निजामती सेवा विधेयकमा हालसम्म ३ हजार ५०० भन्दा बढी सुझाव
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तर्जुमा गरिरहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा सरोकारवाला र नागरिकहरूको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा हालसम्म ३ हजार ५ सयभन्दा बढी राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषणहरू प्राप्त भएका छन् । संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले गत बैशाख ११ गते विधेयकको मस्यौदा आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि कर्मचारी र आम नागरिकबाट प्राप्त सुझावहरूलाई संकलन र विश्लेषण गर्ने कार्य अहिले तीव्र गतिमा भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुझाव विश्लेषणका लागि कार्यसमूह गठनप्राप्त सुझावहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अध्ययन र विश्लेषण गर्न मन्त्रालयले प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एक विशेष कार्यसमूह गठनसमेत गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका प्रतिक्रियाहरूलाई समेत संकलन गरी यो टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ । प्राप्त भएका सुझावहरूलाई औचित्य र उपयुक्तताका आधारमा मस्यौदाको अन्तिम रूपमा समावेश गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयकलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन सबै सरोकारवालाहरूलाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण रायहरू पठाउनसमेत मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
कर्मचारीलाई घरजग्गा किन्न सस्तो ब्याजमा ऋण
काठमाडौं । सरकारले निजामति कर्मचारीका लागि घरजग्गा खरिद गर्न सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारेर सुझाव माग गर्दै सरकारले निजामति कर्मचारीका लागि बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको हो । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । तर, यस्तो सुविधा निजामती कर्मचारीले सेवाअवधिभर एक पटक मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गरिन लागिएको छ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ६ महिनामा छाप्यो १२ लाख लाइसेन्स, १० लाख वितरणका लागि पठाइयो
काठमाडौं । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले एक महिनामै ११ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको काम सम्पन्न गरेको छ । पहिलो ५ महिनामा १ लाख लाइसेन्स छापेको केन्द्रले पछिल्लो एक महिनामै बाँकी ११ लाख लाइसेन्स छपाइको काम सम्पन्न गरेको हो । ६ महिनामा १२ लाख लाइसेन्स छाप्नेगरी यातायात व्यवस्था विभागसँग भएको सम्झौता अनुसारको लक्ष्य पुरा गरेको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना प्रविधि शाखाका प्रमुख तथा निर्देशक केशव खतिवडाले बताए । ‘हामीले १२ लाख कार्ड छपाइको जुन लक्ष्य राखेका थियौं, त्यो करिब सकिने अवस्थामा छ,’ खतिवडाले भने, ‘अहिले मात्रै थप १ लाख ८१ हजार कार्ड प्राप्त भएको छ ।’ विभागले छापेका कार्डहरू धेरै समय मौज्दात नराखी तत्काल सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा पठाउने नीति लिएको छ । खतिवडाका अनुसार हालसम्म करिब १० लाख अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाइसकिएको छ । उनले भने, ‘हामी कार्डहरू विभागमा होल्ड गर्दैनौँ, आउनेबित्तिकै सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाइहाल्छौं । आज र भोलिभित्र थप कार्डहरू पनि पठाइसक्नेछौं ।’ लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका सेवाग्राहीहरूका लागि सुखद खबर दिँदै उनले १२ लाखको कोटा सकिए लगत्तै छपाइ कार्य नरोकिने स्पष्ट पारे । विभागले थप १७ लाख कार्ड छपाइका लागि नयाँ सम्झौता गरिसकेको छ । ‘छपाइ कार्यमा विश्राम हुँदैन । दुई/चार दिनभित्रै नयाँ १७ लाख कार्डको छपाइ प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ निर्देशक खतिवडाले भने, ‘असार महिनाभित्रै ती कार्डहरू ल्याउने गरी काम भइरहेको छ ।’ लामो समयदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको अभाव झेलिरहेका सर्वसाधारणका लागि विभागको यो सक्रियताले केही राहत मिल्ने देखिएको छ । नयाँ सम्झौता अनुसारको १७ लाख कार्ड छपाइ भएपछि बाँकी रहेको काम धेरै हदसम्म कम हुने विभागको विश्वास छ । लाइसेन्स छपाइको विवरणबारे जानकारी वेबसाइटमा पनि डेटा छिटै अपडेट गरिने पनि बताइएको छ । गत १२ कात्तिक २०८२ मा ६ महिनाभित्र १२ लाख लाइसेन्स छाप्ने गरी केन्द्र र विभागबीच सम्झौता भएको थियो । जसका लागि विभागले करिब ३० करोड रुपैयाँ केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने बताइएको थियो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार ४० हजार प्रतिदिन छाप्न सक्ने क्षमता केन्द्रसँग छ । पहिलो सम्झौताअनुसार सबै लाइसेन्स बुझाएपछि दोस्रो चरणमा छपाई सुरु गर्ने तयारी केन्द्रले गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले छाप्न बाँकी रहेका १७ लाख पुराना ‘ब्याक लग’ लाइसेन्स छाप्ने गरी ४ वैशाखमा सम्झौता भएको थियो ।
