तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा र महाअभियोगको धम्की : एम्नेष्टी इन्टरनेशनल
काठमाडौं । तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरे महाअभियोग लगाइने धम्की दिइएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । एम्नेष्टि इन्टरनेसनल नेपाल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) ले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो दाबी गरेका हुन् । विज्ञप्तिअनुसार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र नमाने महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिइएको विश्वसनीय सूचना ती संस्थाले प्राप्त गरेका छन् । ती संस्थाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि तीन वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि दबाब बढेको उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा नेपालमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने लामो अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै तीन वरिष्ठ न्यायाधीश पदमा बहाल रहेका अवस्थामा चौथो वरीयताका न्यायाधीशको नियुक्ति त्यस परम्पराबाट विचलन भएको दाबी गरिएको छ । साथै मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिबारे उजुरी परे पनि ती उजुरीमाथि कुनै अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरी संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको भन्दै संस्थाहरूले प्रश्न उठाएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा ती न्यायाधीशमाथि दबाब दिइएको आरोप सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भइसकेको जानकारी आफूहरूसँग नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि प्राप्त सूचनाहरू विश्वसनीय रहेको दाबी गर्दै न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने चेतावनी दिइएको छ । ती संस्थाले नेपालको संविधानअनुसार महाअभियोग लगाउनुपर्ने संवैधानिक आधार पूरा गर्ने कुनै सार्वजनिक आरोपबारे आफूहरू जानकार नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि प्रकारको दबाब अस्वीकार्य भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारशीला हो र मानव अधिकार संरक्षणको अपरिहार्य रक्षाकवच हो । नेपालको न्याय प्रणालीमा गरिने कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ, कमजोर पार्नु हुँदैन ।’
कारागारमा श्रीमान–श्रीमती सँगै बस्न पाउने, चौकीदार र नाइकेको सिन्डिकेट अन्त्य
कारागारमा श्रीमान–श्रीमती सँगै बस्न पाउने, चौकीदार र नाइकेको सिन्डिकेट अन्त्य काठमाडौं । सरकारले ‘कारागार नियमावली, २०२०’ खारेज गर्दै नयाँ ‘कारागार नियमावली, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कारागार ऐन, २०७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गृह मन्त्रालयले जारी गरेको यस नयाँ नियमावलीले नेपाली कारागार प्रणालीलाई परम्परागत यातनागृह वा थुनागृहको छविबाट मुक्त गरी मानवअधिकारमैत्री, उत्पादनशील र आधुनिक सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नयाँ नियमावलीले कैदीबन्दीका आधारभूत मानवअधिकार, स्वास्थ्य र पारिवारिक जीवनलाई निकै सहज र लचिलो बनाएको छ । विशेष गरी, दम्पती भेटघाटका लागि कारागारभित्रै छुट्टै कक्षको व्यवस्था गरी प्रजनन अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ । गर्भवती तथा सुत्केरी बन्दीका लागि ९८ दिनसम्म विशेष पौष्टिक आहार, कपडा र दुई हजार रुपैयाँ नगद सुविधाका साथै आफन्तको जमानीमा बाहिरै उपचार गराउने बाटो खोलिएको छ । दैनिक सिदा (७०० ग्राम चामल र रु. ८०) तथा चाडपर्व खर्चमा वृद्धि, १ वर्षभन्दा बढी कैद बाँकी रहेकालाई सरकारी स्वास्थ्य बीमा, टेलिमेडिसिन सेवा र परिवारसँग ३ महिनामा १५ मिनेट भर्चुअल (अनलाइन) संवाद जस्ता सुविधाहरूले बन्दीहरूको जीवनयापन र मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, दुई–तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका असल चालचलन भएका बन्दीलाई खुला कारागारमा बसेर काम गर्ने र परिसरभित्रै न्यूनतम पारिश्रमिकमा उद्यमशीलतामा जोडिने अवसर समेत प्रदान गरिएको छ । अर्कातिर, नियमावलीले कारागारभित्रको आन्तरिक सुशासन, प्रशासनिक दायित्व र सुरक्षा प्रबन्धमा भने उच्च कडाइ गरेको छ । कारागारभित्र हुने दादागिरी, आर्थिक शोषण र यातना रोक्न चौकीदार र नाइके चयनमा कडा योग्यता (२५–६० वर्ष उमेर, ३३ प्रतिशत कैद भुक्तान र १ वर्ष नाइके भएको) तोकिएको छ भने अनुचित लाभ वा कुटपिट गरेमा तत्काल पदबाट हटाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता रोक्न कैद भुक्तान वा अदालतको आदेशपछि पनि २४ घण्टाभित्र रिहा नगरेमा, थप थुनामा राखिएको प्रतिदिन तीन सय रुपैयाँका दरले सम्बन्धित कारागार प्रशासक (अधिकृत) को व्यक्तिगत दायित्वबाटै क्षतिपूर्ति भराइने कडा कानुनी प्रावधान राखिएको छ । सम्पूर्ण बन्दीहरूको लगत, औँठाछाप र तस्बिर ‘प्रिजन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ मार्फत डिजिटल रूपमा एकीकृत गरिने भएकाले अभिलेख व्यवस्थापनमा हुने धाँधली नियन्त्रण हुने उल्लेख छ । ‘कारागार नियमावली, २०८३’ ले बन्दीका अधिकार र सुविधामा व्यापक सहजीकरण गर्दै प्रशासनिक अनुशासन र आन्तरिक व्यवस्थापनमा कडा कानुनी अंकुश लगाएको छ ।
पस्मिना क्षेत्रका समस्या हटाउन ऐन संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । नेपाल पस्मिना उद्योग संघले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी पस्मिना क्षेत्रका विद्यमान समस्या र तिनको दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे छलफल गरेको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा भएको भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका लागि विशेष चासो देखाउँदै तत्काल आवश्यक निर्देशन दिएको संघका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए। भेटका क्रममा संघले पस्मिना उद्योगले भोग्दै आएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रकृतिका समस्याहरू प्रस्तुत गरेको थियो । अल्पकालीन समस्याअन्तर्गत पस्मिनामा लाग्ने कर, भन्सार प्रक्रिया, जर्ती मापन तथा निर्यातमा देखिएका विभिन्न प्राविधिक बाधाका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत जानकारी गराएको थियो । अध्यक्ष लामिछानेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विभिन्न बुँदाहरूमा गहिरो चासो राख्दै समस्या समाधानका लागि सचिवालयमार्फत सम्बन्धित निकायलाई तत्काल निर्देशन दिएका छन् । त्यसैगरी, दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमा उपलब्ध ३३ लाख हेक्टर खर्क तथा चरन भूमिको सदुपयोगबारे पनि गम्भीर छलफल भएको छ । विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको ठुलो परिमाणको चरन भूमिलाई पस्मिना, गलैँचा, फेल्ट र अल्लोका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे व्यवसायीहरूले प्रस्ताव राखेका थिए । हालको वन ऐन संरक्षणमुखी मात्र भएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा गोठ वा अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न कानुनी अड्चन रहेकोतर्फ व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । लामिछानेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कानुनी समस्या र कुन–कुन ऐनले अवरोध सिर्जना गरेका छन् भन्ने विस्तृत जानकारी मागेका थिए । सोही क्रममा उनले आवश्यक परे ऐन नै संशोधन गर्न पनि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । व्यवसायीहरूको प्रस्ताव र समस्याप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन यो क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको लामिछानेले जानकारी दिए । संघले प्रत्येक वडा र पालिकामा सङ्कलन केन्द्र तथा प्रत्येक प्रदेशमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना समेत पेश गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र समस्या समाधानप्रतिको तदारुकताले निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएको संघको निष्कर्ष छ ।
