शिक्षा-स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत कर खारेजको निर्णय मन्त्रिपरिषदमा पेस
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको परामर्शपछि बुधबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत उक्त शुल्कमा पूर्ण छुट दिने निर्णय गरेका हुन् । निर्णय अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । शुल्क लागू भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट व्यापक गुनासो आएपछि सरकारले त्यसबारे पुनर्विचार थालेको थियो । यसैक्रममा सोमबार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच शुल्कको विषयमा लामो छलफल भएको थियो । त्यसपछि मंगलबार प्रधानमन्त्रीले समता शुल्क हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने घोषणा गरेका थिए । आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्कमा दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम पूर्ण छुट दिने निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग हस्तकला व्यवसायीको छलफल, के–के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । सरकारले हस्तकला क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि हस्तकला विकास बोर्ड स्थापना गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधवार (आज) नेपाल हस्तकला महासंघका पदाधिकारीसँग गरेको छलफलमा सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा बोर्ड गठन गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सहमति भएको हो । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्यले हस्तकला क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा हस्तकला विकास बोर्ड स्थापना गर्ने अवधारणामा सहमति जुटेको जानकारी दिए । यसले हस्तकला क्षेत्रका चुनौतीहरूको समग्र मूल्यांकन गर्दै समाधानका लागि नीतिगत पहल गर्ने उनको भनाइ छ। नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री साहले हस्तकला क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत सुधार र संस्थागत संरचना निर्माणतर्फ अग्रसर हुने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । विगत १५ वर्षदेखि मनाइँदै आएको हस्तकला दिवसलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिने महासंघको प्रस्तावमा पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको अध्यक्ष शाक्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग हस्तकला वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन, नगद अनुदान, भ्याटसम्बन्धी समस्या, हस्तकलाकर्मी तथा कलाकारको परिचय व्यवस्थापन, निष्क्रिय रहेको सार्क हस्तकला विकास केन्द्र सञ्चालन तथा हस्तकलाका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला व्यवसाय सम्बन्धी नीति, कला संरक्षण, रोजगार सिर्जना र हस्तकला पुस्तान्तरण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । अध्यक्ष शाक्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशमा हस्तकला ग्राम स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि बढाउने तथा सार्वजनिक संरचनामा नेपाली हस्तकलाको प्रयोग बढाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा बिजक मूल्यांकन अनिवार्य गर्ने व्यवसायीको सुझाव अनुसार नै काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका थिए । अध्यक्ष शाक्यका अनुसार हालसम्म व्यवसायीहरूले स्वघोषणाको आधारमा सामाग्री निर्यात गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री साहले हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने सोको पाँच प्रतिशत रकमलाई पनि निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सो रकम तीन वर्षयता रोकिएको महासंघले जनाएको छ । उपत्यकामा हस्तकला ग्राम खडा गर्ने र सातै प्रदेशमा हस्तकला सम्बन्धी सीप प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले विशेष चासो देखाएको महासंघका अध्यक्ष शाक्यले जानकारी दिए । यसबाहेक निर्माण व्यवसायीसँगको सहकार्यमा कलात्मक संरचना निर्माण गर्न दुई पक्षबीच सम्झौताका लागि प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको अध्यक्ष शाक्यको भनाइ छ । नेपालको हस्तकला उद्योगले वार्षिक करिब २७–२८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्ने गरेको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार हाल ८२ प्रकारका नेपाली हस्तकला सामग्री ६० देशमा निर्यात भइरहेको छ । अनलाइन बजार विस्तार, युवा सहभागिता र सहज नीतिगत वातावरण सिर्जना गर्न सके हस्तकला क्षेत्रले निर्यात, राजस्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा अझ ठूलो योगदान पुर्याउन सक्ने महासंघले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा महासंघका अध्यक्ष शाक्यसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष किरणकुमार स्थापित, सल्लाहकार विकास रत्न ढाक्वा र शीर्ष निर्यातकर्ता महेश्वर श्रेष्ठ सहभागी थिए ।
हिटलरको जन्मघर अब प्रहरी कार्यालय
काठमाडौं । नाजी नेता एडोल्फ हिटलरको जन्मस्थललाई चरम दक्षिणपन्थी समर्थकहरूको तीर्थस्थल बन्न नदिन अस्ट्रियाले उक्त भवनलाई औपचारिक रूपमा प्रहरी कार्यालयमा रूपान्तरण गरेको छ । लामो विवाद र कानूनी प्रक्रियापछि बुधबार नयाँ प्रहरी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको हो । अस्ट्रियाली अधिकारीहरूका अनुसार हिटलरको जन्मघरलाई प्रहरी कार्यालय बनाउने निर्णयले उक्त स्थानलाई नाजी विचारधाराको प्रतीकका रूपमा प्रयोग हुनबाट रोक्नेछ । साथै, यसले वर्षौंदेखि चलिरहेको ‘यस भवनको भविष्य के हुने ?’ भन्ने विवादको पनि अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । ब्राउनाउ आम इन सहरको केन्द्रमा रहेको १७औँ शताब्दीको उक्त भवनको करिब दुई करोड युरो लागतमा पुनःनिर्माण गरिएको हो । निर्धारित समयभन्दा तीन वर्ष ढिलो सम्पन्न भएको पुनर्निर्माणपछि भवनको स्वरूप पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिएको छ । जर्मन सीमानजिक रहेको उक्त घरमा एडोल्फ हिटलरको सन् १८८९ अप्रिल २० मा जन्म भएको थियो । पहिले पहेँलो रङको रहेको भवनलाई सेतो रङले रङ्ग्याइएको छ भने प्रवेशद्वारमा प्रहरी कार्यालयको चिह्न राखिएको छ । भवनबाहिर रहेको स्मारक शिलालेखमा ‘शान्ति, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि, फेरि कहिल्यै फासीवाद होइन’ भन्ने सन्देश अझै कायम राखिएको छ । सन् १९३८ मा नाजी जर्मनीले अस्ट्रियालाई गाभेपछि करिब ६५ हजार अस्ट्रियाली यहुदी मारिएका थिए भने थप एक लाख ३० हजारभन्दा बढीलाई देशनिकाला गरिएको थियो । यद्यपि, होलोकास्टप्रतिको आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा स्वीकार नगरेको भन्दै अस्ट्रिया समय–समयमा आलोचित हुँदै आएको छ । यो भवन सन् १९१२ देखि एउटै परिवारको स्वामित्वमा थियो । सन् १९७२ देखि भने अस्ट्रियाली सरकारले भाडामा लिएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सेवा केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । अन्तिम निजी मालिक गेर्लिन्डे पोमरले भवनको पुनःउपयोगका विभिन्न प्रस्तावको विरोध गर्दै आएका थिए । अस्ट्रियाली संसद्ले सन् २०१६ मा विशेष कानूनमार्फत भवन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतले करिब आठ लाख १० हजार युरोमा उक्त सम्पत्ति खरिद गर्ने सरकारी निर्णयलाई अनुमोदन गरेको थियो । भवन भत्काउने, सङ्ग्रहालय बनाउने वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने विकल्पमाथि लामो छलफल भए पनि इतिहासविद्हरूले भवन ध्वस्त पार्न नहुने धारणा राखेका थिए । अन्ततः विशेषज्ञ आयोगको सिफारिसमा यसलाई प्रहरी कार्यालय बनाउने निर्णय गरिएको हो । सरकारले स्थायी प्रहरी उपस्थितिले नाजी विचारधाराप्रति कुनै सहिष्णुता नरहेको स्पष्ट सन्देश दिने र भवनलाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । तर यातना शिविरबाट बाँचेकाहरूको संस्था मौथाउसेन कमिटी अस्ट्रियाका प्रवक्ता रोबर्ट इटरले भने भवनको स्वरूप परिवर्तन गर्दैमा नव–नाजी समर्थकहरूको तीर्थयात्रा रोकिने विश्वास गर्न नसकिने बताए । उनले इतिहासकै कुख्यात नरसंहारकर्तामध्ये एकको जन्मस्थल भएकाले त्यसको ऐतिहासिक पहिचान मेटाउन सम्भव नरहेको धारणा व्यक्त गरे । रासस
