आज बजेट पारित हुँदै, अर्थमन्त्री वाग्लेसहित मन्त्रीहरुले जवाफ दिने
काठमाडौं । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ । यससँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्रतिनिधिसभाबाट औपचारिक स्वीकृति दिने प्रक्रिया टुंगिनेछ । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनअन्तर्गत बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासा तथा प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ । बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुद, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ, रक्षा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयसँग सम्बन्धित बजेट शीर्षकमा छलफलको जवाफ प्रस्तुत गरिनेछ । यसअघि सांसदहरूले दर्ता गराएका खर्च कटौती प्रस्तावहरू सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची पनि रहेको छ। ती प्रस्तावमाथिको निर्णयपछि अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछन् । प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित भएपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेको बजेट कार्यान्वयनको संवैधानिक प्रक्रिया थप अगाडि बढ्नेछ ।
गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री गुरुङसहितको भीआईपीको बैठक
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन तथा मनसुनजन्य जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक बसेकाे छ। गृह मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक (आईजीपी) नारायणदत्त पोड्याल लगायत सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ । बैठकमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको वर्षा, बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट उत्पन्न जोखिम, सम्भावित विपद्को पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय तथा सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। साथै मनसुन अवधिमा सुरक्षा निकायको तयारी, आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोत–साधन परिचालन, उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रको निरन्तर निगरानी तथा नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयमा समेत बैठक केन्द्रित रहेको बताइएको छ। गृहमन्त्री गुरुङले विपद्को समयमा तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सबै सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएको बैठकमा छ। बैठकमा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, जोखिमयुक्त क्षेत्रको नियमित अनुगमन गर्ने तथा आकस्मिक परिस्थितिको सामना गर्न सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्क अवस्थामा राख्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
गोर्खा मिडियासहित आधा दर्जन मिडियालाई ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं । सूचना तथा प्रसारण विभागले इजाजतपत्र नवीकरण नगरेका ७ प्रसारण संस्थालाई सात दिनभित्र विभागमा सम्पर्क गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि, उपकार मिडिया ग्रुप प्रालि, बलभद्र मिडिया प्रालि, अन्नपूर्ण ब्रोडकास्ट मिडिया प्रालि, सयपत्री मिडिया प्रालि, सोसाइटल मिडिया प्रालि र टिम टेलिभिजन प्रालिलाई ७ दिनभित्र सम्पर्क गर्न निर्देशन दिएको हो । विभागका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम १६ बमोजिम इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रको बहाल रहने अवधि एक आर्थिक वर्षको हुने व्यवस्था छ । सो अवधिभित्र नवीकरण नगरेमा इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुने कानुनी प्रावधान रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ । इजाजतपत्र नवीकरण गर्न चाहने प्रसारण संस्थाले बहाल रहने अवधि सकिनु अघि नियमावलीको नियम ११ बमोजिम बुझाउनुपर्ने प्रसारण तथा वितरण शुल्क बुझाएको प्रमाण संलग्न गरी तथा नवीकरण दस्तुर दाखिला गरेर निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । विभागले म्यादभित्र नवीकरण नगरेका कारण इजाजतपत्र स्वतः रद्द भएका प्रसारण संस्थाहरूले समेत नियमावली अनुसार सात दिनभित्र नियमानुसार नवीकरणका लागि विभागमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, महालेखापरीक्षकको कार्यालयको पत्रमार्फत प्राप्त निर्देशनअनुसार केही प्रसारण संस्थाले इजाजतपत्र नवीकरण नगरी स्वतः रद्द भएको अवस्थामा समेत प्रसारण कार्य गरी आम्दानी गरेको देखिएको विभागले जनाएको छ । त्यसअनुसार राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम १९ बमोजिम प्रसारण तथा वितरण शुल्क र सोमा लाग्ने जरिवाना रकम दाखिला गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ ।
