रसुवागढीबाट भित्रियो ३१.३० अर्बको सामान, सरकारलाई साढे ६ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । उत्तरी नाका रसुवागढीबाट चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु भित्रिएको छ । नेपाल-चीन व्यापारको महत्वपूर्ण नाकाका रुपमा रसुवागढी रहेको छ । रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयातित सामग्रीको मूल्याङ्कनबाट ९ महिनाको अवधिमा ६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको हो । कठिन भौगोलिक अवस्था र पटक-पटक आउने प्राकृतिक अवरोधबीच पनि नाकाबाट व्यापार सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । नाकाबाट आयात हुने सामग्रीमा रोल कपडा, तयारी पोसाक, विद्युतीय गाडी (ईभी), जलविद्युत तथा पूर्वाधार विकास आयोजनाका निर्माण सामग्री, स्याउ, लसुन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, उद्योग तथा मिलका मेसिनरी सामग्री र नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको ‘फास्ट ट्र्याक’ आयोजनाका उपकरण प्रमुख रहेका छन् । नेपालबाट चीनतर्फ भने हस्तकलाका सामग्री, परम्परागत नेपाली कपडा, बाँसका मुढा, तिब्बत क्षेत्रमा चौँरीलाई खुवाइने ‘प्याकिङ’ गरिएको सुक्खा घाँस, चाउचाउ तथा बिस्कुट गरी करिब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएका छन् । सीमित उत्पादन क्षमताका बाबजुद नेपाली वस्तुको निर्यात क्रम विस्तार हुँदै गएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । गत असार २४ गते ल्हेन्देखोलामा आएको भीषण बाढीले मितेरी पुल बगाएपछि केही समय व्यापार पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको थियो । पुल पुनः निर्माण ढिलो सम्पन्न हुँदा गत पुस १७ गतेदेखि मात्रै सामग्रीको आयात-निर्यात भई पुनः नियमित रूपमा सञ्चालन हुन थालेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । ऐतिहासिक रूपमा भृकुटी र श्रङ्चङ गम्पोबीचको वैवाहिक सम्बन्धपछि नेपाल र तिब्बतबीच व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार भएको मानिन्छ । यही ऐतिहासिक व्यापार मार्ग आधुनिक स्वरूपमा विकास हुँदै आज रसुवागढी नेपालको प्रमुख उत्तरी व्यापारिक प्रवेशद्वार बनेको छ । चीन सरकारले २०७२ मङ्सिर १५ गतेदेखि रसुवागढी नाकालाई पूर्ण मान्यता दिएपछि व्यापारिक गतिविधि थप बढेको थियो । छोटो दूरी, सहज पहुँच र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सम्भावनाका कारण अधिकांश व्यवसायी रसुवागढी नाकातर्फ आकर्षित भइसकेको जनाउँदै गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका-२ का वडाध्यक्ष कामीछिरिङ तामाङले नेपालको सबैभन्दा सहज उत्तरी व्यापार मार्ग भएकाले यस नाकाको उपयोग बढाउन आग्रह गरिएको बताए । सानो आकारको सडक रसुवागढी क्षेत्र बारम्बार बाढी, पहिरो तथा सडक स्तरोन्नति कार्यका कारण प्रभावित हुँदै आएको छ । व्यवसायीहरूले सडक पूर्ण रूपमा बन्द नगरी समय तालिका मिलाएर सडक मर्मत र व्यापार दुवै कार्य एकसाथ सञ्चालन पार्न माग गरेका छन् । बाढीको असरले भन्सार याडमा सामान जाँचपास गर्ने मुख्य स्थान बालुवा खोलाको किनारमा रहेको छ । दिनभरि चिसो हावा र धुलोबीच कर्मचारीले निरन्तर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । पर्याप्त संरचना, सुरक्षित भवन तथा कार्य वातावरणको अभावले कर्मचारी कठिन परिस्थितिमा सेवा दिन बाध्य रहेको गुनासो कर्मचारीहरू बताउँछन् । कर्मचारीले आधुनिक गोदाम, सुरक्षित जाँचपास स्थल, स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री तथा विश्रामकक्षको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । हिमाली क्षेत्रको कठोर मौसममा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल र सेवा प्रभावकारिता बढाउन कार्यस्थल सुधार आवश्यक देखिएको गोसाइँकुण्ड-२ का वडाध्यक्ष तामाङको भनाइ छ ।
लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका तराईमा तातो हावा चल्ने, अन्य प्रदेशमा बादल लाग्ने
काठमाडौं । पश्चिमी र स्थानीय वायु साथै नेपालको पूर्वी भाग नजिक तल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव रहेको छ । आंशिक प्रभावका कारण देशका विभिन्न स्थानमा आइतबार बदली भएको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा साधारणतया बादल लाग्ने साथै मधेस प्रदेशलगायत लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी र हिमाली भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ भने बाँकी भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । साथै कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू-भागका थोरै स्थानहरूमा तथा लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी र हिमाली भू-भागलगायत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू-भागमा तातो दिन हुने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगर्न आग्रह
काठमाडौं । निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न ट्रेड युनियनले सङ्घीय निजामती विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगर्न आग्रह गरेका छन् । नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेका अभिसन्धिअनुसार सबै पेसाकर्मीले सङ्गठित हुने र रोजेको सङ्गठनको सदस्य हुन पाउने गरी पूर्ण ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् । उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको हकहित संरक्षण, सहभागिता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई कानुनी रूपमा मजबुत बनाउन समेत आग्रह गरेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैशाख ११ गते शुक्रबार सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा विधायन ऐन, २०८१ बमोजिम आवश्यक सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ । संयुक्त रूपमा माग गर्नेहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठन रहेका छन् ।
