काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाउँदै आएको ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै ३ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था खारेज भएको जानकारी दिएको हो ।
हालसम्म यी सेवाका नाममा असुल गरिएको शुल्क १५ दिनभित्र सम्बन्धित भुक्तानीकर्ता (सेवाग्राही) लाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो ।
आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा (छुट) गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
हालसम्म कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था/निकायले भुक्तानीकर्ताबाट शिक्षा वा स्वास्थ्य समता शुल्क असुल गरेको भए, सो रकम १५ दिनभित्र सम्बन्धित भुक्तानीकर्तालाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ ।
तोकिएको १५ दिनको अवधिभित्र सेवाग्राहीलाई रकम फिर्ता गर्न सम्भव नभएमा सो रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो निर्णयसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्दै आएको अतिरिक्त शुल्कको भारबाट नागरिकले राहत पाउने भएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाएका थिए । सो व्यवस्थाको चर्को आलोचना र विरोध भएपछि सरकार उक्त व्यवस्थाबाट पपछि हट्न बाध्य भएको हो ।
