पौडेललाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौं । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको अनुसन्धानका लागि पुनः तीन दिन म्याद थप गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानका लागि थप समय माग गर्दै दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले थप तीन दिनको म्याद थप गरेको हो । योसँगै पौडेलको हिरासत म्याद पाँचौं पटक थपिएको छ । न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र सदस्य न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले तीन दिन म्याद थप गर्ने आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशअनुसार पौडेललाई थप अनुसन्धानका लागि न्यायिक हिरासतमा राखिएको छ । पौडेललाई प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पत्रका आधारमा असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो ।
प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे र प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को असार २४ गतेको निर्णयअनुसार नियुक्त भएका दुवैले सोमबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा नियुक्तिपत्र बुझेका हुन् । घिमिरेले सोही दिन पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत ग्रहण गरेका छन् । नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले दुवै नियामक निकायको नेतृत्वले निष्पक्ष, परिणाममुखी र नागरिकमुखी ढंगले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रियाबाट नेतृत्वमा पुगेकाले उनीहरूप्रति सरकारको उच्च अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुन र विधिको सीमाभित्र रहेर जनहितलाई केन्द्रमा राखी काम गर्न निर्देशन दिए । मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रमा बढ्दो गलत सूचना (मिसइन्फरमेसन) र दुष्प्रचार (डिसइन्फरमेसन) अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रणमा प्रेस काउन्सिलले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणसँगै जिम्मेवार पत्रकारिताको प्रवर्द्धन र सञ्चार क्षेत्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धिमा काउन्सिलले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रेस काउन्सिल ऐन समयानुकूल नभएकाले त्यसको सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मिडिया काउन्सिल विधेयक र आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल अघि बढिसकेको जानकारी दिए । नियामक संस्थाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि मन्त्रालय आवश्यक नीतिगत सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उनले बताए । दूरसञ्चार क्षेत्रतर्फ संकेत गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सेवा विस्तार, गुणस्तर सुधार र क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्न अध्यक्ष घिमिरेलाई निर्देशन दिए । नागरिकको हित, सेवा गुणस्तर र सुशासनलाई केन्द्रमा राखी अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर काम गर्न उनले आग्रह गरे । नवनियुक्त प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले सञ्चार माध्यमको स्वरूप तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहे पनि काउन्सिलसम्बन्धी कानुन पुरानो भइसकेको भन्दै त्यसको समयानुकूल संशोधन आवश्यक रहेको बताए । पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्वनियमन प्रणालीको सुदृढीकरण तथा सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण आफ्नो प्राथमिकता रहने उनले बताए । त्यस्तै, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले दूरसञ्चार क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान, सेवा विस्तार, सुशासन प्रवर्द्धन र कानुनसम्मत नियमनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । नागरिकमुखी, उत्तरदायी र प्रभावकारी दूरसञ्चार क्षेत्र निर्माणका लागि आवश्यक निर्णय लिन आफू दृढ रहेको उनको भनाइ थियो ।
झापाको बुद्धशान्तिमा लालपुर्जा वितरण, ५ अव्यवस्थित परिवार बने जग्गाधनी
काठमाडौं । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति, झापाले बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा ५ अव्यवस्थित बसोबास गरेका परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ । समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार केही जग्गा आवास प्रयोजनका लागि रहेका छन् भने केही जग्गा कृषि प्रयोजनका छन् । लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नपाएका स्थानीयले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेपछि उनीहरू कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनेका छन् । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसअघि सरकारले बर्दियाको बढैयातालका २९ भूमिहिनलाई लालपुर्जा वितरण गरेको थियो । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्दै उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुसार लालपुर्जा वितरणलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको हो ।
