काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसले भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकको सहयोगका लागि आफ्ना सांसदहरूको आधा महिनाको पारिश्रमिक पार्टीको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले विपदबाट प्रभावित परिवारको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सांसदहरूको आधा महिनाको पारिश्रमिक राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक बासना थापाले जानकारी दिइन् ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले भोटेकोशी बाढी पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको भन्दै पीडितको तत्काल उद्धार, राहत र दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा राज्यले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन् ।
बैठकमा विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेर फर्किएका कांग्रेसका नेता तथा सांसदहरूले त्यहाँको अवस्था, राहत र उद्धारमा देखिएका समस्याबारे संसदीय दललाई जानकारी गराएका थिए । बैठकले विपदमा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जलीसमेत अर्पण गरेको छ ।
कांग्रेसले विपद् प्रभावित नागरिकका समस्या सरकारसमक्ष प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन संसद्को अधिवेशन तत्काल बोलाउनुपर्ने माग पनि गरेको छ । प्रमुख सचेतक थापाका अनुसार संसद् सञ्चालनमा आएपछि प्रभावित क्षेत्रका समस्या, उद्धार तथा राहतको अवस्था र बेपत्ता व्यक्तिको खोजीका विषयमा सरकारलाई प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाउन सहज हुनेछ ।
उनले भनिन्, ‘जनताका समस्या सदनमार्फत सरकारसमक्ष पुर्याउन र बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको खोजीका लागि जिल्लाबाट सूचना संकलन गर्न पनि संसद् सञ्चालन आवश्यक छ ।’
संसद् अधिवेशन बोलाउने विषयमा सभामुखसँग समेत छलफल गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसले सरकारले केन्द्रबाट राहत पठाउने र वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गरेका कारण वास्तविक बाढीपीडितले समयमै राहत पाउन नसकेको आरोप लगाएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक सामग्री र राहत पुर्याउन स्थानीय तह तथा जिल्ला तहका संयन्त्रलाई पर्याप्त अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ ।
कांग्रेसका अनुसार विपद्पछिको अवस्थामा केन्द्रबाट मात्र राहत व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियाले वितरणमा ढिलाइ हुने र वास्तविक पीडित पहिचान तथा पहुँचमा समेत समस्या देखिने गरेको छ ।
त्यसैले राहत वितरणलाई स्थानीय आवश्यकता र प्रभावित परिवारको अवस्थाका आधारमा तत्काल र व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।
कांग्रेसले उद्धारमा अझै प्राथमिकता दिनुपर्ने, बेपत्ताको खोजी तीव्र बनाउनुपर्ने तथा विस्थापित परिवारका लागि तत्काल राहतसँगै पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
