विदेशी पीआर लिएका दुई कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाटै हटाउने तयारी
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका दुई कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा समाप्त भएपछि आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेकोले उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको हो । सूचनाअनुसार मन्त्रालयमा कार्यरत दुई कम्प्युटर अपरेटर अध्ययन र असाधारण बिदा सकिसकेपछि पनि लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित छन् । मन्त्रालयका अनुसार उनीहरुले अस्थायी आवासीय अनुमति र स्थायी आवासीय अनुमति लिएको पाइएको हो । निजामती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदन समेत दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि ३० दिन भित्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेमा अनुपस्थित रही निजामती सेवा ऐनविपरीतको कार्य गरेकोले उनीहरुलाई स्पष्टीकरणको सोधिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरि कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेश गर्न भनिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरे वा पेश गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए प्रचलित कानुनअनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित भई विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे समेत अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउन यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको बताइन् । मन्त्री रावलले निजामती सेवामा अनुशासन कायम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने पनि बताइन् ।
राजस्वमा यातायातको योगदान २८ प्रतिशत, व्यवसायीको कुरा राज्यले सुन्नैपर्छ : वैद्य
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले देशको अर्थतन्त्रमा यातायात क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेको जनाउँदै यस क्षेत्रका समस्या समाधानमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको कुल राजस्वमा यातायात क्षेत्रले मात्रै २७ देखि २८ प्रतिशत योगदान पुर्याएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यातायात क्षेत्रले राज्यको कुल राजस्वमा २८ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । हाम्रा कुरा राज्यले सुन्नुपर्छ ।’ वैद्यले निजी क्षेत्र राज्यलाई ८५ प्रतिशत प्रत्यक्ष रोजगारी दिने र ठूलो मात्रामा राजस्व बुझाउने इमान्दार व्यवसायी भएको दावी गरे । आफू पनि यातायात क्षेत्रकै पृष्ठभूमिबाट अगाडि बढेको स्मरण गर्दै उनले सरकारले यातायात सम्बन्धी नीति, नियम र कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला व्यवसायीहरूसँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्नेमा जोड दिए । व्यवसायीहरूको राय र सल्लाहबिना ल्याइने कानुनले व्यावहारिक समस्या मात्र निम्त्याउने उनको तर्क थियो । कार्यक्रममा उनले यातायात क्षेत्रमा हुने दुर्घटना र त्यसपछिको उपचार खर्च व्यवसायीका लागि ठूलो चुनौती बनेको बताए । ‘कतिपय दुर्घटनामा घाइतेको उपचार खर्च ५० लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘बीमा कम्पनीहरूले नाफा मात्र हेर्नु हुँदैन, दुर्घटनाका घाइतेहरूको उपचारका लागि अनलिमिटेड बीमाको व्यवस्था गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।’ डिजिटलाइजेसन र प्रविधि परम्परागत ढङ्गले मात्रै यातायात व्यवसाय चल्न नसक्ने बताउँदै उनले अब प्रविधिमा आधारित प्रणाली अपनाउनुको विकल्पनभएको उल्लेख गरे । डिजिटल प्रणालीले आर्थिक चुहावट रोक्नुका साथै सेवालाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उनको विश्वास छ। प्रत्येक ५ देखि ७ वर्षमा गाडीको मूल्यमा हुने ठूलो ह्रास र बैंक किस्ताको चापले व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएकोप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नवनिर्वाचित टिमलाई बधाई तथा शुभकामनासमेत व्यक्त गरे। महासंघले उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वदायी पदमा अर्थात् वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएकोमा बधाई दिँदै सम्मान पत्र प्रदान गरेको थियो । उक्त अवसरमा उनले यातायात क्षेत्रका समस्यालाई नीतिगत तहमै समाधान गर्न आफूले निजी क्षेत्रको तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
डिपसिकको मूल्यांकन ५० अर्ब डलर नाघ्यो
काठमाडौं । चिनियाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स स्टार्टअप डिपसिकले पहिलो कोष संकलन चरणमै ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यांकन प्राप्त गरेको छ र यसले विश्व एआई बजारमा कम्पनीको तीव्र उदयलाई थप बल दिएको छ । लगानीकर्ताहरूले हालै सम्पन्न फन्डिङ राउन्डमा कम्पनीलाई उक्त मूल्यांकन दिएका हुन् । यससँगै डिपसिक एआई क्षेत्रमा तीव्र गतिमा उदीयमान नयाँ शक्तिका रूपमा स्थापित भएको देखिएको छ । कम्पनीले यसअघि सन् २०२५ मा कम लागतमा तयार गरिएको च्याटबोटमार्फत विश्वलाई चकित पारेको थियो र त्यसले अमेरिकी प्रतिस्पर्धीहरूसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता देखाएको थियो । यस वर्ष अप्रिलमा कम्पनीले आफ्नो नयाँ एआई मोडेल सार्वजनिक गरेको थियो । वाल स्ट्रिट जर्नल र ‘द इन्फर्मेसन’ का अनुसार कम्पनीले पछिल्लो चरणमा ५० अर्ब युआन ९करिब सात अर्ब ४० करोड डलर० भन्दा बढी पूँजी जुटाएको छ । सो फन्डिङ राउन्डले कम्पनीको मूल्यांकन ५० अर्ब डलरभन्दा माथि पुर्याएको बताइएको छ । डिपसिकले भने यस विषयमा टिप्पणी गर्न एएफपीको अनुरोधको जवाफ दिएको छैन । एआई उद्योगमा अत्याधुनिक मोडेलहरूको विकास र सञ्चालन अत्यन्त खर्चिलो मानिन्छ । यसका लागि विशाल कम्प्युटिङ पूर्वाधारमा अर्बौं डलर लगानी आवश्यक पर्छ । तथापि, विश्वका प्रमुख एआई कम्पनीहरू अझै नाफामा पुग्न नसकेका र भविष्यमा व्यावसायिक मोडेल स्पष्ट बनाउन सङ्घर्षरत रहेको विश्लेषण गरिएको छ । यसैबीच वासिङ्टनले डिपसिकको नयाँ एआई मोडेललाई चीनकै सबैभन्दा उन्नत प्रविधिमध्ये एक भए पनि अमेरिकी कम्पनीहरूको तुलनामा करिब आठ महिना पछाडि रहेको मूल्यांकन गरेको बताइएको छ । अमेरिकामा एआई क्षेत्रमा सक्रिय स्टार्टअप एन्थ्रोपिकको मूल्यांकन हालैको फन्डिङ राउन्डपछि करिब ६५ अर्ब डलर पुगेको छ भने च्याटजीपीटी निर्माता ओपनएआईको मूल्यांकन मार्चमा करिब आठ खर्ब ५२ अर्ब डलर रहेको उल्लेख छ । यी दुवै कम्पनीले हालै सार्वजनिक सूचीकृत हुने तयारी थालेका छन् र यसले निजी एआई लगानी बजारको विस्तार सीमामा पुग्न लागेको संकेत गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । रिपोर्टअनुसार डिपसिकका संस्थापक लियाङ वेनफेङले व्यक्तिगत रूपमा करिब २० अर्ब युआन लगानी गरेका छन् । उनले सीमित साझेदारी संरचना प्रयोग गरी कम्पनीमाथिको नियन्त्रण कायम राख्ने अनौठो लगानी संरचना तयार पारेको पनि जनाइएको छ । यसैगरी चीनको सरकारी समर्थन प्राप्त नेसनल आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स इन्डस्ट्री इन्भेस्टमेन्ट फन्डले करिब एक अर्ब युआन लगानी गरेको छ । टेनसेन्ट, जेडी डटकम र नेटइज जस्ता ठूला चिनियाँ प्रविधि तथा उद्योग कम्पनीहरू पनि लगानीकर्ताका रूपमा सहभागी रहेको बताइएको छ । ती कम्पनीहरूले भने यसबारे सार्वजनिक टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन् वा प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । रासस
