सामाजिक सञ्जालमा भाइरल ‘नयाँ ट्राफिक जरिवाना’ भ्रम भएको विभागको दाबी, सेयर गरे कारबाही हुने
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको ट्राफिक जरिवानाको नयाँ दररेटसम्बन्धी पर्चा पूर्ण रूपमा नक्कली भएको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले त्यसको प्रचार/प्रसार नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । विभागले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मोटर यातायात तथा ट्राफिक नियमावली, २०७४ बमोजिमको जरिवाना दररेट उल्लेख गरिएको पर्चा आधारहीन र भ्रामक रहेको स्पष्ट पारेको हो । विभागका अनुसार हाल नेपालमा उक्त नामको कुनै कानुनी व्यवस्था नै छैन भने पर्चामा प्रयोग गरिएको विभागको नाम र लोगोसमेत नक्कली रहेको पाइएको छ । विभागले तथ्य र प्रमाण परीक्षण नगरी सामाजिक सञ्जालमा यस्ता भ्रामक सामग्री लाइक, सेयर वा प्रचार–प्रसार नगर्न आग्रह गरेको छ । यस्ता गतिविधिले सर्वसाधारणमा भ्रम फैलाउनुका साथै सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बनाउने विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ लगायतका प्रचलित कानुनविपरीत हुने यस्ता गतिविधि दण्डनीय छन् । अब पनि नक्कली सूचना तयार गर्ने वा फैलाउने कार्य भए कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी विभागले दिएको छ । विभागले नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ऐन जारी नभएसम्म ट्राफिक जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था पुरानै कानुनअनुसार लागू रहने स्पष्ट गरेको छ । हाल सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ बमोजिम नै ट्राफिक जरिवाना निर्धारण हुने भएकाले आधिकारिक कानुनी व्यवस्थालाई मात्रै आधार मान्न विभागले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
अष्ट्रेलियामा सबै अन्तरराष्ट्रिय यात्रुका लागि डिजिटल यात्रु कार्ड लागू गरिने
काठमाडौं । अष्ट्रेलिया सरकारले आगामी १२ देखि १८ महिनाभित्र सबै अन्तरराष्ट्रिय यात्रुका लागि डिजिटल यात्रु कार्ड लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । यससँगै विमानस्थलमा प्रयोग हुँदै आएको कागजी यात्रु कार्डको व्यवस्था क्रमशः अन्त्य गरिनेछ । गृह मामिलामन्त्री टोनी बर्कका अनुसार विमानस्थलमा यात्रु व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न सरकारले आगामी चार वर्षमा पाँच करोड ६१ लाख अष्ट्रेलियाली डलर (करिब तीन करोड ८९ लाख अमेरिकी डलर) लगानी गर्नेछ । उक्त योजनाअन्तर्गत देशभर डिजिटल यात्रु कार्ड लागू गरिनेछ । यो निर्णय ‘अष्ट्रेलिया ट्राभलर डिक्लेरेसन’ प्रणालीको सफल परीक्षणपछि गरिएको हो । सन् २०२४ को अक्टोबरदेखि सिड्नी, मेलबर्न र ब्रिस्बेनमा अवतरण गर्ने केही क्वान्टास उडानमा कागजी यात्रु कार्डको विकल्पका रूपमा यसको परीक्षण गरिएको थियो । टोनी बर्क, व्यापार तथा पर्यटनमन्त्री डन फारेल, कार्यवाहक यातायातमन्त्री क्रिस्टी म्याकबेन तथा कृषि, मत्स्यपालन एवं वनमन्त्री जुली कोलिन्सद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार हालसम्म चार लाख ५० हजारभन्दा बढी यात्रुले डिजिटल प्रणाली प्रयोग गरिसकेका छन् र यसको परीक्षण सफल भएको छ । सरकारका अनुसार सन् २०२६ को अन्त्यसम्म पर्थ र एडिलेड पुग्ने क्वान्टास उडानमा पनि यो प्रणाली विस्तार गरिनेछ । त्यसपछि आगामी १२ देखि १८ महिनाभित्र सबै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र समुद्री बन्दरगाहमा यसको कार्यान्वयन गरिने योजना छ । डिजिटल यात्रु कार्डमार्फत यात्रुले यात्रा सुरु हुनुभन्दा तीन दिनअघि नै आफ्नो व्यक्तिगत विवरण र भन्सारसम्बन्धी अनिवार्य घोषणा अनलाइनमार्फत भर्न सक्नेछन् । यसले आगमनपछि कागजी फाराम भर्ने झन्झट हटाउने सरकारको अपेक्षा छ । व्यापार तथा पर्यटन मन्त्री फारेलले यो प्रणालीले अष्ट्रेलियालाई अझ सहज र आकर्षक पर्यटन गन्तव्य बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । उनले भने, 'आगमन प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउँदा यात्रुले फाराम भर्न कम समय खर्चिनेछन् र अष्ट्रेलियाको भ्रमणमा बढी समय दिन सक्नेछन् ।' सरकारका अनुसार यो आधुनिकीकरणले सन् २०३२ मा ब्रिस्बेनमा हुने ओलम्पिक तथा प्यारालम्पिक खेलका क्रममा बढ्ने अन्तरराष्ट्रिय यात्रुको चाप व्यवस्थापन गर्न सीमा सुरक्षा निकायलाई समेत सहयोग पु¥याउनेछ । रासस
‘बर्न’ उपचार केन्द्र विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न ‘बर्न’ उपचार केन्द्र स्थापनाको योजना तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँगको छलफलका क्रममा उनले प्रमुख सरकारी अस्पतालमा बर्न वार्ड सुदृढीकरणका लागि पनि आवश्यक योजना अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री शाहले गम्भीर प्रकृतिका जलनका बिरामीले समयमै गुणस्तरीय उपचार पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सङ्घ, प्रदेश र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाबीच आवश्यक प्रभावकारी समन्वय गर्न सुझाव दिए । उनले गुणस्तरीय, प्रभावकारी तथा नागरिकमैत्री स्वास्थ्य सेवा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै अस्पतालमा सरसफाइ, सेवा प्रवाहमा सुधार, ‘डिजिटल’ प्रविधिको प्रयोग र सुशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराए । प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न, असहाय तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्न निजी अस्पतालले बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवाको कम्तीमा १० प्रतिशत सेवा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । एउटा स्वास्थ्य संस्थाले विकास गरेका उत्कृष्ट र असल अभ्यासलाई अन्य संस्थाले पनि साझेदारी र सिकाइका माध्यम बनाउन सुझाव दिँदै उनले प्रतिष्ठानका नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमणको विषय सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कानुनबमोजिम समाधानका लागि पहल गरिने बताए । छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सुधार, अस्पतालको सरसफाइ, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार, दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन, अनुसन्धान प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत गरे । उनीहरुले स्वास्थ्य सेवामा ‘डिजिटल’ रूपान्तरण, अस्पताल सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा केही प्रतिष्ठानका नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमणका कारण संस्थागत विकासमा परेको प्रभावबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष जानकारी गराए । त्यस अवसरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा नवीसमान सिंह प्रधान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा अजयकुमार मिश्र, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा नारायणसिंह गुरुङ, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका उपकुलपति डा स्मृति काफ्ले तथा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति विवेक आचार्य सहभागी रहेका थिए ।
