उपभोक्ताले किन्छन् ईभी, ड्राइभिङ लाइसेन्स आईसीईमात्र
काठमाडौं । पेट्रोल र डिजेल (आईसीई)बाट चल्ने कार बजारमा बिक्री हुन छोडे । ७५ प्रतिशतभन्दा बढी उपभोक्ताले विद्युतीय कार (ईभी) किन्न थालेका छन् । युवापुस्ताको रोजाइमा निर्विकल्प विद्युतीय कार छ । पेट्रोलियम कार चलाउनभन्दा विद्युतीय कार चलाउन निकै सजिलो हुन्छ । तर तर सरकारले ईभी ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई अनुमति दिँदैन । त्यसैले, ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरहरूले पनि विद्युतीय कार चलाउन सिकाउँदैनन् । सडकमा ईभीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढिरहेका बेला ड्राइभिङ सेन्टरमा ईभीबाट सवारी चलाउन सिक्न नपाइने र ईभी सवारीबाट लाइसेन्स परीक्षा दिन आवश्यक कार्यविधि नबन्दा सेवाग्राही निराश छन् । युवा, गृहिणी तथा वयस्क उमेर समूहका धेरै व्यक्ति आफ्नै घरमा रहेको विद्युतीय गाडी चलाउन सिक्ने उद्देश्यले ड्राइभिङ सेन्टर पुग्ने गरेका छन् । तर विद्यमान मापदण्डका कारण अधिकांश सेन्टरले ईभीमार्फत प्रशिक्षण दिन सकिरहेका छैनन् । ड्राइभिङ सेन्टर सञ्चालकहरूका अनुसार पछिल्ला केही महिनायता ईभी सिक्न चाहने सेवाग्राहीको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । तर सरकारी कार्यविधि र मापदण्ड नआएकाले उनीहरूको मागअनुसार सेवा दिन नसकिएको गुनासो उनीहरूको छ । सुकेधारास्थित सुमन ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालक सुमन केसीले विशेषगरी गृहिणी महिलाहरू घरमा रहेको ईभी चलाउन सिक्ने उद्देश्यले सेन्टर आउने गरेको जानकारी दिए। ‘धेरैजसो महिलाहरू ईभी सिक्न आउनुहुन्छ । घरमा गाडी भएकाले त्यही चलाउन सिक्न चाहन्छन् । तर सरकारले ईभीका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाएको छैन । मापदण्ड आएको भए हामी पनि ड्राइभिङ सेन्टरमा ईभी राखेर प्रशिक्षण दिन्थ्यौं,’ केसीले भने । उनका अनुसार हालको नियमअनुसार ड्राइभिङ सेन्टरले ईभी राखेर प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छैन । त्यसैले ईभी सिक्न आएका धेरै सेवाग्राही निराश भएर फर्किन बाध्य छन् । अहिले देशभर ईभीको प्रयोग तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ । सरकारले पनि कर छुट र विभिन्न सहुलियतमार्फत ईभीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । तर ड्राइभिङ प्रशिक्षण र लाइसेन्स प्रणाली भने त्यसअनुसार अद्यावधिक हुन नसक्दा सेवाग्राही निराश भएका हुन् । यसको प्रत्यक्ष असर नयाँ चालकमा परेको छ । ईभी किन्न वा घरमा ईभी भए पनि उनीहरूले पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्ने म्यानुअल गाडीमै प्रशिक्षण लिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यति मात्र होइन, अटोमेटिक वा ईभीबाटै चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षा दिने व्यवस्था पनि अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । चालकलाई लाइसेन्स वितरण गर्दा ईभीको क्याटेगरी छुट्टयाएर दिएमा सेवाग्राहीलाई सजिलो हुने ड्राइभिङ सेन्टरका केसीको भनाइ छ । संघ र प्रदेश सरकारले जारी गरेको ड्राइभिङ सेन्टरका लागि मापदण्डमा ईभी सवारीसाधन समावेश छैनन् । ईभी आउनुअघि ड्राइभिङ सेन्टरका लागि मापदण्ड बनेका थिए । चावहिलस्थित नेपाल ड्राइभिङ सेन्टरकी कर्मचारी देवलक्ष्मी शाहीले ईभी सिक्नु छ भन्दै सोधपुछ गर्न ग्राहकहरू आउने गरेको बताइन् । महिला तथा पुरुष दुवै जना ईभी गाडी सिक्न पाइन्छ भन्दै आउने गरेको उनी बताउँछिन् । ड्राइभिङ सेन्टरमा ईभी गाडी सिक्नका लागि दैनिक एक–दुई जना सोध्न आउने गरेका पुतलीसडकस्थित जय महाकाली ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरका एक कर्मचारी बताउँछन् । सरकारले भने सेवाग्राहीलाई सवारीसाधनको अनुमति पत्र लिन तथा लाइसेन्सको ट्रायलका लागि ईभीबाट नभई पेट्रोल गाडी प्रयोगमा ल्याउँदै आएको छ । साथै अनुमति पत्रमा पनि ईभी क्याटेगरी राखिएको छैन । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक चालक अनुमति पत्र लिन तथा सवारीसाधन चलाउन लिन लिइने अनुमति पत्र लिनका लागि ईभी सवारी ल्याइने गरी विधेयक ल्याइने तयारी भइरहेको मणिराम भुसालले जानकारी दिए । पेट्रोलबाट चल्ने कारको चालकपत्र अनुमति भए पनि ईभी पनि चलाउन पाइने उनको भनाइ छ । नयाँ ऐन बनेपछि ईभी र पेट्रोल भनेर क्याटेगरी छुट्याइने उनले उल्लेख गरे । ‘कानुन निर्माणका लागि छलफलको चरणमा रहेको छ,’ उनले भने, ‘पेट्रोल र ईभीका लागि फरक फरक क्याटेगरी हुनेगरी आउन सक्छ । अहिले संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्था छ ।’ ईभी कार चालकलाई छुट्टै चालक अनुमति पत्र दिने व्यवस्थाले चालकलाई सुविधा हुने भुसाल बताउँछन् । अटोमेटिक कार चालकहरूका लागि मापदण्डसमेत फरक गरेर ल्याउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । केन्द्र सरकारको पर्खाइमा प्रदेश अटोमेटिक लाइसेन्सका कार्यविधि बनिसकेको बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयकी प्रवक्ता सुनिता गजुरेलले जानकारी दिइन् । अटोमेटिक भनेर क्याटोगरी थप गरिने उनको भनाइ छ । केन्द्र सरकारले लाइसेन्ससम्बन्धी कस्तो कानुन ल्याउँछ त्यसैमा भर पर्ने उनले बताइन् । संघ सरकारले अटोमेटिक सवारीका लागि कार्यविधि ल्याएमा ईभी चलाउने चालकलाई अपनत्त्व महसुस हुने गरेर चालक अनुमतिपत्र दिने गजुरेलले जानकारी दिइन् । संघ सरकारले ऐन ल्याएमा प्रदेश सरकारले ईभी चालकलाई लाइसेन्स दिन कुनै अप्ठयारो नहुने गजुरेलले स्पष्ट पारिन् । प्रदेश सरकारले चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेर भए पनि अटोमेटिक सवारीलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ । कानुन सम्मत कार्यविधि र मापदण्ड निर्माण गरेरै भए पनि ईभी कारलाई ट्रायल सेन्टरमा राखिने गरेर निर्देशिका ल्याइने उनले बताइन् । नीतिगत निर्णय गरेर यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।
सडक निर्माणमा ८ लाख अनियमितता, १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालिकोटको पलाँता गाउँपालिकामा सडक निर्माण योजनामा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बेल्केढुङ्गा–लेखनवाडा वडा कार्यालय–दुर्सी फागोटी ग्रामीण सडक निर्माणका लागि गाउँपालिकाले ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो योजनाअन्तर्गत वास्तविकभन्दा बढी काम भएको देखाई झुट्टा नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तथा बिल–भरपाई तयार गरी ८ लाख ८ हजार ६८० रुपैयाँ ५७ पैसा बढी भुक्तानी गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । अख्तियारका अनुसार कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा एक हजार २०० घनमिटर ग्याबिन जालीसहित ढुङ्गा भरिएको उल्लेख गरिए पनि स्थलगत नापजाँचमा ९३९ दशमलव ५० घनमिटर मात्र काम भएको पाइएको थियो । अर्थात् २६० दशमलव ५० घनमिटर कम काम गरेर पनि बढी भुक्तानी लिएको आयोगको निष्कर्ष छ । यस प्रकरणमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर बम, तत्कालीन लेखा प्रमुख खिमलाल पुन, सहायक लेखापाल मुनीप्रसाद प्याकुरेल, तत्कालीन सब–इन्जिनियर विनोदकुमार बम र नन्दबहादुर सिंह विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ । यस्तै, तत्कालीन उपाध्यक्ष दाना न्यौपाने, वडा नं. ९ का अध्यक्ष टक्कबहादुर बम तथा सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुम्भबहादुर बम, कोषाध्यक्ष सुलक्षिना बम र सचिव कमलबहादुर बम विरुद्ध पनि भ्रष्टाचारमा मतियार बनेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
फेरि पक्राउ परे व्यवसायी शंकर अग्रवाल
काठमाडौं । व्यवसायी शंकर अग्रवाल पुन: पक्राउ परेका छन् । बुधबार (आज) नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले उनलाई पक्राउ गरेको हो । सीआईबीका प्रमुख तथा एआईजी उमाप्रसाद चतुर्बेदीले उनलाई पक्राउ गरिएको विकासन्युजलाई जानकारी दिए। शंकर ग्रुपका अध्यक्षसमेत रहेका अग्रवाललाई बैंक कसुरसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरिएको हो । अग्रवाल यसअगाडि पनि पक्राउ परेका थिए । उनी गतवर्षको चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका थिए र सोही प्रकरणको बयान सकिएपछि हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए ।
