काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट आमाबाबु गुमाएका, बेपत्ता भएका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको बालापन र भविष्य सुरक्षित गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र शेष घलेको अध्यक्षतामा रहेको एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन कम्पनी बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको परिषद् र कम्पनीबीच भएको समझदारीले भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको पारिवारिक हेरचाह, शिक्षा र दीर्घकालीन संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
समझदारीपत्रमा परिषद्का सदस्य–सचिव दुर्गा प्रसाद चालिसे र कम्पनीका अध्यक्ष शेष घलेले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहयोगका लागि आमाबाबु दुवै वा एक जना गुमाएका वा बेपत्ता भएका तथा आर्थिक र सामाजिक रूपमा जोखिममा रहेका १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
बालबालिकालाई सुरक्षित पारिवारिक वातावरणमा हुर्कन सहयोग गरिनेछ । परिवार तथा नातेदारमार्फत हुने हेरचाहलाई प्राथमिकता दिइनेछ भने संस्थागत हेरचाहलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा लिइनेछ ।
प्रत्येक बालबालिकाको आवश्यकता मूल्याङ्कन गरी व्यक्तिगत बाल शिक्षा तथा कल्याण योजना तयार गरिनेछ । सोही योजनाका आधारमा शिक्षा, शैक्षिक सामग्री, स्वास्थ्य तथा बीमा, पोषण, जीवनयापन, यातायात र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
स्वीकृत योजनाअनुसार बालबालिकाको कक्षा १२ सम्मको अध्ययनलाई निरन्तरता दिन आवश्यक सहयोग गरिने समझदारीमा उल्लेख छ । परियोजना अवधिभर कम्पनीबाट उपलब्ध हुने बजेटको अधिकतम सीमा ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
उक्त रकम स्वतः प्रदान गरिने निश्चित अनुदान नभई प्रमाणित आवश्यकता र स्वीकृत व्यक्तिगत योजनाका आधारमा निर्धारण तथा विनियोजन गरिनेछ ।
सरकारी छात्रवृत्ति तथा अन्य सहयोगलाई समेत ध्यानमा राखी सहयोग दोहोरो नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।लाभग्राहीको पहिचान र प्रमाणीकरण स्थानीय तहको सहजीकरणमा परिषद्मार्फत हुनेछ ।
परिषद्ले समन्वय, सहजीकरण र बाल संरक्षणसम्बन्धी भूमिका निर्वाह गर्नेछ भने एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन कम्पनीले वित्तीय तथा आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । दुवै पक्षले बालबालिकाको शैक्षिक प्रगति, स्वास्थ्य, संरक्षण र सहयोगको उपयोगबारे नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गर्नेछन् ।
समझदारी हस्ताक्षर भएको मितिदेखि बढीमा १८ वर्षसम्म कायम रहनेछ र दुवै पक्षको सहमतिमा आवश्यकताअनुसार नवीकरण गर्न सकिनेछ ।
सहकार्यमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सम्मान, सुरक्षा, गोपनीयता तथा सहयोगको पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
