काठमाडौं । संघीय सरकार, अर्धसरकारी संस्था तथा स्थानीय तहका राजस्व तथा खर्चसम्बन्धी डिजिटल कारोबार रकम र कारोबार संख्या दुवैमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । राजस्व सङ्कलनदेखि भुक्तानीसम्म डिजिटल प्रणालीको प्रयोग विस्तार हुँदै जाँदा सरकारी निकायहरूको कुल डिजिटल कारोबार उल्लेख्य बढेको छ ।
नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) का अनुसार संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा डिजिटल माध्यमबाट ४ खर्ब ६३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो रकम मोबाइल बैंकिङ, विद्युतीय वालेट, कनेक्ट आईपीएसलगायत विभिन्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको कर तथा गैरकर राजस्व हो ।
यस अवधिमा ४२ लाख ५१ हजार ७४५ पटक डिजिटल माध्यमबाट राजस्व भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३४ लाख २६ हजार ५९० कारोबारमार्फत ३ खर्ब ६६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
यद्यपि, सरकारले गत आर्थिक वर्ष कुल १२ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेकामा करिब ४ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् करिब ३८ प्रतिशत राजस्व मात्रै डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त भएको देखिन्छ ।
संघीय सरकारको खर्चसम्बन्धी डिजिटल कारोबार पनि बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २ करोड ६४ लाख ६६ हजार ३८ पटकको कारोबारमार्फत १२ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २ करोड ४२ लाख ८६ हजार २७ कारोबारमार्फत १२ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको डिजिटल भुक्तानी भएको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो।
अर्धसरकारी संस्था तथा स्थानीय तहले पनि डिजिटल माध्यमको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढाएका छन् । गत आर्थिक वर्ष १२ लाख ७१ हजार ५४५ कारोबारमार्फत ५ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व डिजिटल माध्यमबाट सङ्कलन भएको छ । अघिल्लो वर्ष ९ लाख ७८ हजार १९९ कारोबारमार्फत ४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
यस्तै, अर्धसरकारी संस्था तथा स्थानीय तहले ६० लाख ६२ हजार ९४९ पटक डिजिटल कारोबारमार्फत ११ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ४७ लाख ४७ हजार ५४४ कारोबारमार्फत ८ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ डिजिटल माध्यमबाट खर्च भएको थियो ।
नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नीलेशमानसिंह प्रधानका अनुसार सरकारले गर्ने खर्चको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अहिले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी हुने गरेको छ । तर राजस्व सङ्कलनमा डिजिटल माध्यमको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा कम रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार हाल सरकारको कुल राजस्वमध्ये ३५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै डिजिटल माध्यमबाट सङ्कलन हुने गरेको छ । राजस्व भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना अझै धेरै रहेकाले यस क्षेत्रमा थप विस्तारको अवसर रहेको उनको भनाइ छ ।
एनसीएचएलका अनुसार राजस्व सङ्कलन, बजेट निकासा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलबभत्ता तथा अन्य सरकारी भुक्तानीमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग विस्तार हुँदै जाँदा सरकारी वित्तीय कारोबार थप पारदर्शी, सुरक्षित, छरितो र प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
