असुल गर्ने व्यक्ति वा निकायले असुल गरेको रकम १५ दिनभित्र सम्बन्धित भुक्तानीकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ । सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र रकम फिर्ता गर्न नसकिए त्यस्तो रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ ।
