सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाई तथा वितरण प्रदेशबाटै हुनेगरी तयारी गरिँदै
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले यातयात सेवालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा यातायात सेवालाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम अघि बढाएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए । ‘प्रविधि र पारदर्शिताः सेवा प्रवाहको नयाँ परिभाषा’लाई आत्मसात् गर्दै यातायात कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवाहरू क्रमशः अनलाइन माध्यमबाट प्रवाह गरिने उनले बताए । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास, पुराना कागजी फाइल तथा ढड्डाहरूको विद्युतीय अभिलेख सृजना, सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ता प्रणालीमा सुधार तथा स्तरोन्नतिसहित केन्द्रीय प्रणाली, राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अन्तरआबद्धता कायम गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको उनको भनाइ छ । यातायात सम्बद्ध सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागि न्यूनतम सम्पर्क विन्दु कायम गर्ने र फेसलेस सेवा प्रवाहको प्रारुप तयार पार्न सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षा अनलाइन गर्ने, प्रयोगात्मक परीक्षालाई स्वचालित वनाउने सरकारको योजना छ । लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्थापनलाई पृथकीकरण गरी सम्भावित मिलोमतोलाई निस्तेज गर्ने, स्वचालित प्रविधिमा आधारित सवारी परीक्षण सेवा प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाई तथा वितरण प्रदेशबाटै हुनेगरी तयारी गरेको छ । सवारी दर्ता प्रमाणपत्रलाई क्युआर कोडयुक्त स्मार्ट कार्डमा रुपान्तरण गर्दै सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी करसम्बन्धी राजस्व भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारीको कर भुक्तानी तथा नवीकरणका लागि कार्यालय जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको मन्त्री तामाङले बताए । सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा यातायात कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई नागरिक एपसँगको आबद्धतामार्फत पँहुचयोग्य, सरल र सेवाग्राहीमैत्री बनाइने उल्लेख गर्दै सरकारले बजेटमा सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक र यान्त्रिक परीक्षणसम्बन्धी जानकारी नागरिकले मोबाइल एपबाट हेर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको कार्यस्थल सुधार र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन डिजिटल डिस्प्ले, टोकन प्रणाली, शुद्ध पिउने पानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय र आवश्यक फर्निचर आदिको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले बताए । सार्वजनिक यातायातमा नियमित यान्त्रिक परीक्षण गर्ने र पुराना सवारीसाधनको पत्रु गर्ने कार्यलाई वैज्ञानिक र आधुनिक बनाउन निजी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा स्वचालित प्रविधियुक्त सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । रासस
लाइसेन्स छपाई र वितरण प्रदेशबाट, अनलाइनमै कर सेवा
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले यातायात सेवालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा यातायात सेवालाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम अघि बढाएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए । ‘प्रविधि र पारदर्शिता: सेवा प्रवाहको नयाँ परिभाषा’लाई आत्मसात गर्दै यातायात कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवाहरू क्रमशः अनलाइन माध्यमबाट प्रवाह गरिने उनले बताए । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास, पुराना कागजी फाइल तथा ढड्डाहरुलाई विद्युतीय अभिलेख सृजना, सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ता प्रणालीमा सुधार तथा स्तरोन्नतिसहित केन्द्रीय प्रणाली, राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अन्तरआवद्धता कायम गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको उनको भनाइ छ । यातायात सम्बद्ध सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागि न्यूनतम् सम्पर्क विन्दु कायम गर्ने र फेसलेस सेवा प्रवाहको प्रारुप तयार पार्न सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षा अनलाइन गर्ने, प्रयोगात्मक परीक्षालाई स्वचालित वनाउने सरकारको योजना छ । लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्थापनलाई पृथकीकरण गरी सम्भावित मिलोमतोलाई निस्तेज गर्ने, स्वचालित प्रविधिमा आधारित सवारी परीक्षण सेवा प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाई तथा वितरण प्रदेशबाटै हुने गरी तयारी गरेको छ । सवारी दर्ता प्रमाणपत्रलाई क्युआर कोडयुक्त स्मार्ट कार्डमा रुपान्तरण गर्दै सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी करसम्बन्धी राजस्व भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारीको कर भुक्तानी तथा नवीकरणका लागि कार्यालय जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको मन्त्री तामाङले बताए । सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा यातायात कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई नागरिक एपसँगको आबद्धता मार्फत पँहुचयोग्य, सरल र सेवाग्राहीमैत्री बनाइने उल्लेख गर्दै सरकारले बजेटमा सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक र यान्त्रिक परीक्षणसम्बन्धी जानकारी नागरिकले मोबाइल एपबाट हेर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको कार्यस्थल सुधार र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन डिजिटल डिस्प्ले, टोकन प्रणाली, शुद्ध पिउने पानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय र आवश्यक फर्निचर आदिको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले बताए । सार्वजनिक यातायातमा नियमित यान्त्रिक परीक्षण गर्ने र पुराना सवारीसाधनको पत्रु गर्ने कार्यलाई वैज्ञानिक र आधुनिक बनाउन निजी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा स्वचालित प्रविधियुक्त सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरको आम्दानी १२ अर्ब नाघ्यो, घरबहाल मात्रै ४ अर्ब
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक आय संकलन विगत ६ वर्षमा निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८२/८३ सम्मको तथ्याङ्कले महानगरको राजस्व सङ्कलनको दायरा र परिमाण दुवै विस्तार भएको देखाएको हो । महानगरपालिकाको राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कुल राजस्व सङ्कलन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो बढेर १२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्ला ६ वर्षमा यो नै सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हो र यस अवधिमा घरबहाल कर महानगरको सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक आयस्रोतका रूपमा स्थापित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको घरबहाल कर २०८२/८३ मा बढेर ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन करिब १३० प्रतिशतको वृद्धि हो । सम्पत्ति करतर्फ पनि उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । ६ वर्षअघि ७५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएकोमा गत आर्थिक वर्ष १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। व्यवसाय कर पनि ३५ करोड ५३ लाख रुपैयाँबाट बढेर ६९ करोड १ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सिफारिस दस्तुर ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँबाट बढेर ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुगेको महानगरले जनाएको छ । यद्यपि केही शीर्षकमा भने राजस्व घटेको छ। नक्सापास दस्तुर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भवन अभिलेखीकरण अभियानका कारण १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । तर अभिलेखीकरण कार्यक्रम रोकिएपछि र नयाँ भवन निर्माणको गति सुस्त बन्दै गएपछि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो घटेर ३९ करोड ३१ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सवारी साधन करतर्फ पनि कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४३ करोड १८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २० करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानमा भने उल्लेख्य परिवर्तन देखिएको छैन । समानीकरण अनुदान वार्षिक ७० देखि ८० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ भने सशर्त चालु अनुदान १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन ६ वर्षअघिको तुलनामा करिब २५ करोड रुपैयाँ बढी हो । महानगरले हरेक वर्ष राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पनि बढाउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लक्ष्य बढाएर १५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । राजस्व विभागका प्रमुख अधिकारीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष उक्त लक्ष्यको करिब ७९ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ४ करोड ३३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। जनप्रतिनिधिको नेतृत्व तथा केन्द्र र वडामा कार्यरत कर्मचारीको समन्वित प्रयासका कारण यो उपलब्धि हासिल भएको उनले बताए । गत आर्थिक वर्ष घरबहाल करतर्फ ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ तथा सम्पत्ति करतर्फ १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लक्ष्यमा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यस्तै, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा भने लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठेको छ। १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको महानगरले जनाएको छ। घरजग्गा कारोबारमा आएको वृद्धिका कारण यस शीर्षकमा अपेक्षाभन्दा बढी राजस्व प्राप्त भएको विश्लेषण गरिएको छ । व्यवसाय करतर्फ १ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्यमा ६९ करोड १ लाख रुपैयाँ, नक्सापास दस्तुरतर्फ ५० करोड रुपैयाँ लक्ष्यमा ३९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ तथा सिफारिस दस्तुरबाट ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । संघीय समानीकरण अनुदानतर्फ ७९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ६४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । सशर्त चालु अनुदान भने लक्ष्यभन्दा बढी प्राप्त भएको छ। १ अर्ब ५० करोड १९ लाख रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यद्यपि सशर्त पुँजीगत अनुदानतर्फ १४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिए पनि कुनै रकम प्राप्त हुन सकेन । बागमती प्रदेशबाट बाँडफाँट हुने सवारी साधन करतर्फ ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँ लक्ष्यमा २० करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क बाँडफाँटतर्फ भने ३५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ लक्ष्यमा ३५ करोड ३० लाख रुपैयाँ सङ्कलन भई लक्ष्य नजिक पुगेको देखिएको छ ।
