सीमा निर्धारणमा भएको ढिलाइले बेनीमा सडक आयोजना प्रभावित
म्याग्दी । सीमा निर्धारण नहुँदा भारत र चीन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा पर्ने जलजला गाउँपालिका–३ बेनीमा सडक कालोपत्र गर्न सञ्चालित योजना प्रभावित भएको छ । म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने प्रमुख नाकामा पर्ने पर्वत बेनीमा सडक विस्तार, स्तरोन्नति र कालोपत्र नहुँदा स्थानीयवासी, यातायात व्यवसायी र पर्यटक समस्यामा परेका छन् । राष्ट्रिय राजमार्गमा समेटिएको पर्वत बेनीको साँघुरो र जीर्ण सडकमा सवारीसाधनको चाप बढेर जाम हुने, हिलो र धुलोको समस्या भएको स्थानीयवासी कृष्ण केसीले बताए । 'सात सय ६० मिटर दूरीको सडक पार गर्न जाम हुँदा १० देखि १५ मिनेट लाग्ने गरेको छ', उनले भने, 'हिलो र धुलोको समस्या उत्तिकै छ ।' बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना कार्यालयले मालढुङ्गा–बेनी सडक कालोपत्रका लागि गरेको ठेक्काबाट वारीबेनीको ७६० मिटर, केराबारी र फर्से पहिरोमा एक–एक सय मिटर सडकलाई हटाएको थियो । वारीबेनीमा बस्तीको बीचमा सडक विस्तार गर्न घरधनीहरूको अहसमति तथा फर्से र केराबारीमा पहिरोका कारण ठेक्काबाट हटाउनुपरेको योजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले बताए । 'कालीगण्डकी करिडोरलगायत ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्गको सडक सीमा निर्धारण नहुँदा बस्ती क्षेत्रमा योजना कार्यान्वयनमा अत्यन्त कठिनाइ भएको छ', उनले भने, 'सडक ऐनले राष्ट्रिय राजमार्गमा नसमेटिएका सडकमा लागू गरेको छ मिटरको मापदण्डमा पनि स्थानीयसँग सहमति नजुट्दा पर्वत बेनीमा कालोपत्र छुटेको हो ।' पर्वत बेनीका बासिन्दा इन्द्र मगरले सडक मापदण्ड र सीमा निर्धारणमा भएको ढिलाइका कारण घरजग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरे । 'धुलो, हिलो र जामको समस्या त छँदैछ, बैंकहरूले सडकको सीमा स्पष्ट नभएको कारण देखाएर लगानी गर्न डराउँदा विशेष गरेर व्यवसायी मर्कामा परेका छन्', उनले भने, 'नक्सा पास गरेर घर बनाउन पनि समस्या छ ।' सरकारले जतिसक्दो छिटो सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने र सीमा तोक्नुअघि बनेका भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जाको व्यवस्था गरेरमात्र सडक विस्तारको काम गर्नुपर्ने पर्वतबेनीवासीले माग राख्दै आएका छन् । पर्वत बेनी हुँदै म्याग्दी प्रवेश गर्ने कालीपुलमा अर्को मोटरेबल पुल निर्माणका लागि पनि सार्वजनिक जग्गामा रहेका घरटहराहरूको चुनौती रहेको आयोजना प्रमुख शर्माले बताए । कालीपुलमा २०६४ सालमा निर्माण भएको मोटरेबल पुल साँघुरो भएकाले आयोजनाले अर्को पुल बनाउन प्रस्तावित ठाउँमा रहेका घरटहराका कारण योजना अघि बढाउन समस्या भएको हो । बेनी–जोमसोम–कोरला¬ सडक योजनामार्फत १३ किलोमिटर दूरीको मालढुङ्गा–बेनी सडकलाई हालै दुई लेनको ११ मिटर फराकिलो बनाएर अक्सफाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गरिएको छ । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुङ्गादेखि जलजला गाउँपालिकाको ८, ७, ४ र ३ नं वडा हुँदै म्याग्दी सदरमुकाम बेनी जोड्ने सडक दुई लेनको बनाएर कालोपत्र गर्न २०७७ साल चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले २०७७ चैतमा रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यो सडकमा म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाका साथै पर्यटक र तीर्थयात्री आवतजावत गर्छन् । ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत २०५२ सालमा मार्ग खुलेको मालढुङ्गा–बेनी सडक बेनी सडक २०६८ सालमा एकतर्फी कालोपत्र भएको थियो । मालढुङ्गा–बेनी सडकमा यात्रा गर्दा यसअघि एक घण्टाको यात्राअवधि स्तरोन्नतिपछि १५ देखि २० मिनेटमा छोटिएको छ । रासस
ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्दै नेपाल, १० वर्षमा ५ गुणाले बढ्यो बिजुली उत्पादन
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो स्थितिपत्रअनुसार नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विगत एक दशक अर्थात् १० वर्षमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कले एक दशकअघि ८२९ मेगावाटमा सीमित रहेको विद्युत् जडित क्षमता उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई ४ हजार ३४० मेगावाट पुगेको देखाएको छ । विद्युत् सेवाको विस्तारमा पनि ठूलो सफलता प्राप्त भएको छ, जसअनुसार हाल देशको कुल जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशत हिस्सामा विद्युत्को पहुँच पुगिसकेको छ । ऊर्जा उत्पादन र पहुँचको यो तथ्याङ्कले मुलुक ऊर्जा आत्मनिर्भरतातर्फ द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको देखिन्छ । यद्यपि, उत्पादनमा वृद्धि भए तापनि विद्युत् आपूर्तिमा भने अझै प्राविधिक र संरचनागत जोखिमहरू कायमै रहेको स्थितिपत्रमा औंल्याइएको छ । विशेषगरी विद्युत् आपूर्तिलाई निर्वाध र भरपर्दो बनाउन प्रणालीमा रहेका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसका साथै, निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुलीको तत्काल उपयोगका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणलाई सरकारले मुख्य चुनौतीका रूपमा लिएको छ । आयोजनाहरू सम्पन्न हुनुअगावै प्रसारण पूर्वाधार तयार नभए उत्पादित ऊर्जा खेर जान सक्ने जोखिम रहेकाले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।
कालोपत्रे सडक २० हजार किमि नाघ्यो, बाह्रै महिना चल्न धौ-धौ
काठमाडौं । नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा परिमाणात्मक फड्को मारिए पनि गुणस्तर कायम गर्न नसकिएको अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । सोमबार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको देशको पछिल्लो आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको स्थिति पत्रले यस्तो औंल्याएको हो । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा सडक सञ्जालको विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ । तर, ती सडकहरू सुरक्षित र बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य हुन नसक्नु मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । तथ्याङ्कअनुसार वि.सं. २०७२ मा नेपालमा कालोपत्रे सडकको लम्बाइ ११ हजार ७९८ किलोमिटर मात्र रहेकोमा वि.सं. २०८२ सम्म आइपुग्दा यो बढेर २० हजार २०२ किलोमिटर पुगेको छ । जसमा २०७२ मा प्रतिवर्ग किलोमिटर ०.०८ किलोमिटर सडक घनत्व छ भने २०८२ मा प्रतिवर्ग किलोमिटर ०.१४ किलोमिटर सडकको घनत्व रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा सडकको घनत्वमा पनि सुधार देखिएको छ ।
